नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेललाई त्यस दलभित्रका थोरै सम्भावनायुक्त नेतामध्ये एक मानिन्छ। मुलुकमा गत भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलन अगाडिसम्म स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री रहेका पौडेल राजनीतिमा परिवर्तन आवश्यक रहेको ठान्छन्। त्यसमा पनि जेनजी आन्दोलनपछि दलहरूले परिवर्तित हुनुपर्ने दबाब रहेको उनको ठम्याइ छ। नागरिक फ्रन्टलाइनको बुधबारको शृंखलामा पौडेलले नागरिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलसँग खुलेर बदलिँदो नयाँ राजनीतिक परिवेशबारे संवाद गरेका छन्। प्रस्तुत छ -संवादको सम्पादित अंश।
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक जारी छ। बैठकमा के भइरहेको छ?
बैठक आज (बुधबार) पनि जारी छ। सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ। यो अझै केही दिन चल्ने सम्भावना छ। बैठकमा अधिवेशन, निर्वाचन र कांग्रेसले अख्तियार गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णयहरूका सन्दर्भ केन्द्रीय सदस्य साथीहरूले धारणा राखिरहनुभएको छ।
महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रस्ताव राख्ने होडबाजी नै चलेको छ होइन?
खासगरी महामन्त्रीले सभापतिको सहमतिमा ल्याएको विषय मात्रै प्रस्तावका रूपमा राख्ने व्यवस्था हो तर महामन्त्रीले ल्याएको वा कार्यसम्पादन समितिले पास गरेको प्रस्तावमा सदस्यहरूको फरक मत भए आफूले बोल्ने क्रममा त्यसलाई प्रस्तुत गर्न पाइन्छ र त्यो व्यक्तिगत विषय हुन्छ। केन्द्रीय कार्यसमितिको प्रस्तावमा नियमित महाअधिवेशनका सम्बन्धमा भन्ने विषय थियो। नियमित महाधिवेशन भन्नाले चार वर्ष अवधिभित्र हामीले महाधिवेशनको तिथिमिति तोक्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो महाधिवेशनको तिथिमिति कहिले तोक्ने? कहाँ तोक्ने? र महाधिवेशन कसरी गर्ने भन्ने विषय नियमित महाधिवेशनभित्र पर्छ। महामन्त्रीजीले नियमित महाधिवेशनबारे थप व्याख्या गर्न केही विषय अस्ति थप गर्नुभयो।
मैले पुसको ८, ९ र १० गते महाधिवेशन हुनुपर्छ भनेर सबभन्दा पहिले प्रस्ताव गरेको थिएँ। त्यो प्रस्ताव त मेरो प्रस्ताव भयो। त्यस्तै, हिजो (मंगलबार) सहमहामन्त्रीजीले पनि वैशाखको २७, २८ र २९ गतेको प्रस्ताव ल्याउनुभएको छ। सहमहामन्त्रीजीले आफ्नो तर्फबाट प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको हो। त्यसैले महाधिवेशन निर्वाचनभन्दा अगाडि गर्ने या पछाडि गर्ने भन्नेबारे हाम्रा बिचमा कुरा मिली सकेको छैन।
महाधिवेशन निर्वाचन अघि गर्ने वा पछि गर्ने कुराले के फरक पर्छ?
