'ताल त गयो, पिलर हराउँदा बिचफाँटा स्कुलको १० बिघा जग्गासमेत गुम्यो,' टोलीलाई स्थानीयले माग गरे, 'जसरी पनि प्याराताल र स्कुलको जग्गा फिर्ता गराउनुपर्‍यो।'

कर्णालीपारी कालापानि क्षेत्रको नक्सा।
उनीहरुका अनुसार नेपाल–भारत संयुक्त टोलीले २०५१ सालमा सीमा निरीक्षण गर्दा हराएको जंगेपिलरको वास्तै गरेन। १ सय ९४ नम्बरको पिलरबाट एकैचोटि १ सय ९६ नम्बरलाई सीमा निर्धारण गरेर फर्क्याे।
त्यतिबेला संयुक्त टोली आयो, काम भ्यायो, कतिबेला सीमारेखा निर्धारण गरेर फर्क्याे, स्थानीयले पत्तै पाएनन्।
'संयुक्त टोली आउँदा हामीलाई थाहै दिइएन। नत्र सीमारक्षा आफैं गर्थ्यौं, सरकार त यहाँ आउने होइन, रातबिरात सीमा–पिलर गाड्दा हामीले दुःख पाउनुपर्छ।' 
टोलीसँग स्थानीयको आक्रोश थामिएन। 
हराएको १५ वर्षपछि श्रेष्ठसहितको टोली पिलर खोज्न गाउँ पुग्दा स्थानीयमा आशा र आक्रोश दुवै देखिएको थियो। २०६६ पुस १६ गते तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवअधिकार समितिका सभापति पदमलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा सीमा अवलोकन टोली कञ्चनपुर पुगेको थियो। टोलीमा श्रेष्ठलाई नापीविज्ञका रुपमा सहभागी गराइएको थियो। १३ जनाको अध्ययन टोलीले कञ्चनपुरलगायतको सीमाक्षेत्रमा एक साता अध्ययन गरेर फर्केको थियो।
अवलोकन टोली सीमामा पुग्दा १ सय ९५ नम्बरको पिलर त्यहाँ थिएन। स्थानीयका अनुसार भारतीयले उक्त पिलर ढालेर नेपाली भूभाग मिचेका थिए। भारतीयले पिलर उखेली आफ्नैतर्फ पर्ने झाडीमा फ्याँकेका थिए। पिलर हराएको भेउ पाएपछि सीमाका स्थानीय नेपालीले खोज्दै जाँदा झाडीमा भेटे। त्यो पिलर स्थानीयले अहिले जतनसाथ राखेका छन्। भारतीय आएर लैजालान् भन्ने चिन्ताले सुरक्षा पनि दिइरहेका छन्। भारतीयलाई पनि यो थाहा छ, तर खोसेर लाने चेष्टा भने नगरेको स्थानीयले टोलीलाई सुनाएको थियो। 
'हामी तपार्इंहरुको माग समेटी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँछौं,' काठमाडौं फर्किनुअघि आक्रोशित स्थानीयलाई ढाडस दिँदे अध्ययन टोली संयोजक विश्वकर्माले भनेका थिए। 
टोलीले २०६६ चैतमा तत्कालीन सभामुखलाई पनि प्रतिवेदन बुझायो। त्यो प्रतिवेदन आजसम्म बन्द छ।
पिलर हराएको हरायै छ, नेपाली भूभाग भारतीयले भोगचलन गरिरहेकै छन्।
अब फेरि पिलर खोज्ने दिन नजिकिएको छ। सीमा विवाद सुल्झाउन नेपाल–भारत संयुक्त सीमा सर्भे–टोली तीन सातापछि (सन् २०१५ फेब्रुअरी दोस्रो साता) सीमाक्षेत्र पुग्दैछ। हराएका पिलर खोज्ने, नयाँ पिलर राख्ने ठाउँ निर्धारण गर्ने र टुटेफुटेका पिलर मर्मतसम्भार गराउने टोलीको लक्ष्य छ।
दुर्भाग्य! स्थानीयलाई सहभागी गराएर मात्र हराएका पिलर खोज्ने र सही सीमांकन कार्यदलमा यसपटक पनि स्थानीय प्रतिनिधि राखिएको छैन। दुवै देशका स्थानीयलाई टोलीमा सहभागी गराइएको छैन। जुन गल्तीले सीमामा पटक–पटक विवाद निम्तिने गरेको छ, फेरि पनि उही गल्ती दोहोर्याएइँदैछ।
'स्थानीय सीमारक्षा गर्ने स्थानीय बासिन्दाले नै हो। सीमा–पिलर कहाँ थियो, पत्ता लगाउने र त्यसलाई दायाँबायाँ भयो भने जानकारी दिने पनि सीमाकै बासिन्दा हुन्। त्यसैले दुवैतर्फका सीमाका बासिन्दालाई सहभागी नगराउँदा विवाद निम्तने गर्छन्। पुराना नक्साको गलत व्याख्या हुन सक्छ र नेपालले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा रातारात भारततिर पर्नुको कारण पनि यही हो,' सीमाविद् श्रेष्ठले नागरिकसँग भने।
... ...
