काठमाडौं— सर्वोच्च अदालतले १६ वर्षपछि पहिलो बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा किनारा लगाउँदै १ सय ५५ जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको पहिलो बैंकिङ कसुर मुद्दा पुनरावेदन, विशेष हुँदै सर्वोच्च पुगेपछि पनि १० वर्ष अल्झिएर बल्ल अन्तिम किनारा लगाएको हो।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल बैंकलाई डुबाउने गरी नक्कली ऋणी खडा गरेर ऋण प्रवाह गर्दा चरम भ्रष्टाचार गरेको भन्दै तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक शेरबहादुर थापासहित १ सय ५५ जना विरुद्ध आयोगले २०५८ फागु्नमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

उक्त मुद्दामा तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक थापासहित बैंकका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्यहरु र अन्य कर्मचारीले नक्कली उद्योग सञ्चालन गरेको र त्यसमा नक्कली ऋणी खडा गरी ऋण लिने-दिने कार्य गरेर बैंकलाई ५३ करोड रुपैयाँबराबर रकम नोक्सान पुर्याएको दाबी अख्तियारले गरेको थियो।

बैंकिङ कसुर इतिहासकै पहिलो मुद्दा यसले तत्कालीन समयमा ठूलो तरंग ल्याएको थियो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार पुनरावेदन परेको ६ महिनाभित्र मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने भए पनि यो मुद्दा यति लामो समयसम्म विचाराधीन रह्यो।

नेपाल बैंकलाई डुबाउने गरी नक्कली ऋणी खडा गरेर ऋण प्रवाह गर्दा चरम भ्रष्टाचार गरेको भन्दै तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक शेरबहादुर थापासहित १ सय ५५ जना विरुद्ध आयोगले २०५८ फागु्नमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

विशेष अदालतले ११ वर्षअघि नै थापासहित १ सय ५५ जनालाई नै  भ्रष्टाचारी ठहरेको थियो । त्यसपछि उनीहरुले सर्वोच्च, पुनरावेदन र सर्वोच्चमै पुनरवलोकन मुद्दा दायर गरी अलमल्याएका थिए।

मुद्दा पुनरवलोकनका लागि सर्वोच्च अदालत पुग्नै १० वर्ष लागेको थियो। २०६८ सालमा  सर्वोच्च प्रवेश भएको यो मुद्दा बल्ल दुई साता लामो बहसपछि न्यायाधीशद्वय विश्वम्भर श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईले सबै प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गर्दै किनारा लगाएको हो।

अदालतले अन्ततः तत्कालीन समयमा जिम्मेवार सबैले गलत रुपमा ऋण प्रवाह गरेको ठहर गरेको छ । भ्रष्टाचार ऐनअनुसार उनीहरुलाई दुई वर्ष कैद, नोक्सानबराबरको जरिवाना र बिगो असुल हुने फैसला पनि गरेको छ ।

विशेषले बैंकलाई नोक्सान पुर्याउने घटनाको प्रमुख जिम्मेवारी प्रमुखका हैसियतले थापाले लिनुपर्ने भन्दै असुल हुन बाँकी रकम उनैसँग बिगो भराउनू भनी गरेको फैसलालाई पनि सर्वोच्चले सदर गरेको छ । सर्वोच्चले कात्तिक अन्तिम साता यो मुद्दा टुंग्याएको थियो। विशेषले तत्कालीन सञ्चालक समितिका अन्य सदस्यलाई भने धरौटीमा रिहा गरेको थियो। विशेषको उक्त फैसलाविरुद्ध थापा र अन्य सदस्यको समूह २०६२ चैतमा सर्वोच्च गएका थिए ।

विशेषको फैसलाविरुद्ध थापासहित सबै प्रतिवादी सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकनका लागि आएपछि एक वर्षअघि मात्र सुनुवाइ सुरु गरेको हो ।

त्यस क्रममा न्यायाधीशहरु गोपाल पराजुली र गोविन्दकुमार उपाध्यायको इजलासले गत माघमा तत्कालीन समयमा नेपाल बैंकबाट ऋण प्रवाह गर्दाका फाइल मगाउन आदेश दिएको थियो । ऋण असुल गर्दा भएका कारबाहीको विवरण पनि मगाउने उक्त इजलासको आदेश थियो। यो मुद्दामा यति धेरै वर्ष लाग्नुको कारण म्याद तामेली थियो । पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च आएको धेरै वर्षसम्म निवेदकले म्याद तामेलीमै अल्झाउँदा सुनुवाइ हुन समय लागेको हो।

