काठमाडौं– नेपाल र भारतबीच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत द्विपक्षीय अन्य सम्झौताहरूको समीक्षा गर्ने सहमतिका साथै विद्युत विकाससम्बन्धी थाँती रहेका काम ६ साताभित्र सम्पन्न गर्न दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको वार्तामा शान्ति तथा मैत्रीको समीक्षा, त्यसलाई अद्यावधिक एवम् समयानुकूल बनाउने सहमति भएको भारतीय प्रधानमन्त्रीको दुई दिने औपचारिक भ्रमणको अन्त्यमा आज साँझ जारी ३५ बुँदाको संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख छ। साथै संशोधन गरिने सन्धिले वर्तमान वास्तविकता प्रतिविम्बित गर्दै नेपाल र भारतबीचको बहुआयामिक तथा गहिरो सम्बन्धलाई अझ प्रगतिशील, सुदृढ एवम् विस्तारित गर्नेतर्फ लक्ष्यित हुनुपर्नेमा दुवै नेताको जोड छ।
दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) का लागि लगानी बोर्ड नेपाल र जिएमआर समूहलाई छलफल गरी ४५ दिनभित्र निष्कर्षमा पुग्न र ऊर्जा क्षेत्र व्यापार सम्झौताको कार्य पनि सोही अविधिभित्र पूरा गर्न निर्देशन दिएका छन्। उहाँहरूले उक्त क्षमता र आकारका आयोजनाहरूको विकास नेपालको विकासका मुख्य माध्यम बन्नेमा जोड दिँदै अरुण तेस्रो, माथिल्लो मर्स्याङदी र तामाकोसी तेस्रो आयोजनाको पिडिएसम्बन्धी काम पनि चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउने चाहना व्यक्त गरेका छन्।
कालापानी, सुस्तालगायत नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी निरुपण गर्न बाँकी रहेका प्रमुख विषय समाधान गर्नुपर्नेमा दुवै प्रधानमन्त्रीले जोड दिँदै नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको हालै यहाँ सम्पन्न तेस्रो बैठकले परराष्ट्र सचिवस्तरीय सीमा कार्यदल गठन गरी सीमास्तम्भ निर्माण, पुनःस्थापना, सम्भारका साथै दशगजा क्षेत्रको निर्क्यौल र अन्य प्राविधिक कार्य सम्पादन गर्न दिएको निर्देशनको स्वागत गरेका छन्।
दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण ६ महिनाभित्र स्थापना गर्न र पञ्चेश्वर विकास आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)लाई अन्तिम रूप दिई एक वर्षभित्र आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ। भारतीय पक्षले सहमति भएका ९८ प्रतिशत ‘स्ट्रिप म्याप'मा चाँडो हस्ताक्षर गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीको सहजीकरणका लागि पहिलोचरणमा रक्सौल–अम्लेखगञ्ज ‘पाइपलाइन' निर्माण तथा दोस्रो चरणमा त्यसलाई राजधानी काठमाडौँसम्म विस्तार गर्न पनि भारत सरकार सहमत भएको छ।
त्यसैगरी नेपाल सरकारले पहिचान गरी प्राथमिकतामा राखेका पूर्वाधार विकास तथा ऊर्जा परियोजना कार्यान्वयनका लागि भारत सरकारले एक अर्ब अमेरिकी डलर सहुलीयतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुका साथै भारतीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग (आइटिइसी) र कोलम्बो प्लानअन्तर्गत हाल प्रदान गरिदै आएको छात्रवृत्तिको सङ्ख्यालाई एकसय ८० बाट दुईसय ५० पुर्याएको घोषणा गरेको छ। नेपाल–भारत मैत्री शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत भारतले त्यहाँका प्रसिद्ध बनारस, कोलकाता र दिल्ली विश्वविद्यालयमा स्नातकोपाधि हासिल नगरेका विद्यार्थीलाई अल्पकालीन शिक्षा तथा भ्रमणका अवसर उपलब्ध गराउने भएको छ।
दुवै प्रधानमन्त्रीले संयुक्त आयोगको बैठकमा सहमति भएअनुसार सीमापार प्रसारण लाइन विकासको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउन सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् भने दुवै पक्षले बाढी र डुवानजस्ता समस्या सम्ब्ाोधनका लागि समन्वय एवम् परामर्श गर्न सहमति जनाएका छन्।
कोसी पम्प नहर, कोसी पश्चिम नहर र गण्डक नहर पद्धतिको पुनःस्थापनाका साथै अतिरिक्त नेपाली भूमिमा सिँचाइ सेवा पुर्याउन ‘लिफ्ट सिस्टम'मा रुपान्तरण गर्न भारत सहमत भएको छ। उक्त परियोजनासम्बन्धी विस्तृत विवरण नेपाली पक्षले भारतलाई उपलब्ध गराउने छ।
महेन्द्रनगर भएर बग्ने महाकाली नदीमा मोटर सञ्चालन हुने बहुपथीय ठूलो पुल निर्माणका निम्ति भारतले सहयोगको सुनिश्चितता गरेको छ भने सीमा नाका दार्चुला र झुलाघाटमा सवारीसाधन सञ्चालनयोग्य पुल बनाइदिन नेपाल सरकारले गरेको अनुरोधप्रति भारतीय पक्षबाट सकारात्मक जवाफ आएको पनि संयुक्त वक्तव्यमा छ।
‘मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पूर्वी खण्ड (चिवाभञ्ज्याङ–गणेशचोक ६१ किलोमिटर, जोरसल–तमोर–सङ्क्रान्ति ३५ किलोमिटर, सङ्क्रान्ति–म्याङलुङ ६८ किलोमिटर, भोजपुर–दिक्तेल ८८ किलोमिटर, हलेसी–हिलेपानी ४० किलोमिटर र घुर्मी–खुर्कोट ६० किलोमिटर) पूरा गर्न सरकारले गरेको अनुरोधप्रति भारतले सकारात्मक जवाफ दिएको छ,' वक्तव्यमा भनिएको छ।
पोखरा–भैरहवा र लखनउबीच प्रत्यक्ष हवाई सम्पर्क कायम गर्न नेपालले जनकपुर, भैरहवा र नेपालगञ्जमाथिको आकाश भएर नेपाल प्रवेश गर्ने तीन अतिरिक्त हवाई बिन्दुको अनुमतिका लागि अनुरोध गरेको र दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्री नेपालको अनुरोधका साथै हवाई सेवा सम्झौतासम्बन्धी विषयहरु समाधान गर्न दुवै देशका अधिकारीहरूलाई आगामी ६ महिनाभित्र बैठक गर्न निर्देशन दिएका छन्।