यो त जनजी आन्दोलनसँग जोडिएको विषय पनि भयो। नेतृत्व फेर्ने कुरा, नीतिगत प्रस्टताको कुरा, भ्रष्टाचारसम्बन्धी धारणा, राजनीतिक नियुक्तिमा ‘राइट म्यान राइट प्लेस’, सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वतन्त्रताको उपभोगको कुरा जेनजी आन्दोलनमा उठेका थिए। हामीले पनि जेनजी आन्दोलनमा उठेका विषयको सम्बोधन गर्छौं भनेका छौं। त्यसैले जेनजी आन्दोलनमा उठेका विषयको सम्बोधनका निम्ति नेतृत्व र नीति सबै समयसापेक्ष परिवर्तन गरेर जानुपर्ने छ। त्यसैले चुनावमा जानुभन्दा अगाडि हामीले महाधिवेशन कुनै पनि सर्तमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जेनजी आन्दोलनसँग जोडेर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा हाम्रो नियमित कार्यकाल सकिन लागेको छ। एउटा पार्टीको दैनिक जीवनमा वा पार्टीको जीवनमा विधानमा व्यवस्था भएअनुसार कार्यकालभित्र महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी पनि हुन्छ।
तेस्रो कुरा, कतिपय नीतिगत सवालमा हामी धेरै प्रस्ट हुन सकेनौं भनेर आम रूपमा गुनासो पनि छ। नीतिगत कुरा संस्थागत हिसाबले पास गर्ने फोरम महाधिवेशन हो। हाम्रोमा महासमिति थियो तर महासमिति नियमित अधिवेशन हुने वर्ष हुन नसक्ने व्यवस्था छ। त्यसैले आजको दिनमा नीतिगत प्रस्टताका लागि पनि हामीले महाधिवेशन गर्नैपर्ने हुन्छ। महाधिवेशनबाट पार्टीमा चलायमान बढ्छ। माथिदेखि तलसम्म साथीहरूले जसलाई नेतृत्वमा ल्याउन चाहनुहुन्छ, त्यो नेतृत्वको अद्यावधिक गर्ने अवसरका रूपमा महाधिवेशनलाई पनि लिन सकिन्छ। त्यसकारण निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन गर्ने कुराले निर्वाचनमा कांग्रेसलाई जनमत, जनविश्वास प्राप्त गर्ने कुरामा सहयोग पुग्छ।
महाधिवेशन त गर्नु नै पर्ने थियो तर जेन–जी आन्दोलनले कांग्रेसलाई सुध्रिन र परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने दबाब पनि दियो। होइन?
सत्यलाई स्विकार्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसले यो देशमा भदौ २३ र २४ गते अगाडिका सबै क्रान्तिहरूको नेतृत्व गरेको थियो। व्यवस्था परिवर्तनदेखि शान्ति स्थापनाका सबै प्रक्रियाको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको हो। कांग्रेसले मात्रै गरेको भन्दिनँ तर नेतृत्व कांग्रेसले गरेको हो। त्यो इतिहास बोकेको पार्टी सत्तामा भएको बेला ठुलो विद्रोह भयो। त्यो विद्रोह, त्यो खबरदारी कांग्रेसका विरुद्ध पनि थियो। त्यो कुरा त हामीले महसुस गर्नुपर्यो नि। त्यो खबरदारीका आधारमा हामीलाई सच्चिन भनेर जेनजी विद्रोहले भनेको छ।
हामी आफैंमाथि छानबिन गर्नका लागि हामी तयार हुनुपर्छ। छानबिनका लागि सहयोग गर्न सक्नुपर्छ। सुशासनलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा हामीले प्रस्ट दृष्टिकोण ल्याउन सक्नुपर्छ। अस्थिरता अन्त्य गर्ने सवालमा हामीले प्रस्ट दृष्टिकोण ल्याउन सक्नुपर्छ। अहिलेका केही अभ्यासलाई परिमार्जन गर्ने कुरामा जेनजी विद्रोहले हामीलाई ध्यानाकृष्ट गरेको छ। त्यो कुरालाई महसुस गर्न सकेनौं भने हामी सान्दर्भिक हुन सक्दैनौं। त्यो कुरा महसुस गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ।
पहिले बिपी कोइराला त्यसपछि गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूजस्ता नेता हुँदा जति सहज रूपमा नेतृत्व परिवर्तन हुन्थ्यो, अहिले त्यसरी नेतृत्व परिवर्तन हुन नसकेको हो?