नेपाल–भारत सीमा वर्षौंदेखि विवादित विषय हो। यसको समाधान खोज्ने काम पनि पटकपटक भएका छन्। सन् १९८१ मा सीमाविवाद समाधान गर्न नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समिति गठन भयो। दुवै देशका नापी विभाग महानिर्देशक संयोजक हुने व्यवस्था गरियो। समितिले सन् २००७ डिसेम्बर ७ सम्म काम गर्योा। त्यसपछि सीमाका विषयमा दुई देशका पदाधिकारीबीच कुरा मिलेन। समितिको औचित्य नै समाप्त भयो। 
संयुक्त प्राविधिक समितिले २६ वर्ष काम गर्दा नेपाल–भारत १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर लामो सीमारेखाको ९७ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको थियो। 'त्यस अवधिमा १ सय ८२ थान सीमा नक्सा बने, ८ हजार ५ सय ५३ सीमा–पिलर नक्सामा अंकन गरिए,' २०४४ देखि २०४९ सम्म नापी विभाग महानिर्देशक रहेका सीमाविद् श्रेष्ठले भने। 
उनका अनुसार नक्सांकन गरिएका पिलरमध्ये ४ हजार ३ सय ६० थान सीमामा स्थापना (गाडी) गरिसकिएको छ भने ३ हजार २ सय ७७ पिलर अझै गाड्न बाँकी छ। यो संख्या मूल पिलर (जंगेपिलर), सहायक पिलर र साधारण पिलर सबै जोड्दा हो। 

'प्रत्येक दुई किलोमिटर सीमादुरीमा एउटा जंगेपिलर गाडिन्छ। यसैलाई मुख्य पिलर भनिन्छ। सीमा घुमाउरो परेकोमा बीचमा सहायक पिलर पनि राखिन्छ। त्यसको पनि बीचमा साधारण पिलर गाड्ने गरिन्छ,' श्रेष्ठले जानकारी दिए। 
सन् २००७ मा तत्कालीन भारतीय राजदूत राकेश सुदले कोरिएका १ सय ८२ थान सीमानक्सामा दुवै देशका पदाधिकारीले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अडान लिएपछि सीमा समाधान प्रयासमा पूर्णविराम लागेको थियो। संक्रमणकालीन अवस्था देखाउँदै नेपालले आन्तरिक समस्या समाधान भएपछि मात्र ती नक्सामा हस्ताक्षर गर्ने बतायो। तर भारतीय पक्षले मानेन र सन् २००७ मा नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समिति भंग भयो। 
... ...