नेपालको अत्यधिक महत्वपूर्ण पारवहन अधिकार स्वीकार गर्दै दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले पारवहन प्रक्रिया सरलीकरणका साथै पारवहन बिन्दुमा रहेका वाहनहरूको शीघ्र आवागमनमा सहजीकरण गर्न पारवहन सन्धिको मर्मअनुसार आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्न सहमति जनाएका छन्। चाँडोभन्दा चाँडो वाहनान्तरणका ढाँचालाई अन्तिमरूप दिई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन्।
नेपालले व्यहोर्नुपरेको भारतसँगको व्यापार घाटाबारे नेपाली पक्षले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्न प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा वृद्धि, कृषि उत्पादनमा स्यानिटरी एन्ड फोटोस्यानिटरी (एसपिएस) मापदण्ड र गैरभन्सार अवरोध छुट, कृषि उत्पादनको विकासमा सहयोग, नेपाली मालसामानलाई भन्साररहित भारतीय बजारमा पहुँच उपलब्ध गराउन उत्पत्तिको प्रमाणसम्बन्धी प्रावधानमा लचकता अपनाउनुपर्नेमा नेपाल सरकारले जोड दिएको छ। भारतले नेपाली तयारी पोसाक, तामा, पित्तलका भाँडावर्तन र कत्थामा प्रतिकारी महसुल (सिभिडी) लगाउँदा भारततर्फको निकासीमा समस्या भएकाले त्यो हटाउन नेपाल सरकारले अनुरोध गर्नुका साथै वनस्पति घीउ, तामाजन्य उत्पादन, एक्रेलिक यार्न र जिङ्क अक्साइडमा लगाइएको परिमाणात्मक बन्देज हटाउन पनि आग्रह गरेको थियो। नेपालको उक्त अनुरोधप्रति भारतले सकारात्मक जवाफ दिँदै नेपालको व्यापार असन्तुलन घटाउने सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम जलविद्युत् विकास र यहाँ उपभोग गरेर बचेको बिजुली भारत निर्यात हुने सुझाव दिएको वक्तव्यमा छ।
भारतका प्रधानमन्त्रीले गत शनिवार सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा गएको पहिरोमामा परी व्यापक जनधनको क्षतिका साथै त्यहाँका सर्वसाधारणले झेल्नुपरेको दुःखकष्टप्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन्। दुवै पक्षलाई अनुकूल हुने मितिमा भारतको औपचारिक भ्रमण गर्न प्रधामन्त्री मोदीले गर्नुभएको आमन्त्रण प्रधानमन्त्री कोइरालाले स्वीकार गर्नुभएको छ। भ्रमणको मिति कूटनीतिक माध्यमबाट निर्धारण गरी जानकारी गराइने पनि वक्तव्यमा जनाइएको छ।
संयुक्त वक्तव्यको पूर्ण विवरण–
१. नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री सुशील कोइरालाको निमन्त्रणामा भारतका महामहिम प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीले यही श्रावण १८ र १९ गते नेपालको दुईदिने औपचारिक भ्रमण गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको साथमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार श्री अजीत दोवल, विदेश सचिव श्रीमती सुजाथा सिंह र भारतीय विदेशमन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारीहरु तथा संचार माध्यमहरु रहेका थिए। नेपालका प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई विमानस्थलमा आतिथ्य स्वागत गर्नुभएको थियो।
२. भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालका सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भेट्नुको साथै सम्माननीय राष्ट्रपतिले भारतका प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा दिवाभोजको आयोजना गर्नुभएको थियो।
३. भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालको विधायिका संसद र संविधानसभामा सम्वोधन गर्नु अघि संविधानसभाका सम्माननीय सभामुख श्री सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई भेट्नुभयो।
४. नेपालका परराष्ट्रमन्त्री माननीय महेन्द्रवहादुर पाण्डे, संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता माननीय पुष्पकमल दाहाल …प्रचण्ड', नेकपा एमालेका अध्यक्ष माननीय केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रम तथा नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता माननीय शेरवहादुर देउवा, नेपाली काँग्रेसका उपसभापति माननीय रामचन्द्र पौडेल तथा मधेशवादी दलका नेताहरु तथा नेपाली व्यावसायिक समुदायका नेताहरुले भारतका प्रमलाई भेट्नुभयो।
५. प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय बैठकअघि भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्नुभयो। अत्यन्त न्यानो आत्मीय वातावरणमा भएका यी वार्ताहरुले दुई देशबीचको गहिरो मित्रता तथा समझदारीलाई प्रतिविम्वित गरेको थियो। भारतका प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले रात्रीभोजको आयोजना गर्नुभएको थियो।
६. दुई देशका सरकार र जनताबीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जस्ता विविध सम्वन्धको अत्यन्त सुन्दर नमुना रहेको गहिरो नेपाल भारत सम्वन्धप्रति दुवै प्रधानमन्त्रीले सन्तुष्टी प्रकट गर्नुभयो। व्यापार, पारवहन, सम्पर्क तथा जलविद्युतमा उपक्षेत्रीय सहयोगका उपायहरु खोज्नुपर्ने कुरामा दुवै प्रधानमन्त्रीले जोड दिनुभयो। दुई देशबीच रहेको आत्मीय सम्वन्धमा उच्चस्तरीय भ्रमणको महत्वलाई समेत उहाँहरुले जोड दिनुभयो। मे २६ मा नयाँ प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण समारोहमा सार्कका सम्पूर्ण नेताहरुलाई निमन्त्रणा गर्ने लगायतका कुराबाट भारतको नयाँ सरकारले छिमेकी देशहरुसँगको सम्वन्धलाई दिएको प्राथमिकतालाई नेपालका प्रधानमन्त्रीले सराहना गर्नुभयो। राजनीतिक तहमा सार्थक वार्ता गर्नको लागि विशेष अवसर प्रदान गर्नुको साथै सार्क अन्तर्गत क्षेत्रीय सहयोग अभिवृद्धमा समेत यसले महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ।
