प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गर्दै प्रतिपक्षले लगातार सदन अवरुद्ध गरिरहेका बेला संसदीय अभ्यास र राजनीतिक जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठेका छन्। यस्तै, अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक नेतृत्व सभापति गगनकुमार थापालाई दिएको निर्णयपछि पनि देउवा पक्षको समानान्तर गतिविधिले पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष थप सतहमा ल्याएको छ । नागरिक फ्रन्टलाइनको बुधबारको शृंखलामा प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलसँग कांग्रेस नेता एनपी साउदले सामयिक राजनीतिबारे संवाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ– साउदसँगको संवादको सम्पादित अंश।

सदनमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिका लागि भएको अवरोधलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

संसद् कुनै सामान्य संस्था होइन । यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सबैभन्दा महŒवपूर्ण राजनीतिक थलो हो । सरकार बन्ने आधार पनि संसद् हो र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने संस्था पनि संसद् हो । त्यसैले संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री र सरकार संसद्प्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने कुरा केवल राजनीतिक भाषणको विषय होइन, यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधारभूत मान्यता हो।

अहिले देखिएको विवादको मूल कारण पनि त्यही हो । प्रधानमन्त्रीले संसद् बोलाउनुहुन्छ, संसद्को अधिवेशन सुरु हुन्छ तर प्रधानमन्त्री स्वयं संसदीय प्रक्रियामा पर्याप्त रूपमा सहभागी नहुनु वा संसद्लाई प्रत्यक्ष रूपमा सामना नगर्नु स्वाभाविक रूपमा प्रश्नको विषय बन्छ । केही समयअघि मात्रै संसद्को अधिवेशन बोलाइयो तर प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई सम्बोधन नगरी अधिवेशन टुंगियो । त्यसपछि फेरि अर्को अधिवेशन बोलाइयो । बोलाइएको मितिमा पनि संसद् नियमित रूपमा चल्न सकेन । बिचमा अध्यादेशहरू ल्याइए । अनि फेरि संसद् बोलाइयो।

अब यही क्रममा राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गरियो । परम्परा के हो भने नीति तथा कार्यक्रम सरकारकै दस्ताबेज हो, राष्ट्रपति केवल संवैधानिक रूपमा त्यसलाई पढेर सुनाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने परम्परा रहिआएको छ । प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर आलोचना, प्रश्न र सुझाव सुन्नुहुन्छ, त्यसपछि आफ्नो धारणा राख्नुहुन्छ । यसलाई संसदीय उत्तरदायित्व भनिन्छ।

अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री संसद्मा पर्याप्त रूपमा उपस्थित नहुनु, संसद्लाई प्रत्यक्ष रूपमा सामना नगर्नु र प्रश्नहरूको जवाफ पनि अन्य मन्त्रीमार्फत दिने परिस्थिति बन्नु स्वाभाविक रूपमा विवादको कारण बन्यो । प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भनेर उठाएको प्रश्न त्यस अर्थमा जायज देखिन्छ किनभने प्रधानमन्त्री संसद्बाटै निर्वाचित हुनुहुन्छ । संसद्ले विश्वास दिएको कारणले उहाँ सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । त्यसैले संसद्सँग संवाद गर्नु उहाँको संवैधानिक र राजनीतिक दायित्व हो।

प्रतिपक्षी दलहरूले ‘क्रमभंग’को कुरा गरिरहेका छन्। तपाईंलाई लाग्छ यो संसदीय परम्परा भंग गर्ने दिशातर्फको संकेत हो?

संसदीय व्यवस्था भनेको केवल निर्वाचन गरेर सरकार बनाउने प्रणाली मात्र होइन । यसभित्र संस्थागत अभ्यासहरू हुन्छन् । संसद् संविधानले बनाएको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संस्था हो । संसद्ले सरकार बनाउँछ, सरकारमाथि निगरानी गर्छ, राज्यका अन्य अंगहरूबिच नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्छ । त्यसैले संसद्लाई कमजोर बनाउने वा बेवास्ता गर्ने कुनै पनि प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।

संसद् छ तर सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी छैन भने त्यो लोकतन्त्रको आत्माविपरीत हुन्छ । संसद्ले प्रश्न गर्छ, सरकारले जवाफ दिन्छ, यही नै संसदीय प्रणालीको आधार हो । सरकारले संसद्लाई बेवास्ता गर्न थाल्यो भने जनादेशको अपमान हुन्छ किनभने संसद् भनेको जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो । संसद्लाई कमजोर पार्नु भनेको जनताको आवाजलाई कमजोर पार्नु हो।

यसलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन । संसद्लाई कमजोर बनाउँदै जाने हो भने अन्ततः लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता समाप्त हुन्छ । अनि शासन केवल कार्यकारीको इच्छामा चल्न थाल्छ । त्यो प्रजातन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका गतिविधिलाई तपाईं कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?

