नेपाली कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि पञ्चायतकालमै विद्यार्थी राजनीतिबाट दलको नेतृत्वमा पुग्न सक्षम व्यक्ति हुन्। कांग्रेस सरकारमा रहेका बेला पटक पटक मन्त्री रहिसकेका निधि आफ्ना विचारलाई प्रस्टसँग प्रस्तुत गर्छन्। यतिबेला कांग्रेस महाधिवेशनको तयारीमा लागिसकेको छ। गत भदौ २३ को जेनजी अभियान र त्यसको भोलिपल्ट भएको तोडफोड, आगजनी र विध्वंसका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा दल अदालतको ढोका ढकढक्याउन गएको छ।
यस्तो बेला पनि उनी आगामी फागुन २१ को आम निर्वाचनमा भाग लिएर समस्याको समाधानमा लाग्नुपर्नेमा स्पष्ट छन्। निधिले नागरिक फ्रन्टलाइनको बुधबारको अंकमा प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलसँग आफ्ना धारणा प्रस्ट ढंगले राखेका छन्। प्रस्तुत छ– निधिसँगको संवादमा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश।
नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन कहिले हुने भन्ने विषय टुंगियो कि अझै विरोधका आवाज यथावत् छन्?
केही हदसम्म थाती रहेको छ भन्नुपर्ला। महाधिवेशनबारे असहज नै थियो। कांग्रेसको महाधिवेशन निर्वाचनपछि सम्पन्न गरौं भन्ने धारणा राखेका थियौं। केही पदाधिकारीसहितका साथीहरूले निर्वाचनभन्दा पहिले नै गरौं भन्ने पनि थियो। अझ विशेष महाधिवेशनको पनि हस्ताक्षर अभियान गरेर दुइटा महामन्त्रीले आह्वान गरेर त्यसमा अगुवाइ गरेका थिए। स्वाभाविक रूपमा पार्टीभित्र फरक फरक धारणामा रहेका थियौं। सँगसँगै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको विकल्पको पक्षमा पनि केही साथीहरू हुनुहुन्थ्यो।
यसरी हेर्दा कांग्रेसभित्र चार किसिमको धारणा देखिन्थ्यो। चार किसिमको धारणा हुनु भनेकै सहज स्थिति थिएन। असहज, जटिल स्थिति थियो। अहिले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाजीकै अगुवाइमा निर्वाचनभन्दा पहिले पुसमै १५ औं महाधिवेशन गरौं भन्ने धारणा राख्नुभयो। सुरुमा त हामी उहाँको धारणासँग पनि सहमत थिएनौं।
दुइटा कुरा, विशेष महाधिवेशनले पार्टीमा तिक्तता बढ्छ। पार्टी फुटमा पनि जान सक्छ। अर्को कुरा, सभापतिजीले १५ औं महाधिवेशनमा सभापति बन्दिनँ, विधानले पनि दिँदैन भनिसक्नुभएको छ। पदीय राजनीतिबाट विश्राम लिने बेला कांग्रेस फुटेको अवस्था राम्रो हुँदैन भन्ने उहाँको धारणा थियो। हामीहरू विशेष महाधिवेशनको कारणले फुट्छ भन्ने पक्षसँग सहमत थिएनौं तर पार्टी सभापतिजीलाई त्यो लाग्यो, जसरी भए पनि विशेष महाधिवेशन रोक्नुपर्यो।
विशेष वा नियमित महाधिवेशन भन्नुमा त्यसले त्यति धेरै तात्त्विक फरक पार्थ्याे होला र?
हामीहरूको धारणा त्यही थियो। विशेष महाधिवेशनको एउटा आवश्यकता, परम्परा र प्रयोग हुन्छ। पार्टी विधानले दिएअनुसार चार वर्ष अवधि छ। त्यो चार वर्ष मंसिरमा पुग्दै छ। यस्तो बेलामा विशेष महाधिवेशन राजनीतिक रूपमा त्यति उपयुक्त हुँदैन। त्यसको औचित्य छैन तर उहाँ हस्ताक्षरकर्ता पक्षका पदाधिकारी, महामन्त्रीहरू नै कुनै पनि हालतमा नमान्ने।
फेरि देउवाजीसँग जोडिएका र उहाँसँग प्रतिस्पर्धा गरेका केही साथीले पनि निर्वाचनभन्दा अगाडि गरौं, सकिन्छ भनेर भन्नुभयो। यो असहज परिस्थिति थियो। तर अन्ततोगत्वा हामीले जुन निर्णय गर्यौं, सर्वसम्मत नै गर्यौं। अहिले मिति तय भइसकेको छ। पुसको २६-२८ मा हुन्छ।
पुस २६ देखि २८ गतेसम्म महाधिवेशनको कार्यतालिका तय गर्नुभएको छ। यो कार्यक्रमअनुसार अगाडि बढ्छ कि यो पनि फेरबदल हुने सम्भावना छ?