७. स्थायित्व र समृद्धिको लागि संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान लेख्ने कार्यमा नेपाल दत्तचीत्त रहेको समेत नेपालका प्रधानमन्त्रीले बताउँनुभयो। नेपाल २०२२ सम्ममा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट माथि उठ्न लागेको समेत उहाँले बताउँनुभयो। भारतका प्रधानमन्त्रीले भारत सरकार र त्यहाँका जनताको तर्फबाट नेपाली नेतृत्व र जनतालाई आउँने नयाँ वर्षको सुरुमै नयाँ संविधान जारी गर्न शुभकामना प्रकट गर्नुभयो।
८. विगत एक वर्षमा दुवै देशमा जनताको उल्लेख्य सहभागितामा सफल भएका आमनिर्वाचनहरुलाई दुवै प्रधानमन्त्रीले प्रशन्नतापूर्वक स्मरण गर्नुभयो। यस्तो सफलताले जनताको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको विश्वास उजागर हुने भन्दै सन्तुष्टी प्रकट गर्नुभयो। शान्ति, स्थायित्व र विकासको लागि लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको अपरीहार्यत्ाामा पनि उहाँहरुले जोड दिनुभयो। दुवै देशका जनताले अनुभूतिगर्ने गरी नेपाल भारत सम्वन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउँन सक्नेे सवल सरकारहरुलाई ऐतिहासिक अवसर प्रदान गरेको समेत उहाँहरुले स्मरण गर्नुभयो।
९. विदेशमन्त्रीस्तरीय नेपाल भारत संयुक्त आयोगको पुनर्ताजगीकरण भएकोमा दुवै प्रधानमन्त्रीले सन्तुष्टी प्रकट गर्दै २०१४ जुलाई २५–२६ मा काठमाण्डौमा सम्पन्न तेश्रो बैठकको उपलव्धीहरुलाई स्वागत गर्नुभयो।
१०. प्रधानमन्त्रीहरुले सम्पूर्ण द्धिपक्षीय संस्थागत संयन्त्रहरु नियमित सुचारु गर्नुको साथै तिनका निर्णयहरु शीघ्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभयो।
११. १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत अन्य दुईपक्षीय सम्झौताहरु पुनरावलोकन, समायोजन तथा समयानुकुल गर्न दुवै प्रधानमन्त्रीले सहमती जनाउनु भयो। नेपाल सरकारले शीघ्र प्रस्ताव गर्न सहमति गरेको १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकनको विशेष प्रस्ताव, जसलाई संयुक्त समितिको बैठकले दुई देशका विदेश सचिवहरुको बैठकमा छलफल गर्न निर्देशन गरेको थियो, लाई उहाँहरुले स्वागत गर्नुभयो। दुवै पक्षले पुनरावलोकन गरिने सन्धिले बर्तमान यथार्थता समेट्नुको साथै बहुआयमिक र गहिरो दुईपक्षीय सम्वन्धलाई अझ बलियो पार्नुपर्नेमा जोडदिनुभयो।
१२. थाँति रहेको नेपाल–भारत सीमा विवादलाई पनि सदाको लागि अन्त्य गर्नु पर्नेमा दुवै प्रधानमन्त्रीले जोडदिनुभयो। दशगजा लगायतका क्षेत्रका सीमास्तम्भ मर्मत, निर्माण, पुर्ननिर्माण लगायत अन्य प्राविधिक कार्यको लागि सीमा कार्यदल गठन भएकोमा दुवैले स्वागत गर्नुभयो। कालापानी र सुस्ता लगायतका क्षेत्रमा रहेका सीमा विवादहरु सीमा कार्यदलको आवश्यक सुझावपछि समाधान गर्नको लागि दुवै विदेश सचिवहरुलाई निर्देशन दिने संयुक्त आयोगको निर्णयको पनि स्वागत गर्नुभयो। सीमांकन भैसकेका करिव ९८प्रतिशत सीमानाको शीघ्र हस्ताक्षर सम्पन्न हुनु पर्नेमा समेत भारतीय पक्षले जोड दियो। नेपाली पक्षले सम्पुर्ण सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गर्यो।
१३. नेपाल–भारत सम्वन्धलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र गैरसरकारी तवरबाट समग्र मूल्यांकन गरी दुई देशबीचको बहुआयामिक सम्वन्धलाई अझ उजागर गर्नको लागि सुझाव दिने विज्ञहरुको समूह गठन गर्ने निर्णयको पनि दुवै प्रमले स्वागत गर्नुभयो। स्वीकृत अवधारणपत्रअनुरुप शीघ्र यस्तो समुह गठन गर्न पनि उहाँहरुले निर्देशन दिनुभयो।
१४. सुरक्षा सम्वन्धित मामलाहरुमा भएको अनुपम सहकार्यलाई दुवै प्रमले सन्तुष्टिकासाथ लिनुको साथै दुवै देशबीच निर्वाद प्रयोग हुदै आएका तथा दुई देशको सम्वन्धमा विशेष महत्व रहेका खुला सीमानामा कुनै पनि अवाञ्छित गतिविधि हुन नदिन सर्तक रहन समेत दुवै देशका सम्वन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिनुभयो। एकअर्काका विरुद्धमा नेपाल र भारतको भूभाग प्रयोग नगरिने समेत प्रतिवद्धता प्रकट गरियो। दुवै प्रमले प्रहरी प्रतिष्ठान निर्माणको सम्झौतापत्रमा शीघ्र हस्ताक्षर गर्न समेत सम्वन्धित अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो। सुपुर्दगी सन्धी तथा पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिको विषयवस्तु सक्दो छिटो तय गर्न पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।
१५. भारत सरकारले नेपाल सरकारको प्राथमिकता अनुरुप पूर्वाधार विकास तथा उर्जा परियोजना संचालनको लागि अमेरिकी डलर १ अरब बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ।