नेपाल–भारत सीमा विवाद अंग्रेज (इस्ट इन्डिया कम्पनी) कै पालामा रोपिएको थियो। अंग्रेजसँग सन् १८१६ मार्च ४ मा सुगौली सन्धि गरेलगत्तै सीमापिलर गाड्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो। सुगौली सन्धि हुँदा तराई (समथर भूमि) नेपालमा परेको थिएन। सन्धि भएको ७ महिनापछि अंग्रेजले राप्ती नदीदेखि कोसीसम्मको समथर भूभाग (तराई) नेपाललाई फिर्ता गरेको थियो। 
'अंग्रेजले चतुर्या इँ गरेर त्यो भूभाग नेपाललाई फिर्ता गरेको हो,' श्रेष्ठले सुनाए, 'नेपाली भाइभारदार असन्तुष्ट होलान् भनेर अंग्रेजले प्रत्येक वर्ष २ लाख रुपैयाँ दिने सन्धिमै व्यवस्था गरेको थियो। प्रत्येक वर्ष यो रकम दिनुभन्दा मलेरिया लाग्ने, दलदल भएको तराई नेपाललाई फिर्ता दिँदा फाइदा हुने देखेर राप्ती–कोसीबीचको समथर भूभाग नेपाललाई फिर्ता गरेको थियो।'
सुगौली सन्धिले नेपालको सीमालाई दक्षिणमा चुरे पहाडसम्म सीमित गरिदियो। त्यतिबेलै सिमाना चुरेको टुप्पोलाई मान्ने वा फेद भन्ने विवाद भयो। अंग्रेजले चुरेपहाडको दक्षिण फुटहिलसम्म नेपालको सिमाना कोरिदिए। सीमानिर्धारण गरेपछि सन् १८१६ को अक्टोबर–नोभेम्बरबाट सीमा–पिलर गाड्ने काम थालियो।
सीमा–पिलर राख्ने क्रममा पनि अंग्रेजले बठ्याइँ गरे। पिलर पहिला मेचीकिनारमा गाडियो। त्यतिबेला सबै सीमा–पिलर अंग्रेजले गाडेका थिए। उनीहरुले त्यतिबेलै ९ सय १६ थान पिलर सीमा गाडे। 
'ताप्लेजुङ–पाँचथर सिमाना फालेलुङदेखि कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवमण्डीसम्म अंग्रेजले सीमा–पिलर गाडे,' श्रेष्ठले भने। 

कुनै लडाइँ नभई नेपालले मेचीबाट टिस्टासम्मको भूभाग गुमाएको थियो। अंग्रेजले सुगौली सन्धि गरेर त्यो भूभाग आफूले नराखी सिक्किमलाई दिएको थियो। सिक्किमका राजालाई खुसी बनाउन अंग्रेजले त्यो तिकडम अपनायो। 
'लडाइँ नै नभई गुमाएको भूभागमा नेपालले पुनः कब्जा जमाउला भन्ने डर अंग्रेजलाई थियो। त्यही कारण अंग्रेजले सीमामा पिलर गाड्दा मेचीबाट सुरु गर्योल ता कि नेपाल फेरि त्यसतर्फ नबढोस्,' उनले सुनाए।
अंग्रेजले नेपालको पश्चिम सिमाना महाकाली नदी तोकिदियो। नदीले बाटो फेर्दैन भनेर महाकालीलाई सीमारेखा मानिएको थियो। भारतीय महाकालीलाई काली मात्र भन्छन्। अंग्रेजले बनाएको पुरानो नक्सामा पनि महाकाली होइन, काली उल्लेख छ। महाकाली खोच भएर बग्छ भनी त्यतिबेला अंग्रेजले त्यहाँ सीमा–पिलर गाडेका थिएनन्। 'अहिले कालापानीको मुहान कुन हो भन्ने विवाद नेपाल र भारतबीच छ,' श्रेष्ठले भने।
महाकाली ब्रह्मदेवमण्डीमा आएर मात्र फिँजारिएको छ। त्यसभन्दा माथि खोच हुँदै बहेको छ। त्यसैले अंग्रेजले ब्रह्मदेवमण्डीसम्म मात्र सीमा–पिलर राखे। महाकाली मुहानपूर्वको भूभाग नेपालको भनियो र नक्सा त्यहीअनुसार कोरियो जसमा कालापानी स्पष्ट रुपमा नेपालभित्र राखिएको छ। 
सन् १९८१ मा बनेको संयुक्त प्राविधिक समितिले सुल्झाउन नसकेको ३ प्रतिशत काम पनि यही कालापानी र सुस्ताकै हो। नेपाल र भारत सीमामा सीमा–पिलर गाड्ने काम चलिरहेका बेला सन् १८५७ मा भारतमा सिपाही विद्रोह भयो। यो विद्रोह दबाउन अंग्रेजलाई हम्मेहम्मे पर्यो्। केही सीप नलागेपछि विद्रोह दबाउन अंग्रेजले तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणालाई गुहारेका थिए।
जंगबहादुरले पठाएका सिपाहीले दमन गरी विद्रोह तुहाइदिए। यही खुसीमा अंग्रेजले सुगौली सन्धि हुँदा नेपालले गुमाएका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर (नयाँ मुलुक) फिर्ता दिएको थियो।
नयाँ मुलुक फिर्ता दिने सन्धि मस्यौदा तयार पारेर अंग्रेजले जंगबहादुरलाई पठाए। जंगबहादुर अलि झोक्की थिए। 'सीमामा खम्बा नठोकी नयाँ मुलुक लिन्नँ,' जंगबहादुरले अड्डी लिएका थिए। त्यसपछि सन् १९५८ मा दुवै देशका अधिकारी सम्मिलित आयोग गठन भयो।
'कस्तो खम्बा गाड्ने महाराज?,' जंगबहादुरलाई सोधियो। 
उनले केही नसोची आदेश दिए, 'अंग्रेजले गाडेको खम्बामा लिपपोत गरी अजंगको खम्बा गाड।' अमलदारले अजंगको पिलर भन्दाभन्दै पछि जंगेपिलर भयो। 
सन् १८८० नोभेम्बर १५ मा सीमा–पिलर गाड्ने सन्धि भयो। अनि नयाँ नेपालका रुपमा भित्रिएका स्थानमा पनि सीमा–पिलर गाडियो। 
जंगेपिलरको लम्बाइ ७ फिट गोलाइ ८ फिट हुन्छ। यो ५ फिट लम्बाइ र ७ फिट चौडाइ भएको चौतारी निर्माण गरी त्यसमाथि बनाइन्छ। पछि, जंगेपिलर मर्मत गर्दा चारपाटे बनाए। सुरुमा जंगे पिलर लामो दुरीमा गाडियो। बीचमा सहायक तथा साधारण पिलर पनि गाडिएको थिएन। त्यही कारण सन् १८६० बाटै सीमा विवाद सुरु भयो।
... ... ....