त्यो बेलामा नेतृत्व परिवर्तन नहुँदा पनि आम मानिसले त्यसबारे खबरदारी गरिरहेको थिएन जस्तो लाग्छ। किनभने २०१५ सालभन्दा अगाडि विशेष महाधिवेशनबाट बिपी कोइराला सभापति हुनुभयो। सभापति भएको एक वर्षमै चुनाव भएर कांग्रेसले दुई तिहाइ मत प्राप्त गर्यो। त्यसपछि १५ महिनामै फेरि सरकार अपदस्त भयो। पार्टी प्रतिबन्धित भयो, प्रतिबन्ध लगाइयो। फेरि बिपी कोइराला विचारहरूको पक्षबाट एकदम प्रगतिशील नेता हुन्। उहाँभन्दा प्रगतिशील अर्को कोही मान्छे नै थिएन। समाजलाई जोडेर कांग्रेसको अजेन्डा बनाउने सवालमा बिपी कोइरालाजस्तो अग्रगामी आजसम्म नेपाली राजनीतिमा कोही मान्छे नै छैन। पछिल्लो समय पनि २०४८ साल पछाडि गणेशमानजीले पदै लिनुभएन। त्योभन्दा महानता अर्को केही हुनै सक्दैन।
किसुनजी र गिरिजाबाबुका बिचमा पनि गिरिजाबाबुले नै हो दुई पटकभन्दा बढी सभापति हुन नपाइने व्यवस्था लागु भएको हो। त्यो बेलामा लामो समय नेतृत्वमा भइरहने कुराको पनि त्यति धेरै टिप्पणी भएको स्थिति थिएन। अहिलेको डिजिटल जमानामा भने मान्छेहरूले लामो समयसम्म एउटै नेतृत्व स्विकार्ने परिस्थिति छैन। डिजिटलाइजेसनको प्रक्रियाले सबैतिर परिवर्तन गरेको छ। राजनीतिमा नगर्ने कुरै भएन।
नेपाली कांग्रेस त देशभरि संगठन भएको पार्टी हो नि। यो देशमा सबभन्दा बढी क्रियाशील सदस्यता भएको पार्टी हो। एमाले पनि त्यस्तै होला। अर्को माओवादी पनि होला। नयाँ आएको रास्वपाको पनि संगठन होला। तर संगठनै नभएको, सदस्यता नै नदिलाएको जेनजी जेनेरेसनले नेपालमा क्रान्ति गर्यो। डिजिटल प्रविधिका माध्यमबाट गर्यो। डिस्कर्डभित्रै संगठन बनाएर बहस गरे। त्यहीभित्र योजना बन्यो अनि यत्रो ठुलो उथलपुथल भयो। राजनीतिमा रहेको पहिलेको अभ्यास अब काम नगर्ने स्थिति बन्यो। सबैतिर परिवर्तन भयो। त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व व्यवहारमा परिवर्तन हुन नसके, अभ्यासहरू परिष्कृत हुन नसके, त्यसअनुसार अगाडि बढ्न नसके पार्टी बाँच्न सक्दैन। डाइनोसरजस्तै लोप भएर जाने खतरा बढेर गएको छ। त्यसैले डिजिटल व्यवहारलाई डिजिटल मैत्री सञ्चालन विधिलाई आत्मसात् गर्न सकिएन भने पोलिटिक्समा टिक्न सकिँदैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्यो।
२०५० सालतिर एउटा परिस्थिति थियो। हाम्रो आदरणीय सभापतिज्यू ५० वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो। प्रधानमन्त्री २०५१ सालमा हुनुभयो। आजसम्म कुनै न कुनै कोणबाट उहाँको नेतृत्व झन्डै ३० वर्ष चलिरहेको छ। केपी ओलीजी पनि २०५१ सालमा उपपधानमन्त्री हुनुभएको थियो। प्रचण्डजीले माओवादीको नेतृत्व गर्नुभएको २०४८ सालभन्दा अगाडि हो। कसैले त्यत्रो लामो निरन्तरता अब कसैले स्विकार्ने स्थिति बन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँहरू पछाडिको जेनेरेसनले उहाँहरूलाई थ्रेड गर्न सकेन कि? उहाँहरू आफैसँग क्षमता भएका कारण यति लामो नेतृत्व गर्न सक्नु भयो कि? तर अब जतिसुकै क्षमतावान् मान्छेले पनि यति लामो नेतृत्व गरिरहने अवसर प्राप्त गर्न सक्दैन।
महाधिवेशनका लागि विभिन्न प्रस्तावहरू आएको भन्नुभयो। तीमध्ये कुन प्रस्ताव बढी योजनाबद्ध र सहज देख्नुहुन्छ?
