गणतन्त्र स्थापनापछि संविधान लेखनको ऐतिहासिक घडीमा संविधानसभा सदस्यमा बस्न नमान्नुको कारणबारे उनी आफ्ना निकटवर्तीहरूसँग भन्थे, 'संविधान बन्नसक्ने स्थिति नै देखिँदैन, मलाई यसरी संविधान बनाउन सकिन्छ भन्ने लाग्दैन, बसेर मात्र के गर्नु?'
'त्यसबेला संविधानसभाले संविधान बनाउन सक्छ भन्नेमा उहाँ (विश्वनाथ उपाध्याय) लाई विश्वास थिएन,' उपाध्यायसँग निकट संविधानविद् नीलाम्बर आचार्यले शुक्रबार नागरिकसँग भने, 'उहाँ संविधान बन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्थेन, त्यही भएर भाग नलिनुभएको हो जस्तो लाग्छ।'
नभन्दै उपाध्यायले आंकलन गरेजस्तै पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन सकेन। संविधान नै नबनाई चार वर्षपछि संविधानसभा विघटन भयो। अहिले फेरि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भई त्यसले आफ्नो काम सुरु गरेको छ। दोस्रोचोटिको यो अवसर पनि खेर नजाओस् भन्नेमा अन्तिम समयसम्म चिन्तित देखिएका उपाध्यायको बिहीबार राति साढे ११ बजे निधन भएको छ। उनी ८४ वर्षका थिए।
गएको शनिबार ज्ञानेश्वरस्थित घरको छतमा परिवारसँग गफ गर्दागर्दै ढलेर मस्तिष्कमा रगत जमेपछि राजधानीको बाँसबारीस्थित न्युरो अस्पतालमा उपचार क्रममै पाँच दिनपछि निधन भएको हो।
२०१२ सालदेखि नै उपाध्यायसँग परिचित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गोपालप्रसाद खत्री एक साताअघि मात्र उनलाई भेट्न घरमै पुगेका थिए। २०४७ सालको संविधानका प्रमुख मस्यौदाकार उपाध्यायले खत्रीसँग भनेका थिए, 'निर्वाचन त सम्पन्न भयो, राम्रो भयो, खिलराज (रेग्मी) जीले जस पनि पाउनुभयो, अब यो संविधानसभाले संविधान दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने नै सबभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो।'
जिन्दगीको अन्तिम घडीमा पनि कानुन र संविधानकै विषयमा घोत्लिरहेका उपाध्यायले 'दोस्रो संविधानसभाले पनि संविधान बनाउन नसके देश संक्रमण र अस्थिरताको लामो भुमरीमा फस्छ' भनी चिन्ता व्यक्त गरेको खत्री सम्झन्छन्।
उपाध्याय नेपालका एक विशिष्ट कानुनवेत्ता न्यायाधीश थिए। न्यायाधीशका रूपमा उनले जहिल्यै नागरिक स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, कानुनी शासन र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा फैसला गरे, कहिल्यै सम्झौता गरेनन्। तर्कशक्ति, विद्धता र विश्लेषणात्मक क्षमता उनले गर्ने/लेख्ने फैसलाहरूमा झल्किन्थ्यो। लोकतन्त्र र मानव अधिकारका मान्यतामा उनको अटल आस्था र निष्ठा थियो। उनको यही विशिष्ट गुणलाई तत्कालीन दरबारले भने रूचाएन।
खत्रीका अनुसार पञ्चायतकालमा एकचोटि मानहानीसम्बन्धी रिट दायर भएको थियो। राष्ट्रिय पञ्चायतभित्र 'अदालतमा पैसा नभई इन्साफ पाइँदैन' भनेर एकजनाले बोलेछन्। त्यो बाहिर आएपछि अदालतको मानहानी भयो भनी रिट पर्योत। राष्ट्रिय पञ्चायतमा बोलेको कुरामाथि अदालतमा कारबाही अघि बढाउन पाइँदैन भन्ने विवाद खडा भयो। उपाध्यायले व्याख्या गरिदिए, 'राष्ट्रिय पञ्चायत सार्वभौम होइन।'
'लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता पक्षमा उहाँ जहिले पनि निडर हिसाबले लाग्नुभयो,' आचार्य सम्झन्छन्, 'उहाँको यो विशेषतालाई तत्कालीन पञ्चायती शासक र दरबारले रुचाएको देखिएन।'
त्यसैले त २०२७ सालमा अस्थायी र पछि २०३५ मा सर्वोच्च अदालतका स्थायी न्यायाधीश भएका उपाध्यायलाई त्यसको दुई वर्षपछि कानुन आयोगमा सरुवा गरियो। तत्कालीन शासक र व्यवस्थाविरूद्ध फैसला गरेकै कारण उनीमाथि पूर्वाग्रह राखेर कानुन आयोगमा सरुवा गरिएको भन्नेहरू पनि छन्।
