आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन समिपमै आए पनि केही सीमितबाहेक अधिकांश दलहरूले आफ्ना घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका छैनन्। 

जनतामा समेत आफ्ना उम्मेदवारले कस्ता एजेन्डाहरू बनाउलान् भन्ने चासो बढेको छ। यसैबीच नागरिककर्मी सुभद्रा धितालले नेकपा एमाले प्रचार संयोजक मिनबहादुर शाहीसँग एमालेका चुनावी एजेन्डाका बारेमा कुराकानी गरेका छौँ। प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश:

कस्तो हुँदैछ चुनाव प्रचारप्रसार?
निर्वाचनको कार्यक्रमहरू अहिले अगाडि बढिराखेको छ। खासगरी नेकपा एमालेको निर्वाचन प्रक्रियाअन्तर्गत लगभग १४ लाख कार्यकर्ताहरू अहिले हाम्रो १६३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १६५ मै क्रियाशील छन्। त्यसको सँगसँगै हामीले रचनात्मक र सिर्जनात्मक ढंगले प्रविधिको प्रयोग गरी निर्वाचन प्रचार प्रसारको गतिविधिलाई अगाडि बढाएका छौँ। निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको निर्वाचन आचार संहिताभित्र रहेर।

नेकपा एमालेको चुनावी एजेन्डाहरू कस्ता छन् र विगतभन्दा यसपटक के फरक हुन्छ?
हामीले अघिल्लो पटकको हाम्रो नेतृत्वको सरकारले यो मुलुकको समृद्धि र सुखका लागि राष्ट्रिय आकांक्षा र हाम्रा राष्ट्रिय लक्ष्यहरू निर्धारण गरेका थियौ र अहिले पनि त्यो यथावत् छ। त्यस कारण नेकपा एमालेको दुइटा कुरा छ– एउटा हाम्रो नन नेगोसिएबल हाम्रा एजेन्डाहरू छन्। जो संविधानको सर्वोच्चता बहुलवादसहितको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था कानुनी शासन मानव अधिकार सामाजिक न्याय हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता र हाम्रो सार्वभौमिकता। यस्ता कुराहरू हाम्रा  एजेन्डा हुन्। जसमा हामी विश्वास गर्छौँ। जसमा हामी आस्था राख्छौँ। ति हाम्रा यथावत छन्। भने अर्को ढंगले यो मुलुकको विकास र समृद्धिका निम्ति हामीले थालनी गरेका हाम्रा जति पनि रुपान्ततणकारी योजनाहरू छन्। हामीले जति पनि यो मुलुकको उन्नयनका लागि आर्थिक उन्नतिका लागि जे योजनाहरू अगाडि सारेका छौँ ति योजनाहरू हाम्रा कार्यक्रमहरू हामीले  अगाडि सारेका छौँ।