नेपाल र भारतबीच मुख्य सीमा विवाद कालापानी र सुस्ता नै हो। यसलाई सौहार्दपूर्ण रुपमा सुल्झाउन पटकपटक प्रयास गरिए पनि दुवै पक्ष अडानबाट डेग चलेका छैनन्। सन् १९८१ मा गठित समिति पनि निरीह बन्यो यो विवादमा। समितिले सुगौली सन्धिका बेला कोरिएको नक्सा र त्यसको पुरक नक्साका आधारमा 'स्ट्रिप म्याप' तयार पारेको थियो।
श्रेष्ठका अनुसार कालापानीमा नेपालको ३७ हजार हेक्टर भूमि अतिक्रमण गरी भारतीय अर्धसैनिक बल बसिरहेको छ। भारत र चीनको युद्ध हुँदा सन् १९६२ मा भारतीय सैनिक उक्त ठाउँमा आएर बसेका हुन्। 'युद्ध हुँदा चीन आफ्नो सीमामा अडियो। भारतीय सुरक्षा बल भने कालापानीको संवेदनशील क्षेत्रमा अड्डा जमाएर बस्यो,' उनले भने। 
कालापानीलाई संवेदनशील मान्नुको कारण पनि छ। कालापानी नजिकै लिपुलेक भञ्ज्याङ छ। त्यस वरपरको भूबनोटका कारण चिनियाँ त्यहीँबाट मात्र तलतिर आउन सक्छन्। माथिबाट कोही आए तलबाट गोली हानी रोक्न सकिन्छ। चीनसँगको युद्ध सकिएपछि भारतीय सुरक्षा बल कालापानीमा क्याम्प बनाएर बसेको थियो। 
'भारतले कालापानी आफ्नै हो भन्न सकेको छैन। पुरानो अंग्रेजको नक्सामा कालापानीको मुहान लिम्पिया धुराबाट उद्गम भएको देखाएको छ। मुहानलाई आधार मान्दा कालापानी क्षेत्र पूर्ण रुपमा नेपालतिर पर्छ। मुहानभन्दा पूर्वतिर कालापानी पर्छ, जुन नेपाल हो,' श्रेष्ठले स्पष्ट पारे। 
सन् १९९७ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजरालले नेपाल भ्रमण गर्दा पत्रकारले कालापानी सम्बन्धमा प्रश्न गरेका थिए। उनले सीमा विवाद मिलाउन प्राविधिक समितिले कार्य गरिरहेको र समितिले कालापानी नेपालको हो भने तुरुन्त त्यहाँ रहेका भारतीय सुरक्षा बल हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। 
सुस्ता र कालापानीको अलावा ठोरी, सन्दकपुर, प्याराताल, भन्टाबारी, गोविन्दपुरलयागत ७१ ठाउँ (३ प्रतिशत) मा नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद छ। सुस्तामा १४ हजार ५ सय हेक्टर नेपाली जमिन भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको दाबी छ। '७५ जिल्लामा २६ जिल्लाको सीमा भारतसँग जोडिएको छ। यीमध्ये २३ जिल्लामा विवाद छ। सीमा जोडिएर पनि विवाद नरहेका जिल्ला धनुषा, बैतडी र डडेलधुरा मात्र हुन्,' श्रेष्ठले औंल्याए। 

नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद रहेका ७१ स्थानमध्ये सबै ठाउँमा भारतीयले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेका छन्। श्रेष्ठकै शब्दमा ठूला किसानले साना किसानमाथि थिचोमिचो गरेका छन्। नेपालीले दसगजा मिचेका छन्, जंगेपिलरबाट १० गज भारत र १० गज नेपालतर्फ बीचमा पर्ने भूभाग दसगजा (नो मेन्स ल्यान्ड) हो। सशस्त्र प्रहरी बलको तथ्यांकअनुसार नेपाल–भारत सीमाका ७६ ठाउँमा दसगजा मिचिएको छ जसमध्ये २२ ठाउँमा नेपाली पक्षबाट भएको छ।