लम्बेतान नबुझिने कुरा केही पनि छैन। निर्वाचनअगाडि अधिवेशन गरौं। नेतृत्व पनि छनोट गरौं। नयाँ जनादेश प्राप्त गरेर आएको नेतृत्वमा अर्कै आत्मविश्वास हुन्छ । उसले देशलाई अपिल गर्न सक्छ। केही कमीकमजोरी भए यसरी सुधार गर्छौं भनेर उसले प्रतिबद्धता गर्न सक्छ। सँगसँगै नेतृत्व मात्र होइन, नीतिगत स्पष्टता पनि कायम हुने स्थिति निर्माण गरौं।
अहिलेको अभ्यासले स्थिरता दिँदैन भनिराखिएको छ। नदिएको पनि प्रस्ट छ। जस्तै संसद्को अंकगणितले मात्रै त हुँदो रहेनछ। कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बन्यो तर स्थिरता त दुईतिहाइ भएर पनि हुँदो रहेनछ। स्थिरता भनेको संसद्भित्रको गणित मात्रै त होइन। यो प्राविधिक लोकतन्त्र भयो। व्यावहारिक लोकतन्त्र हुन सकेन। त्यसकारणले यी प्रश्नको सम्बोधन हामीले गर्न सक्नुपर्छ।
स्थिरता कसरी दिने ? प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जान नसकौला तर आवधिक निर्वाचनभन्दा अगाडि पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार त घोषणा गर्न सक्छौं। त्यो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताले मेरो पार्टीले प्रस्तुत गरेको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारलाई छनोट गर्न पाउने स्थिति हुनुपर्यो। त्यसैले अहिले उठेका सबै शासकीय स्वरूपसँग जोडिएका विषय, संविधान संशोधनसँग जोडिएका विषय, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने सवालसँग जोडिएका विषय, सुशासन कायम गर्ने सवालसँग जोडिएका विषयलाई हामीले सम्बोधनै नगरीकन जस्तो छ ठिक छ भनेर चुनावमा गएर मत प्राप्त गर्न सक्छौ त?
हामीले सत्तामा गएको कारणले गल्ती पनि गर्यौं । केही राम्रा काम पनि गर्यौं। हामीले गरेका राम्रा काम भ्रष्टाचारको मुद्दामा हामी प्रस्ट हुन नसक्दा त्यो ओझेलमा पर्यो। सबै नराम्रै कामहरू मात्रै भएका हुन् कि भनेर कसैले भ्रम सिर्जना गर्ने स्थिति भयो। त्यो स्थिति अन्त्य गर्नका निम्ति भ्रष्टाचार हामीले यसरी अन्त्य गर्छौं, हामीमाथिकै छानबिन यसरी सहज बनाउने स्थिति हामीले बनाउँछौं, यो सबै कुरामा प्रस्ट हुनका निम्ति महाधिवेशन हुन जरुरी छ।
यो सबै कुरामा महाधिवेशनमार्फत प्रस्ट भएर गयौं भने कांग्रेस डिफेन्सिभ हुने स्थिति रहन्न। निर्वाचनमा कांग्रेसको पर्फर्मेन्स कमजोर हुने, जनताको विश्वास प्राप्त नहुने स्थिति हुँदैन। हामीलाई चेतावनी दिइएको, खबरदारी गरिएको कुरा त हामीले मान्नुपर्यो नि। यी विषय जस्ताको तस्तै ठिक छन् भन्ने अनि चुनावमा जाने अधिवेशन पनि नगर्ने वैचारिक रूपमा प्रस्ट पनि नहुने हो भने हामीले मत प्राप्त गर्न सक्दैनौं।
केही साथीहरूको भनाइ चुनाव धेरै नजिक आइसक्यो भन्ने छ। यस्तोमा समानुपातिक सूची एकदमै छिटो बुझाउनुपर्ने छ। यहीबिचमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन छ। त्यसपछि मनोनयन पनि एक महिनाअगाडि नै गर्नुपर्ने मिति आउँछ। निर्वाचन धेरै नजिक आएका कारण यसमा केन्द्रित हौं। अधिवेशन गरे आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पार्टीमा डिभिजन आउने भएका कारण त्यो अहिले नगरौं भन्ने केही साथीहरूको भनाइ छ। हाम्रो भनाइ अधिवेशनको तयारी पनि निर्वाचनको तयारी नै हो। अधिवेशनले पार्टी चलायमान हुन्छ, सबै साथीहरू सक्रिय हुन्छन्। आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको विषय नेपाली कांग्रेसमा लाग्ने सबैले स्विकारेको विषय हो। स्वीकारेको विधि हो।
कांग्रेसमा संस्थापन पक्ष र अर्को पक्षबिच महाधिवेशनको मितिका विषयमा फरक मत छ?