विभिन्न पुराना र नयाँ दलहरूसँग लड्नका र अगाडि बढ्नका लागि तपाईँहरूले कस्तो डिजिटल एजेन्डाहरू लिएर हिँडिरहनु भएको छ?
सबैभन्दा पहिले स्पष्ट गर्न चाहन्छु– राजनीतिक दललाई ‘नयाँ’ र ‘पुरानो’ भनेर वर्गीकरण गर्ने भाष्य स्थापित गर्नु उचित होइन। राजनीतिक दलहरू नयाँ वा पुराना हुँदैनन्। तिनीहरू विचार, सिद्धान्त र नीतिबाट निर्देशित हुन्छन्। कुनै पनि दलले मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि कुन मार्ग अवलम्बन गर्छ, त्यसकै आधारमा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। प्रत्येक दलले आफ्ना आवधिक महाधिवेशन, निर्वाचन प्रक्रिया र आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत नेतृत्व परिवर्तन र छनोट गर्दै आएको हुन्छ। यही प्रक्रियाबाट विचारमा आधारित नेतृत्व निर्माण हुन्छ। त्यसैले ‘नयाँ–पुरानो’ भन्ने बहसभन्दा पनि दलका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र दिशानिर्देशन प्रधान हुनुपर्छ।
विश्वका विकसित लोकतन्त्रहरू हेर्ने हो भने अमेरिका र युरोपमा सयौँ वर्षदेखि राजनीतिक दलहरू सञ्चालनमा छन्। कतिपय देशमा दुईदलीय प्रतिस्पर्धा जस्तै व्यवस्था छ। तर त्यहाँ पनि बहस ‘नयाँ–पुरानो’ मा होइन, विचार, नीति, सिद्धान्त र संस्थागत मापदण्डमा केन्द्रित हुन्छ। आज विश्वव्यापी रूपमा मिडिया ल्यान्डस्केप परिवर्तन भइरहेको सन्दर्भमा आएका सबै प्रविधि हामी प्रयोग गर्छौँ। तर त्यो प्रयोग गर्दा अरूको मर्यादा र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा आँच नपुग्ने गरी हुनुपर्छ। नेकपा (एमाले) ले आफ्ना एजेन्डा, नीति, कार्यक्रम र मुलुकले हासिल गरेका उपलब्धिहरूलाई विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत मर्यादित ढंगले प्रचार–प्रसार गर्दै आएको छ।
डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग गर्दा सामाजिक मर्यादा, सामाजिक सद्भाव र सह–अस्तित्वको सम्मान अनिवार्य हुनुपर्छ। यस सन्दर्भमा पार्टी अध्यक्षले पनि स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ– ‘म नीतिगत बहसका लागि तयार छु।’ तर विचार, सिद्धान्त र नीति नै नहुने अवस्थामा नीतिगत बहस सम्भव हुँदैन। नीतिगत बहसबाट भागेर डिजिटल मिडियाको दुरुपयोग गर्दै  आचारसंहिता उल्लंघन गरी मुलुकका प्रधानमन्त्री तथा सबैभन्दा जिम्मेवार दलका अध्यक्षमाथि गरिएका व्यक्तिगत आक्रमणहरू गलत र अस्वीकार्य छन्। यस्तो व्यवहार न लोकतान्त्रिक हो, न राजनीतिक संस्कृतिसँग मेल खाने।

जेनजी आन्दोलनपछि वैकल्पिक राजनीतिको विषय जोडतोडले उठेको छ। यसलाई एमालेले कुन रूपमा हेरेको छ ?
विचारका दृष्टिकोणबाट स्पष्ट कुरा के हो भने राजनीति विचार, सिद्धान्त र नीतिका आधारमा सञ्चालन हुन्छ, त्यसैले ‘नयाँ’ र ‘पुरानो’ भन्ने बहस अर्थहीन छ। विश्व अभ्यास हेर्ने हो भने अमेरिकामा युवा उमेरमै राष्ट्रपति बनेका बाराक ओबामा पनि छन् भने हाल करिब ८० वर्षको उमेर नजिक पुगेका डोनाल्ड ट्रम्प पनि छन्। यसअघि जो बाइडेन पनि तुलनात्मक रूपमा वरिष्ठ उमेरकै नेता हुनुहुन्थ्यो।
यसले के स्पष्ट गर्छ भने उमेर, जात, रङ वा पहिचानका आधारमा शासन सञ्चालन गर्ने सोच गलत हो। ‘म मात्रै राजनीतिक नेतृत्व दिन सक्छु’ भन्ने दाबी पनि लोकतान्त्रिक मान्यतासँग मेल खाँदैन। जेन–जी युवाहरूको सन्दर्भमा एमालेको धारणा प्रष्ट छ। युवाहरूले चाहेको रुपान्तरण, सुशासन र प्रणालीगत सुधारका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न एमाले नेतृत्वको सरकारले त्यसअघि नै थुप्रै अभ्यास सुरु गरिसकेको थियो। प्रधानमन्त्रीकै संयोजकत्वमा सुशासन आयोग गठन गरिएको थियो। साथै, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अध्यादेशमार्फत प्रशासनिक तथा प्राविधिक सेवाहरूलाई छिटो, छरितो र नागरिक–मैत्री बनाउने प्रयास गरिएको थियो, ताकि हरेक नागरिकले घरघरमै सेवा पाउन सकोस्।
यति हुँदाहुँदै पनि सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू थिए, छन् र रहनेछन्। तर त्यसको अर्थ विध्वंस, हिंसा र तोडफोडमार्फत रुपान्तरण खोज्नु होइन। मुलुकको प्रगति र परिवर्तन संवाद, सहकार्य र साझेदारीबाट सम्भव हुन्छ, अराजकताबाट होइन। हामीले प्रारम्भ गरेका सुधारका अभ्यासहरूकै आधारमा यो मुलुकको रुपान्तरण सम्भव छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो।

