युएईको डेल्टा पार्टनर स्ट्राटेजिक इभेस्टमेन्ट सर्भिसेस प्रालि, सोफ्रेकम सा दुबई इन्टरनेट सिटी, र आर्थर डि लिटिल रहेका छन्। त्यस्तै बेलायतको लौरेसिया एसोसिएटेड कम्युनिकेसन कन्सल्टेन्ट एन्ड एटलान्टिक टि एन्ड एम कम्पनी छनोटमा परेको छ भने नेदरल्यान्डको सिस्को सिस्टम सर्भिसेस कम्पनी रहेको छ। भारतको इक्रा म्यानेजमेन्ट कन्सल्टिङ सर्भिस इन्कर्पोरेटेड पनि छनोटमा परेको छ।
प्राधिकरणका निर्देशक तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शाखाका प्रमुख पुरुषोत्तम खनालले कोषमा भएको रकम परिचालन गर्नका लागि परामर्शदाता कम्पनी छनोट गर्न प्रक्रिया सुरु भएको बताए। 'हामीले मागे अनुसार १३ कम्पनीले निवेदन दिएकोमा पहिलो चरणमा ६ जनाको छनोट भएको छ,' उनले भने, 'अब यसबाट पनि हामीले एउटा उत्कृष्ट परामर्शदाता छनोट गर्छौं।'
अन्तिम छनोट गर्नुअघि ती कम्पनीलाई टेन्डर डकुमेन्ट पठाउने र प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले बताए। 'हामीले कोषको रकम प्रयोग गरेर कुनकुन काम कसरी गर्न सकिन्छ भनेर टेन्डर डकुमेन्ट पठाएपछि त्यसको आधारमा एउटा कम्पनी छनोट हुन्छ,' उनले भने, 'कोषमा जम्मा भएको रकम कुन प्रविधिमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बिजनेस प्लान माग भएपछि त्यसको आधारमा मूल्यांकन हुन्छ।'
गत वर्ष जेठमा पनि कोषमा जम्मा भएको रकम प्रयोग गर्न परामर्शदाता कम्पनी नियुक्त गर्ने तयारी समेत भएको थियो। कोषमा जम्मा भएको रकम कसरी, कुन तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा प्राधिकरणले दुई वर्षपछि प्रक्रिया थालेर सर्ट लिस्टमा ६ कम्पनी छनोट गरेको हो।
सरकारले मंगलबार प्रस्तुत गरेका बजेट भाषणमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम उपयोग गरी मध्य पहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याई स्मार्ट सिटी निर्माण कार्यको थालनी गर्ने जनाइसकेको छ। कोषको रकम समेत उपयोग गरी भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराई जिल्ला सदरमुकामलगायत नगरपालिकाहरुलाई सूचना प्रविधियुक्त सहरको रुपमा विकास गरिने बजेटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा अहिले करिब १० अर्ब जम्मा भैसकेको छ। कोषमा भएको रकम लामो समयसम्म प्रयोग भएको छैन। यसअघि सरकारले नै पटकपटक कोषको रकम प्रयोग गरेर ग्रामीण भेगमा दूरसञ्चार सेवा पुर्यागउने घोषणा गर्दै आइरहेको थियो।
प्राधिकरणले यसअघि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसमक्ष कोषमा रहेको रकम दूरसञ्चार पूर्वाधारमा लगानी गर्न अनुमति मागेको थियो। कोषमा जम्मा भएको रकमबाट देशका ७५ वटै जिल्लामा अप्टिकल फाइबर विस्तारदेखि विद्यालय र ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पुर्यादउने योजना थियो। अहिले सेवा प्रदायकले नै अप्टिकल फाइबर धेरै जिल्लामा पुर्यामइसकेका छन्। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नयाँ निर्णय गर्न नसक्दा र प्राधिकरणमा नेतृत्व अभावका कारण कोषको रकम उपयोग हुन सकेको छैन।
कोषमा भएको रकमलाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणमा लगाउनुपर्ने प्रस्ताव सेवा प्रदायकले नियमन निकायलाई सुझाउँदै आएका छन्।
गत वैशाख १२ को भूकम्पले दूरसञ्चार क्षेत्रमा ५ अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। सेवा प्रदायक कम्पनीले प्राधिकरणलाई दिएको रिपोर्टअनुसार बिटिएस टावर, टावर राखेका भवन, अप्टिकल फाइबरलगायतमा क्षति पुगेको छ।
प्राधिकरण स्थापना भएपछि आर्थिक वर्ष २०५४/०५५ देखि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषका लागि रकम लिँदै आएको छ। कोषमा सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत बुझाउने गर्छन्।
कोÈमा जम्मा भएको रकमबाट प्राधिकरणले हालसम्म नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीलाई २६ करोड रुपैया" उपलब्ध गराएको छ। कम्पनीलाई सो रकम नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिÈदको निर्णयअनुसार ग्रामीण Ôेत्रमा टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि खरीद गरेको उपकरणबापत उपलब्ध गराएको थियो। त्यस्तै प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी सुबिसु केवलनेटस"गको सहकार्यमा लमजुङको विभिन्न पा"च स्थानमा 'ग्रामीण सूचना केन्द्र' स्थापना गर्न ३० लाख रुपैया" लगानी भएको थियो।
प्रकाशित: ३० असार २०७२ २१:२३ बुधबार