अहिलेको सरकार बनेको धेरै समय भएको छैन । करिब डेढ महिना जति मात्रै भएको अवस्था हो । त्यसैले सरकारलाई काम गर्ने समय दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि सही हो । सरकार बनेपछि उसले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार केही काम अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री र उहाँको टिमको बुझाइ के देखिन्छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ, राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, सरकारी संरचनामा सुधार गर्नुपर्छ । त्यो उद्देश्य गलत होइन तर त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

उदाहरणका लागि कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण भएको छ भन्ने बहस लामो समयदेखि चलिरहेको हो । कर्मचारी युनियनहरूलाई बढी व्यावसायिक कसरी बनाउने, संस्थागत कसरी बनाउने, सामूहिक बार्गेनिङलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बहस हुनुपर्ने ठाउँमा त्यसलाई हटाउने, निस्क्रिय  बनाउने वा प्रतिबन्धित गर्ने दिशातर्फ जान खोजिएकोजस्तो देखिन्छ । विद्यार्थी संगठनका सन्दर्भमा पनि त्यस्तै देखिन्छ।

त्यस्तै सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा पनि सरकारले धेरै आक्रामक ढंगले कदम चाल्यो । काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा बसेका सुकुम्बासीहरूलाई हटाइयो । अब राजधानीभित्र अनियन्त्रित बसोबास व्यवस्थापनको समस्या छ भन्ने कुरा सही हो तर ती मानिसहरूको पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना, विकल्प र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित नगरी हटाउँदा विवाद स्वाभाविक रूपमा हुन्छ।

सुकुम्बासी समुदायभित्र पनि विभिन्न प्रकारका प्रवृत्तिहरू छन् । कतिपय वास्तविक पीडित छन्, कतिपय राजनीतिक संरक्षणमा छन्, कतिपय व्यावसायिक रूपमा त्यहाँ प्रवेश गरेका छन् तर ठुलो संख्या गरिब र सीमान्तकृत समुदायको छ । उनीहरू बाध्यताले सार्वजनिक जमिनमा बसेका छन् । त्यसैले सरकारले केवल डोजर चलाएर समस्या समाधान गर्न खोज्दा सामाजिक प्रतिक्रिया आउँछ।

मलाई के लाग्छ भने अहिलेको सरकारले एकैपटक धेरै मोर्चा खोलेको छ । धेरै क्षेत्रमा तीव्र हस्तक्षेप गर्न खोज्दा प्रतिक्रिया पनि तीव्र रूपमा आएको छ । अब त्यसलाई सरकारले दीर्घकालसम्म कसरी व्यवस्थापन गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।

विद्यार्थी संगठन र कर्मचारी युनियनहरूलाई लिएर सरकार आक्रामक देखिन्छ। तपाईं स्वयं विद्यार्थी राजनीतिबाट आएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईंको दृष्टिकोण के हो?

म स्वयं विद्यार्थी राजनीतिबाट आएको हुँ । पञ्चायतकालमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा काम गरेको अनुभव छ । त्यसपछि नेपाल विद्यार्थी संघको विभिन्न तह हुँदै केन्द्रीय नेतृत्वसम्म पुगेको अनुभव पनि छ । त्यसैले विद्यार्थी संगठनको भूमिका र सीमाबारे मैले नजिकबाट देखेको छु।

विद्यार्थी संगठनहरूलाई समयअनुसार रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने कुरामा म सहमत छु । विद्यार्थी राजनीतिले अब गुणस्तरीय शिक्षा, परीक्षा प्रणाली, छात्रावास, यातायात सहुलियत, पुस्तकालय, डिजिटल पहुँच, इन्टरनेट सुविधा, अनुसन्धान र विश्वविद्यालय सुधारजस्ता विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यी विद्यार्थीका वास्तविक मुद्दा हुन्।