‘व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन भएन’ भन्ने गुनासोलाई प्रचारमा कसरी तोड्नुहुन्छ ? योजना के छन् ?
व्यवस्था परिवर्तन भयो अवस्था परिवर्तन भए यो भन्नका लागि हो। त्यसभित्रको अवस्था भनेको केकेलाई जनाउँछ? अवस्था भनेको हाम्रो मुलुकको गरिबीको विषयमा जनाउने होला। अवस्था भनेको हाम्रो मुलुकको भौतिक पूर्वाधारको विषयलाई जनाउने होला। अवस्था भने हाम्रो मुलुकमा ऊर्जाको विकासमा क्षेत्रमा के गर्यौ भनेर होला। अवस्था भनेको यो मुलुकको सामाजिक क्षेत्रका विकासका उसमा हामीले गरेको प्रगतिको हिसाब के हो त्यो अवस्थाका बारेमा छलफल र बहस हुनुपर्छ कि पर्दैन? व्यवस्था त हामीले के भन्यौँ भन्दा निरंकुश पञचायती व्यवस्था बदलेर ४६, ४७ मा हामीले बहुदलीय व्यवस्था ल्यायौँ संवैधानिक राजतन्त्रसहितको। यो मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिन्छ र जनताको छोरो राष्ट्रपति हुने गरेर त्यो शासन प्रणाली हामीलाई चाहिन्छ भन्यौ ६२/६३ मा तपाईँ हामीले बदल्यौँ नि यही हो। अवस्थाको बारेमा कुरा गर्दा बिक्रम सम्वत् ५४/५६ मा कर्णालीको औसत आयु ३६ वर्षको थियो भने अहिले ७२ वर्ष पुग्यो। यो अवस्थामा परिवर्तन होइन। आज कर्णाली सिंगल डिजिटमा रहेको प्रतिव्यक्ति आय हामीले १५७,१७२ मा पुर्याउँदा यो अवस्थामा परिवर्तन होइन। 

तपाईँले भन्नुभए जस्तै परिवर्तन भए होला। अहिले दैनिक हजारौँ युवाहरू विदेशिन पुगिरहेका छन्। महंगी पनि दिनानुदिन बढिरहेको छ। त्यसले गर्दा पनि जनताहरूमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था जस्ताको तस्तै रह्यो भन्ने स्थिति आयो कि?
विचारका दृष्टिकोणबाट स्पष्ट कुरा के हो भने राजनीति विचार, सिद्धान्त र नीतिका आधारमा सञ्चालन हुन्छ। त्यसैले ‘नयाँ’ र ‘पुरानो’ भन्ने बहस स्वयंमा अर्थहीन छ। विश्व अभ्यास हेर्ने हो भने अमेरिकामा युवा उमेरमै राष्ट्रपति बनेका बाराक ओबामा पनि छन् भने हाल करिब ८० वर्षको उमेर नजिक पुगेका डोनाल्ड ट्रम्प पनि छन्। यसअघि जो बाइडेन पनि तुलनात्मक रूपमा वरिष्ठ उमेरकै नेता हुनुहुन्थ्यो। यसले के स्पष्ट गर्छ भने उमेर, जात, रङ वा पहिचानका आधारमा शासन सञ्चालन गर्ने सोच गलत हो। ‘म मात्रै राजनीतिक नेतृत्व दिन सक्छु’ भन्ने दाबी पनि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतासँग मेल खाँदैन।
जेनजी युवाहरूको सन्दर्भमा नेकपा (एमाले) को धारणा प्रष्ट छ। युवाहरूले चाहेको रुपान्तरण, सुशासन र प्रणालीगत सुधारका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न एमाले नेतृत्वको सरकारले त्यसअघि नै थुप्रै अभ्यासहरू सुरु गरिसकेको थियो। प्रधानमन्त्रीकै संयोजकत्वमा सुशासन आयोग गठन गरिएको थियो। साथै, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अध्यादेशमार्फत प्रशासनिक तथा प्राविधिक सेवाहरूलाई छिटो, छरितो र नागरिकमैत्री बनाउने प्रयास गरिएको थियो, ताकि हरेक नागरिकले सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सकोस्।
यति हुँदाहुँदै पनि सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू थिए, छन् र रहनेछन्। तर त्यसको अर्थ विध्वंस, हिंसा र तोडफोडमार्फत रुपान्तरण खोज्नु होइन। मुलुकको प्रगति र परिवर्तन संवाद, सहकार्य र साझेदारीबाट सम्भव हुन्छ, अराजकताबाट होइन।