हाम्रोमा अहिले विशेष महाधिवेशनको माग दर्ता भएको छ। ५४ प्रतिशत साथीहरूले दर्ता गर्नुभएको छ। त्यो केन्द्रीय समितिविरुद्ध हो। केन्द्रीय समितिले गरेको काम चित्त बुझेन, निर्णय चित्त बुझेन। अहिलेको अवस्थामा केन्द्रीय समितिले विषयहरूलाई जसरी बुझेको छ, त्यो कुरा चित्त नबुझेर साथीहरूले विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव गर्नुभएको हो। त्यो कुनै जबरजस्त विषय होइन। त्यो विधानमा भएकै विषय हो। केन्द्रीय समितिभित्र पनि १४औं महाधिवेशनमा जो जससँग जोडिएका थिए, तिनीहरू त्यहीमा छन् भन्ने होइन।
निर्वाचनअगाडि अधिवेशन गरौं। यसले विशेष अधिवेशन माग गर्ने साथीहरूको पनि माग सम्बोधन हुन्छ। एक वर्षका लागि विशेष अधिवेशन नगरौं, चार वर्षे पूर्ण अवधिका लागि निर्वाचनअगाडि नै महाधिवेशन हुँदै छ। त्यसैले विशेष अधिवेशनको प्रस्ताव फिर्ता लिनुस् भन्न पनि हुन्छ। यो भन्न पाउने स्थिति हुनुपर्यो। त्यो पक्षमा म पनि हो। निर्वाचनभन्दा अगाडि महाधिवेशन भएन भने विशेष महाधिवेशनको दर्ता गर्नुभएका साथीहरूलाई त्यो माग फिर्ता लिनुस् भन्न मिल्दैन। अनिवार्य रूपमा प्रक्रियामा लैजानै पर्छ। किनभने त्यो विधानको धारा १७ दुईमा भएको व्यवस्था हो।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले विदेशबाटै अहिले महाधिवेशनमा नजाऔँ भनेको कुरा साँचो हो?
मेरो विचारमा हाम्रो आदरणीय सभापतिले त्यो ढंगबाट केन्द्रीय कार्य समितिका गतिविधिहरूलाई हेरिरहनुभएको, रुचि राखिरहनुभएको जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने उहाँ आफैं स्वास्थ्य उपचारका निम्ति जानुभएको हो। त्यसमा त्यो ढंगले रुचि राखिरहन चाहेको भए त यही बस्नुहुन्थ्यो होला। कार्यभार पनि दिनुहुन्थेन होला। त्यसैले त्यस ढंगबाट त्यहीबाट सबै कुराको निर्देशन आयो, त्यही निर्देशनबमोजिम कसैले बोलेको छ भन्ने त मलाई लाग्दैन।
तर साथीहरूले त्यसै सभापतिज्यूले भनेको भनेर दाबी पनि गरिदिनुभएको छ। त्यसैले मेरो भनाइ सभापतिज्यू कार्यभार दिएर गइसक्नुभएको छ। त्यसमा सभापतिज्यूलाई नमुछौं। उहाँले प्रस्ट भन्नुभएको छ– अधिवेशन गर्नुहोला। अधिवेशनको तयारी गर्नुहोला। साथीहरू मिलेर राम्रोसँग अधिवेशन सम्पन्न गर्नुहोला। त्यसैले उहाँको निर्देशन मानेर हामीले अधिवेशन गरौं। उहाँलाई पर्खनुपर्ने स्थिति पनि छैन। उहाँले आफूलाई पर्ख भनेर भन्नुभएको पनि छैन। ससम्मान अवकाश लिन चाहिरहेके सभापतिज्यूलाई विशेष अधिवेशन गरेर किन मुछ्ने?
कांग्रेस पहिलो पार्टी भएर पनि सरकारको नेतृत्व गर्न पाएन। पार्टी आज यो स्थितिमा एकदमै कमजोर भएर गएको छ। यसमा के भन्नुहुन्छ?