कांग्रेस केन्द्रीय समितिले सर्वसम्मतिले निर्णय गरिसकेको छ। यसको दुई किसिमले उत्तर दिन चाहन्छु। सर्वसम्मतिले निर्णय गरिसकेका कारण यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं तर हामीले पहिलेदेखि भन्दै आइराखेका थियौं। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन गर्न ७/८ चरणका कामहरू, गृहकार्यहरू पहिलेदेखि गर्नुपर्छ। यसको सुरुवात क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र नयाँ क्रियाशील सदस्यताको वितरणबाट हुन्छ।
१४औं महाधिवेशनका बेला तयार भएको क्रियाशील सदस्यताको सूचीमा आठ लाखको रहेको छ। आठ लाख क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण गर्नु र अहिले नयाँ पुस्ता, जेनजी पुस्तालाई फेरि कांग्रेसको संरचनामा अवसर दिन जोड्नुपर्यो। त्यसका लागि नयाँ क्रियाशील संस्था थप्नुपर्यो। अरू पार्टी छोडेर पनि मान्छे हाम्रो पार्टीमा आउँछन्। सिनियर नेताहरू आउँछन्। तिनलाई पनि दिनुपर्यो। यो सबै काम ६ हजार सात सय ४३ वडामै हुन्छ। एकै ठाउँमा केन्द्रबाट मात्र हुन्छ भन्ने छैन। त्यस कारण क्रियाशील सदस्यताको वितरणमा धेरै समय लाग्छ। पहिले त्यो टुङ्गो लाउनुपर्यो।
क्रियाशील सदस्यको प्रारम्भिक सूची बनिसकेपछि सार्वजनिक गरिन्छ। निर्वाचन आयोगजस्तै उजुरी दिने म्याद दिइन्छ। चित्त नबुझे छानबिन समिति बनाउने परम्परा छ। देशभरिको उजुरीमाथि छानबिन गरेर त्यसलाई अन्तिम स्वरूप दिइन्छ।
गत दुइटा महाधिवेशनको अनुभव हेर्ने हो भने १३ औं महाधिवेशनमा सात महिना लागेको थियो। १४औं महाधिवेशनमा आठ महिना लागेको थियो। फास्ट ट्य्राक गरे आठ महिनाको सट्टामा तीन महिना लाग्ला पनि। समय त लागिहाल्छ। त्यसकारण हामीले अहिले सम्भवै छैन, व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भन्यौं।
कांग्रेस विधानको धारा ४३ अनुसारमा एक वर्ष अवधि बढाउने व्यवस्था छ र पहिले पनि गरेकै छौं हामीले। त्यस कारण निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिऊँ र महाधिवेशन पछि गरौं भनेर हामी भन्यौं तर साथीहरूले मान्नुभएन।
जिम्मेवारी पदाधिकारीहरूकै हो। महामन्त्रीकै अध्यक्षतामा क्रियाशील व्यवस्थापन समिति छ। त्यसपछि छानबिन समिति बन्छ। पदाधिकारीहरू हामी सहयोग गरौंला। सहयोग गर्न तयारै छौं। यो सजिलो होला भन्ने हामीलाई विश्वास थिएन। चुनावपछि वैशाखको कार्यतालिका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव मार्फत हाम्रो सल्लाहबाट आएको थियो। त्यो गरौं भन्ने हाम्रो राय थियो। तर त्यो भएको छैन। अहिले हामीले सहयोग गर्छौं। तर यो सम्भव होलाजस्तो छैन।
त्यो नभए माघतिरसम्म जान सक्छ वा चुनाव पछाडि नै सर्छ?
त्यो म अहिले यसरी भन्न सक्दिनँ। पहिले काम गर्दै जाऊँ। अहिले नै किन अनुमान गरिहाल्ने?
भदौ २३ र २४ मा जेनजी युवाको विद्रोहले धेरै कुरा बदलिएको अवस्थामा अहिले पनि तपाईं सभापति पदको आकांक्षी नै हुनुहुन्छ कि फरक सोच्नुभएको छ?
