काठमाडौं – सरकारले विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली दुतावासमा दुई वर्षदेखि नयाँ श्रम सहचारी र काउन्सिलर नियुक्त गरेको छैन। एक पटक नियुक्त कर्मचारीको सामान्यतया २ वर्षको कार्यकाल रहने भए पनि सरकारले नयाँ नियुक्त गर्न नसक्दा चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि काम गरिरहेका छन्।    श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दुई वर्षदेखि श्रम सहचारी र काउन्सिलर नियुक्तिको प्रक्रिया रोकेको हो।

साउदी अरेबियाको रियाद र संयुक्त अरब इमिरेट्सको आवुधावीस्थित नेपाली राजदूतावासमा रहेका काउन्सिलर चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत छन्। यस्तै कतारको दोहा र बहराइको मनामाका लागि नयाँ श्रम सहचारी नियुक्त गर्न मन्त्रालयले २०७४ माघ २५ मा सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो।

सोही सूचना अनुसार योग्य कर्मचारीले आवेदन दिएका थिए। मन्त्रालयले छनोटका लागि २०७४ चैत १२ मा प्रतिस्पर्धी कर्मचारीलाई प्रस्तुतिकरणका लागि समय तोकेको थियो। प्रस्तुतिकरणको सम्पूर्ण तयारी गरिएकै दिन मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गरी श्रम सहचारी र काउन्सिलर नियुक्तिको प्रक्रिया रोकेको थियो।

मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले मन्त्रालय यतिखेर संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै श्रम सहचारी र काउन्सिलर नियुक्तिको बारेमा कुनै छलफल नभएको बताए। ‘मलाई श्रम सहचारी र काउन्सिलरको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको बारे पनि जानकारी छैन,’ उनले भने। सचिव केसीले एक महिनाअघि र मन्त्री रामेश्वर राय यादवले एक साताअघि जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्।

वैदेशिक रोजगारीका लागि ठूलो संख्यामा श्रमिक पुगेका मुलुकमा सरकारले श्रम सहचारी र काउन्सिलर नियुक्त गर्ने गर्छ।  विदेशस्थित नेपालीका नियोगमा जाने अधिकांश कर्मचारी परराष्ट्र मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारी हुने भए पनि श्रमिकलाई सेवा दिने श्रम सहचारी भने श्रम मन्त्रालय मातहतका कर्मचारी नियुक्त गर्ने चलन छ।

ठूलो संख्यामा कामदार रहेका मुलुकमा काउन्सिलर  (उपसचिव स्तर) श्रम सहचारी (अधिकृत स्तर) नियुक्त गर्ने गरिन्छ। श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीका लागि श्रम सहचारी र काउन्सिलर आकर्षक पद पनि मानिन्छ। दुई वर्षदेखि रोकिएको श्रम सहचारी र काउन्सिलर नियुक्तिको प्रक्रिया सुचारु नगरेपछि यतिबेला मन्त्रालयका कर्मचारी निराश छन्।

दुई श्रम सहचारी र दुई काउन्सिलरको नियुक्तिका लागि दुई वर्षअघि श्रम मन्त्रालयका १३ कर्मचारीले आवेदन दिएका थिए। श्रम मन्त्रालयले बिनाकुनै कारण श्रम सहचारी र काउन्सिलर नियुक्तिको प्रक्रिया रोकेपछि ती मुलुकमा रहेका श्रम सहचारी र काउन्सिर घर फर्कन पाएका छैनन्।

मन्त्रालयले श्रम सहचारी र काउन्सिलरको नियुक्ति प्रक्रिया रोकेयता दुई मन्त्री र तीन सचिव परिवर्तन भइसकेका छन्। त्यति मात्र नभई श्रम सहचारी र काउन्सिलर नियुक्तिका लागि आवेदन दिएका कतिपय कर्मचारीको श्रम मन्त्रालयबाट अन्यत्र सरुवा भइसकेको छ।

लामो समय श्रम मन्त्रालयमा काम गरेका र श्रम सहचारी र काउन्सिलरका लागि योग्य देखिएका कर्मचारीको यतिखेर अन्यत्र सरुवा भएपछि यो विवाद झनै पेचिलो बनेको छ। मन्त्रालयका एक सहसचिवले श्रम सहचारी र काउन्सिलर नियुक्तिको विवाद जति ढिला हुँदै गयो उति नै विवाद बढेको बताए।

‘हामीहरूले सुरुदेखि नै श्रम सहचारी र काउन्सिलर नियुक्तिको प्रक्रिया रोक्नु पर्ने कुनै कारण छैन भन्दै आएका छौं,’ ती सहसचिवले नागरिकसँग भने, ‘त्यतिखेरका सचिव र मन्त्रीज्युले के कारणले अकस्मात रोक्नु भएको हो। अहिलेसम्म उत्तर फेला परेको छैन।’

उनले बरु श्रम सहचारी र काउन्सिलरको नियुक्त नगर्दा समस्या मात्र थपिरहेको बताए। मन्त्रालयका कतिपय अधिकारीले श्रम सहचारी र काउन्सिलर नियुक्तिको प्रक्रिया नयाँ ढंगबाट सुरु गर्नुपर्ने बताउँछन् भने कतिपयले सबै काम पुरानो प्रक्रियाबाट सम्पन्न भइसकेकाले नयाँ प्रक्रिया थाल्दा त्यसबाट केवल विवाद मात्र थपिने बताउँछन्।

श्रम सहचारीमा प्रतिस्पर्धा गर्न आवेदन दिएका व्यक्तिले भने मन्त्रालयले पुनः नयाँ प्रक्रिया थाल्ने हो भने न्यायका लागि अदालत पुग्ने चेतावनी दिन्छन्। ‘पुरानो प्रक्रियामा सहभागी भएका व्यक्तिको साटो अन्य कर्मचारीलाई घुसाउन पुनः आवेदन माग गरियो भने त्यो सरासर योग्य कर्मचारीमाथिको अन्याय हो। त्यस्तो अन्याय सहँदैनौं,’ उनले नागरिकसँग भने। यतिखेर दुई वर्षअघि खाली भएको गन्तव्य मुलुकमा मात्र नभई अन्य मुलुकमा पनि श्रम सहचारी र काउन्सिलर रिक्त हुन थालेको छ।

प्रकाशित: १३ मंसिर २०७६ ०३:४६ शुक्रबार