यसको अर्थ विद्यार्थी संगठन नै निषेध गर्नुपर्छ भन्ने होइन । विद्यार्थी संगठन हटाएर त्यही काम गर्ने अर्को संरचना बनाइन्छ भने नाम मात्रै बदलिन्छ, प्रवृत्ति उही रहन्छ । त्यसैले सुधार गर्नुपर्छ, नयाँ सन्दर्भमा पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ तर संस्थागत प्रतिनिधित्व समाप्त गर्नु समाधान होइन।

कर्मचारी संगठनका विषयमा पनि त्यही कुरा लागु हुन्छ । ट्रेड युनियन विश्वव्यापी अभ्यास हो । सरकारी कर्मचारीका हकमा यसको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने बहस हुन सक्छ । तर कर्मचारीका समस्याहरू राज्यसम्म पु¥याउने, सामूहिक बार्गेनिङ गर्ने कुनै संरचना चाहिन्छ भन्ने कुरा अस्वाभाविक होइन।

तपाईंलाई लाग्छ, अहिलेको सरकार ‘कानुनको शासन’भन्दा ‘कानुनद्वारा शासन’तर्फ गइरहेको छ?

म अत्यधिक आक्रमण गरेर निष्कर्ष निकाल्न चाहन्न । तर एउटा कुरा स्पष्ट छ– संविधान र लोकतान्त्रिक संस्थाप्रति सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । अहिलेको सरकार पनि यही संविधानबाट निर्वाचित भएर आएको हो । यही संसदीय प्रक्रियाबाट सरकार बनेको हो । त्यसैले जसरी सिँढी चढेर माथि पुगिन्छ, त्यसपछि सिँढी नै फालिदिने हो भने अन्ततः आफैं समस्यामा पर्न सकिन्छ । संसद्, अदालत, मिडिया, प्रशासन, यी सबै लोकतन्त्रका संस्थाहरू हुन् । यिनमा कमजोरी छन्, सुधार आवश्यक छ तर सुधारको नाममा संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउनु खतरनाक हुन्छ । संस्थाहरू कमजोर भए भने अन्ततः शासन व्यक्तिकेन्द्रित हुन्छ । त्यसपछि ‘मात्र म सही’ भन्ने प्रवृत्ति बलियो हुन्छ । त्यहाँबाट तानासाही प्रवृत्ति जन्मिन्छ । त्यसैले संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ, नष्ट होइन।

अहिले विश्वभर पपुलिज्मको चर्चा छ। तपाईंलाई नेपाल पनि त्यही दिशातर्फ गइरहेको जस्तो लाग्छ?

विश्व राजनीतिमा अहिले एउटा नयाँ प्रवृत्ति देखिएको छ । पहिले सैन्य विद्रोह, राजतन्त्र वा प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमार्फत लोकतन्त्र कमजोर बनाइन्थ्यो । अहिले चुनावबाट आएका लोकप्रिय नेताहरूले नै संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ ।

पपुलिस्ट नेतृत्वले जनताको भावना समातेर संस्थाहरूलाई ‘अवरोध’को रूपमा चित्रण गर्छ । संसद्, अदालत, मिडिया, दल, नागरिक समाज, यी सबैलाई कमजोर बनाउँदै नेता स्वयं ‘प्रत्यक्ष अधिकार’को स्रोत बन्न खोज्छ । यही पपुलिज्मको खतरा हो ।

नेपालमा अहिले नै सबै कुरा त्यही भइसक्यो भन्न मिल्दैन । सरकार बनेको समय पनि धेरै भएको छैन तर केही संकेतहरू देखिएका छन् । त्यसैले मिडिया, नागरिक समाज, दल सबै सजग हुनुपर्छ । सरकारले राम्रो काम गर्छ भने सहयोग गर्नुपर्छ तर संस्थामाथि हमला हुने संकेत देखिए त्यसलाई रोक्न पनि  तयार रहनुपर्छ।

कतिपयले ‘बलियो नेता’ चाहिन्छ, संस्थागत प्रक्रिया धेरै भयो भने विकास हुँदैन भन्ने तर्क गर्छन् । तपाईंको धारणा?

