छेउमै रहेको काठमाडौं परिसरप्रमुख उत्तम कार्कीको कार्यकक्षमा पुग्दा उनी पनि यस्तै लेनदेनको विषयमा एक प्रहरी निरीक्षकलाई निर्देशन दिन व्यस्त थिए। केस थियो– सिटी सेन्टर अस्पताल, कलंकीको।

अस्पतालले एक व्यक्तिलाई ५ लाखको सेयर दिने सर्तमा उसको जग्गा केही समयका लागि बैंकमा धितो राखेको रहेछ। १ करोडको सावाँ–ब्याज नतिर्दा धिताको जग्गा लिलामी प्रक्रियामा गएपछि जग्गाधनी प्रहरीमा उजुरी लिएर आएका रहेछन्। जग्गासँगै ६ महिनादेखि तलब नदिएको, घरभाडा नतिरेको उजुरी पनि सँगै थियो।

कार्कीका अनुसार अस्पतालका सञ्चालकले बैंकको ऋण र सावाँ–ब्याज आफैंले तिर्ने सर्तमा जग्गा बैंकमा धितो राखेका थिए। त्यति सहयोग गरेबापत जग्गाधनीलाई ५ लाखको सेयर सित्तैमा दिने आश्वासन दिए पनि पूरा नभएपछि प्रहरीमा उजुरी आएको थियो।

कानुनअनुसार लेनदेन विवाद प्रहरीको कार्यक्षेत्र र दायित्वभित्र पर्दैन। मुलुकी ऐनअनुसार लेनदेन विषय सिधै अदालतको क्षेत्राधिकार हो। अदालती प्रक्रियामा छिर्दा पैसा उठ्ने समय अनिश्चित हुँदा छोटो बाटो खोज्नेहरु प्रहरी कार्यालय पुग्छन्।

बुधबार करिब एक घन्टाबीच काठमाडौं परिसर छिर्नेहरुको प्राय एउटै विषय थियो– 'लेनदेनमा पैसा फसेकाले उठाइपाउँ्क।' कोही बाउन्स भएको चेकसहित आएका थिए, कोही कपाली तमसुक लिएर। काठमाडौं परिसरका डिएसपी बस्नेतका अनुसार कार्यालयमा आउने सय उजुरीमा ८० वटा लेनदेनकै हुन्छन्।

काठमाडौं परिसरभन्दा माथिल्लो तलामा रहेको महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रमुख पुष्कर कार्कीको अनुभव पनि यो भन्दा फरक छैन। लेनदेनको विषय बोकेर उनको कार्यालयमा आउने निवेदनको संख्या दैनिक ३ भन्दा बढी छ।

'कानुनी दायित्वअनुसार लेनदेनको मुद्दा प्रहरीले हेर्न मिल्दैन,' महाशाखा प्रमुख कार्कीले नागरिकसँग भने, 'तर यस्ता निवेदन बोकेर आउनेहरुको समस्या सम्बोधन नगर्दा उनीहरु आपराधिक व्यक्तिसँग सहायता लिन जान्छन्, गुन्डाहरुले काम पाउँछन्।'

परिसरका प्रमुख एसएसपी कार्की पछिल्ल्लो समय लेनदेनको विवाद नहेर्ने गरेको बताए। लेनदेन प्रहरीको कार्यक्षेत्र नभएकाले यस्ता निवेदन बोकेर आउनेहरुलाई अदालत जान सुझाव दिने गरेको बताउँदै उनले ठगी उजुरी आयो भने निवेदनको प्रकृति र संलग्न तथ्य/प्रमाणका आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरेको उनले दाबी गरे।

'हामी लेनदेन हेर्दैनौं,' कार्कीले नागरिकसँग भने, 'ठगी हो भने कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं।'

तर, लेनदेन र ठगीको बोर्डरलाइन निकै साँघुरो छ। बाउन्स भएको चेक वा कपाली तमसुककै भरमा कुन ठगी हो, कुन लेनदेन छुट्ट्याउने काम प्रहरीकै हो। यस्तो सुविधा हुँदा प्रहरीले हेर्नैपर्ने लेनदेनलाई ठगीमा रुपान्तरण गर्न कुनै कठिनाइ हुँदैन।