१६. भारतका प्रधानमन्त्रीले पशुपतिनाथको दर्शन गरी पशुपतिनाथ मन्दिर प्राधिकरणलाई २५०० किलोग्राम चन्दन उपहार प्रदान गर्नुभयो। भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा पशुपतिनाथ मन्दिर धर्मशाला शीघ्र निर्माणसंचालन हुने समेत भारत सरकारले जानकारी दिएको छ। पशुपतिनाथ परिसरमा रहेका प्राचीन सम्पदा तथा स्मारकहरुको संरक्षण र सम्वर्द्धन तथा सरसफाइ र स्वास्थ्यको लागि भारत सरकारले सहयोग प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
१७. नेपाल सरकारको विशेष प्रस्तावको आधारमा जनकपुर, वराहाक्षेत्र र लुम्बिनि विकास साथै लुम्बिनिलाई भारतको वुद्धिष्ट सर्किटसँग जोड्ने कार्यको लागि भारत सरकारले सहयोगको प्रस्ताव पनि गर्यो।
१८. भारतका विभिन्न संस्थानहरुमा नेपाली विद्यार्थीहरु र विशेषज्ञहरुलाई अध्ययनको लागि भारत सरकारले आइटिइसी र कोलम्बो प्लान अन्तर्गत कोटाहरुमा १८० बाट बढाएर २५० पुर्याउने घोषणा गर्यो। भारत सरकारले नेपाल–भारत मैत्री शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत भारतका वनारस, कलकत्ता र दिल्ली जस्ता अग्रणी विश्वविद्यालयहरुमा नेपालका अण्डरग्राजुएट विद्यार्थीहरुको लागि छोटो अवधिका कोर्षहरु तथा जानकारी मूलक भ्रमणहरु पनि आयोजनागर्ने प्रस्ताव गर्यो।
१९. प्रधानमन्त्रीद्वयको समुपस्थितीमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको नियम तथा शर्तहरु सम्बन्धी सम्झौतापत्रहरुमा हस्ताक्षर भयो। दुई सरकारले छ महिनाभित्र प्राधिकरण गठन गर्ने, पञ्चेश्वर विकास परियोजनाको डीपीआरलाई अन्तिमरुप दिने र एक वर्षभित्र परियोजनाको कार्यान्वयनको शुरुवात गर्ने कुरामा उहाँहरु सहमत हुनुभयो। गलगाँढ नियन्त्रणमा सहयोग तथा दूरदर्शन र नेपाल टेलीभिजनबीच सहयोग वारेमा पनि दुवैपक्षले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे।
२०. प्रधानमन्त्रीद्वयले माथिल्लो कर्णाली परियोजना विकास गर्न नेपाल लगानी वोर्ड र भारतको जीएमआएबीच परियोजना विकास सम्झौतालाई ४५ दिनभित्र अन्तिमरुप दिने गरि छलफल गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँहरुले ४५ दिनभित्र विद्युत व्यापार सम्बन्धी सम्झौतालाई अन्तिमरुपदिने गरि छलफल टुङ्ग्याउन पनि सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँहरुले अरुण तेस्रो, माथिल्लो मर्स्याङदी र तामाकोशी तेस्रो गरि तीनवटा परियोजना विकास सम्झौताहरु छिटो निष्कर्षमा पुर्याउने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो। यो आकारका परियोजनाहरुको विकासले नेपालको प्रचुर विद्युत संभावनालाई विकासगर्न एक प्रमुख उत्पे्ररकको भूमिका रहने कुरा उहाँहरुले जोडदिनुभयो।
२१. नेपाली पक्षको अनुरोध स्वरुप भारतीय पक्षले महेन्द्रनगर नजिक महाकाली नदीमाथि मल्टीलेन मोटरेवल पुल निर्माणको लागि सहयोग प्रदान गर्ने आश्वासन दिलायो जसको निर्माणले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सवारी साधनहरुलाई महाकाली नदी पारगर्न सहज हुनाको साथै नेपालको सुदूर पश्चिम क्षेत्र र भारतको उत्तर प्रदेश, दिल्ली र उत्तराखण्डबीच विशेष व्यापार तथा पारवहन सम्पर्क स्थापना गर्नेछ। झुलाघाट र दार्चुलाको सीमा विन्दुमा मोटरेवल पुहरुको निर्माण गर्न भारतीय पक्षले विचार गर्ने वतायो।
२२. नेपाल सरकारले मध्य पहाडी राजमार्ग (चिवाभञ्ज्याङ–गणेशचोक, ६१ किमि, जोरसाल–तमोर–सङक्रान्ति, ३५ किमि, सङक्रान्ति–म्याङलुङ, ६८ किमि, हलेशी–हिलेपानी ४० किमि, घुर्मि–खुर्कोट ६० किमि) को पूर्वि खण्ड सम्पन्न गर्न सहयोगको लागि अनुरोध गर्यो। भारत सरकारले अनुरोधलाई सकारात्मक रुपमा लिन सहमत भयो।
२३. प्रधानमन्त्रीद्वयले जारी रक्षा सहयोगप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। यस सन्दर्भमा नेपाली पक्षले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई रक्षा सामाग्रीको खरिदमा नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई हालसम्म तिर्न बाँकि रहेको ऋण मिनाहा गरिदिन अनुरोध गर्यो।
२४. प्रधानमन्त्रीद्वयले द्धिपक्षीय आर्थिक सहयोग अन्तर्गत संचालीत विभिन्न परियोजनाहरुको कार्य ढिलो गतिमा भएको प्रति चासो व्यक्त गर्नुको साथै जारी परियोजना र आउने परियोजनाहरुको द्रुततर रुपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो।
२५. दुवै प्रधानमन्त्रीहरुले हुलाकी सडक तथा सहायक सडकहरुको निर्माणलाई गति दिन तथा प्रथम चरणको कार्यलाई छिटो सम्पन्न गर्न सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँहरुले दोस्रो चरणको काम पनि यसै वर्ष शुरु गर्न निर्देशन दिनुभयो। भारतीय पक्ष दोस्रो चरण अन्तर्गत नेपाली पक्षले कार्यान्वयन गर्ने काममा भारत सरकारको वित्तीय सहयोगको लागि नेपाली पक्षको अनुरोधलाई विचार गर्न सहमत भयो।
२६. प्रधानमन्त्रीद्वयले संशोधित रेलसेवा सम्झौता, मोटर भेइकल सम्झौता, व्यापार तथा पारवहन सम्बन्धी सम्झौतालाई अन्तिमरुप दिई हस्ताक्षर गर्न र वीप्पाको अनुमोदन गर्न निर्देशन गर्नुभयो।
२७. प्रधानमन्त्रीद्वयले सहमति भएका सवै पाँच स्थानहरुमा सीमापार रेलसेवा विस्तार गर्ने तथा चार एकिकृत जाँच चौकिहरु निर्माण गर्ने कार्यलाई गतिदिन पनि सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो जसको निर्माणले सीमापार व्यापार र पारवहनमा तथा नेपालले तेस्रो मुलुकमा सामान निर्यात तथा आयात गर्न सहज हुनेछ।