हामी जति प्रस्ट हुनुपर्ने हो त्यति प्रस्ट हुन सकेनौं। त्यो कमजोरी हामीले स्विकार्नै पर्छ। नेकपा एमालेसँग एलायन्स गरेर हामी सरकारमा गयौं। हाम्रो सात बुँदामा संविधान संशोधनको विषय थियो। यो विषयलाई हामीले थाँती राख्यौं। सुशासन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्दै अन्त्य गर्ने कुरा, काम सम्पन्न गर्ने कुराहरूमा हामीमाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति भयो। यसकै कारण हामी बढी रक्षात्मक भयौं। यो कुरा स्विकार्छौं तर अझै पनि हामी यी सबै कुरामा प्रस्ट भएर जान सक्यौं भने हामीले विश्वास फिर्ता ल्याउन सक्छौं। हामीमा सान्दर्भिकतै सकियो भन्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छैनौं। हामीले आफूलाई सच्याउनुपर्छ, प्रस्ट्याउनुपर्छ।
तपाईं अहिले तेस्रो पटक केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। आगामी महाधिवेशनमा तपाईं केको आकांक्षी हो?
सुशील कोइराला दाइको कार्यकालमा म एकदम थोरै समय केन्द्रीय सदस्य भएको थिएँ। मलाई लाग्छ, एक वर्ष पनि थिएन। १३औं र १४औं महाधिवेशन पछि केन्द्रीय सदस्यकै रूपमा क्रियाशील छु। १४ औं महाधिवेशनमा पनि महामन्त्रीमा लडेको थिएँ। अब महामन्त्रीभन्दा तल जाने कुरा भएन। त्यसभन्दा माथि उक्लिने कुरामा परिस्थिति हेर्नुपर्छ तर मेरो व्यक्तिगत कुराको सवालभन्दा पनि यो नेपाली कांग्रेस पार्टीले कसको नेतृत्व खोजेको छ? आम नागरिकले कसको नेतृत्व खोजेको छ? निर्वाचनमा हामीले बढी जनमत कसरी प्राप्त गर्न सक्छौं ? त्यस आधारमा पार्टीको नेतृत्व छनोट गर्नुपर्छ। पहिला नेतृत्व छनोट गर्ने विधि सुनिश्चित होस्। महाधिवेशन सुनिश्चित हुने स्थिति होस्। त्यसपछि सभापति कसलाई बनाउने, महामन्त्री, सदस्य को हुने, पार्टीमा आम एकता कसरी कायम गर्ने भन्ने बारेमा हामी काम गर्नेछौं।
पार्टीमा नीतिगत सुधारहरू भित्र केके पर्छ? कतिपय जेनजीहरूले प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचनको कुरा गरेका छन्। त्यस्तो कुराहरू पनि केही सोच्नुभएको छ?
नीतिगत सुधारको पहिलो नम्बरमा भ्रष्टाचार सम्बन्धमा पार्टीले कमिटमेन्ट गर्न सक्छ। त्यो कुरामा हामी प्रस्ट हुन जरुरी छ। छानबिनका लागि तयार हुनुपर्छ। टाइमलाइन तोकेरै छानबिन गरिनुपर्छ। सुशासनभित्र केके पर्छन्? त्यसमा राज्यको दायित्व के हो? सरकारमा गए सुशासन कायम गर्दा केके गर्छौं? त्यो कुरा हामीले प्रस्ट ढंगले भन्न सक्नुपर्छ।
तेस्रो कुरा सबै संस्थाहरू राजनीतिकरण भए। योग्य मान्छेले नेतृत्व गर्न नगरेको, गर्न नपाएको कारणले डेलिभर हुन सकेन। यसले निराशा पनि आयो। यो राजनीतिकरण गर्ने त हामी नै हौं। पटक पटक सत्तामा जाने पार्टीहरूले नै यस्तो गरेका हुन्। यसमा पनि नीतिगत प्रस्टता हुन जरुरी छ। यो संघीयता एकदमै धेरै बोझिलो भयो। हामी संघीयता विरोधी होइनौं तर बोझिलो भएको त सत्य हो नि। यो संघीयता कसरी छरितो हुन्छ? संघीय सांसद, प्रदेशका सांसद र पालिकाहरूको संख्या घटाउने, पालिका पदाधिकारीको संख्या घटाउने, मन्त्रीको संख्या घटाएर गर्न सकिन्छ त? देशमा पुँजीगत खर्च चालु खर्चको एक तिहाइ पनि नभए कसरी विकास हुन्छ?