प्रहरीले लेनदेनका मुद्दा हेर्न पनि चटक्कै छाडिसकेको देखिँदैन। लेनदेनमा मुद्दा चलाउने कार्यक्षेत्र नभए पनि पैसा फसेकाको रकम उठाउन प्रहरी सक्रिय नै देखिन्छन्। अनुभवी अधिकारीका प्रहरीले मुद्दा चलाउने प्रक्रियाका लागि भन्दा पनि मिलापत्रका लागि लेनदेनको केस सम्बोधन गर्छ।

दुवै पक्षलाई सँगै राखेर छलफल गराएर मिलापत्र गराउनुको उनीहरुको प्राथमिकतामा हुन्छ। निवेदनकर्तासँग प्रहरी अधिकारीको सम्बन्धका आधारमा लेनदेनको केस ठगीमा फेरिन पनि सक्छ, करबलबाट पैसा असुलिन पनि सक्छ। अपराध महाशाखाका प्रमुख कार्की लेनदेन विवादलाई प्रहरीले अस्वीकार गर्दा आपराधिक समूहको आर्थिक स्रोत बढ्ने ठोकुवा गर्छन्।

प्रहरीले यस्ता निवेदकलाई फर्काउँदा उनीहरु विकल्पको खोजीमा गुण्डा समूहको सम्पर्कमा पुग्ने र यसले धम्की, अपहरण र आक्रमणसम्मका घटना बढाउने दाबी गर्दै उनले भने' गुण्डाको आर्थिक स्रोत बढाउनेको साटो समाधानका लागि विकल्प खोज्नु राम्रो हो।'

फाट्टफुट्ट लेनदेनको विवाद कार्यालयमा आउँदा प्रहरीले दुवै पक्षलाई झिकाएर छलफल गराउने प्रक्रिया पुरानै हो। जानकार प्रहरी अधिकारीका अनुसार २०६३ पछि भने प्रहरीले लेनदेनको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्यो।

माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि जनअदालतको नाममा राजधानीमै यस्ता केसहरु हेर्न थाले। निश्चित प्रतिशत कमिशन लिएर लेनदेनको केस मिलाउन माओवादीको योङ कम्युनिस्ट लिगसँगै एमालेको युथफोर्स र गुण्डा समूहको सक्रियतासँगै लेनदेनका कारण व्यक्ति अपहरणका घटना बढेपछि प्रहरीले प्राथमिकतामा राखेको थियो।

प्रहरीले लेनदेनलाई प्राथमिकतामा राखेपछि सामान्य घरायसी लेनदेनसँगै करोडौंको लेनदेनका कागजपत्रसहित प्रहरीमा आउने उजुरीको संख्या बढ्यो। घरायसी लेनदेनसँगै व्यापारिक लेनदेन, अनि चर्को दरमा ऋण लगाउने ब्याजखोरहरुले समेत सेटिङ मिलाएर सहज रुपमा पैसा उठाउन प्रहरीको भरपुर उपयोग गरे।

मोटो रकम भएको निवेदन प्रहरीको प्राथमिकतामा पर्योि। एक–डेढ लाखको घरायसी लेनदनेको उजुरीलाई करोडौं लेनदेनको मुद्दाले विस्थापित गरायो। कारोबारका क्रममा फसेको पैसा, साझेदारी विवाद, जग्गा कारोबारमा फसेको पैसा उठाउन आउनेहरुको संख्या बढ्यो।

एक अनुभवी प्रहरी अधिकारीका अनुसार कारोबारको मौसमका आधारमा प्रहरीमा आउने लेनदेनको निवेदनको संख्या निर्धारण हुन्छ। जग्गा कारोबार सुस्ताएका बेला सबैभन्दा धेरै जग्गामा लेनदेनको उजुरी प्रहरीमा आएको थियो।

अवैध लगानी गरेर मनग्गे नाफा कमाउने नाफाखोर, क्यासिनोका जुवोडेलाई चर्को व्याज दरमा लगानी गराउनेदेखि वैदेशिक रोजगारीलाई समेत लेनदेन भन्दै पैसा उठाउन प्रहरीकोमा सहायता माग्नेहरुको संख्या बाक्लियो। ढुकुटी सञ्चालक भाग्न थालेपछि ढुकुटीमा ठगिएकाको संख्या बाक्लियो। लगत्तै वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पैसा लिएर फिर्ता नदिएका उजुरी पर्ने क्रमसमेत बढेको थियो।