चाहना किन नहुनु? चाहना यथावतै छ। १४औं महाधिवेशनमा म सभापतिको उम्मेदवार थिएँ। प्रकाशमानजी हुनुहुन्थ्यो। अनि उता शेखर कोइराला हुनुहुन्थ्यो। युवा पुस्ताबाट कल्याण गुरुङ हुनुहुन्थ्यो।
१३ औं महाधिवेशनमा कृष्ण सिटौला पनि हुनुहुन्थ्यो। कृष्ण सिटौलाले १३औं महाधिवेशनमा शेरबहादुरलाई दोस्रो चरणमा साथ दिनुभयो। १४औं महाधिवेशनमा प्रकाशमान सिंह, मैले र कल्याणजीले पनि शेरबहादुरलाई साथ दिएर अहिलेसम्म सँगै आइरहेका थियौं तर अब १५औं महाधिवेशनमा शेरबहादुरजी नलड्ने टुङ्गो लागिसकेको थियो। त्यस कारणले १५औं महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने कुरा पनि थियो।
२०८४ को आम चुनाव पछि गर्ने कि पहिले गर्ने भन्ने कुरा थियो। हामीहरू २०८४ को आम चुनावभन्दा पहिले २०८३ मा गरौं भन्ने पक्षमा थियौं। त्यसमा सबैको सम्मति थियो। चर्चित कथन छ नि सात भाइ, हामीहरू सात भाइ मात्र त थिएनौं। १३ औं महाधिवेशनमा पनि म, प्रकाशमान र शशांक कोइराला तीन जना मिलेर सुरु गरेर एउटा साझा उम्मेदवार बनौं भनेर गरेका थियौं, तर त्यो सम्भव भएन। १४ औं महाधिवेशनका बेला फेरि हामीले सुरुवात गर्यौं। हामी तीन जना बस्यौं। तीन जनामा पछि सिटौलाजी जोड्यौं। यो सात जना भनेको पूर्वपदाधिकारीहरू हो।
सात जना मात्रै किन? सात जना भन्दा १७ जना, २७ जना पनि गर्न सक्छौं। एउटा गरे अर्को छुट्छ। त्यसमा गोपालमानजी, प्रकाशमान, शशांक, म, विजय गच्छदार, प्रकाश महतले सल्लाह गरेर १५औं महाधिवेशनमा हामीले हाम्रो तर्फबाट एक जना उम्मेदवार दिने समझदारी गरेर अगाडि बढ्यौं। पार्टीभित्र त्यसको राम्रै प्रभाव भयो। परिपक्व नेताहरू राम्रै छलफल भयो। नामबारे टुंगो लागेको छैन। नामबारे त्यो बेला पनि टुङ्गो लागेन। तर हामीमध्यमा एक जना कोही सभापति बन्यौं भने त्यसले परिणाममूलक समझदारीतर्फ जान्छ जस्तो लाग्छ।
तपाईंको आफ्नै सम्भावना कति छ?
मलाई नै सोध्नुहुन्छ। तपाईंहरूले सर्भे गर्दिए हुन्छ नि। मेरो पनि सम्भावना छ। साथीहरू सल्लाह भइरहेको छ। फागुन २१ गतेको चुनावको लक्षण, लक्ष्य, त्यसको उद्देश्य भिन्न छ।
भदौ २३/२४ को घटनाको परिणाम स्वरूप संविधान क्षतिग्रस्त भएको छ। लोकतान्त्रिक प्रणाली पनि क्षतिग्रस्त भएको छ। अब हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन कुन पार्टीको सरकार बन्छ? को प्रधानमन्त्री बन्छ? गठबन्धन हुन्छ कि हुँदैन? त्यति मात्रमा सीमित छैन। क्षतिग्रस्त प्रणाली, क्षतिग्रस्त संविधान र क्षतिग्रस्त लोकतन्त्रलाई मर्मत गर्ने, त्यसलाई ट्य्राकमा ल्याउने प्रयोजन हो, उद्देश्य हो।
कांग्रेस नेपालको ठुलो लोकतान्त्रिक पार्टी भएका कारण हाम्रो कर्तव्य सर्वसम्मतिबाट आफ्नो सभापति पाए अझ राम्रो हुन्थ्यो। राष्ट्रिय राजनीतिमा क्षतिग्रस्त भएको प्रणालीलाई मर्मत गर्ने बेलामा सशक्त र परिणाममूलक भूमिका प्रस्तुत गर्न सक्थ्यो होला। त्यसकारण नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनबाट हुने सभापति कमसेकम सर्वसमतिबाट होस्, निर्विरोध होस् तर त्यो नभए त प्रतिस्पर्धाका लागि पनि हामी तयार हुनैपर्छ। प्रतिस्पर्धा त आन्तरिक लोकतन्त्रमा पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामी पनि तयार छौं। म पनि एउटा अनुभवी छु। तर मेरो फाइनल कुरा भइसकेको छैन। हाम्रा साथीहरू सबैसँग सल्लाह गरेर सहमति गरौंला।
तपाईंको परिभाषामा कांग्रेसको नेतृत्व कस्तो मान्छेले गर्नुपर्छ?