सन् २००७ सम्म नेपाल–भारत सीमामा निर्माण गरिएका ४ हजार ३ सय ६० पिलरमध्ये अहिले १ हजार ३ सय २५ वटा लोप भइसकेका छन्। कति गलत नियत राखी उखेलेर फ्याँकिए, कतिलाई खोलाले बगायो। जमिनमा भेटिने पिलरमध्ये २ हजार मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। मर्मतसम्भार गर्नुपर्नेमध्ये १ सय ९० पिलर जीर्ण हालतका छन्।
प्राविधिक समिति भंग भएपछि सीमा विवाद असरल्ल थियो। सीमा विवाद मिलाउने सम्बन्धमा दुई देशबीच कुरा अघि बढ्न सकेको थिएन। यही क्रममा भारतमा भारतीय जनता पार्टीले स्पष्ट बहुमतसाथ सन् २०१४ मा सरकार बनाएपछि नेपालनीतिमा केही परिवर्तन ल्यायो। गत जुलाईमा २३ वर्षपछि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोग बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भयो। बैठकले सीमा विवाद सुल्झाउन नेपाल–भारत संयुक्त सीमा कार्यदल (बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप) गठन गर्ने निर्णय गर्योव, जसले विभिन्न चरणमा बैठक बसी आउँदो फेब्रुअरी दोस्रो साताबाट सीमामै गई काम गर्ने निर्णय लिएको छ।
... ... 
नेपाल–भारत संयुक्त सीमा कार्यदलको नेतृत्व दुवै देशका नापी विभागका महानिर्देशकले गर्र्दैछन्। कार्यदलमा तीन तहको संयन्त्र बनाइएको छ। पहिलो नापी विभागका महानिर्देशक तहको बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (बिडब्लुजी) छ, जसको मातहतमा अफिसियल्स कमिटी बनेका छन्। यसमा दुवै देशका नापी विभागका उपनिर्देशक संयोजक रहन्छन्। यसको पनि मातहतमा पिल्ड स्टडी टिम (सर्भे) गठन गरिएको छ जसको नेतृत्व जिल्लाको जिल्लाप्रमुख अधिकारी (सिडिओ) ले गर्नेछन्।
सिडिओको नेतृत्वमा रहने टिममा नापी अधिकृत, सशस्त्र प्रहरी बलको डिएसपी, वनअधिकृत समेत संलग्न हुन्छन्। सीमा विवाद मिलाउन यही टिम खटिनेछ। कालापानी र सुस्ताबाहेकका स्थानको सीमा विवाद यही टिमले समाधान गर्नेछ।
'स्थानीयलाई सर्भे टिममा समावेश गरिएको छैन। उनीहरुलाई सर्भे टिममा पूर्ण अधिकार नदिए पनि साक्षी राख्नुपर्छ। स्थानीयलाई सहभागी गराउँदा पछि केही पिलर हराए पनि दुवैतर्फका स्थानीय बसेर समाधान गर्छन्। फेरि पनि स्थानीयलाई नराखेर पुरानै भूल दोहोर्याएउन खोजिएको छ,' श्रेष्ठले भने।
सर्भे टिमले चार वर्षमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेछ। यसले चार चरणमा आफ्नो कार्य गर्नेछ। पहिलो, हराएका सीमा–पिलर जिपिएस प्रविधिबाट पत्ता लगाउने (भू–उपग्रह सहायताले)। दोस्रो, पत्ता लगाएपछि पिलर पुनः निर्माण गर्ने। तेस्रो, भत्केका, जीर्ण पिलर मर्मतसम्भार गर्ने। चौथो, दसगजा क्षेत्र अतिक्रिमण गरी बसेकालाई हटाउने। यो वर्ष ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, सप्तरी, सिराहा, नवलपरासी, कपिलवस्तु र रुपन्देही गरी ८ जिल्लामा सीमा विवाद मिलाउन सर्भे टिम जाँदैछ।