सुरुमा प्रहरीले कपाली तमसुकका आधारमा भएको लेनदेन विषयलाई पनि सम्बोधन गर्दै आएको थियो। यस्ता लेनदेनको पाटोमा हात हाल्दा प्रहरी संगठन नै बद्नाम हुन थालेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सामान्य लेनदेन नहेर्न आन्तरिक सर्कुलर जारी गरेपछि प्रहरी कार्यालयमा आउने निवेदन प्रकृति फेरियो।

प्रहरीका जानकार अधिकारी लेनदेनलाई नै धन्दा बनाउँदै आएकाले कपाली तमसुक गराउँदा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन पैसा लिएको कागज गराउन थाले। निवेदनका आधारमा सहजै वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी लाग्न थालेपछि यो क्रम बढ्यो। वैदेशिक रोजगारीमा ठगीको उजुरी बढेसँगै विवादका अधिकारीसमेत आर्थिक विवादमा तानिएपछि पछिल्लो समय प्रहरी कार्यालयमा चेक बाउन्सका उजुरी बढेका छन्।

अनुभवी प्रहरी अधिकारीका अनुसार लेनदेनलाई पेसेबर व्यवसाय बनाउनेले प्रहरीको समस्या बढाएका छन्। घरायसी समस्या देखाउँदै पैसा सापटी लिएर नदिने र ऋण दिएर चर्को दरमा लगाउने ब्याजखोरले प्रहरीको प्राथमिकता फेरिएसँगै निवेदनको प्रक्रियासमेत फेर्छन्।

पछिल्लो समय सबै प्रकृतिको लेनदेनका निवेदन अस्वीकृत हुन थालेपछि प्रहरीकोमा शान्तिसुरक्षा पाउँ्क भन्ने प्रकृतिका निवेदनको संख्या बढ्यो, तर यस्ता निवेदनको मूल कारण पनि लेनदेन नै देखियो। कहीँकतैबाट धम्की वा ज्यानको जोखिम बढे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा शान्ति सुरक्षा माग्दै निवेदन दिएपछि प्रहरीले सुरक्षा दिन्छन्। जानकार अधिकारीका अनुसार सुरक्षाको माग गर्नेहरु ऋण लिएर नफर्काउने पेसेबरको संख्या बढी छ।

ऋण दिने पक्षले ऋण उठाउन ताकेता बढाएपछि उनीहरुले सुरक्षाको कारण बताउँदै उल्टै राज्यको सुरक्षा घेरामा बस्छन्। चर्को ब्याजदरको धन्दामा सक्रिय घुसखोरहरुले ऋणीबाट जबर्जस्ती रकम असुलेपछि आउन सक्ने सुरक्षा चुनौतीबाट जोगिनसमेत शान्तिसुरक्षाको आड लिने क्रम बढ्दो छ।

लेनदेन विवाद कार्यालय प्रमुखको प्राथमिकतामा बढी निर्भर हुने गरेका छन्। आर्थिक स्रोत संकलनलाई प्राथमिकता दिने प्रहरी अधिकारी लेनदेनका निवेदनलाई बढी प्राथमिकता दिन्छन्। कानुनी क्षेत्राधिकार नभए पनि केही प्रहरी अधिकारी यस्तो निवेदनको सम्बोधनका लागि प्रहरीको छुट्टै टोली नै खटाइदिन्छन्। जसको काम लेनदेन मिलाउने र आर्थिक व्यवहार मिलाएबापत निश्चित प्रतिशत लिनेमै केन्द्रित हुन्छ।

केही केसमा प्रमाण नभए पनि मौखिम उजुरीका आधारमा पक्राउ गरी प्रहरीले आफ्नै कार्यालयमा करोडौंको लेनदेनका कागज गराउने गरेका घटनासमेत सार्वजनिक भएका छन्।

पछिल्लो समय अपराध महाशाखाका एसपी हरिबहादुर पालले नोर्बुछिरिङ लामालाई पक्राउ गरी महाशाखाको कार्यालयमै राखेर जबर्जस्ती ६ करोडको लेनदेनको कागज गराएको खुलेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो।

आर्थिक समस्यामा परेका व्यापारी र सर्वसाधारणलाई १ सय ५० प्रतिशतसम्म चर्को ब्याजदरमा ऋण दिएर अपहरण गरी असुलेको अभियोगमा रविराज सिंहको पक्राउ परेपछि उनीसहित यस्ता गतिविधिमा संलग्न अन्य गिरोहले समेत अवैध लगानीको सावाँ–ब्याज असुल्न प्रहरीकै सहायता लिने गरेका सार्वजनिक भएको थियो।