२८. नेपाली पक्षको अनुरोध स्वरुप भारतीय पक्ष प्रथम चरण अन्तर्गत रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको परियोजना संचालन गर्न र पेट्रोलियम पदार्थको ओसारपसारमा सहजता ल्याउन यसलाई अर्को चरणमा काठमाण्डौ सम्म पुर्याउन सहमत भयो।
२९. नेपाली पक्षले भारतसँगको व्यापार घाटालाई महत्वसाथ उठाउदै उक्त घाटालाई कमगर्ने उपायहरु मा भारतीय प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको वृद्धि, कार्गो वस्तुहरुमा एसएसपी मापदण्ड लगायत गैर भन्सारमा सहुलियत, उत्पादन विकासमा सहयोग, नेपाली उत्पादनको भन्सार रहित पहुँचको लागि उत्पत्तिको नियममा सहुलियत, मापदण्डको पारस्परिक मान्यता, अनुरुपन मुल्याङकन तथा मान्यता जस्ता कुराहरु सुझायो। रेडिमेड गार्मेन्ट, तामा, पित्तलका भाँडाकुडा, कत्था तथा अन्य नेपाली वस्तुहरुको निकासीमा भारतीय निकायहरुले लगाउदै आएको अतिरिक्त भन्सारले भारतमा निकासी जन्य नेपाली प्रमुख वस्तुहरुमा नकारात्मक असर पारेकोकुरा जोडदिँदै यसलाई हटाउन नेपाली पक्षले भारतीय पक्षलाई अनुरोध गर्यो। नेपाली पक्षले वनस्पति घ्यू, तामाका उत्पादन, एक्रिलिक यार्न र जिंक अक्साड गरि चार नेपाली वस्तुहरुमा परिमाणात्मक बन्देजको प्रावधान हटाउन पनि अनुरोध गर्यो। नेपाली पक्षले गरेको अनुरोधलाई विचार गर्न भारतीय पक्षले आश्वासन दियो। भारतीय पक्षले नेपालको जलविद्युत विकास र बढी भएको विजुली भारतमा निर्यात गरेर व्यापार घाटाको समस्यालाई समाधान गर्न सकिने कुरा पुनःदोहोर्यायो।
३०. नेपालको पारवहन सम्बन्धी प्रमुख अधिकारलाई स्वीकार्दै प्रधानमन्त्रीद्वयले पारवहन सन्धीको मर्म अनुसार अन्य उपायहरु अवलम्बन गर्न, पारवहन प्रकृयालाई सरलीकरण गर्न र पारवहन संचालनमा द्रुतता दिन सहमत हुनुभयो। ट्रान्ससिपमेन्ट मोडालिटीलाई सक्दो छिटो अन्तिम रुप दिन र कार्यान्वयन गर्न उहाँहरुले निर्देशन दिनुभयो।
३१. नेपाली पक्षले भारतलाई जनकपुर, भैरहवा र नेपालगंजगरी तीनओटा अतिरिक्त हवाई प्रवेश विन्दुहरुको अनुमति दिन, पोखरा–भैरहवा–लखनउ क्षेत्रीय विमानस्थलहरुबीच सीमापार सीधा उडान सुविधा प्रदान गर्न अनुरोध गर्यो, जसले गर्दा यात्रुहरुको समय र पैसाको वचत हुने तथा नेपाल र भारतबीच हवाइ सम्पर्क सुधार हुने छ। दुई प्रधानमन्त्रीहरुले सम्वन्धित निकायहरुलाई ६ महिनाभित्र बैठक बस्न र हवाइ सेवा सम्झौतासँग सम्वन्धित विषयलाई समाधान गर्न निर्देशन दिनुभयो।
३२. दुई प्रधानमन्त्रीहरुले संयुक्त आयोगमा सहमति भएअनुरुप सीमापार प्रशारण लाइन बिकाससम्वन्धी कार्यहरुलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सम्वन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिनुभयो।
३३. नेपाली पक्षको अनुरोधस्वरुप भारत सरकार कोशी पम्प नहर, कोशी पश्चिम नहर र नेपाली जमिनमा अतिरिक्त सिंचाइ पुर्याउन लिफ्ट सिस्टम सहितको पश्चिम गण्डक नहर प्रणाली मर्मत सम्भार गर्नेकाममा विचार गर्न सहमत भयो। नेपाली पक्षले परियोजनाको विवरणबारे जानकारी गराउने छ।
३४. भारतीय प्रधानमन्त्रीले यसैहप्ता नेपालको सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा गएको भिषण पहिरोले गर्दा भएको जनधनको क्षती तथा मानव वेदनाप्रति समवेदना प्रकट गर्नुभयो। दुवै पक्ष बाढी र डुवान सम्वन्धी समस्यालाई समाधान गर्न आपसी समन्वय र परामर्श लाई मजवुत बनाउन सहमत भए।
३५. भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई पारस्परिक अनुकुल मितिमा सक्दो छिटो भारतको औपचारिक भ्रमण गर्न निमन्त्रणा दिनुभयो। नेपालका प्रधानमन्त्रीले निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्नुभयो। भ्रमणको मिति कुटनीतिक माध्यमबाट तय गरी जानकारी गराइने छ।
- काठमाडौं, २०७१ श्रावण १९ गते
१. नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री सुशील कोइरालाको निमन्त्रणामा भारतका महामहिम प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीले यही श्रावण १८ र १९ गते नेपालको दुईदिने औपचारिक भ्रमण गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको साथमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार श्री अजीत दोवल, विदेश सचिव श्रीमती सुजाथा सिंह र भारतीय विदेशमन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारीहरु तथा संचार माध्यमहरु रहेका थिए। नेपालका प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई विमानस्थलमा आतिथ्य स्वागत गर्नुभएको थियो।
२. भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालका सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भेट्नुको साथै सम्माननीय राष्ट्रपतिले भारतका प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा दिवाभोजको आयोजना गर्नुभएको थियो।
३. भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालको विधायिका संसद र संविधानसभामा सम्वोधन गर्नु अघि संविधानसभाका सम्माननीय सभामुख श्री सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई भेट्नुभयो।
