काठमाडौं– द्वन्द्व पीडितहरुले १३ वर्षपछि पनि न्याय नपाएको भन्दै चार संस्थाहरूले निश्कर्ष निकालेका छन्। १३ वर्षसम्म पनि न्याय नपाएको भन्दै इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्। 

जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ‘नेपालले आफ्नो दश वर्षे द्वन्द्व कालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीहरूमा न्याय, सत्य र परिपूरण प्रदान गर्ने सवालमा खासै कुनै प्रगति गरेको छैन्।’

उक्त संस्थाहरुले नेपालमा द्वन्द्वकालीन अपराधहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि दुई वटा आयोगहरू बनाइए पनि ती आयोगहरू प्रभावकारी हुन नसकेको र पीडितहरूलाई न्यायको पहुँचबाट इन्कारीका साथै दण्डहीनता व्याप्त रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्। 

उनीहरुले कानुनी संरचनामा आवश्यक संशोधन नगरी आयोगमा आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्न लागेको जस्तो सन्देश प्रवाह गर्ने गरी सरकारले चालेको पछिल्ला कदमहरूबाट चिन्तित रहेको जनाएको छ।

‘नेपालको द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्न विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको अघिल्लो हप्ता १३ औं वर्ष पुरा भयो। स्पष्ट रूपमा पीडितहरूले राखेका आफ्ना सरोकार र मागहहरूलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा यति न्यून प्रगति हुनु अचम्म लाग्दो छ’ आइसिजेका एसिया प्यासिफिक निर्देशक फ्रेडरिक रवास्कीले भने ‘यी मागहरूमा आयुक्तहरूको नियुक्तिका लागि पारदर्शी र परामर्शमूलक प्रक्रिया र विद्यमान कानुनी संरचनामा भएको गम्भीर कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि राजनीतिक नेतृत्व र विधायकहरूद्वारा इमान्दार ढंगमा असल नियतबाट प्रेरित भई गरिएका प्रयासहरूको थालनी रहेका
थिए।’

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा आयुक्तहरू नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न सरकारद्वारा गठित पाँच सदस्यीय समितिले मंसिर २ मा उम्मेदवारहरूको नाम प्रकाशन गरेको थियो । सरकारले पूर्व आयुक्तहरूलाई नै पुनः नियुक्ति गर्न सक्ने वा पर्याप्त पारदर्शिता र स्वतन्त्रतारहित ढङ्गमा राजनीतिक नियुक्ति गर्न सक्नेतर्फ पीडित र नागरिक समाजले चासो व्यक्त गरेका छन्।

‘आफूले गरेको प्रतिज्ञा विपरित सरकारले पर्याप्त परामर्श र पारदर्शिताबिना नै पटक पटक आयुक्तहरू नियुक्तिको प्रयास गर्नु निराशाजनक रहेको ति संस्थाहरुद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘नियुक्ति प्रकृयामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरिराखेमा आयोगहरूले पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया निर्देशक बिराज पटनायकले भने।

‘सरकारको कदमले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृयामा पीडितको भूमिकालाई कमजोर पारेको मात्रै हैन यसले सरकारको आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व पालना गर्ने तथा द्वन्द्वकालीन अपराधहरूमा न्याय सुनिश्चत गर्ने प्रतिवद्धतामाथि पुनः एकपटक प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ’ ट्रायल इन्टरनेसनलका नेपाल कार्यक्रम व्यवस्थापक टोमस अनानियाले भने।

संस्थाहरूले २०७१ सालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मापदण्ड बमोजिम हुनेगरी संशोधन गर्न तथा आयुक्तहरूको नियुक्तिका लागि परामर्शमूलक र पारदर्शी प्रक्रियाको थालनी गर्न आफ्नो मागलाई पुनः दोहोर्याएका छन्।

विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको सिद्धान्त अन्तर्गत राज्यले आफ्नो घरेलु फौजदारी न्याय प्रणालीअन्तर्गत जुनसुकै बेला संसारको जुनसुकै ठाउँमा गरेको यातना जस्ता अपराधहरूमा अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्ने सम्भावना रहेको जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

‘अपराधमा संदिग्ध नेपाललगायत जुनसुकै देशका नागिरकले विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्ने देशहरूमा पक्राउ र
अभियोजनको खतरालाई सामना गरिरहेका छन् । यदि नेपाली अधिकारीहरू यस्ता अपराधमा जिम्मेवारहरूलाई अभियोजन गर्न इच्छुक र सक्षम भएनन् भने यस्तो सम्भावना अझ बढ्नेछ।’

द्वन्द्व पीडितहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने सुरुवाती वाचापछि अहिले फेरी एकपटक सरकार अपराधहरूमा जिम्मेवारहरूलाई संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेको जस्तो देखिन्छ’ ह्युमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले भनिन् ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई यो स्मरण गराउन जरूरी छ की  गम्भीर अपराधहरूलाई लुकाउने छिपाउने कार्यले विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्ति पाइनेवाला छैन्।’

२०७१ साल माघमा स्थापना गरिएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग दुबैले पीडित र तिनका परिवारहरूले दिएका हजारौँ उजुरीहरूलाई सम्बोधन गर्न असफल भएको उल्लेख छ।

प्रकाशित: १० मंसिर २०७६ १०:१९ मंगलबार