कानुन सुधार आयोगमा भए पनि उनको न्यायिक कर्मले झनै उचाइ लियो। त्यहाँ उनले पुराना कानुन सुधार गरे, धेरै कानुनको आफैंले मस्यौदा तयार पारे। 'नयाँ मुलुकी ऐनको मस्यौदा उहाँ आफैंले गर्नुभएको हो,' आचार्यले भने, 'नेपालको न्यायिक इतिहासमा यो पनि उहाँको एक महत्वपूर्ण योगदानमा पर्छ।'
उनका अनुसार परम्परागत रूपमा चलिआएको न्याय प्रणालीलाई आधुनिक गराउनमा उक्त मुलुकी ऐनको ठूलो हात छ। पुरानो मुलुकी ऐनअनुसार दोषीलाई सजायस्वरुप चार भञ्ज्याङ कटाउने, कपाल मुड्ने, जात घटुवा गराएर 'पतीत' ठहर्या उने प्रावधान थियो। यसलाई विस्थापित गर्न तत्कालीन अवस्थामा राजादेखि सरकारसम्म तयार भइसकेको थिएन। उपाध्यायले भने त्यतिखेरै यस्तो परम्परागत ढर्राबाट आधुनिक न्याय प्रणालीको जग बस्न सक्दैन भनेर सुधारको बाटो अवलम्बन गरे। र, मुलुकी ऐन २०२० ल्याएर पुरानो मुलुकी ऐनका सजायसम्बन्धी व्यवस्था सुधार गरे। सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार बालकृष्ण तिमल्सिनाका अनुसार २०२० देखि २०२७ सम्म जारी भएका अधिकांश कानुनको मस्यौदाकार उपाध्याय नै हुन्।
प्रजातन्त्र पुर्नस्थापनापछि २०४७ सालको संविधान लेखनमा पनि उनको ठूलो भूमिका छ। उनलाई प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि सर्वाेच्च अदालत फर्काइएको थियो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले उपाध्यायको अध्यक्षतामा 'संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन' गरे। तर, राजाले गठन गरेको र पञ्चायतकै संविधान टालटुल पारेर नयाँ रूप दिन खोजेको भन्दै उपाध्यायसहित आयोगका सबै सदस्यले राजीनामा दिए। संविधान आयोग मन्त्रिपरिषदको सट्टा राजाले गठन गरेकोमा पनि उनीहरूको विमति थियो। सबैले राजीनामा दिएपछि मन्त्रिपरिषदबाट फेरि उनकै अध्यक्षतामा 'संविधान सुझाव आयोग' गठन भयो।
'अध्यक्षको हैसियतले उपाध्यायले सफलतासाथ २०४७ सालको संविधानको मस्यौदा गरेका हुन्,' तत्कालीन कानुनमन्त्रीसमेत रहेका आचार्यले भने, 'त्यसबेला उपाध्यायले यस्ता–यस्ता विवाद मिलाए, जुन त्यतिबेलाको समयमा सहज थिएन। असहज परिस्थितिलाई पनि उपाध्यायले सहज बनाउँदै लगे।'
संविधान निर्माण क्रममा कतिपय विषयमा विवाद नआएको होइन। एकपटक आएको एउटा विवादको घटनालाई आयोगका सदस्य तथा एमाले नेता भरतमोहन अधिकारी यसरी सम्झन्छन्, 'त्यो बेला हिन्दु अधिराज्य बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा मतदान भएको थियो। देशलाई धर्म निरपेक्ष विषयले जित्यो। विश्वनाथ उपाध्याय भने त्यसको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो।'
धेरै विषयमा मतभिन्नता भएपछि सदस्यहरूबीच बोलचालै बन्दजस्तो भएको उनी बताउँछन्। 'पछि हाम्रो विचारधारा प्रतिनिधित्व गर्नेगरी 'नोट अफ डिसेन्ट' लेख्न दिने सहमति भएपछि केही विषय पारित भए,' उनले भने, 'त्यसपछि संविधान बन्ने आधार बन्यो।'
त्यतिबेला संविधानको मस्यौदा तयार पार्दा दरबारबाट आएको दबाबलाई समेत उनले ठाडै अस्वीकार गरेको तत्कालीन सदस्यहरू सम्झन्छन्। संविधानमा सार्वभौम राजतन्त्र राख्न दबाब दिन आउनेलाई उनले भनेका थिए, 'अहिले जुन लहर छ, त्यो सार्वभौम राजतन्त्रअनुकूल छैन। राजा त चाहिन्छ, तर थाइल्यान्ड र बेलायतको जस्तो। राजा सम्मानित भएर बस्नुपर्छ, सक्रिय हुनुहुँदैन।'
सक्रिय राजतन्त्र सफल हुने भए पञ्चायत व्यवस्था ढल्दैनथ्यो भन्ने उनको मान्यता थियो। 'काम गर्ने राजाले होइन, कर्मचारीले हो। राजाले काम गर्ने भए ३० वर्षे पञ्चायत उत्कृष्ट हुनुपर्थ्यो। त्यही गल्ती फेरि दोहोरिन दिन हुँदैन,' दबाब दिन आउने दरबारीयालाई उनी यसै भनेर फर्काउँथे।
