दमक - भुटानी शरणार्थी शिविरमा अब बाँकी रहेका धेरै नेपालीभाषी शरणार्थीहरू स्वदेश फर्कन चाहन्छन्। तर नेपाल सरकार र उनीहरूलाई सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको योजना भने त्यसतर्फ केन्द्रित छैन। बरु नेपालमा बाँकी रहेका शरणार्थीलाई नेपालमै स्थानीयकरण गर्ने तयारी भइरहेको छ।

भुटानी शरणार्थी शिविरमा हर्कजंग सुब्बा २९ वर्षदेखिका साक्षी हुन्। अनेकौं कष्ट भोेगे, भोकभोकै कति रात पनि बिताए। उमेरले ७० नाघिसके। घरमा दुईजना छन्, पती–पत्नी। छोराछोरी, नातिनातिना अमेरिकातिर छन्। उनी रोगी छन्, छोराले कहिलेकाहीं उपचारका लागि अमेरिकाबाटै केही रकम पठाउँछन् तर उनलाई उताको मोह कुनै छैन। आफ्नो भूमि भुटान नै फर्किन चाहन्छन्। एकाघरका ८० जना अमेरिका पुगे पनि उनी भने भुटान फर्कन पाउने आशमा बसेका छन्। तर भुटान कहिले फर्कने टुंगो छैन बरु नेपालमै समाहित गर्ने तयारी भइरहेको उनले सुनेका छन्।

उनले शरणार्थीहरूको फिर्ती यात्राका लागि दबाब दिन भुटान स्वतन्त्र जनमञ्च बनाएका छन्। त्यसमा उनीजस्तै भुटान फर्कन चहानेहरू मात्र सदस्य छन्। ‘अब म अमेरिका गएँ भने त आफनो घर फर्कने कहिले ?’ उनी भन्छन्, ‘परिवारका सदस्य अन्यत्र गए तर म त भुटानै जान्छु।’

दुवै देशका तीन/तीनजना सम्मिलित नेपाल–भुटान संयुक्त वार्ता समिति बनाए पछि औपचारिक वार्ताको ढोका खुलेका। तर यो ढोका बन्द भएको १४ वर्ष पुगे पनि फेरि कहिले खुल्ने हो थाहा छैन।

तर उनले चाहे जस्तो भुटान फर्किन त्यति सहज भने छैन। भएका १५ चरणका वार्ताले समेत सकारात्मक सन्देश दिन सकेको छैन। भुटानबाट लखेटिएका सात हजार भुटानी शरणार्थी अझै शिविरमा छन्। शरणार्थी शिविरबाट एक लाखजना अमेरिका पुनर्वास भएका छन्। ‘तिनले दुई दशकसम्म शिविरको कष्टकर जिन्दगी व्यतित गरे,’ भुटानी शरणार्थी शिविर बेलाडाँगीका पूर्वसचिव डिबी सुब्बाले भने, ‘कति सपना साकार पार्न गए, कति जीविकाका लागि गए। गएकामध्ये अधिकतर नेपालमै जन्मिएका छन्।’

सुब्बाजस्तै शिविरमा बस्नेको भविष्य अब के होला भनेर कसैले जवाफ दिनसकेका छैनन्। नेपालमा राख्ने कुरामा हामी सहमत हुन सक्दैनौं,’ सुब्बाले भने, ‘हामी हाम्रो देश भुटानै फर्कन चाहन्छौं। त्यसका लागि नेपाल, भारत र भुटानबीचको त्रिपक्षीय वार्ता आवश्यक छ।’

शिविरमा अहिले वृद्धवृद्धा र भुटान जान चाहनेमात्र छन्। तेस्रो मुलुक पुनर्वासका सबै कार्यक्रम सकिएका छन्। ‘अब शरणार्थीको समस्या समाधानका लागि सबैले सोच्ने बेला आएको छ,’ पूर्वसचिव सुब्बाले भने, ‘अब बाँकी रहेका शरणार्थीलाई स्वदेश फर्कन नै दिइनुपर्छ। शिविरमा रहेका अधिकतर ज्येष्ठ नागरिकको माग पनि उही छ।’

राष्ट्रसंघीय चासो
शरणार्थीको रेखदेखका लागि राष्ट्रसंघीय उच्चायोग (युएनएचसिआर) छ। तर उसले पनि अब सन् २०२० को अन्त्यदेखि दमकको कार्यालय बन्द गर्दै छ। शरणार्थीलाई राहत दिन छाडेको पनि एक वर्ष नाघ्यो। पुनर्वास बन्द भएको चार वर्षभन्दा बढी भयो।

‘शरणार्थीको वृत्ति विकास र जीविकोपार्जनका लागि काम सुरु गरेका छौं,’ युएनएचसिआर दमक कार्यालय प्रमुख के फान्साले भने, ‘दीर्घकालीन उपाय सिकाएर मात्रै हामी बिदा हुँदै छौं।’ फान्साक अनुसार युएनएचसिआरले शिविरभित्र रहेका विद्यालय बन्द गर्दै छ। अहिले शिविरभित्र आधारभूत तहमात्रै पढाइ हुनेगरेको छ। त्यो पनि त्यहाँका विद्यार्थी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि शिविरबाहिरका विद्यालयमा पठाउने तयारी भइरहेको छ। त्यसका लागि युएनएचसिआरले शिविरबाहिरको ढुकुरपानी मावि र चुलाचुली आधारभूत विद्यालयमा शिक्षकसहित पूर्वाधार बनाउँदै छ। यो वर्ष ती दुई विद्यालयमा २० कोठे पक्की भवन बन्दै छन्। ती विद्यालयका लागि २० जना शिक्षकको तलबसमेत युएनएचसिआरले दिनेछ।