पहिलो कुरा त लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हुनुपर्छ।
कांग्रेसमा लोकतन्त्रमा विश्वास नगर्ने मान्छे पनि छन् र?
कांग्रेसमा मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीमा हुन्छन्। एउटा आफ्नो स्वार्थका लागि पनि लागेको हुन्छ। कोही अन्तस्करणबाटै लागेको हुन्छ। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवादीमा विश्वास गर्छ। यसमा प्रतिबद्ध हुनुपर्यो। अहिले त संघीय गणतन्त्र पनि छ। त्यो संघीय गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा विश्वास, यसलाई प्रवर्धन र संवर्धन गर्न सक्ने यो प्रणालीमार्फत देशमा समाजमा रूपान्तरण गर्न सक्ने किसिमको परिपक्व नेतृत्व चाहिन्छ।
युवामा पनि त्यो आकांक्षा देखिन्छ। उहाँहरूमा त्यो पाउनुहुन्छ?
युवाहरूको आकांक्षालाई मैले इन्कार गर्न सक्दिनँ तर नेतृत्वको जहाँसम्म कुरा छ, अलि परिपक्व नेतृत्व हुनुपर्छ। दूरदर्शी नेतृत्व हुनुपर्छ। कार्यक्रम छ। त्यो कार्यान्वयनका लागि निर्णायक शक्तिका रूपमा युवाहरू हुन सक्नुपर्छ।
परिपक्व, दूरदर्शी, कल्पनाशील, संकटको बेलामा संगठन, जनता र कार्यकर्तालाई मिलाएर कसरी लिएर जाने? कोही असहमत वा फरक धारणाका छन् भने पनि त्यसलाई एउटा प्रक्रियाबाट कसरी त्यसको निरूपण गर्ने? त्यस्तो किसिमको नेतृत्व चाहिन्छ।
कांग्रेसमा तपाईहरूलाई शेरबहादुर र रामचन्द्रपछाडिको दोस्रो पुस्ताका रूपमा चिनिन्छ। युवाहरू आउन खोज्दा तपार्ईंहरूलाई केही असुरक्षा भाव भएको छैन?
युवाहरूलाई त हामी स्वागत गर्छौं। हामीले ल्याएका छौं। हामीले महामन्त्री बनाएको हो। कतिपय महामन्त्रीलाई त सांसद पनि हामीले बनाएको हो।
पहिलो पटक सांसद बन्ने बेला उहाँहरू यस्तै समस्यामा हुनुहुन्थ्यो। कांग्रेस अरू पार्टीजस्तो होइन। एमाले, माओवादीजस्तो होइन। कांग्रेसको इतिहास, संस्कार हेर्दा हजुरबा, बुबा र नाति पुस्ता सँगसँगै काम गरेको हो। त्यसकारणले कांग्रेसको विश्वासनीयता नेपालभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि रहेको छ।
किसुनजी, गिरिजाबाबु र गणेशमानजीको नेतृत्वमा आन्दोलन गर्ने, जेल जाने पुस्ता हामी अहिले पनि धेरै छौं। हामीमा जिम्मेवारी पनि छ। हामीले नेपालमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याएका छौं। यसमाथि खतरा हुन दिनुभएन। जुनजुन बेलामा खतरा आउँछ, त्यसलाई जोगाउने काम पनि हाम्रो हो। ठाउँमा ल्याउने काम हाम्रो हो। त्यसकारण हामी पछिको पुस्तालाई डोर्याउने, त्यसलाई परिपक्व बनाउने, प्रशिक्षित गर्ने काम हाम्रो हो। र हाम्रो ठाउँ लिय भन्ने पनि हो। क्रमिक रूपमा आउँछ। हतार गर्नु हुँदैन।
अहिले हतारिन खोजेका युवाहरूलाई पख भन्नु खोज्नुभएको हो?