उतिबेला संविधान निर्माण क्रममा आएका जतिसुकै असहज परिस्थितिलाई उपाध्याय सहज बनाउँथे। नेपाल ल क्याम्पसका सह–प्राध्यापक गणेशदत्त भट्टको भनाइमा उपाध्याय एक असल समन्वयकर्ता हुन्। उनले सुरुमै संविधानको आधारभूत सिद्धान्त तयार गरेका थिए। आधारभूत सिद्धान्त र एजेन्डाविना संविधान बन्दैन भन्ने उनको धारणा थियो। कस्तो संविधान बनाउने भन्ने कुरामा पहिल्यै प्रस्ट हुनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता रह्यो। त्यसैअनुसार संसदीय प्रणाली, बहुदलीय लोकतन्त्रजस्ता आधारभूत विषयमा प्रारम्भमै भएको सहमतिपछि मात्रै २०४७ सालमा संविधान निर्माणले गति लिएको हो।
तत्कालीन समयमा संविधान सुझाव आयोगले काम पूरा गरेपछि त्यो मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन उपाध्यायले मन्त्रिपरिषदलाई सहयोग पुर्याझएको आचार्यको भनाइ छ। 'मस्यौदामा केही हेरफेर पनि गरियो। तर, उहाँको सहयोगले नै हेरफेर गरिएको हो,' आचार्य भन्छन्। उनी त्यतिबेला कानुनमन्त्रीको हैसियतले मन्त्रिपरिषदको उपसमिति संयोजक थिए।
संविधान निर्माणपछि उपाध्यायले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा २०४९ मंसिरमा गरेको टनकपुर सन्धिसम्बन्धी फैसला चर्चित बन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर 'सम्झौता' भएको बताए पनि उपाध्यायले त्यसलाई सन्धिका रूपमा व्याख्या गर्दै अनुमोदनका लागि संसदको दुईतिहाइ चाहिने फैसला गरिदिए।
उपाध्यायले संविधानको धारा १२६ मै राष्ट्रलाई गम्भीर र दीर्घकालीन असर पर्ने किसिमको सन्धि वा सम्झौता दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था बनाएका थिए। शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपालको सीमानाका साथै प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धि–सम्झौता संसदको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमै राखेका कारण उपाध्यायको राष्ट्रवादी छवि उँचो बनेको हो।
टनकपुरसम्बन्धी विवादमा कोइरालाको विपक्षमा फैसला गरेर चर्चित भएका उपाध्याय त्यसको दुई वर्षपछि तिनै कोइरालाले लिएको निर्णयको पक्षमा फैसला गरिदिएर फेरि अर्काेपटक चर्चामा आए। २०५१ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले गरेको संसद विघटनको निर्णयलाई उपाध्यायले सदर गरिदिएका थिए।
प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि जनताले कांग्रेसको पक्षमा स्पष्ट बहुमत दिँदादिँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले पार्टीको आन्तरिक कलहका कारण संसदन विघटन गरिदिएको र त्यसैलाई सर्वाेच्चले सदर गरिदिएपछि नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता देखापरेको भन्नेहरू पनि छन्।
'त्यतिबेला संसद विघटन गर्नु राजनीतिक र व्यवस्थाको हिसाबले त्रुटीपूर्ण थियो। त्यो अदालतले सच्याउन सक्थ्यो, सच्याएन,' आचार्यले भने, 'अस्थिरताको राजनीति त्यहीँबाट सुरु भएको हो।'
उपाध्याय आफ्ना निकटवर्तीहरूसँग त्यो फैसलालाई 'तत्कालीन परिस्थितिको आवश्यकता'का रूपमा व्याख्या गर्ने गर्थे। 'वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने स्थिति भएको भए बेग्लै कुरा हो, मैलै त्यो विकल्प नै देखिन र यो फैसला गरेको हुँ,' उपाध्याय भन्ने गर्थे।