त्यसपछि पनि कहिले हेर्न नभ्याइने, कहिले पक्षहरुका कानुन व्यवसायीले स्थगन गर्नेलगायत कारण यो मुद्दामा अलमलिएको थियो । विशेषले २०६२ कात्तिक १३ गते पूर्वमहाप्रबन्धकसहित १ सय ५५ जनालाई नै भ्रष्टाचारी गरेको ठहर गरेको थियो।

विशेषका तत्कालीन  अध्यक्ष न्यायाधीशहरु गोविन्दप्रसाद पराजुली, रणबहादुर बम र भूपध्वज अधिकारीको इजलासले  ऋण लिने र दिने सबैलाई दोषी ठहर गर्दै बिगो भराउने फैसला गरेको थियो ।

बैंकबाट ऋण प्रवाह गर्नेलाई मोहन साहनी नेतृत्वको ५५ जनाको समूह, लक्ष्मीप्रसाद आचार्य नेतृत्वको ५१ जनाको समूह, महेन्द्र गड्तौला नेतृत्वको १७ जनाको समूह , विश्वप्रिया मल्ल नेतृत्वमा रहेको १९ जनाको समूह र अन्य बाँकी आरोपितलाई बाँडेर अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

आयोगले साहनी, आचार्य, गड्तौला र मल्ल समूहविरुद्ध अलगअलग मुद्दा दायर गरेको थियो । साहनी समूहले नेपाल बैंकसँग १२ करोड ६१ लाख ३ हजार रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । आयोगले उनीहरुसँग १९ करोड ६ हजार ४५ रुपैयाँ बिगो माग गरेको थियो। आचार्य समूहले १५ करोड ५३ लाख २९ हजार १ सय ५६ लिएकोमा अख्तियारले २१ करोड ३८ लाख ८० हजार २ सय रुपैयाँ बिगो मागेको थियो । गड्तौला समूहको ऋण ५ करोड ९२ लाख ४४ हजार ६ सय ८२ रुपैयाँ भए पनि अख्तियारले ९ करोड ६ समूहसँग १ लाख २८ हजार ५ सय ३२ रुपैयाँ बिगो माग गरेको  थियो ।

विश्वप्रिया मल्लको समूहले १ करोड २९ लाख ७७ हजार २ सय ५३ रुपैयाँ ऋण लिए पनि अख्तियारले उनीहरुसँग २ करोड ९ लाख ५० हजार ९ सय बिगो दाबी गरेको थियो । अदालतले उनीहरुलाई अख्तियारको मागअनुसार बिगो र जरिवाना भर्न आदेश दिएको हो । यसअघि विशेषको फैसलालाई आधार मानेर धरौटी राखेका उनीहरुको सम्पत्तिबाट भराउनसमेत सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ । यी सबै समूहलाई विशेषले दोषी ठहर गरी मागबमोजिम बिगो असुल गर्ने फैसला गरेको थियो ।

अख्तिायारले मुद्दा दायर गरेको चार वर्षमा विशेषले फैसला गरेको थियो भने सर्वोच्चमा यो मुद्दा १० वर्षभन्दा लामो समय अल्झेर रह्यो। थापालगायतले बैंकका अन्य कर्मचारी र सञ्चालक समितिका सदस्यसँग मिलेमतो गरी कम धितोलाई बढी मूल्यांकन गरेर करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियारले सुरुमा पुनरावेदन अदालत, पाटनमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । राजद्रोहजस्ता मुद्दा मात्र हेर्ने अधिकार पाएको विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दासमेत हेर्ने गरी ऐन संशोधन भएपछि फैसला नहुँदै यता सारिएको थियो। २०१२ सालमा सरकारवादी मुद्दा हेर्न गठन भएको विशेष अदालतलाई सरकारले २०५९ असार ५ गते ऐन संशोधन गरी भ्रष्टाचार मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रदान गरेको थियो ।

प्रकाशित: २९ मंसिर २०७३ ०२:१० बुधबार