हो। नेतृत्वको परिभाषाले पुस्तासँग सरोकार राख्छ र? नयाँ वा पुरानो पुस्ता यस्तो होइन। त्यो भए त शब्दकोशमा र राजनीति शास्त्रमा नेतृत्वको परिभाषा नै बदल्नुपर्छ। नेतृत्व उमेरले टुंगिँदैन। नेतृत्वको निर्णयअनुसार कार्यान्वयन गर्न दुइटा बाटा हुन्छन् - आन्दोलन या अभियान। आन्दोलन या अभियानमा युवा पुस्ता चाहिन्छ।
युवा पुस्ताले भाग लिँदै गर्दा कुनै दिन भविष्यमा नेतृत्व पुस्ता इमर्ज हुन्छ। त्यसकारण नेतृत्व भन्नु र पुस्ता भन्नु दुइटा अलग अलग कुरा हुन्। नेतृत्वले दिशानिर्देश गर्छ।
युवा पुस्तामा बिपी कोइरालाले नेतृत्व लिनुभयो। क्रान्ति गर्नुभयो। क्रान्ति सम्पन्न भयो तर टिक्न सकेन। त्यो कसको असफलता हो? त्यो विभिन्न नीतिको असफलता हो। यो पुस्ताको सफलता हो? होइन नि। त्यही पुस्ताको हो। कम्युनिस्ट, कांग्रेस जुन पाटी थिए त्यो बेला, राजतन्त्र र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई नचाहनेहरूको असफलताको हो।
फेरि उहाँहरूकै सफलता पनि हो। आखिर बिपी कोइरालाले त्यो एउटा पुस्ता राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर सात वटा फाँसीको मुद्दा लिएर पनि नेपाल फर्किनुभयो। उहाँलाई एक्लो बृहस्पति भनिन्थ्यो। त्यति बेला गणेशमानजी, किसुनजी र गिरिजाबाबुसहित हुनु हुँदैनथ्यो।
नेतृत्व भनेको त्यो हो। नेतृत्व भनेको मिडिया, सोसल मिडिया, टिकटकमा कमेन्ट, लाइकको सफलता वा परिचायक पनि होइन। त्यसले नेतृत्व निर्धारण गर्दैन। त्यो नेतृत्वको परिभाषाभित्र पर्दैन।
संसद् पुनर्स्थापनाको कुरामा जाऊँ। एमाले त अलि अगाडि नै सर्वोच्च गइसकेको थियो। कांग्रेस पनि अदालत गएको छ। के पुनर्स्थापना हुनैपर्छ?
भदौ २३–२४ गतेको घटनापछि नेपालमा संविधान, प्रणाली र लोकतन्त्र क्षतिग्रस्त भएको छ। त्यो सांकेतिक मात्र हो। त्यसको तात्त्विवक प्रभाव, परिणाम प्रतिनिधिसभा विघटनमा परेको छ। सरकार र प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। सरकारका प्रधानमन्त्री सांसदभन्दा बाहिरको हुनुहुन्छ, सडकको हुनुहुन्छ। उहाँ पूर्वप्रधान न्यायाधीश भए पनि मान्छे त सडकको हुनुहुन्छ। अहिले त्यसको जरुरत प्रतिनिधि प्राप्त गर्नु छ।
प्रतिनिधिसभा प्राप्तिको बाटो दुइटा छ। एउटा निर्वाचन अर्को पुनस्र्थापना। यो दुइटै बाटो हो। निर्वाचन सबैभन्दा उत्तम बाटो हो। यस्तो दुर्घटना भइसकेपछि निर्वाचनबाट जनताको जनादेश थाहा पाउनुपर्छ। जनताले के चाहन्छ त? सार्वभौम जनताको ताजा जनादेशले दिने निकास नै सर्वोत्तम निकास हो। त्यो भनेको चुनाव हो।
अर्को हामीले प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक हो भनेका छौं। किनभने प्रतिनिधिसभाभन्दा बाहिरको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, राष्ट्रपतिले बनाइदिनुभयो र त्यो प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। चुनावको घोषणा तोकियो। त्यसकारण दुइटै कुरा असंवैधानिक हो। त्यसको निरूपण, निष्कर्ष, आदेश कसले गर्ने? न्यायपालिकाले गर्ने हो। त्यसकारण न्यायपालिकामा पहिले पनि मुद्दा गएको थियो।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले गरेको निर्णयमा संवैधानिक परीक्षण गर्ने विषय सर्वोच्च अदालतको विषय भएको हुनाले सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय गर्छ, त्यो निर्णय दिने कुरामा हामी विश्वास गर्छौं। त्यत्ति हो।
संसद् विघटन र नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको निर्णय त राष्ट्रपतिले कांग्रेसको पनि सल्लाहमा गर्नुभएको होइन र?
