पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसहित १ सय ७५ जनाविरूद्ध मुद्दा

काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाएको आरोपमा तीन मन्त्री, तीन सचिव, जग्गाधनी, जग्गा बकस लिने १८ जना र कर्मचारीसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।

अख्तियारले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र मन्त्री डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध जनही ९ करोड ६५ लाख ३६ हजार बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको छ। तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ मागदाबी गरिएको छ।

बालुवाटारस्थित ललितानिवासको २ सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा बनाएर खान विभिन्न निकायका तलदेखि उपल्लो तहसम्मका सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारीले पदको दुरुपयोग गर्दै कार्यक्षेत्र नाघी मिलेमतोमा सरकारी अड्डाको दुरुपयोग गरेको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ। तत्कालीन सचिवहरू दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ, त्यसैगरी दीप बस्न्यात र छविराज पन्तविरुद्ध जनही ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ मागदाबी गरिएको छ। सचिव भइसकेका बस्न्यात अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्तसमेत हुन्।

त्यसैगरी सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक अशोकनाथ उप्रेती र इन्जिनियर सुरोजराज राजकर्णिकारविरुद्ध जनही ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ मागदाबी गरिएको छ। मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंका कर्मचारीको मिलेमतोमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिविशेषलाई जग्गाधनी र मोही कायम गरेर दिई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको हो। भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव, इन्जिनियर, सहसचिव, उपसचिवदेखि सुब्बासम्म, मालपोत, नापी कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन अधिकृतसहित सुब्बा, खरिदार, अमिन, सर्वेक्षकसम्म भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएका छन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका कारण पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाएको अख्तियारको दाबी छ।

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा र तत्कालीन मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपालीविरुद्ध जनही २ करोड २६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्यविरुद्ध ७५ लाख १० हजार रुपैयाँ मागदाबी गरिएको छ। जग्गाधनी भनिएका पूर्वराजदूत रुक्मशमशेर जबराविरुद्ध ८ करोड २७ लाख रुपैयाँ, शैलजा राणाविरुद्ध ९ करोड ६३ लाख, सुनीति राणाविरुद्ध ८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ दाबीसहित जग्गा जफतको माग गरिएको छ।

भाटभटेनीका गुरुङविरुद्ध दुई मुद्दा
भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिका तर्फबाट सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङविरुद्ध दुईवटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। सरकारी जग्गा कमिसनको बकस लिएका गुरुङविरुद्ध ३९ करोड २७ लाख रुपैयाँ बढीको मागदाबीसहित उनको नाममा रहेको जग्गा जफत गराउनसमेत माग गरिएको छ। त्यसैगरी सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा बनाएर जग्गाधनी बनेका गुरुङको नाममा ११ करोड २० लाख रुपैयाँसहित बिगो असुलउपर गर्न माग गरिएको छ। जग्गा दलालहरू शोभाकान्त ढकालविरुद्ध ३९ करोड २७ लाख र रामकुमार सुवेदीविरुद्ध ५२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ माग दाबी गरिएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा परेनन्
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको पालामा सरकारी जग्गामा व्यक्तिको स्वामित्व स्थापित गराए पनि उनीहरुविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेन। मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका कारण मुद्दा नचलाएको अख्तियारको दाबी छ। मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयका सम्बन्धमा समेत अख्तियारको कार्यक्षेत्र आकर्षित हुनसक्ने कानुनी व्यवस्थाको पहल गर्न अख्तियारले माग गरेको छ। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख, साउन, २०६९ असोज १८ मा ललिता निवास क्याम्पाभित्रको सरकारी जग्गामा व्यक्तिको स्वामित्वलाई गैरकानुनी रुपमा वैधानिकता दिलाउने निर्णय भएका थिए। ती निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका कारण मुद्दा दर्ता नगरिएको हो। मन्त्रिपरिषद्ले गरेको गैरकानुनी निर्णयलाई पनि आफूले हेर्न पाउनेगरी कानुन बनाउन अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सुझाव पठाएको छ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलका छोरा नवीन पौडेलले सरकारलाई जग्गा फिर्ता दिन मन्जुर भएकाले उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दर्ता नगरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

पौडेल र रेग्मीलाई उन्मुक्ति
ललितानिवासभित्रको जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेपछि बनेका जग्गाधनीमध्ये न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलका छोरा नवीन पौडेलका नामको जग्गा सरकारलाई दिन मन्जुर गरेकाले उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छैन। ललितानिवास क्याम्पाभित्र पर्ने दुईजना जग्गाधनीले जग्गा सरकारलाई छोडिदिन मन्जुर गरेकाले मुद्दा दर्ता गर्नुनपर्ने अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ।

‘अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान तथा आयोगसमक्ष पेस गरेको निवेदनमा ललितानिवास क्याम्पाभित्र आफ्नो नाममा रहेका जग्गा सरकारलाई छोडिदिन मन्जुर गरेकाले जग्गा जफतको माग दाबी लिन आवश्यक नदेखिँदा कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलको हकमा जग्गा जफतको माग दाबी नलिने’ अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। दुवैको नाममा भएको कित्ता ३०८ र ३१५ का जग्गा सरकारका नाममा गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सुझाव पठाउने निर्णय अख्तियारले गरेको छ।

जग्गा धितो राखी साढे २ अर्ब
ललितानिवास क्याम्पाभित्रको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नामा पु-याई त्यही जग्गा धितो राखेर हालसम्म विभिन्न बैंकबाट २ अर्ब ४१ करोड ६९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ ऋण लिइएको छ। अख्तियारले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सर्वसाधारणको अर्बौं निक्षेपको सुरक्षा गर्न राष्ट्रबैंकलाई सुझाव लेखी पठाउने भएको छ।