फान्साले शरणार्थीलाई स्थानीयकरणको निर्णय नेपाल सरकारले मात्रै गर्न सक्ने बताए। ‘हामीले शरणार्थीलाई स्वदेश फर्काउनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तेस्रो मुलुक पुनर्वासपछि बाँकी रहेका शरणार्थीको जीविकोपार्जनका लागि हामीले स्रोत तयार गरेका हौं।’ युएनएचसिआरले शरणार्थीकै लागि पक्की घर बनाउन थालेको पनि एक वर्ष नाघेको छ। शिविरमा अहिले फुसका छाना भएका घर हटेका छन्। ती घरहरू अर्ध–पक्की घरमा रूपान्तर हुँदै छन्। तरकारी र फलफूल खेतीका लागि पनि युएनएचसिआरले विशेष सहयोग गरिरहेको छ।

शरणार्थी बस्ने दमक–३ का वडाध्यक्ष नवीन बरालले भुटानी शरणार्थीको स्थानीयकरणको मुद्दा नेपाल सरकारको निर्णयमा निर्भर हुने बताए। ‘त्यसमा सरकारको निर्णय नभई सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘शरणार्थीसँगै समुदायको विकासमा उनीहरूले अहिले लगानी बढाइरहेका छन्। युएनएचसिआरले शरणार्थी प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी, बजार, टहरा पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेको छ।’

वडाध्यक्ष बरालका अनुसार नेपाल सरकारले शरणार्थीलाई स्थानीयकरणका लागि काम थालेको छ। त्यसका लागि हालै सहसचिवको नेतृत्वमा केन्द्रबाट आएको एउटा टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेर फर्केको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको संयुक्त बैठकमा शरणार्थीलाई स्थानीयकरण गर्दा हुन सक्ने जोखिमका बारेमा छलफलसमेत गरिएको छ।

समाधानका पहल
भुटानी शरणार्थीहरू नेपाल आएपछि २०५० देखि २०६० सम्मको दशकमा १५ पटक नेपाल र भुटानबीच वार्ता भए। २०५० असोजदेखि २०६० को कात्तिकसम्म कहिले काठमाडौं त कहिले भुटानमा शरणार्थी समस्या समाधानका विषयमा छलफल भए तर निष्कर्ष केही आउन सकेन। निष्कर्षविहीन वार्ताको शृंखला रोकिएको पनि डेढ दशक हुन लाग्यो।

औपचारिक वार्ता नभए पनि दुई देशका उच्चअधिकारीबीच विभिन्न क्षेत्रीय सम्मेलनहरूमा ‘साइड–लाइन’ कुराकानीमा शरणार्थी समस्या समाधान विषयले प्रवेश पाउने गरेको छ। २०६७ सालमा भुटानी प्रधानमन्त्री जिग्मे वाई थिन्ले काठमाडौंमा आएका बेला नेपाली समकक्षी झलनाथ खनालबीच द्विपक्षीय वार्ता चाँडै थाल्ने बारे कुरा भएको थियो। यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई माल्दिभ्स पुगेका बेला पनि साइड–लाइन कुराकानी भयो। पुष्पकमल दाहाल ब्रिक्स सम्मेलनमा भाग लिन गएका बेला पनि भुटानी समकक्षी छिरिङ तोब्गेसँग समस्या नपाल्ने बारे कुरा भयो।

यस्तै २०७३ को फागुनमा परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को उच्चस्तरीय सत्रमा नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूले आफ्नो देश फर्कन पाउनुपर्ने नेपालको धारणा रहेको बताएका थिए। उनले शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्त फिलिपो ग्रान्डीसँगको भेटमा आफ्नो देश नफर्किए सम्म शरणार्थीलाई दिइने राहत र सहायता कटौती नगर्न आग्रह गरेका थिए। तर नेपालको कुरा उच्चायोगले लत्याउँदै आएको छ। राहत र सहायता धमाधम कटौती भइरहेको छ।

पहिलो पटक २०५० साल वैशाखमा नेपालले भुटानलाई शरणार्थी समस्या समाधानका लागि लिखित रूपमा आग्रह गरेको थियो। त्यसको दुई महिनापछि भुटानले पनि समस्या समाधानमा इच्छा देखायो। र तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा भुटानी सकमक्षी दागो छिरिङबीच उच्चस्तरीय वार्ता भएको थियो। वार्ताले दुवै देशका तीन÷तीनजना सम्मिलित नेपाल–भुटान संयुक्त वार्ता समिति बनाएपछि औपचारिक वार्ताको ढोका खुलेको थियो। तर यो ढोका बन्द भएको १४ वर्ष पुगे पनि फेरि कहिले खुल्ने हो थाहा छैन।

दुवै देशको सहमतिमा शरणार्थीहरू वर्गीकरण गरी खास शरणार्थीलाई स्वदेश फर्काउने भनेर सन् २००३ मा जेभिटी (जोइन्ट भेरिफिकेसन टिम) ले काम थालेको थियो। त्यो बेला शरणार्थीहरूको सहमतिबिना नै काम सुरु भएको र प्रमाणीकरणका नाममा एकाघरका बासिन्दालाई पनि फुटाउने प्रयास भएको भन्दै विवाद भएको थियो। त्यसपछि विवादले झडपको रूप लिएपछि प्रमाणीकरण कार्य नै रोकियो भने २०६४ कातिकदेखि तेस्रो देशमा पुनस्र्थापना गर्न थालियो। अमेरिका, क्यानाडा, अस्टे«लिया, न्युजिल्यान्ड, नर्वे, डेनमार्क र बेलायतमा एक लाखभन्दा बढी शरणार्थी पुगेपछि यो प्रक्रिया पनि रोकिएको छ।

प्रकाशित: ६ पुस २०७६ ०२:३० आइतबार