यो आशंकाको मुख्य कारण ठूला, साना सबै राजनीतिक दलमा चुनावका प्रति चाहिँदो प्रतिबद्धता र गम्भीरताको अभाव हो। राजनीतिका मुख्य खेलाडी मानिएका दलहरु यतिबेला चुनावको सन्देश दिनभन्दा पनि आ–आफ्नो संगठनात्मक शक्तिको विस्तारमा लागेको देखिन्छ। एउटा दल छाडेर अर्को दलमा प्रवेश गर्नेहरुको संख्या बढ्दो छ। एउटा समीकरणको प्रक्रिया पूरा नहु“दै अर्को समीकरणको प्रक्रिया सुरु हुने अनौठो प्रवृत्ति राजनीतिमा हावी हुन थालेको छ।
केही सैद्धान्तिक असहमतिका कारण एकीकृत माओवादीबाट अलग भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी–माओवादी यतिबेला चुनावी चर्चाको केेन्द्रमा देखिएको छ। पार्टीले चुनावमा भाग नलिने औपचारिक घोषणा गरे पनि यसका केही नेता चुनावी बाटो छाडिहाल्ने मनस्थितिमा छैनन्। निर्वाचन आयोगद्वारा सञ्चालित चुनावी कार्यक्रमहरु बिथोल्न यो पार्टी विभिन्न जिल्लामा सक्रिय छ। तर, यसको प्रभाव चर्चा गरिएजस्तो चुनाव नै बिथोल्ने गरी बढेको छ भन्न सकिने आधारहरु भने देखिएका छैनन्। अहिले नेकपा–माओवादीको साथमा रहेका साना पार्टीहरु चुनाव बहिष्कारको पक्षमा आउने अवस्था पनि छैन। चुनावमा सहभागी भएर नै आफ्नो आयातन बढ्नेमा ढिलोचा“डो साना दल सहमतिमा पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ।
निश्चय पनि, मधेसको राजनीतिमा हेभीवेट बनाउँदै गएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमले चुनावमा भाग लिएन भने चुनावी राजनीतिमा त्यसको आंशिक प्रभाव पर्छ। तर, यादवले त्यति एक्स्ट्रिमिस्ट अडान लिएर संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई नै खण्डित तुल्याउनेछन् भन्ने विश्वास कमैले गर्न चाहेका छन्।
चुनावको चर्चा चर्किंदै जा“दा हतियारको राजनीतिक प्रभुत्व बढ्दै गएको आशंका जनमानसमा फैलिएको छ। खासगरी, नेकपा–माओवादीसँग केही आधुनिक हतियार भएको सुरक्षाकर्मी स्वीकार गर्छन्। एकजना सुरक्षाकर्मीका अनुसार सुरक्षाका दृष्टिकोणले देशको अवस्था सोचेजस्तो सामान्य छैन। चरणबद्ध चुनाव नगरेर एकै दिन चुनाव गराउने हो भने सुरक्षाको बन्दोबस्त अपुग हुनेछ।
रेग्मी सरकारका लागि अहिलेको सबभन्दा चर्को आवश्यकता चुनाव हुन्छ र सुरक्षित तवरले हुन्छ भन्ने सन्देश जनमानसमा प्रवाहित गर्नु हो। तर, प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको वर्तमान सरकारले त्यही सन्देश प्रवाहित गर्न सकेको छैन। सरकार प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेकाले जनता अविश्वास गर्न चाह“दैनन्, तर चुनावको चर्को नारा लगाउने दलहरुबाट नै चुनावी वातावरण निर्माणका लागि सरकारले पाउनुपर्ने जति सहयोग पाएका छैनन्। त्यसैले पनि चुनावका पक्षमा जुन व्यापकताका साथ वातावरण बन्नुपर्ने थियो, त्यो बन्न सकेको छैन। यसबाट कतै दलहरु नै चुनावप्रति उदासीन त छैनन्, आशंका बढ्ने क्रममा छ।
कदाचित प्रधान न्यायाधीशको चुनावी सरकारले चुनाव गराउन सकेन भने के हुन्छ? यसबारे, राजधानीमा विभिन्न चर्चा–परिचर्चा सुरु भएका छन्। यद्यपि, यो प्रश्न आफैंमा हाइपोथेटिकल सुनिन्छ, र पनि, चुनाव नहुने सम्भावना छैन नै भन्न सकिने स्थितिमा चुनावका पक्षधरहरु नै छैनन्। चुनाव नभए देशको राजनीति कता मोडिनेछ? सबैका आ–आफ्नै अनुमान छन्। एकथरी बुद्धिजीवी चुनाव हुन सकेन भने देश भयावह राजनीतिक शून्यतामा जानेछ, त्यतिबेला देशको अखण्ड अस्तित्वको रक्षाका लागि सुरक्षा निकाय अगाडि आउनुको विकल्प रहनेछैन भन्दैछन्।
अर्को चर्चाअनुसार देशका विभिन्न मठमन्दिर धाएर नेपाली हिन्दुसँग भावनात्मक हिसाबले निरन्तर जोडिएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र हिन्दुधर्म र संस्कृतिको रक्षाका लागि एकपटक फेरि सत्ताको केन्द्रमा जोडिन सक्छन्। एक दशकसम्म गणतन्त्रको व्यापक प्रभाव बेहोरिसकेका जनताले यो विकल्पलाई स्वीकार गर्ने सम्भावना छैन। तर, नेपाललाई हिन्दु राष्ट्रको पुरानै हैसियतमा राख्न ठूलै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय लागेकाले यो सम्भावनालाई इन्कार गरिहाल्ने अवस्था पनि छैन।
चुनाव हुन नसकेको खण्डमा देशमा अलोकतान्त्रिक राजनीतिक नेतृत्वको उदय हुनसक्ने सम्भावनालाई पनि विश्लेषकहरुले इन्कार गरेका छैनन्। पछिल्लो समयमा, सरकार र नेताहरुको असफलताको मार लोकतन्त्रमाथि नै सर्वाधिक बढी परेको छ। सामान्य जनताले त्यत्रो दुःखका साथ ल्याएको लोकतन्त्रले हामीलाई के दियो त भन्ने सिधा प्रश्न गर्न थालेका छन्। चुनाव हुन नसकेको शून्यताको अवस्थाले जंगबहादुर जन्माउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।
प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७० २१:२४ सोमबार