४. नेपालका परराष्ट्रमन्त्री माननीय महेन्द्रवहादुर पाण्डे, संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता माननीय पुष्पकमल दाहाल …प्रचण्ड', नेकपा एमालेका अध्यक्ष माननीय केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रम तथा नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता माननीय शेरवहादुर देउवा, नेपाली काँग्रेसका उपसभापति माननीय रामचन्द्र पौडेल तथा मधेशवादी दलका नेताहरु तथा नेपाली व्यावसायिक समुदायका नेताहरुले भारतका प्रमलाई भेट्नुभयो।
५. प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय बैठकअघि भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्नुभयो। अत्यन्त न्यानो आत्मीय वातावरणमा भएका यी वार्ताहरुले दुई देशबीचको गहिरो मित्रता तथा समझदारीलाई प्रतिविम्वित गरेको थियो। भारतका प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले रात्रीभोजको आयोजना गर्नुभएको थियो।
६. दुई देशका सरकार र जनताबीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जस्ता विविध सम्वन्धको अत्यन्त सुन्दर नमुना रहेको गहिरो नेपाल भारत सम्वन्धप्रति दुवै प्रधानमन्त्रीले सन्तुष्टी प्रकट गर्नुभयो। व्यापार, पारवहन, सम्पर्क तथा जलविद्युतमा उपक्षेत्रीय सहयोगका उपायहरु खोज्नुपर्ने कुरामा दुवै प्रधानमन्त्रीले जोड दिनुभयो। दुई देशबीच रहेको आत्मीय सम्वन्धमा उच्चस्तरीय भ्रमणको महत्वलाई समेत उहाँहरुले जोड दिनुभयो। मे २६ मा नयाँ प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण समारोहमा सार्कका सम्पूर्ण नेताहरुलाई निमन्त्रणा गर्ने लगायतका कुराबाट भारतको नयाँ सरकारले छिमेकी देशहरुसँगको सम्वन्धलाई दिएको प्राथमिकतालाई नेपालका प्रधानमन्त्रीले सराहना गर्नुभयो। राजनीतिक तहमा सार्थक वार्ता गर्नको लागि विशेष अवसर प्रदान गर्नुको साथै सार्क अन्तर्गत क्षेत्रीय सहयोग अभिवृद्धमा समेत यसले महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ।
७. स्थायित्व र समृद्धिको लागि संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान लेख्ने कार्यमा नेपाल दत्तचीत्त रहेको समेत नेपालका प्रधानमन्त्रीले बताउँनुभयो। नेपाल २०२२ सम्ममा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट माथि उठ्न लागेको समेत उहाँले बताउँनुभयो। भारतका प्रधानमन्त्रीले भारत सरकार र त्यहाँका जनताको तर्फबाट नेपाली नेतृत्व र जनतालाई आउँने नयाँ वर्षको सुरुमै नयाँ संविधान जारी गर्न शुभकामना प्रकट गर्नुभयो।
८. विगत एक वर्षमा दुवै देशमा जनताको उल्लेख्य सहभागितामा सफल भएका आमनिर्वाचनहरुलाई दुवै प्रधानमन्त्रीले प्रशन्नतापूर्वक स्मरण गर्नुभयो। यस्तो सफलताले जनताको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको विश्वास उजागर हुने भन्दै सन्तुष्टी प्रकट गर्नुभयो। शान्ति, स्थायित्व र विकासको लागि लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको अपरीहार्यत्ाामा पनि उहाँहरुले जोड दिनुभयो। दुवै देशका जनताले अनुभूतिगर्ने गरी नेपाल भारत सम्वन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउँन सक्नेे सवल सरकारहरुलाई ऐतिहासिक अवसर प्रदान गरेको समेत उहाँहरुले स्मरण गर्नुभयो।
९. विदेशमन्त्रीस्तरीय नेपाल भारत संयुक्त आयोगको पुनर्ताजगीकरण भएकोमा दुवै प्रधानमन्त्रीले सन्तुष्टी प्रकट गर्दै २०१४ जुलाई २५–२६ मा काठमाण्डौमा सम्पन्न तेश्रो बैठकको उपलव्धीहरुलाई स्वागत गर्नुभयो।
१०. प्रधानमन्त्रीहरुले सम्पूर्ण द्धिपक्षीय संस्थागत संयन्त्रहरु नियमित सुचारु गर्नुको साथै तिनका निर्णयहरु शीघ्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभयो।
११. १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत अन्य दुईपक्षीय सम्झौताहरु पुनरावलोकन, समायोजन तथा समयानुकुल गर्न दुवै प्रधानमन्त्रीले सहमती जनाउनु भयो। नेपाल सरकारले शीघ्र प्रस्ताव गर्न सहमति गरेको १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकनको विशेष प्रस्ताव, जसलाई संयुक्त समितिको बैठकले दुई देशका विदेश सचिवहरुको बैठकमा छलफल गर्न निर्देशन गरेको थियो, लाई उहाँहरुले स्वागत गर्नुभयो। दुवै पक्षले पुनरावलोकन गरिने सन्धिले बर्तमान यथार्थता समेट्नुको साथै बहुआयमिक र गहिरो दुईपक्षीय सम्वन्धलाई अझ बलियो पार्नुपर्नेमा जोडदिनुभयो।
१२. थाँति रहेको नेपाल–भारत सीमा विवादलाई पनि सदाको लागि अन्त्य गर्नु पर्नेमा दुवै प्रधानमन्त्रीले जोडदिनुभयो। दशगजा लगायतका क्षेत्रका सीमास्तम्भ मर्मत, निर्माण, पुर्ननिर्माण लगायत अन्य प्राविधिक कार्यको लागि सीमा कार्यदल गठन भएकोमा दुवैले स्वागत गर्नुभयो। कालापानी र सुस्ता लगायतका क्षेत्रमा रहेका सीमा विवादहरु सीमा कार्यदलको आवश्यक सुझावपछि समाधान गर्नको लागि दुवै विदेश सचिवहरुलाई निर्देशन दिने संयुक्त आयोगको निर्णयको पनि स्वागत गर्नुभयो। सीमांकन भैसकेका करिव ९८प्रतिशत सीमानाको शीघ्र हस्ताक्षर सम्पन्न हुनु पर्नेमा समेत भारतीय पक्षले जोड दियो। नेपाली पक्षले सम्पुर्ण सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गर्यो।
१३. नेपाल–भारत सम्वन्धलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र गैरसरकारी तवरबाट समग्र मूल्यांकन गरी दुई देशबीचको बहुआयामिक सम्वन्धलाई अझ उजागर गर्नको लागि सुझाव दिने विज्ञहरुको समूह गठन गर्ने निर्णयको पनि दुवै प्रमले स्वागत गर्नुभयो। स्वीकृत अवधारणपत्रअनुरुप शीघ्र यस्तो समुह गठन गर्न पनि उहाँहरुले निर्देशन दिनुभयो।