यो चालु खर्च कसरी घटाउन सकिन्छ? देशले लिएको ऋणको ब्याज तिर्दा नै हाम्रो वार्षिक बजेटको चाहिँ ४० प्रतिशत जाने स्थिति छ। यो सबै कुरालाई हामीले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छौं? आर्थिक दृष्टिकोण हाम्रो के हो? बिपी कोइरालाको समयकै जस्तो समाज अहिले छैन। आर्थिक स्रोतका आधारहरू फेरिएका छन्। हामीले त्यही मात्रै कुरा गरेर त भएन। जसले सक्छ, त्यसलाई सामाजिक सुरक्षा नदिए पनि हुन्छ। जसले सक्दैन, त्यसलाई अनिवार्य रूपमा दिनुपर्छ। भोट घट्छ भनेर यस्ता कुरा गर्न डराएर पनि भएन। यो लगायत संविधान संशोधनका खास खास विषयहरूमा पनि हामीले प्रस्ट पार्नुपर्छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्रीको विषयको सवाल पनि छ। संसदीय व्यवस्था नै हुनुपर्छ। प्रत्यक्ष कार्यकारी राख्ने व्यवस्था हुनुहुँदैन। अहिलेको हाम्रो अभ्यासको संसदीय व्यवस्थामा केही न केही परिमार्जन गर्नै पर्छ। प्रत्यक्षमा जानुपर्छ भन्ने सवालमा धेरै चुनौतीहरू छन्। त्यसको सन्तुलन र नियन्त्रणको कुरा के हो? त्यो सँगसँगै आउनुपर्छ। सन्तुलन र नियन्त्रणको कुरा चित्त बुझे मात्रै स्विकार्न सकिन्छ तर अहिलेको स्थिति सुधार गर्न हामी के गर्न सकिन्छ? यो मैले नै प्रस्ताव गरेको विषय हो। जस्तै हरेक आवधिक निर्वाचनभन्दा अगाडि हरेक पार्टीले आफ्नो प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोक्नुपर्छ। त्यो बाध्यकारी बने जुन सुकै निर्वाचन क्षेत्रबाट छानिएर आए पनि त्यो प्रधानमन्त्री हुन्छ।
संसद्मा निर्वाचित भएपछि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोकिएको व्यक्ति नै संसदीय दलको नेता हुन्छ। दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव लगाउन नपाइने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसलगायत स्थिरता दिन कसरी सकिन्छ? अहिले मौजात व्यवस्थाबाट त स्थिरता नरहने जस्तो करिब करिब निश्चित भयो।
आज (बुधबार) माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी सहितका दश दलले एकता गरे। कांग्रेसले यो एकतालाई कसरी हेरेको छ?
पुराना राजनीतिकर्मीहरू एकै ठाउँमा आएर पार्टी बलियो हुँदैन। अहिले नेपाली जनताले ठुलो दल खोजेको होइन, दलको राम्रो व्यवहार हो। राम्रो व्यवहार गर्ने नेता खोजेको हो। आज स्थापना भएको नयाँ पार्टीले राम्रो व्यवहार गरे, जनताका विषयलाई अजेन्डा बनाए, समस्या समाधान यसरी गर्छु भने दशकौं अगाडि खुलेका पार्टीलाई जित्ने स्थिति छ। त्यसैले पुराना प्रयोग भइसकेकाहरू मिलेर नयाँ बनेर आयौं भनेर मान्छेले पत्याउने स्थिति छैन। मेरो सुभेक्षा र अनुरोध व्यवहार फेर्नुपर्यो भन्ने हो। पार्टीका नीतिहरू फेर्नुपर्यो। नाम र पदहरू फेरिएका होलान्। पुराना पार्टीका मानिसहरू परीक्षण भइसकेका हौं। परीक्षण भइसकेकाहरूलाई स्पष्ट हुन धेरै ठुलो चुनौती छ।
फागुन २१ को चुनावमा तपाईंहरूले कार्यगत एकता नगर्ने भन्ने जस्तो देखेपछि उहाँहरू मिल्न खोज्नुभएको हो कि?