सहभागिताका सवालहरू जस्तै महिला सुरक्षा, रोजगारी र समान एमालेको चुनावी एजेन्डामा कति प्राथमिकतामा छन् ?
मुलुकमा आएको ठूला परिवर्तनहरूमध्ये लैंगिक समानता र लैंगिक सूचकांकमा भएको प्रगति हाम्रो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। यस सन्दर्भमा नेपाल दक्षिण एसियामा श्रीलंकापछि दोस्रो स्थानमा पर्न सफल भएको छ, जुन गर्वको विषय हो। महिलाको सहभागिता र विकासका बहुआयामिक पक्षलाई संस्थागत गर्न नेपालले निर्वाचन प्रक्रिया मात्र होइन, राष्ट्रिय तहका विभिन्न संस्थाहरूमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै आएको छ। यही उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय महिला आयोगको स्थापना गरिएको हो, जसले महिलाको अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यसैगरी, प्रहरी संगठनभित्र महिला सेलहरूको स्थापना गरेर महिलामाथि हुने हिंसा नियन्त्रण तथा पीडितलाई न्याय दिलाउने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। यी सबै पहलहरूले महिलाको अधिकार, सहभागिता र प्रतिनिधित्व बढाउन सहयोग पुर्या एका छन्। महिलाको अधिकार र सशक्तीकरणका सवालमा नेकपा (एमाले) संवेदनशील र प्रतिबद्ध रहेको छ। हालसम्म हासिल भएका उपलब्धिलाई आधार मानेर आगामी दिनमा लैंगिक समानतामूलक र हिंसारहित समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
महिलामाथि हुने कुनै पनि प्रकारको हिंसा– दाइजो प्रथा, छोराछोरीबीचको विभेद, बोक्सीको आरोपजस्ता अमानवीय व्यवहार तथा अन्य कुनै पनि किसिमको भेदभाव स्वीकार्य छैन भन्नेमा एमाले स्पष्ट छ। सबै नागरिकले समान रूपमा बस्न, खान, बाँच्न, रमाउन र अधिकार प्रयोग गर्न पाउने वातावरण निर्माणप्रति एमाले सजग र सचेत रहेको छ।

महिला सहभागितालाई एकदमै प्राथमिकतामा राखेको छु भन्नुभयो। भर्खरै एमालेको ११ औँ महाधिवेशन सकियो। त्यसलाई हेर्दा महाधिवेशनमा आउनुभएका प्रतिनिधिहरू ३३ प्रतिशत महिला नपुगेको अवस्था थियो। पदाधिकारीमा पनि पुगेन किन होला?
नेकपा (एमाले) ले केन्द्रीय कमिटीको प्रतिनिधित्वलाई नै मूल प्रतिनिधित्वको आधार मानेको छ। हाल पार्टीको केन्द्रीय कमिटी ३०१ सदस्यीय रहेको छ र यही संरचनालाई आधार मानेर प्रतिनिधित्वको मूल्याङ्कन गरिएको हो। यस आधारमा हेर्दा, केन्द्रीय कमिटीमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ। यो प्रतिनिधित्व संयोगवश होइन, विधि र मान्यताका आधारमा सुनिश्चित गरिएको उपलब्धि हो। महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको क्रममा महिलाको सहभागिता औपचारिक मात्र नभई अर्थपूर्ण र उपलब्धिमूलक होस् भन्ने उद्देश्यले विशेष व्यवस्था गरिएको छ। महिलालाई अलग–अलग क्लस्टरमार्फत प्रतिनिधित्व गराउँदै, सहभागिता सुनिश्चित गर्ने क्याटेगोरिकल प्रणाली अपनाइएको छ।
यसैगरी, युवा सहभागितालाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै नवयुवा लक्षित छुट्टै क्लस्टर निर्माण गरिएको छ। आदिवासी जनजाति समुदायका लागि पनि पृथक क्लस्टर छ, जसअन्तर्गत उल्लेख्य संख्यामा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व रहेको छ। अन्य विभिन्न क्लस्टरहरूमा पनि महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। केन्द्रीय कमिटीभित्र समावेशितालाई अझ प्रभावकारी बनाउन दलित समुदायका महिलामध्ये ४० वर्षमुनिका महिलालाई समेत प्रतिनिधित्व दिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, मुस्लिम समुदायकी एक महिला निर्विरोध निर्वाचित हुनु समावेशी संरचनातर्फको अर्को महत्वपूर्ण उदाहरण हो।
यसरी, ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई हेर्दा महिला, युवा, आदिवासी जनजाति, दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै एमालेले समावेशी पार्टी संरचना निर्माण गर्ने प्रयास गरेको स्पष्ट देखिन्छ।