उनको त्यो फैसला जति चर्चित बन्यो, त्यसको एक वर्षपछि गरेको अर्काे फैसला उत्तिकै विवादित भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटनको निर्णयलाई भने उपाध्यायले २०५२ भदौ १२ मा उल्ट्याइदिए। पटक–पटक संसद विघटन गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै उपाध्यायले संसद पुनर्स्थापनाको आदेश दिए। उपाध्यायको यो फैसलाविरुद्ध एमालेले सडक आन्दोलन नै गर्योक। उस्तै किसिमको मुद्दामा फरक–फरक फैसला गरेको भन्दै उपाध्यायको आलोचना भयो। कतिपय अहिलेसम्म त्यो फैसला त्रुटीपुर्ण भएको बताउँछन्। एमाले नेता अधिकारीको भनाइमा 'एमालेप्रति पूर्वाग्रह राखेर नै त्यस्तो फैसला भएको हो।'
संसद विघटनको उस्तै मुद्दा भए पनि सन्दर्भ भने अलग थियो। अघिल्लो घटनामा कोइरालाले आफ्नै पार्टीको आन्तरिक किचलोका कारण संसद विघटन गरेका थिए भने दोस्रो घटनामा विपक्षी दलले संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेपछि त्यसलाई सामना गर्नुको सट्टा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेका थिए।
संविधानविद आचार्य भने संविधानका विशेषतालाई हेर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। 'विशेष अधिवेशन आह्वान हुनुभन्दा पहिल्यै विघटन गर्नु एउटा कुरा हो,' उनले भने, 'विशेष अधिवेशन बोलाइसकेपछि त्यसलाई छल्न विघटन गर्नु अर्काे कुरा।'
आचार्यका अनुसार पहिलोमा विशेष अधिवेशन बोलाइएको थिएन भने दोस्रोपटक विशेष अधिवेशन बोलाइसकेको अवस्था थियो। 'त्यसैले त्यतिबेलाको सन्दर्भको भिन्नतालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, समग्रतामा हेर्नुपर्छ। सबै विघटन उस्तै हुँदैनन्,' आचार्यले भने।
पछिल्लोपटक उपाध्यायले 'अर्को सरकार बन्न सक्ने सम्भावना रहेको समयमा प्रधानमन्त्रीबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय विवेक र तर्कपूर्ण नभएको' फैसला गरेका थिए।
यो फैसलालगत्तै २०५२ असोजमा उनी सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशबाट 'रिटायर्ड' भए। त्यसपछि उनले कहिल्यै लाभको पद लिएनन्। रिटायर्ड भएको केही समयपछि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस गरे पनि दरबारले असहमति जनाएका कारण उनी नियुक्त हुन सकेनन्। उनले एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, 'शेरबहादुरजीको पालामा मेरो नाम मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा प्रस्तावित भयो। मनमोहन अधिकारीले त्यसमा समर्थन गरी बधाईसमेत दिनुभयो। तदअनुसार प्रस्ताव गयो। तर, दरबारले मानेन।'
रिटायर्ड भएपछि देशमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमप्रति उपाध्याय प्रायः मौन नै रहे। पछि राजाले संसद विघटन गरी प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेपछि तत्कालीन कांग्रेस नेता कोइरालादेखि अन्य नेताहरू उपाध्यायकहाँ बेलाबखत गइरहन्थे। कोइरालालाई प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको अडानमा अडिग हुन सुझाव दिनेमध्ये उपाध्याय पनि एक थिए भन्ने गरिन्छ।
यहीबमोजिम प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो। २०४७ सालको संविधान विस्थापन गर्दै अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गरियो। तर, त्यो संविधानका कतिपय धारा अघिल्लो संविधानबाटै हुबहु ल्याइयो।
एक हिसाबले भन्ने हो भने, उपाध्यायले कोरेको मस्यौदामा अन्तर्निहीत मूल्य–मान्यताले अन्तरिम संविधानमा पनि निरन्तरता पायो। अन्तरिम संविधान निर्माणपछि विकसित कतिपय राजनीतिक घटनाक्रमप्रति उपाध्याय सन्तुष्ट नभएको उनका निकटवर्ती बताउँछन्। पछि संविधानसभा सभासदमा मनोनयन गर्दा पनि उनले अस्वीकार गरिदिए।
प्रकाशित: १७ माघ २०७० २०:२४ शुक्रबार