अहिलेको कम्युनिस्ट समीकरणले चुनावसम्म ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पनि मिलेर एकै ठाउँमा जान सक्छ भन्ने अनुमान गर्ने परिस्थिति बनाएको छ। त्यसमा भूराजनीतिको असर पनि छ भन्ने लाग्छ। यो सबै कुरा आवश्यकताको सिद्धान्तले निर्धारण गर्ने विषय हो। आवश्यकताको सिद्धान्त नै हो। माओवादी एकदम बलियो हुन्थ्यो भने उसले समाजवादीलाई त मिलाउँदैनथ्यो। समाजवादी एकदम बलियो हुन्थ्यो भने माओवादीसँग त मिल्दैनथ्यो। कमजोर भएपछि मिल्नु त पर्यो। त्यसकारण पुराना नेताले आफ्नो अस्तित्व कायम राख्नका निम्ति गर्नुभएको अन्तिम प्रयास हो। कम्युनिस्टको लोगो पनि हाम्रो समाजमा बिक्दैन भन्ने उहाँहरूलाई लागेर परिमार्जन गर्न खोज्नुभएको छ। जे होस् मिलेर अगाडि जान खोज्ने कुरा आफैंमा अस्वाभाविक होइन।
यो एकीकरणलाई कांग्रेसले चुनौतीका रूपमा लिन्छ?
कांग्रेसका चुनौतीहरू त धेरै छन्। कम्युनिस्ट एकीकृत हुने एउटा चुनौती त्यो भइहाल्यो। नयाँ पार्टीहरू संगठित हुने अर्को चुनौती हो। पार्टीगत आधारमा चुनौतीको विषय भनेको मैले। धेरै दलहरू खुलून्, बहुप्रतिस्पर्धा होस्, धेरै विचारहरूको मन्थन हुने स्थिति होस् भन्ने कांग्रेसको सैद्धान्तिक पाटो भयो। यसमा हामी खुसी हुनुपर्छ।
अरू मिलेर बलियो भएर आए अब हामी ती बलिया शक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भयो। त्यसकारण त्यो प्रतिस्पर्धामा जुन थपिएको चुनौती छ, त्यो चुनौतीलाई सहज बन्न, बनाउनका निम्ति हामी कसैसँग मिल्न जरुरी छैन तर आफूलाई सुधारिएको देखाउन जरुरी छ। कमजोरीहरू स्विकारेर अबको बाटो यो हो भनेर प्रस्ट ढंगले भन्न जरुरी छ। नीतिगत पक्षबाट प्रस्ट बन्यौ भने अपिल गर्न सक्ने नेतृत्व हामीले ल्याउन सक्यौं भने हामी कसैसँग मिल्नुपर्दैन। हामी एक्लै चुनौतीको सामना गर्न सक्छौं।
जेनजी आन्दोलन अगाडिसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो। कस्तो रह्यो मन्त्री हुँदाको अनुभव?
मन्त्रालयको संरचना, उपलब्ध सोर्स, मेरो आफ्नो कार्य क्षमताका आधारमा मैले गर्न सक्ने जति गरेँ। ममा एउटा हुटहुटी थियो। त्यो हुटहुटी प्रस्तुत गरेर मैले समन्वय गरेर जति कुराहरू गर्न सके त्यसमा पूर्ण सन्तुष्ट छु भन्ने त छैन।
अब कुनै दिन त्यस्तो अवसर प्राप्त भयो भने त्यसले धेरै ठुलो उपलब्धि ल्याउने छ तर त्यो बेलामा पनि मैले गर्न खोजेको हुँ। त्यसका प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। दाबीका साथ भन्न सक्छु तर एकैचोटि मन्त्री भएर जाँदा अनुभवीजस्तो हुँदो रहेनछ। त्यसका कम्पल्सनहरू, त्यसका सीमितताहरू, त्यसको प्रभावकारी रणनीति बनाउने सन्दर्भमा ठ्याक्कै यसो गरेको भए हुने रहेछ भन्ने अहिले लागेको छ तर केही पनि गर्न सकिनँ भनेर रक्षात्मक भएर भन्नुपर्ने स्थिति छैन।
प्रकाशित: २२ कार्तिक २०८२ ०७:२७ शनिबार