नेपालमा यो बहस नयाँ होइन । २०७४ को निर्वाचनमा पनि ‘स्थिर सरकार’को नारा आयो । अहिले पनि जनताले दुईतिहाइ बहुमत दिएका छन् । त्यो स्थिरताका लागि हो तर स्थिरता भनेको संसद्लाई कमजोर बनाउनु होइन।

कसैले ‘हाउस नै नचाहिने शासन’को कल्पना गर्छ भने त्यो लोकतन्त्रबाट टाढा जाने कुरा हो । हामी बहुलवादी समाज हौं । नेपाल विविधता भएको देश हो । संसदीय व्यवस्था त्यसैले उपयुक्त छ किनभने यसले विभिन्न समुदाय, भूगोल र पहिचानलाई प्रतिनिधित्व दिन्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको बहस गर्न सकिन्छ । संविधान संशोधनको बहस हुन सक्छ तर संविधानको प्रक्रियाबाहिर गएर होइन । संविधानलाई सम्मान गर्दै परिवर्तन गर्नुपर्छ । संविधानलाई अस्थिर बनाउने प्रवृत्ति खतरनाक हुन्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘क्रमभंग’को कुरा गरिरहेको छ । कांग्रेसलाई किन समस्या?

हामीले कसैलाई काम नगर्नुस् भनेका छैनौं । काम गर्नुस् तर संविधान र कानुनभित्र रहेर गर्नुस् भनेका छौं । संसद्लाई फेस गर्नुस्, जवाफदेही बन्नुस् भनेका छौं।

लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको भूमिका भनेको सरकारलाई रोक्नु होइन, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनु हो । अहिले हामीले न्यूनतम माग मात्रै उठाएका छौं– प्रधानमन्त्री संसद्मा आउनुपर्छ । आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । यो कुनै अस्वाभाविक माग होइन।

नेपाली कांग्रेस अहिले गम्भीर संकटमा देखिन्छ । पार्टीभित्रको अवस्था कस्तो छ ?

नेपाली कांग्रेस अहिले कठिन संक्रमणको अवस्थामा छ । विशेष महाधिवेशन, नेतृत्व विवाद, चुनावी हार, यी सबै घटनाले पार्टीलाई कमजोर बनाएको छ । पार्टीभित्र मत विभाजन भयो । आधा साथीहरू विशेष अधिवेशनतर्फ गए, आधा नियमित अधिवेशनतर्फ । त्यसपछि कानुनी र राजनीतिक विवाद चल्यो । अदालत र निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेपछि कानुनी विवाद टुंगियो।

अब मुख्य प्रश्न राजनीतिक एकताको हो । पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याउनु आवश्यक छ । अहिले पार्टी अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छ । १६५ प्रत्यक्ष सिटमध्ये १८ सिट मात्रै जित्यौं । समानुपातिक मत पनि धेरै घट्यो । यस्तो अवस्थामा विभाजन होइन, एकता आवश्यक छ।

कांग्रेस किन यति कमजोर भयो?

यसका धेरै कारण छन् । पहिलो– पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउनु गल्ती भयो । प्रतिपक्षको सम्पूर्ण भूमिका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लियो । कांग्रेसले आफ्नो वैकल्पिक राजनीतिक भूमिका गुमायो । दोस्रो– जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिलाई हामीले सही ढंगले सम्बोधन गर्न सकेनौं । तेस्रो– पार्टीभित्रको विभाजनले संगठन कमजोर बनायो । चौथो– अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र भूराजनीतिक सन्तुलनमा पनि कमजोरी देखियो।

हामीले आफ्नो लोकतान्त्रिक पहिचानलाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अहिले रास्वपा त्यही ठाउँमा खेलिरहेको छ जहाँ पहिले कांग्रेस थियो । त्यसैले कांग्रेसलाई अझ बढी मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

कांग्रेस विभाजनको जोखिम कति छ?

विभाजन भयो भने त्यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । नेपाली कांग्रेसलाई एकताबद्ध राख्न सकिएन भने पार्टीको अस्तित्व संकटमा पर्न सक्छ । अहिले हामी चेपुवामा छौं । एकातिर नयाँ शक्ति छ, अर्कातिर पुराना प्रतिस्पर्धी दलहरू छन् । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसलाई विचार, संगठन र नेतृत्व तीनै स्तरमा पुनर्गठन गर्नुपर्छ ।

हामीलाई जनताको विश्वास पुनः जित्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य, बहुलवाद र संस्थागत राजनीति पुनः बलियो बनाउनुपर्छ । यही कांग्रेसको भविष्यको बाटो हो ।