हो, त्यो त एकदम हो। राष्ट्रपतिजीले भन्नुभएको छ। हामी भेट्यौं। राष्ट्रपतिजीले २३÷२४ को घटना भइसकेपछि हामी एउटा अन्योलमा थियौं। त्यो ७२ घण्टा एक किसिमले त राज्य विहीनताको अवस्थामा थियौं। त्यसबेला राष्ट्रपतिजी र सेनाको पनि प्रशंसा गर्छु। हामीलाई चिन्ता थियो। राष्ट्रपति पनि खतरामा हुनुहुन्छ कि भन्ने हामीलाई चिन्ता थियो। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर उहाँलाई हेलिकोप्टरबाट सेनामा लगिसक्यो।
राष्ट्रपति सुरक्षित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हामी आक्रमणमा परेका नेता आफ्नो घरमा लुकेका थियौं, भागेका थियौं। त्यो अवस्थामा राष्ट्रपतिजी जोगिनुभएको छ कि छैन? सेनाले अब के गर्छ? सैनिक शासन गरेर आफ्नो हातमा लिन्छ कि? त्यो पनि चिन्ता थियो तर सेनाले लिएन। त्यसका लागि सेनाको प्रशंसा गर्नुपर्छ, क्षतिका बाबजुद पनि। त्यसको समीक्षा पछि हुँदै गर्ला। गर्नु पनि पर्छ।
राष्ट्रपति र सेना दुई जना मिलेर सुशीला कार्कीलाई कसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भन्ने कुरामा राष्ट्रपतिजीले शेरबहादुरजीसँग पनि सम्पर्क गर्नुभयो। ओलीजी, प्रचण्डजी, माधव नेपाल र नेपाली कांग्रेसका अरू साथीहरूसँग सम्पर्क गर्नुभयो र त्यो सल्लाह अनुसार नै सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो।
त्यति मात्र होइन, रामचन्द्र पौडेलजीले राष्ट्रपतिको हैसियतले ६÷७ जना संविधानविद्हरूलाई पनि बोलाउनुभयो।
मैले सुने अनुसार त्यहाँ सेनाले नै सहयोग गरिरहेको थियो। सेनाले राष्ट्रपतिजीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन र नागरिक सरकारको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नामै तोकेर सल्लाह दियो रे। त्यो पछि उहाँहरूले भन्नुहोला। त्यो ‘अरे’ को ठाउँमा अर्को कुनै समाचार मैले पनि सुनेको छैन। त्यसकारण त्यसको पुष्टाइँ अब गरिरहनु आवश्यक भएन। संविधानविद्ले राष्ट्रपतिजीलाई संविधानको धारा ६१ (४) अनुसार संविधानको रक्षक र पालनकर्ताको हिसाबले सुझाव दिए।
मचाहिँ पुनस्र्थापनाभन्दा पनि चुनावमै जानुपर्छ भन्छु किनभने हामीले राष्ट्रपतिजीलाई सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन र संसद् विघटन गर्न सहमति दिइसकेका थियौं। हामीले राजनीतिक सहमति दिइसकेको हुनाले हाम्रो राजनीतिक धर्म त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नमा सहयोग गर्नु हो। आफूले दिएको वचन पूरा गर्नुपर्छ।
तर दोस्रो तर्क पनि छ। एक छिनका लागि अदालतले पुनस्र्थापना गर्यो रे। यसमा मेरो फरक धारणा छ। ओलीजीले केही सप्ताहपछि मिडियामा वा कार्यकर्ताले किन राजीनामा गर्नुभयो भन्ने प्रश्न गर्दा उहाँले ‘मेरो हातमा केही नदेखेपछि राजीनामा गरेँ’ भन्नुभयो। उहाँको त्यो अभिव्यक्ति मेरा लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो कि पुनस्र्थापना गर्नुहुँदैन भनेर। पुनर्स्थापना भइसकेपछि त फेरि त्यही अवस्था आउन सक्छ।
त्यो यस्तो प्रधानमन्त्री, जसको दुई÷तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको अनुभव छ। यस्तो प्रधानमन्त्रीले आफैंले सरकार चलाएको बेलामा अनुसन्धान विभाग र अरू विभागहरू आफ्नो गृहमन्त्रालयबाट लगेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखेको छ। सेनाको सबै अधिकार ऊसँग छ। जुन प्रधानमन्त्री गठबन्धनबाट बनेको छ, जुन प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दलले समर्थन दिएर बनेको छ।
कांग्रेस वृत्तमा पनि के चर्चा थियो भने गठबन्धन कांग्रेस र एमालेबिचमा छ तर सरकारको सञ्चालन कसरी भइरहेको छ भने ओलीजीले हरेक ठाउँमा आफ्नै मान्छे राखिराख्नुभएको छ। पकड उहाँकै छ। यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले ‘मेरो हातमा केही छैन’ भन्नुहुन्छ।
अनि यस्तो प्रतिनिधिसभाले त फेरि त्यही प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित हुन्छ। यस्तो प्रतिनिधिसभा जसले यस्तै अंक गणितको आधारमा वा त्यो गठबन्धन दिन्छ, गठबन्धनको सरकार दिन्छ। जसले राज्यको संरचनामाथि पनि पकड र नियन्त्रण राख्न सक्दैन, जसले २४ घण्टा र ७२ घण्टाको लागि राज्यविहीन अवस्थामा नेपाललाई पुर्याउन सक्छ। त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना किन गर्ने? यसकारण पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा छैन।
म आफैं पनि समानुपातिकबाट प्रतिनिधिसभाको सदस्य छु तर मैले व्यक्तिगत हित, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पनि जनताको ताजा जनादेश चाहिन्छ भन्नका लागि डेमोक्रेसीलाई ट्य्राकमा ल्याउन, संविधान बाटोमा ल्याउन अझ बढी क्षति नहोस् भन्नका लागि हो। त्यसकारण पुनस्र्थापनाभन्दा निर्वाचनमै जानुपर्छ।
त्यति हुँदाहुँदै पनि पूर्वप्रधानमन्त्री एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तपाईंका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटिसकेपछि त दिमाग परिवर्तन भयो नि?