पार्टीभित्र असन्तुष्टीका आवाज पनि धेरै उठिरहेका छन् नि ? यसलाई एमालेले कसरी सम्बोधन गर्छ?
नेकपा (एमाले) जस्तो जीवन्त र वैचारिक पार्टीभित्र बहस र छलफल हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले विचार र दृष्टिकोणका फरक–फरक अभिव्यक्ति कहिलेकाहीँ देखिनु अस्वाभाविक होइन। तर, अहिलेको सन्दर्भमा पार्टी निर्वाचनमा केन्द्रित र एकताबद्ध रूपमा होमिएको छ। निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी सबै नेता–कार्यकर्ता योग्य, सक्षम, क्रियाशील र जिम्मेवार छन्। प्रक्रियागत रूपमा निर्वाचनमा केही साथीहरू निर्वाचित हुन्छन् भने केही पराजित हुन सक्छन्, तर यो व्यक्तिगत क्षमता वा योगदानको प्रश्न होइन, प्रक्रियाको स्वाभाविक परिणाम मात्र हो।
पार्टीका सबै नेताहरू अहिले निर्वाचन अभियानमा पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ सक्रिय छन् र आ–आफ्नो भूमिकामा खटिरहेका छन्। त्यसैले, तत्कालीन अवस्थामा पार्टीभित्र नीतिगत, वैचारिक वा नेतृत्वप्रति असहमतिको आधारमा कुनै गम्भीर विवाद रहेको अवस्था छैन। पार्टी अहिले एकता, समन्वय र साझा उद्देश्यका साथ निर्वाचनमा अगाडि बढिरहेको छ।

आन्तरिक कुराहरू मिलाउँदै हुनुहुन्छ तर एमालेका उम्मेदवार स्वयं पार्टी अध्यक्ष निर्वाचन हुनेमा आशंका गर्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा के स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ भने, हालको सरकार संविधानअनुसार र संविधानसम्मत ढंगले गठन भएको होइन भन्ने कुरा पार्टी अध्यक्षले सुरुदेखि नै निरन्तर उठाउँदै आउनुभएको छ। संविधानको भावना र मर्मलाई बेवास्ता गर्दै सरकार गठन गरिएको भन्दै हामी संवैधानिक सर्वोच्चताको पक्षमा स्पष्ट रूपमा आवाज उठाइरहेका छौँ। दोस्रो महत्वपूर्ण विषय निर्वाचनको वातावरण हो। आम नागरिकले स्वतन्त्र, निर्भीक र सुरक्षित वातावरणमा मतदान केन्द्रसम्म पुगेर मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। त्यो अधिकारको रक्षा र सुनिश्चितता गर्ने दायित्व सरकारकै हो।
तर हामीले देखिरहेको यथार्थ के हो भने, देशको शान्ति–सुरक्षाको अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ, जसप्रति हामी गम्भीर र संवेदनशील छौँ। काठमाडौंमै समूह बनाएर लुटपाट भइरहेका घटनाहरू देखिएका छन्। मधेसका विभिन्न स्थानमा घरभित्रै पसेर गोली प्रहार गर्ने जस्ता गम्भीर आपराधिक घटनाहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। यही कारणले हामी निरन्तर भनिरहेका छौँ— सरकारले शान्तिसुरक्षाको अवस्था मजबुत बनाउनु अपरिहार्य छ। तर सरकार यसतर्फ आवश्यक गम्भीरता देखाइरहेको छैन। शान्तिसुरक्षाप्रति यस्तो उदासीनता देखिनु भनेको सरकार स्वयं निर्वाचन चाहँदैन कि भन्ने आशंका जन्मिनु हो, जुन कुरा पार्टी अध्यक्षले पनि स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरिराख्नुभएको छ।
यसको अर्थ एमाले निर्वाचनबाट भागिरहेको छ भन्ने होइन। हामीले यसअघि पनि स्पष्ट गरिसकेका छौँ– १६३ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीका उम्मेदवार सक्रिय रूपमा खटिएका छन्। करिब १४ लाखभन्दा बढी नेता–कार्यकर्ता अहिले पनि मैदानमा सक्रिय र क्रियाशील छन्। आजकै दिनमा पनि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारहरू औपचारिक रूपमा अभियानमा लागिरहेको अवस्था छ।
तर यति हुँदाहुँदै पनि सरकार शान्ति–सुरक्षाप्रति आवश्यक संवेदनशीलता देखाउन असफल भएको छ, र यही कमजोरीका कारण निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सुरक्षित निर्वाचनको वातावरण सुनिश्चित हुन नसक्ने खतरा बढिरहेको छ।

