'सरकारले आयकरलाई राजस्वको प्रमुख स्रोतका रुपमा विकास गर्ने हो भने संस्थागत आयकरको दर घटाएर सर्वसाधारणको आयमा लाग्ने करको दर बढाउनु पर्छ।' नेपालमा लामो समयदेखि राजस्वको प्रमुख स्रोत भन्सारबाट उठ्ने राजस्व हुँदै आएकामा अहिले आयकर सबैभन्दा माथि पुगेको छ। मूल्यअभिवृद्धि कर दोस्रो र भन्सारबाट उठने राजस्वको स्थान तेस्रो छ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेटमा राजस्वको नीतिगत व्यवस्थामा गर्न सकिने परिवर्तनका बारेमा सुझाव दिन राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको थियो। प्रतिवेदन निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुलाई समेत समावेश गरी तयार गरिएको हो।
समितिका संयोजक तथा अर्थ मन्त्रालय राजस्व महाशाखा प्रमुख अर्यालले मुलुकको अहिलेको राजस्व प्रशासनको संरचना नराम्रो नभएको चर्चा गर्दै विश्व कर प्रणालीअनुरुप लैजाने हो भने केही सुधार आवश्यक रहेको बताए।
'अहिले प्रत्येक वर्ष राजस्व संकलन वृद्धि भइरहेको छ,' उनले भने, 'तर कर चुहावट गर्नेलाई राज्यले बल प्रयोग गरेर भए पनि कारवाही गर्नुपर्छ। उनका अनुसार अहिलेको प्रमुख समस्या भनेको राजस्वको नीति एकातिर र पालना अर्कोतिर हुनु हो। अहिले पनि राम्रो आय गर्ने लाखौं व्यक्तिहरु करको दायरा बाहिर छन्। सरकारले प्रत्येक वर्ष यस्ता व्यक्ति तथा संस्थालाई करको दायरामा ल्याउने नीति सार्वजनिक गर्छ तर व्यवहारमा दायरामा ल्याउन सकिरहेको छैन।
संयोजक अर्यालले अहिलेको अर्को समस्या भनेको न्यून विजकीकरण रहेको बताए। भन्सारमा सामान ल्याउँदा व्यवसायीले घोषणा गर्ने कम मूल्यका कारण नै समस्या सुरु हुने उनको भनाइ छ।
'भन्सारमा कम मूल्य घोषणा गरेर सामान आयात गरेपछि हिसाब किताब मिलाउन विलविजक नदिने काम सुरु हुन्छ,' उनले भने, 'यस्तो कार्य आयातकर्ता व्यापारी, होलसेल र खुद्रा तहसम्म पुग्छ।' यसका कारण सरकारले भन्सार, आयकर र भ्याटसमेत गुमाउँदै आएको छ। अर्यालले न्यून विजकीकरण रोक्ने र विलविजक जारी गर्ने प्रणाली अनिवार्य गर्न सके मात्र पनि राजस्वका धेरै समस्या हल हुने जानकारी दिए।
अर्यालले आगामी दिनमा राजस्व प्रशासनले उपभोग र आपूर्ति बीचको सामञ्जस्यता एवं वित्तीय कारोबार गर्नेहरुप्रति चनाखो भएर हेर्नुपर्ने सुझाव दिएको जानकारी दिए।
संयोजक अर्यालले समितिले प्रतिवेदन तयार गर्न यो वर्ष महेन्द्रनगर, पोखरा र काठमाडौंमा विभिन्न पक्षहरुसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको जानकारी दिँदै सुझाव लागु भए मुलुकको आर्थिक वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने दाबी गरे।
अर्थमन्त्री महतले राजस्व समितिले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर प्रतिवेदन बुझाए पनि यसअघि नै आगामी बजेटका लागि नीतिगत विषयहरुमा धेरै छलफल भइसकेको बताए। उनले कर प्रशासनमा उच्च बनाएर कर चुहावट रोक्ने प्रयास सरकारले गर्दै आएको र त्यस अनुसारको प्रणाली विकास गरेको बताए।
'कर तिर्ने व्यक्ति, संस्था तथा व्यावसायीलाई करको स्वयं घोषणा गर्न दिने प्रणालीले पनि चुहावट रोक्न सहयोग गरेको छ,' मन्त्री महतले भने, 'अर्कोतिर अझै पनि करको दायराबाट धेरै बाहिर छन्। तीनलाई दायरामा ल्याउनु राजस्व प्रशासनको अबको चुनौती हो।'
मन्त्री महतले सरकारले सधैँ राजस्व प्रशासनलाई लगानीमैत्री बनाउन प्रयास गरिरहेको बताए। लगानीको वातावरण बनेका कारण नै विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा चासो दिएको उनले जानकारी दिए।
राजस्व सचिव नवराज अधिकारीले समितिले दिएका अधिकांश सुझाव आगामी बजेटमा समावेश गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले नीतिगत रुपमा व्यवसायमैत्री बनाउन दिएका सुझावलाई सरकारले समेट्ने बताए। 'समितिमा निजी क्षेत्रको सहभागिता भए पनि यो अर्थ मन्त्रालयकै सुझाव हो,' उनले भने, 'यसैले प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरुलाई हल्का रुपले हेरिने छैन।'
सरकारले परामर्श समितिमा राखेका व्यवसायीहरुले पनि आफूहरुले तयार पारेका सुझाव सकेसम्म लागु गर्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरे। नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघका अध्यक्ष रमेश गुप्ताले समितिले दिएका सुझाव लागु गर्न आग्रह गर्दै भूकम्पले निजी क्षेत्रलाई पनि पीडित बनाएकाले आउने बजेटमा करको दर नबढाउन अनुरोध गरे। उनले उद्योगी व्यवसायीसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन नियम संसदबाट पास नहुँदा समस्या परेको बताउँदै सरकारले एकल द्वार प्रणाली लागु गरे धेरै समस्या हल हुने बताए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कमलेश अग्रवालले नेपालीको हैसियत हेरेर नेपालको कर प्रणालीलाई पनि विश्व कर प्रणालीमा लैजाने नलैजानेबारे सोच्नुपर्ने बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सौरभ ज्योतिले समितिले दिएका सबै सुझाव लागु गर्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरे।
समितिले उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, करका अन्य दरहरु क्रमशः समायोजन गर्दै जानुपर्ने, राजस्वसम्बन्धी ऐन नियमहरुमा समसामयिक परिमार्जन गर्नुपर्ने, राजस्व न्यायाधीकरणको स्तरोन्नति गरी क्षेत्र विस्तार गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
यस्तै समितिले तयारी वस्तुभन्दा कच्चा वस्तुको पैठारी महसुल दर न्यून राखिनुपर्ने, सूचना प्रविधिको थप विस्तार गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐनमा समसामयिक संशोधन गर्नुपर्ने, मौलिक नेपाली वस्तुको निर्यात वृद्धि गर्न कर उत्प्रेरणाहरु थपिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।
भन्सार मूल्यांकन व्यवस्थामा महानिर्देशकको नियन्त्रण रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने, भन्सार ऐनमा संसोधन गर्नुपर्नेजस्ता सुझाव पनि दिएको छ। समितिले मुलुकको संघीय संरचनामा राजस्व एवं स्रोत बाँडफाँड व्यवस्थापन गर्न वित्तीय हस्तान्तरण इकाई गठन गर्न पनि सुझाव दिएको छ।
प्रकाशित: २५ असार २०७२ २०:१८ शुक्रबार