१४. सुरक्षा सम्वन्धित मामलाहरुमा भएको अनुपम सहकार्यलाई दुवै प्रमले सन्तुष्टिकासाथ लिनुको साथै दुवै देशबीच निर्वाद प्रयोग हुदै आएका तथा दुई देशको सम्वन्धमा विशेष महत्व रहेका खुला सीमानामा कुनै पनि अवाञ्छित गतिविधि हुन नदिन सर्तक रहन समेत दुवै देशका सम्वन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिनुभयो। एकअर्काका विरुद्धमा नेपाल र भारतको भूभाग प्रयोग नगरिने समेत प्रतिवद्धता प्रकट गरियो। दुवै प्रमले प्रहरी प्रतिष्ठान निर्माणको सम्झौतापत्रमा शीघ्र हस्ताक्षर गर्न समेत सम्वन्धित अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो। सुपुर्दगी सन्धी तथा पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिको विषयवस्तु सक्दो छिटो तय गर्न पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।
१५. भारत सरकारले नेपाल सरकारको प्राथमिकता अनुरुप पूर्वाधार विकास तथा उर्जा परियोजना संचालनको लागि अमेरिकी डलर १ अरब बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ।
१६. भारतका प्रधानमन्त्रीले पशुपतिनाथको दर्शन गरी पशुपतिनाथ मन्दिर प्राधिकरणलाई २५०० किलोग्राम चन्दन उपहार प्रदान गर्नुभयो। भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा पशुपतिनाथ मन्दिर धर्मशाला शीघ्र निर्माणसंचालन हुने समेत भारत सरकारले जानकारी दिएको छ। पशुपतिनाथ परिसरमा रहेका प्राचीन सम्पदा तथा स्मारकहरुको संरक्षण र सम्वर्द्धन तथा सरसफाइ र स्वास्थ्यको लागि भारत सरकारले सहयोग प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
१७. नेपाल सरकारको विशेष प्रस्तावको आधारमा जनकपुर, वराहाक्षेत्र र लुम्बिनि विकास साथै लुम्बिनिलाई भारतको वुद्धिष्ट सर्किटसँग जोड्ने कार्यको लागि भारत सरकारले सहयोगको प्रस्ताव पनि गर्यो।
१८. भारतका विभिन्न संस्थानहरुमा नेपाली विद्यार्थीहरु र विशेषज्ञहरुलाई अध्ययनको लागि भारत सरकारले आइटिइसी र कोलम्बो प्लान अन्तर्गत कोटाहरुमा १८० बाट बढाएर २५० पुर्याउने घोषणा गर्यो। भारत सरकारले नेपाल–भारत मैत्री शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत भारतका वनारस, कलकत्ता र दिल्ली जस्ता अग्रणी विश्वविद्यालयहरुमा नेपालका अण्डरग्राजुएट विद्यार्थीहरुको लागि छोटो अवधिका कोर्षहरु तथा जानकारी मूलक भ्रमणहरु पनि आयोजनागर्ने प्रस्ताव गर्यो।
१९. प्रधानमन्त्रीद्वयको समुपस्थितीमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको नियम तथा शर्तहरु सम्बन्धी सम्झौतापत्रहरुमा हस्ताक्षर भयो। दुई सरकारले छ महिनाभित्र प्राधिकरण गठन गर्ने, पञ्चेश्वर विकास परियोजनाको डीपीआरलाई अन्तिमरुप दिने र एक वर्षभित्र परियोजनाको कार्यान्वयनको शुरुवात गर्ने कुरामा उहाँहरु सहमत हुनुभयो। गलगाँढ नियन्त्रणमा सहयोग तथा दूरदर्शन र नेपाल टेलीभिजनबीच सहयोग वारेमा पनि दुवैपक्षले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे।
२०. प्रधानमन्त्रीद्वयले माथिल्लो कर्णाली परियोजना विकास गर्न नेपाल लगानी वोर्ड र भारतको जीएमआएबीच परियोजना विकास सम्झौतालाई ४५ दिनभित्र अन्तिमरुप दिने गरि छलफल गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँहरुले ४५ दिनभित्र विद्युत व्यापार सम्बन्धी सम्झौतालाई अन्तिमरुपदिने गरि छलफल टुङ्ग्याउन पनि सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँहरुले अरुण तेस्रो, माथिल्लो मर्स्याङदी र तामाकोशी तेस्रो गरि तीनवटा परियोजना विकास सम्झौताहरु छिटो निष्कर्षमा पुर्याउने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो। यो आकारका परियोजनाहरुको विकासले नेपालको प्रचुर विद्युत संभावनालाई विकासगर्न एक प्रमुख उत्पे्ररकको भूमिका रहने कुरा उहाँहरुले जोडदिनुभयो।
२१. नेपाली पक्षको अनुरोध स्वरुप भारतीय पक्षले महेन्द्रनगर नजिक महाकाली नदीमाथि मल्टीलेन मोटरेवल पुल निर्माणको लागि सहयोग प्रदान गर्ने आश्वासन दिलायो जसको निर्माणले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सवारी साधनहरुलाई महाकाली नदी पारगर्न सहज हुनाको साथै नेपालको सुदूर पश्चिम क्षेत्र र भारतको उत्तर प्रदेश, दिल्ली र उत्तराखण्डबीच विशेष व्यापार तथा पारवहन सम्पर्क स्थापना गर्नेछ। झुलाघाट र दार्चुलाको सीमा विन्दुमा मोटरेवल पुहरुको निर्माण गर्न भारतीय पक्षले विचार गर्ने वतायो।
२२. नेपाल सरकारले मध्य पहाडी राजमार्ग (चिवाभञ्ज्याङ–गणेशचोक, ६१ किमि, जोरसाल–तमोर–सङक्रान्ति, ३५ किमि, सङक्रान्ति–म्याङलुङ, ६८ किमि, हलेशी–हिलेपानी ४० किमि, घुर्मि–खुर्कोट ६० किमि) को पूर्वि खण्ड सम्पन्न गर्न सहयोगको लागि अनुरोध गर्यो। भारत सरकारले अनुरोधलाई सकारात्मक रुपमा लिन सहमत भयो।
२३. प्रधानमन्त्रीद्वयले जारी रक्षा सहयोगप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। यस सन्दर्भमा नेपाली पक्षले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई रक्षा सामाग्रीको खरिदमा नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई हालसम्म तिर्न बाँकि रहेको ऋण मिनाहा गरिदिन अनुरोध गर्यो।