पार्टीको ११औँ महाधिवेशनका क्रममा नेतृत्व पुस्तान्तरणको कुरा धेरै उठे तर मतपरिणाममा त्यो देखिएन। अबको सवाल हो निर्वाचनपछि पार्टीभित्र पुस्तान्तरणका विषय कति गम्भीर रूपमा उठ्ने छन् ?
अहिले हामी त्यस विषयमा प्रवेश गरेका छैनौँ। महाधिवसनबाट हामीले पाँच वर्षको हाम्रो नेतृत्व छनौट गरिसकेको अवस्था छ।  त्यो अहिले छलफल र बहसको विषय होइन।

हरेक पार्टीले निर्वाचनमा आफ्नो बहुमत आउँछ भनेर दाबी गरिरहँदा एमाले पनि पछि हटेको छैन। निर्वाचनमा एक्लै बहुमत ल्याउने एमालेको दाबी कति यथार्थपरक छ ?
सुदृढ संगठन, लोकतन्त्रप्रति विश्वास र सक्रिय कार्यकर्ता तथा सक्षम नेताहरू भएको पार्टी भएकाले नेकपा (एमाले)ले बहुमत हासिल नगर्ने भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन। त्यसकारण, फागुन २१ पछि एमालेले बहुमतसहितको सरकार गठन गर्नेछ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ। एमालेको सरकारको मूल प्राथमिकता राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकता हुनेछ। यी विषयहरू हाम्रो मुख्य एजेन्डा हुन् र सधैँ अगाडि सारिँदै आएका छन्।
यसका साथै, जलाइएको, भत्काइएको र तहसनहस पारिएको देशलाई पुनर्निर्माण गर्ने दायित्व अब हाम्रो काँधमा आएको छ। देश जलाउनेहरूले देश बनाउँदैनन्। जब देश जलिरहँदा, सिंहदरबार र संवैधानिक संस्थाहरू जलिरहँदा पनि मन्त्री पदमा टाँसिरहने र राजीनामा नदिने प्रवृत्ति देखियो, त्यसले आम नागरिकको जीवन थप कष्टकर बनायो।
नागरिकता कार्यालय, मालपोत कार्यालय जस्ता सेवा केन्द्रहरू जलाइँदा सामान्य नागरिकले लालपुर्जा बनाउन, नागरिकता लिन कति दु:ख भोग्नुपर्यो्, त्यो आज सबैले अनुभूत गरिरहेका छन्। यही अवस्था परिवर्तन गर्नकै लागि हामीले रूपान्तरणको आन्दोलन अघि बढाएका थियौँ।
यस सन्दर्भमा जेनजी युवाहरूले उठाएका भावना र संवेदनामाथि राजनीतिक खेल खेलिनु गलत थियो भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ। तर, उनीहरूले उठाएका मागहरूप्रति एमाले संवेदनशील र जिम्मेवार छ।
युवाहरूको सहभागिता, अवसरमा पहुँच, प्राकृतिक स्रोतसाधनलगायत सबै क्षेत्रमा उनीहरूको अधिकार र पहुँच विस्तार गर्ने पक्षमा एमाले दृढ रूपमा उभिएको छ।