होला। स्वाभाविक हुनसक्छ। त्यो मानवीय मनोविज्ञानलाई पनि हामीले अनुमान गर्नुपर्छ। भदौ २४ गतेको घटनामा ओलीजीले त कमसेकम राजीनामा मात्र गर्नुपर्यो। हेलिकोप्टरले जोगाएर लग्यो। शेरबहादुरजी र आरजु राणाको हालत कस्तो भयो? हुनेवाला प्रधानमन्त्री फेरि। कसैले सुरक्षा गर्न सकेन। सेना, प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी कसैले गर्न सकेन।
हामी सबैलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याइदियो कि हामी जान सक्ने अवस्था थिएन। यहाँ अन्यथा अर्थ लागोस्, बिचरा कारबाही नहोस्। मेरो पिएसओलाई हेडक्वार्टरबाट ‘आफूसँग रहेको हतियार पेस्तोलको सुरक्षा, आफ्नो सुरक्षा र आफूसँग रहेको भिआइपीको सुरक्षा आफैं गर्नुहोस्’ भन्ने किसिमको कुरा आयो।
भन्नुस् त, कस्तो अवस्था थियो? त्यो यस्तो अवस्था निर्माण गर्ने सरकार जसमा हामी पनि छौं। म पनि यसमा जिम्मेवार हुँला। त्यस्तो अवस्थामा ताजा जनादेश चाहिन्छ। प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनाले सकारात्मक समाधान दिँदैन। तैपनि निर्णय गरे मान्नै पर्छ। अर्को त उपाय छैन। के गर्ने भनेर त्यसपछि फेरि सोचौंला।
फागुन २१ को चुनाव समयमै हुन्छ? एक खालको शंका उपशंकाहरू त सुनिन्छ।
दुइटा कुरा छ। पहिलो प्रश्नको जवाफ दिन्छु– हुन्छ, हुन्छ, हुन्छ। दोस्रो कुरा, नेपालभित्रका केही प्रतिगमनकारी शक्तिहरू चुनाव नहोस् भन्ने चाहन्छन्। कांग्रेस, एमाले माओवादीलगायत सबै मूलधारका दलले सरकारलाई आलोचना, आरोपित गरेर कमजोर पारेर चुनाव नगराउनेतिर धकेलिनु भन्दा उहाँहरूलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। बल दिएर, आत्मबल प्रदान गरेर चुनाव गराउनेतिर जानुपर्छ।
फागुन २१ गते नभएर वैशाखमा भइहाल्छ भनेर कतिपय साथीहरूले तर्क गर्छन्। त्यो सम्भव छैन। फागुनमै गर्नुपर्छ। तोकिएकै मितिमा गर्नुपर्छ। संविधानमा एउटा प्रतिनिधिसभा र अर्को प्रतिनिधिसभाबिचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढ्ता हुनु हुँदैन भन्ने छ। चुनाव २१ गते भएन भने त्यसपछिको संवैधानिक उपचार राष्ट्रपतिको हातमा रहँदैन। आवश्यकताको सिद्धान्त त्यहाँ लाग्न सक्दैन। त्यो आवश्यकताको सिद्धान्त अनावश्यक तत्त्वहरूले आफ्नो हातमा लिन्छन्। मेरो आफ्नो अनुमान छ।
फाल्गुन २१ गते चुनाव भएन भने दश वर्ष नेपालमा चुनाव हुँदैन। र प्रतिगमनकारी शक्तिहरू सक्रिय मात्रै होइन, हाबी हुन्छन्। उनीहरूले रजगज गर्छन्। त्यसकारण हामी सबै मिलेर फागुन २१ गते चुनाव गराउनुपर्छ। सरकार पनि अरू कुरामा जानुहुँदैन। दीर्घकालीन अल्पकालीन योजनाहरू बनाएर लोकप्रिय हुने काम गर्नुभन्दा चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
सरकारप्रतिको तपाईंको धारणा के हो? तपाईंले सोचेजस्तै गरेर गएको छ कि छैन?
