काठमाडौं- राष्ट्रियसभाले भारतसंगको सीमा विवाद सम्बन्धी विषयको संकल्प प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै कार्यान्वय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बिहीबारको राष्ट्रियसभा बैठकले सीमा विवाद सम्बन्धी राष्ट्रिय संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफल पछि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन्।

उनले भने “सभाबाट स्वीकृत संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रियसभा नियावली पहिलो संसोधनको नियम ८७ बमोजिम कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई यो सभा निर्देश गर्दछ।”

संकल्प प्रस्तावका प्रस्ताबक नेकपाका सांसद खिमलाल भट्टराईले राष्ट्रिय स्वधिनता , सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता,  क्षेत्रिय अखण्डताको विषय कुनै पनि  देशका लागि जीवनमरण र निर्णायक प्रश्न बन्ने भन्दै कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालीका लागि त्यस्तै बिषय बनेको बताए। तथ्य र प्रमाणका आधारमा ती भु भाग आफ्नो भनेर दाबी गरिएको भन्दै उनले सुगौली सन्धीले तय गरेको नेपालको सीमा कायम गर्ने तर्फ पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए।

प्रस्तावको समर्थन गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद सरिता प्रसाईले सरकारले सीमा विवाद मिलाउन सक्रिय कुटनीतिक पहल गर्न नसकेको तथा प्रधानमन्त्रीको तहबाट पनि छलफल नभएको भन्दै सीमा विवाद मिलाउने सवालमा भारतसंग कुरा गर्न के ले रोक्यो भनी प्रश्न गन गरिन्। उनले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक हाम्रो हो भन्ने प्रमाण सहित आफ्नो धारणा  भारत सरकार समक्ष राखी विवाद टुंग्याउन आग्रह गरिन्।

प्रकाशित: १७ पुस २०७६ १०:४९ बिहीबार