श्रेष्ठका अनुसार हराएका ठाउँमा पिलर राख्दा पुराना नक्सा हेर्नुपर्छ। सन् १९८१ मा गठन भएको संयुक्त प्राविधिक समितिले सीमा विवाद मिलाउँदा पुरानो नक्सा हेरेको भए प्याराताल क्षेत्रको समस्या त्यतिबेलै समाधान निस्कने उनको तर्क छ। 
भारतको प्रस्ताव आएपछि आफूसँग रहेका पुरानो नक्सा, दस्तावेज हेरेर पहिलेकै स्थानमा पिलर गाड्नुपर्ने सुझाव उनी दिन्छन्।
उनी धेरैपटक विवाद मिलाउन नेपाल–भारत सीमा पुगेका छन्। सीमामा जाने टोलीमा परराष्ट्र, वन, योजना आयोग, रक्षा, गृहका सदस्य पनि हुन्थे। 'सीमा विवाद मिलाउन जानु अघि गृहकार्य गर्न बोलायो, कोरम नै नपुग्ने। छलफलमा आउन कोही नमान्ने,' उनले पुरानो अनुभव सुनाए।
श्रेष्ठका अनुसार नेपालसँग यथेष्ट सीमा नक्सा र दस्तावेज छैन। अमेरिका, बेलायत र चीनका विभिन्न पुस्तकालयमा यस्ता नक्सा तथा दस्तावेज पाइने भए पनि खोजेर ल्याउने काम हुन सकेको छैन। नेपालसँग भएका सीमासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण नक्सा तथा दस्तावेज सिंहदरबार आगलागी जले, हराए।
'सिंहदरबार आगलागी हुँदा परराष्ट्रका सुब्बा हरिप्रसादले महत्वपूर्ण नक्सा तथा दस्तावेज घरमा ल्याई राखेका थिए। उनले ती कति फिर्ता गरे, कति आफैंसँग राखे, पत्तो छैन। त्यतिबेला नक्सा बाँसका ढुंग्रामा बेरेर राखिन्थ्यो। पछि, ढुंग्रो मात्र भेटिए, नक्सा छैन। त्यसैले हाम्रा नक्सा, प्रमाण अपुरो र अधुरो छ,' उनले भने।
श्रेष्ठको बुझाइमा नेपाल–भारत सीमा विवाद सुल्झाउने सबैभन्दा उपयुक्त बेला यही हो। उनका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालप्रति 'सफ्ट कर्नर' राख्नु सकारात्पक पक्ष हो। नेपालले प्रमाण पुर्या ए भारतीय पक्ष सबै प्रकारका सीमा विवाद मिलाउने मुडमा देख्छन् उनी। चीनसँग पनि यसैगरी सीमा विवाद मिलाइएको अनुभव उनी सुनाउँछन्। 
पहिले चीनसँग पनि ३२ ठाउँमा सीमा विवाद थियो। गौरीशंकरदेखि सगरमाथासम्म भूभाग चीनले दाबी गरेको थियो। ३१ ठाउँका विवाद सामान्य तरिकाले सुल्झाइयो। तर सगरमाथा (चोमालुङ्मा) विवाद भने सुल्भि्कएन।
'बिपी कोइराला चीन जाँदा इतिहासविद् बाबुराम आचार्यसँग भेटी केही थान नक्सा बोकेर जानुभएको थियो। ती नक्सा उनले चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ यानलाई दिए। त्यसपछि चाउ यानले नेपाल भ्रमण गर्दा सगरमाथा नेपालमा पर्ने घोषणा गरिदिए,' श्रेष्ठले भने, 'भारतसँगको सीमा विवाद मिलाउने पनि उपयुक्त समय आएको छ, मिचिएको हाम्रो भूभाग हो, त्यसैले पहल हामीले नै गर्नुपर्छ।'
कालापानी र सुस्ता विवाद भने दुई देशका परराष्ट्रसचिव स्तरीय पहलमा सुल्झाउने दुई देशबीच सहमति छ। यतातिर अहिले नै ध्यान गइसकेको छैन। दुवै देशका परराष्ट्र सचिव व्यस्त रहने हँदा उनीहरुलाई सहयोग गर्ने प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह गठन गर्नुपर्ने श्रेष्ठको सुझाव छ।