सोचेजस्तो गएको छैन।
के कुरामा तपाईंको चित्त बुझेन?
अरूतिर लाग्यो। चुनावतिर ध्यान केन्द्रित गर्नुभन्दा दलहरूबिचको सम्बन्ध सबैभन्दा बढी राख्नुपर्छ। लोकतन्त्र र चुनाव दुइटै कुरा दलहरूसँग सम्बन्धित विषय हो। दल, सरकार र निर्वाचन आयोगबिच सुमधुर सम्बन्ध भएन, विश्वासको सम्बन्ध भएन भने अत्यन्त नकारात्मक परिणाम आउँछ। चुनाव हुँदैन। त्यसकारण त्यो जिम्मेवारी सरकारको हो। त्यसकारण सरकारले दलहरूसँग सबैभन्दा बढी समय खर्च गर्नुपर्यो। दलहरूसँग सम्बन्ध नराखीकन चुनाव गराउन सक्ने स्थितिको निर्माण हुन सक्दैन।
अहिले त सरकारले दलहरूसँग नियमित संवाद गरिराखेको देखिन्छ?
बल्ल सुरु भयो। त्यसलाई जारी राख्नुपर्यो। निरन्तर गर्नु पर्यो।
तपाईंहरूले पनि त सहयोग गर्नुपर्ला नि?
हामी सहयोग गर्छौं। हामी सहयोग गर्न चाहन्छौं। हामी पहिलो दिनदेखि नै गरिरहेका छौं। प्रधानमन्त्री बन्नु, प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु र निर्वाचनको तिथि तोक्नुको जिम्मेवारी राष्ट्रपतिले लिनुपर्छ। मेरो सिधा कुरा छ। त्यो राष्ट्रपतिलाई पनि मैले भेटेर भनेको छु। मिडियामा पनि भनेको छु। चुनाव गराउनु सरकारको जिम्मेवारी त हो नै, राष्ट्रपतिको पनि जिम्मेवारी हो। त्यसकारण राष्ट्रपतिले सरकारलाई प्रेरित गर्नुपर्यो। आखिर राष्ट्रपतिकै अग्रसरतामा पहिला दलहरूसँग छलफल भएको हो।
त्यसकारण त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्यो। त्यो काममा दलहरूले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्यो र सरकार पनि त्यसैमै केन्द्रित हुनुपर्यो।
तपाईंले चुनाव मात्रै सरकारको एउटा काम भन्नुहुन्छ। तर जेनजीहरूले भदौ २३ गतेको घटनाका दोषीलाई पक्राउको माग गरेका छन्?
त्यो गलत कुरा हो। जेनजीबारे अलग अलग धारणा छ। २३ गतेका लागि कार्यक्रम घोषणा गर्ने जेनजी आयोजकहरू १२, १, २ बजेसम्म शान्तिपूर्ण थियो। त्यसपछि जेनजीको आन्दोलन सकिएको घोषणा गर्दै फर्किसकेका थिए। त्यसपछिको घटना हो त्यो।
जेनजीका आयोजकहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रम २३ गतेको आधा दिनका लागि मात्र थियो। त्यसपछिको कार्यक्रमलाई जेनजीको भन्दिनँ। जेनजी आफैंले घुसपेठ भयो भन्नुहुन्छ। दोस्रो अर्को रमाइलो कुरा गर्न चाहन्छु।
जेनजीका आयोजकहरूले सुरुमा तीन वटा प्रमुख माग भन्नुभएको थियो। अब हरेक दिन माग थप्दै जानुभयो। त्यो बेग्लै कुरा हो। ती माग भ्रष्टाचारको अन्त्य, पारदर्शिता र सुशासनबाहेक अरू केही छैन। अरू राजनीतिक मागहरू त पछि थपिँदै गएका हुन्। जेनजीको भावनाअनुसार काम हुनुपर्यो भन्छन्। के हो जेनजीको भावना? जेनजीको नाम लिएर थपिदिने काम र भावनालाई परिभाषित गरिदिने काम अरूले गिरिदिए। त्योसँग म सहमत छैन।
आखिर लोकतन्त्र भनेको अन्तर्वस्तु मात्र होइन, प्रक्रिया पनि हो नि। अफिसमा गएर राजीनामा गर, यसलाई हटाऊ, जेलमा थुन भन्नु लोकतन्त्र होइन।
प्रकाशित: २७ मंसिर २०८२ ०७:३१ शनिबार