गलत सूचना, ट्रोल र आक्रामक प्रचारबारे एमालेको आन्तरिक आचारसंहिता के छ ?
नेकपा (एमाले) र पार्टी नेतृत्वविरुद्ध पछिल्लो समय गलत सूचना, भ्रामक प्रचार तथा नियोजित आक्रमण भइरहेको विषयमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। विशेषगरी पार्टी अध्यक्षमाथि लक्षित गरी गरिएका अपमानजनक, असभ्य र आधारहीन प्रहारहरूप्रति हामीले जोडदार विरोध गरिसकेका छौँ।
यस सन्दर्भमा नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग तथा सम्बन्धित सबै निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराइसकिएको छ। साथै, इन्टरनेट सेवा प्रदायकदेखि लिएर सामाजिक सञ्जाल प्रयोग र सञ्चालनसँग सम्बन्धित सबै पक्षमा व्यवस्थित नियमन आवश्यक रहेको हाम्रो स्पष्ट माग छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्तिमाथि आक्रमण गर्ने, गालीगलौज गर्ने, एनिमेसन वा फोटोको दुरुपयोग गर्ने तथा चरित्रहत्या गर्ने कार्यहरू अस्वीकार्य र दण्डनीय छन्। यस्तो गतिविधिबाट सबैभन्दा बढी पीडित अहिले पार्टी अध्यक्ष स्वयं हुनुहुन्छ। त्यसकारण यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कानुनअनुसार तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने माग हामीले आज पनि दोहोर्याएका छौँ। एमाले कानुनको शासन र ‘रुल अफ ल’ मा दृढ विश्वास गर्ने पार्टी हो। हामी कुनै पनि हालतमा दण्डहीनताको पक्षमा छैनौँ। गलत सूचना र नियोजित आक्रमण पनि एक प्रकारको दण्डनीय व्यवहार भएकाले त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ।
नेकपा (एमाले) ले आफ्नो प्रचार र गतिविधि नियमित, व्यवस्थित र लोकतान्त्रिक मर्यादाभित्र रहेर निरन्तर अगाडि बढाइरहेको छ।

अन्त्यमा, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा ५ बाट रास्वपाका उम्मेदवार बालेन्द्र साह पनि उठ्नुभएको छ। साहविरुद्ध लड्न एमालेले कस्तो रणनीति अपनाउँदैछ ?
पहिलो कुरा के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ मा नेकपा (एमाले) का अध्यक्षको जितबारे कुनै शंका छैन। त्यहाँका मतदाताहरू सुझबुझपूर्ण छन् र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सचेत रूपमा मतदान गर्ने विश्वास हामीलाई छ। त्यसैले अध्यक्षको जितका लागि कुनै असामान्य प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था हामी देख्दैनौँ– उहाँले सहज रूपमा जित हासिल गर्नुहुन्छ।
उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू रहेका छन्। तर एक–दुई जनाको मात्र चर्चा गर्नु आवश्यक छैन। धेरै उम्मेदवारहरूको बीचबाट पनि नेकपा (एमाले) का अध्यक्षले स्पष्ट र सहज जित निकाल्नुहुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ। यो जित केवल एउटा निर्वाचन क्षेत्रको मात्र प्रश्न होइन। राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय एकताको सवालसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले मुलुकको समग्र विकास, स्थायित्व र एकताको नेतृत्व गर्न अध्यक्षको जित आवश्यक छ। तराई–मधेसदेखि पूर्वको ओलाङचुङगोला (ताप्लेजुङ) हुँदै पश्चिमको दार्चुला–बझाङसम्म, कञ्चनपुरदेखि झापाको कचनकवलसम्म राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र समावेशितालाई मजबुत बनाउँदै देशलाई सुख र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउन नेकपा (एमाले) का अध्यक्षले जित्नैपर्छ।
त्यसकारण झापा–५ मा जित–हारको कुनै प्रश्न छैन। अध्यक्षको जित स्वाभाविक र निश्चित छ। अरू पक्षबाट फैलाइएका हल्ला वा अनावश्यक चर्चालाई हामी महत्व दिन आवश्यक ठान्दैनौँ।