काठमाडौ – महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले नैतिक बलले मात्र नागरिक अधिकारी बलियो हुने बताएका छन्। नागरिकलाई ऐन नियम सिकाउन समाजमा पतित् र भ्रष्टचारमा नाम कहलिएका व्यक्तिहरू अगाडि देखिएकाले नागरिकले पाउनुपर्ने अधिकार नपाएको बताएका छन्। विश्व मानवअधिकार दिवसको अवसरमा मानव अधिकार एलाइन्सले आयोजना गरेको ‘नागरिक राजनीतिक संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले समाजमा पतित् व्यक्तिलाई सामाजिक बहिस्कार र सार्वजनिक मञ्चमा सहभागिता रोक्नको लागि नागरिकहरु जाग्नुपर्ने बताए। यसो गरे मात्र समृद्ध नेपालको सपना पूरा हुने र विगतमा पतित् काम गर्ने व्यक्तिले नेतृत्व लिँदा समाजमा विश्वास घटेको उनको भनाइ थियो। उग्र कुरा गर्ने र नारा लगाउने नागरिक अधिकारकर्मीको प्रोफाइल जाँच गर्ने र समीक्षा गर्ने बेला आएको मन्त्री गुरुङले बताए।

सरकारले नागरिकका अधिकारमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्था र सामाजिक संस्थालागि नियमित र नियमन गर्नको लागि समाज कल्याण परिषद् ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको मन्त्री गुुरुङले बताए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले सानातिना फाइदाको पछि लागेर नागरिकको अधिकार स्थापित गर्न नसकिने बताए। योजना आयोगले नागरिक अधिकार स्थापित गर्नको लागि ठोस योजना ल्याउन पहल गरिहरहेको बताए। विगतका आयोगले बनाएको योजनाको समीक्षा र नयाँ योजना बनाउने तयारी भइरहेको उनले बताए।

सोही अवसरमा अधिकारकर्मी गौरी प्रधान, प्रधानमन्त्री कार्यालय सहसचिव कोसलचन्द्र सुवेदी, डा. पद्मा खतिवडाले नागरिक र राजनीतिक अधिकारको विषयमा भएका कानुन र अभ्यासको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। त्यस अवसरमा बोल्दै उनीहरुले सरकारी कार्य र नागरिकको अपेक्षाविच तालमेल नमिले बताए। अधिकारकर्मी रेणु राजभण्डारी, मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला (म्यग्नमिट)का संयोजक चरण प्रसाई, गैसस महासंघका महासचिव रामप्रसाद सुवेदी,। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव बेद भट्टराई, अन्तराष्टिय गैससका सदस्य गोविन्द न्यौपाने लगायतले नागरिक अधिकारको पक्षमा सरकारको गतिविधिले अप्ठयरो पारेको बताएका थिए। नागरिकलाई अप्ठ्यरोमा पारेर गरिने शासन व्यबस्थाले अधिकार कुण्ठित गरिरहेको उनीहरूले बताए।

प्रकाशित: २६ मंसिर २०७६ ०१:३७ बिहीबार