श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा रोजगार नीतिलाई अन्तिम रुप दिन सरोकारवाला निकायसँग सुझाव माग गरिएको हो। सरकारले रोजगार नीतिमा अनौपचारिक रोजगारलाई औपचारिक दिँदै रोजगारको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने, श्रम बजारले मागेको सीप हासिल गर्ने गरी सीप प्रणालीको विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने, आप्रवासी कामदारको व्यवस्थापनलाई सबल बनाउने, युवा र अन्य समूहको श्रम बजारलाई उपलब्धिमूलक बनाउने, श्रम बजार सूचना प्रणाली तथा श्रम बजारको सुशासनलाई सबल बनाउने, असल औद्योगिक सम्बन्धको विकास गरी रोजगार मैत्री लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री गुरुङले बेरोजगार दर घटाई रोजगारलाई बढावा दिन र बिदेसिने कामदारलाई देशभित्रै रोजगारीमा आबद्ध गराउन नयाँ रोजगार नीति ल्याउन लागिएको बताए। रोजगार नीतिलाई प्राथमिकतासाथ हेरिएको छ, समग्र विषय रोजगारमा जोडिएका हुनाले अन्य नीतिको पनि छाता नीति हुने गरी रोजगार नीति आउँछ, यसले अरु नीतिलाई सहयोग पुर्याेउने उनले बताए।
मन्त्रालयले रोजगार नीतिको लक्ष्य पूरा गर्न राष्ट्रिय श्रम अनुसन्धान इन्स्टिच्युट स्थापना गर्ने जनाएको छ। नीतिको मस्यौदामा नै उल्लेख गरेर नीति कार्यान्वयन र समन्वयका लागि राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति गठनको प्रस्तावसमेत गरिएको हो।
रोजगार बढाउन सरकारले कृषि, निर्माण क्षेत्र, पर्यटन, उत्पादन, वैदेशिक रोजगार, आइटिइएस र बिपिओ क्षेत्र (सूचनाप्रविधि) लाई प्राथमिकतासाथ काम गर्ने जनाएको छ। यी क्षेत्रको दिगो विकासमा काम गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका श्रम सल्लाहकार रमेश कोइरालाले भदौभित्र आउने गरी नीतिलाई अन्तिम रुप दिइएको बताए। अहिले श्रम सल्लाहकार समितिले विभिन्न क्षेत्रसँग सुझाव मागेको बताउँदै २ साताभित्र फाइनल हुने बताए। 'भदौभित्र नै मन्त्रिपरिषदमा लगेर पास गराउने लक्ष्यसहित काम भएको छ,' उनले भने।
रोजगार नीति कार्यान्वयनमा आए रोजगारका मुख्य उद्देश्यलाई सम्बोधन गरी नीति कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने, नीतिनिर्माण गर्दा रोजगारका उद्देश्यहरुको समायोजनलाई अभिवृद्धि गर्ने, नीतिगत सुझाव कार्यान्वयनका निम्ति क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, र मर्यादित र उत्पादनमूलक रोजगार प्रवर्द्धनका निम्ति नेपाल सरकारको कार्यपद्धतिमा समन्वय र सामन्जस्यलाई सबल बनाउन काम हुने कोइरालाले बताए।
श्रम र रोजगारका चुनौती सामना र समस्या समाधान गर्न नयाँ राष्ट्रिय रोजगार नीति निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा २०६९ को राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनले नेपालको बदलिँदो सामाजिक–आर्थिक वातावरणका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न तथा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको निर्देशनलाई पूरा गर्न नयाँ राष्ट्रिय रोजगार नीति तयार गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ।
नेपालमा देखिएको कमजोर औद्योगिक सुसम्बन्ध नै श्रम बजार सुधारका प्रमुख अवरोध भएको र कानुन सुधार र श्रम बजारको कार्य सञ्चालनमा सुधार ल्याउने नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रोकावट ल्याउँछ, मस्यौदामा उल्लेख छ।
क्षेत्रगत योगदानले गार्हस्थ्य उत्पादनमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याए पनि श्रम बजारको रुपान्तरण निकै पछाडि परेको मस्यौदामा छ। त्यसको परिणाम कृषि क्षेत्रमा कामदारको हिस्सा कूल रोजगारको झन्डै ७४ प्रतिशत रहन पुगेको र त्यो उद्योग र सेवा क्षेत्रमा क्रमशः १०.८ र १५.३ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ। नेपालमा सबै नागरिकलाई उत्पादनमूलक रोजगार सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना रहे पनि उद्योग र सेवा क्षेत्रमा रोजगार सिर्जना अपर्याप्त रहँदै आएको छ। पर्यटन, निर्माण, उत्पादन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा रोजगार सिर्जनाको निकै राम्रो सम्भावना रहेको साथै कृषि क्षेत्रको पनि उत्पादकत्व सुधारका प्रयत्न गरिनु आवश्यक रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०७१ २३:३९ सोमबार