२४. प्रधानमन्त्रीद्वयले द्धिपक्षीय आर्थिक सहयोग अन्तर्गत संचालीत विभिन्न परियोजनाहरुको कार्य ढिलो गतिमा भएको प्रति चासो व्यक्त गर्नुको साथै जारी परियोजना र आउने परियोजनाहरुको द्रुततर रुपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो।
२५. दुवै प्रधानमन्त्रीहरुले हुलाकी सडक तथा सहायक सडकहरुको निर्माणलाई गति दिन तथा प्रथम चरणको कार्यलाई छिटो सम्पन्न गर्न सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँहरुले दोस्रो चरणको काम पनि यसै वर्ष शुरु गर्न निर्देशन दिनुभयो। भारतीय पक्ष दोस्रो चरण अन्तर्गत नेपाली पक्षले कार्यान्वयन गर्ने काममा भारत सरकारको वित्तीय सहयोगको लागि नेपाली पक्षको अनुरोधलाई विचार गर्न सहमत भयो।
२६. प्रधानमन्त्रीद्वयले संशोधित रेलसेवा सम्झौता, मोटर भेइकल सम्झौता, व्यापार तथा पारवहन सम्बन्धी सम्झौतालाई अन्तिमरुप दिई हस्ताक्षर गर्न र वीप्पाको अनुमोदन गर्न निर्देशन गर्नुभयो।
२७. प्रधानमन्त्रीद्वयले सहमति भएका सवै पाँच स्थानहरुमा सीमापार रेलसेवा विस्तार गर्ने तथा चार एकिकृत जाँच चौकिहरु निर्माण गर्ने कार्यलाई गतिदिन पनि सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो जसको निर्माणले सीमापार व्यापार र पारवहनमा तथा नेपालले तेस्रो मुलुकमा सामान निर्यात तथा आयात गर्न सहज हुनेछ।
२८. नेपाली पक्षको अनुरोध स्वरुप भारतीय पक्ष प्रथम चरण अन्तर्गत रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको परियोजना संचालन गर्न र पेट्रोलियम पदार्थको ओसारपसारमा सहजता ल्याउन यसलाई अर्को चरणमा काठमाण्डौ सम्म पुर्याउन सहमत भयो।
२९. नेपाली पक्षले भारतसँगको व्यापार घाटालाई महत्वसाथ उठाउदै उक्त घाटालाई कमगर्ने उपायहरु मा भारतीय प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको वृद्धि, कार्गो वस्तुहरुमा एसएसपी मापदण्ड लगायत गैर भन्सारमा सहुलियत, उत्पादन विकासमा सहयोग, नेपाली उत्पादनको भन्सार रहित पहुँचको लागि उत्पत्तिको नियममा सहुलियत, मापदण्डको पारस्परिक मान्यता, अनुरुपन मुल्याङकन तथा मान्यता जस्ता कुराहरु सुझायो। रेडिमेड गार्मेन्ट, तामा, पित्तलका भाँडाकुडा, कत्था तथा अन्य नेपाली वस्तुहरुको निकासीमा भारतीय निकायहरुले लगाउदै आएको अतिरिक्त भन्सारले भारतमा निकासी जन्य नेपाली प्रमुख वस्तुहरुमा नकारात्मक असर पारेकोकुरा जोडदिँदै यसलाई हटाउन नेपाली पक्षले भारतीय पक्षलाई अनुरोध गर्यो। नेपाली पक्षले वनस्पति घ्यू, तामाका उत्पादन, एक्रिलिक यार्न र जिंक अक्साड गरि चार नेपाली वस्तुहरुमा परिमाणात्मक बन्देजको प्रावधान हटाउन पनि अनुरोध गर्यो। नेपाली पक्षले गरेको अनुरोधलाई विचार गर्न भारतीय पक्षले आश्वासन दियो। भारतीय पक्षले नेपालको जलविद्युत विकास र बढी भएको विजुली भारतमा निर्यात गरेर व्यापार घाटाको समस्यालाई समाधान गर्न सकिने कुरा पुनःदोहोर्यायो।
३०. नेपालको पारवहन सम्बन्धी प्रमुख अधिकारलाई स्वीकार्दै प्रधानमन्त्रीद्वयले पारवहन सन्धीको मर्म अनुसार अन्य उपायहरु अवलम्बन गर्न, पारवहन प्रकृयालाई सरलीकरण गर्न र पारवहन संचालनमा द्रुतता दिन सहमत हुनुभयो। ट्रान्ससिपमेन्ट मोडालिटीलाई सक्दो छिटो अन्तिम रुप दिन र कार्यान्वयन गर्न उहाँहरुले निर्देशन दिनुभयो।
३१. नेपाली पक्षले भारतलाई जनकपुर, भैरहवा र नेपालगंजगरी तीनओटा अतिरिक्त हवाई प्रवेश विन्दुहरुको अनुमति दिन, पोखरा–भैरहवा–लखनउ क्षेत्रीय विमानस्थलहरुबीच सीमापार सीधा उडान सुविधा प्रदान गर्न अनुरोध गर्यो, जसले गर्दा यात्रुहरुको समय र पैसाको वचत हुने तथा नेपाल र भारतबीच हवाइ सम्पर्क सुधार हुने छ। दुई प्रधानमन्त्रीहरुले सम्वन्धित निकायहरुलाई ६ महिनाभित्र बैठक बस्न र हवाइ सेवा सम्झौतासँग सम्वन्धित विषयलाई समाधान गर्न निर्देशन दिनुभयो।
३२. दुई प्रधानमन्त्रीहरुले संयुक्त आयोगमा सहमति भएअनुरुप सीमापार प्रशारण लाइन बिकाससम्वन्धी कार्यहरुलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सम्वन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिनुभयो।
३३. नेपाली पक्षको अनुरोधस्वरुप भारत सरकार कोशी पम्प नहर, कोशी पश्चिम नहर र नेपाली जमिनमा अतिरिक्त सिंचाइ पुर्याउन लिफ्ट सिस्टम सहितको पश्चिम गण्डक नहर प्रणाली मर्मत सम्भार गर्नेकाममा विचार गर्न सहमत भयो। नेपाली पक्षले परियोजनाको विवरणबारे जानकारी गराउने छ।
३४. भारतीय प्रधानमन्त्रीले यसैहप्ता नेपालको सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा गएको भिषण पहिरोले गर्दा भएको जनधनको क्षती तथा मानव वेदनाप्रति समवेदना प्रकट गर्नुभयो। दुवै पक्ष बाढी र डुवान सम्वन्धी समस्यालाई समाधान गर्न आपसी समन्वय र परामर्श लाई मजवुत बनाउन सहमत भए।
३५. भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई पारस्परिक अनुकुल मितिमा सक्दो छिटो भारतको औपचारिक भ्रमण गर्न निमन्त्रणा दिनुभयो। नेपालका प्रधानमन्त्रीले निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्नुभयो। भ्रमणको मिति कुटनीतिक माध्यमबाट तय गरी जानकारी गराइने छ।
- काठमाडौं, २०७१ श्रावण १९ गते
प्रकाशित: १९ श्रावण २०७१ ०९:०६ सोमबार
