नेपाल भ्रमणबाट केही साताअघि मात्र फर्कनुभयो, पछिल्लो राजनीतिक अवस्था कस्तो पाउनुभयो?
नेपालमा अहिले दुई कित्तामा राजनीतिक विभाजन भएको छ। एकातिर नेपाली कांग्रेस र एमाले छन् भने अर्कोतिर एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले नेतृत्व गरेको २० वटा साना पार्टीहरूको मोर्चा छ। मलाई लाग्छ, दुई कित्ताबीचको मुख्य फरक संघीयता हो। संघीय राज्यहरूको निर्माण भौगोलिक विकास कि जातीय पहिचानको आधारमा गर्ने भन्ने विवाद छ। साना पार्टीहरूसँग सहकार्य गरिरहेको एमाओवादी जातीय पहिचानको आधारमा संघीय राज्यहरू निर्माण गर्न चाहन्छ भने कांग्रेस र एमाले अझै भौगोलिक विकासलाई नै मुख्य आधार बनाउनुपर्ने ठान्छन्।
अहिले पार्टीहरूबीच विवाद झन् चर्कनुमा अरू कारण पनि होलान्?
नेपाल अहिले राजनीतिक संक्रमणमा छ र संघीयतासम्बन्धी विवादको पछाडि राजनीतिक शक्ति बाँडफाँटमा पनि संघर्ष भइरहेको देखिन्छ। नयाँ राजनीतिक प्रणालीको निर्माण आफ्नो भविष्यसँग जोडिएको हुनाले सबै पार्टीहरूका लागि यो समय महत्वपूर्ण छ। त्यसैले अहिलेको संघर्ष तनावपूर्ण हुनु स्वाभाविक हो। सामान्यतः यस्तो राजनीतिक संक्रमणले लामो समय लिन्छ। जस्तो चीनमा १९११ मा गणतन्त्र स्थापना भएपछि १९४९ सम्मको अवधि राजनीतिक संक्रमणमै बित्यो। नेपालको अहिलेको राजनीतिक अनिश्चितता २००६ मा सुरु भएको हो। तर मलाई विश्वास छ, नेपालका पार्टीहरूले कुनै बाटो पहिल्याउनेछन्।
पार्टीहरूले संविधानको मस्यौदा गर्न तोकेको समय पनि गुजारे, अब कसरी बाटो निस्केला?
प्रचण्डजीले भने अनुसार २२ जनवरीको समयसीमा संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धतामात्र थियो। त्यसको अर्थ सरकार वा राजनीतिक पार्टीहरू त्यो प्रतिबद्धतामा बाँधिएका थिए भन्ने होइन। यो संविधान सभाको अवधी चार वर्षको हो र अझै तीन वर्ष बाँकी छ। पहिलो संविधान सभामा पार्टीहरू समय सीमाले पूरै बाँधिएका थिए र पटक पटक म्याद थपिएको थियो। तर यसपटक वैधानिक रूपमा बाँधिएको अवस्था छैन, त्यसैले म्याद थप्नुपर्ने बाध्यता पनि छैन। दुवै कित्तालाई के थाहा छ भने प्रशस्त समय छ। त्यसैले अझै केही समय कडा बार्गेनिङ गर्ने मुडमा देखिन्छन्।
संविधान सभाबाटै नयाँ संविधान आउनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ?
अबका तीन वर्षमा पनि संविधान आएन भने जनतामा असन्तुष्टि निकै बढ्नेछ। साना पार्टीहरू एमाओवादीसँग असन्तुष्ट हुनेछन्। संविधान सभा फेल हुँदा कांग्रेस र एमालेको राजनीतिक शक्ति बढ्नेछ र एमाओवादीको अवस्था निकै खराब हुन सक्नेछ। तर आगामी दुई तीन वर्षमा संविधान जारी गर्ने बाटो निस्केला भन्ने लाग्छ।
संघीयतामा कसरी सहमति हुनसक्ला?
म निश्चितरूपमा त भन्न सक्तिन। तर मेरो विचारमा पूरै जातीय पहिचान भएका संघीय राज्यहरू निर्माण गर्नु भनेको पुरानो समस्या समाधान गर्ने नाममा नयाँ समस्या जन्माउनु हो। भौगोलिक विकास र जातीय पहिचानको मिश्रित उपाय निस्कन सक्छ, जुन भविष्यमा स्वीकार्य हुनसक्छ।
काठमाडौँमा प्रचण्डलाई यही सुझाव दिनुभयो?
अहिलेको अवस्थाले जातीय विखण्डन ल्याउनेबारे तपाईं कत्तिको सचेत हुनुहुन्छ भनेर हामीले सोध्यौँ। प्रचण्डजीले जातीय पहिचानसहितको संघीय राज्यले जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्छ, यसले देशको एकतामा असर गर्दैन भन्नुभयो। नेपालका पार्टीहरूका लागि यो त्यत्ति ठूलो विषय चाहिँ होइन। जातीय पहिचानसहितको संघीयताको प्रस्ताव पनि जातीय अधिकार सुनिश्चित गर्ने राम्रो उद्देश्यले आएको हो। यसले विखण्डन नै निम्त्याउँछ भन्ने पनि छैन। तर सबै आदिवासी जनजातीको अधिकार सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रिय एकता कसरी जोगाउने भन्ने मेरो चासोमा भने त्यत्ति प्रष्ट जवाफ पाइन।
सशस्त्र आन्दोलनलाई ब्युँताउने योजनामा विप्लवको नेतृत्वमा अर्को माओवादी पार्टी गठन भएको र मधेसमा पनि नयाँ समूह देखिएको अवस्थामा संविधान जारी भए पनि कसरी राजनीतिक स्थिरता होला?
अहिले देखिएको यो नयाँ विकासले कांग्रेस र एमालेलाई थप बलियो बनाउनेछ। मधेसलाई अलग्याउँछु भनेर अहिलेदेखि कोही लागेको छ भने वा एक मधेस प्रदेश भयो भने त्यसले भोलि ठूलो विपत्ति नित्याउन सक्छ। एमाओवादी एक मधेस होइन, तराईमा धेरै प्रदेश हुनुपर्छ भनिरहेको छ। तर अहिले मधेसमा देखिएको यो नयाँ विकासले एमाओवादीलाई थप संकटमा पार्नेछ। एमाओवादी देश टुक्रियोस् भन्ने चाहँदैन र त्यस्तो गतिविधिमा सक्रिय छैन। त्यसैले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच सहमति खोज्न यो एउटा अवसर पनि बन्न सक्छ।
नेपालको अहिलेको संक्रमणकालमा भारतको भूमिका कस्तो देख्नुभएको छ?
भारत पनि राजनीतिक रूपमा स्थिर नेपाल देख्न चाहन्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणको क्रममा ठूलो आर्थिक लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्। भारत र नेपालबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न उनीहरू नेपालमा बलियो सरकार चाहन्छन्। भारत के ठान्छ भने नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दा चीनको हित हुन्छ। त्यसैले नेपालको राजनीतिक स्थिरताका लागि भविष्यमा अझ धेरै सहयोग गर्ने उसको चाहना देखिन्छ। एमाओवादी, खासगरी प्रचण्डजीले विगतको भन्दा भिन्न रूपमा 'हामी भारत र चीन दुवैसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ' भनेर पटकपटक भन्नुभएको छ। त्यसले पनि नेपालको राजनीतिक संक्रमणमा रचनात्मक भूमिका खेल्न भारतलाई थप प्रोत्साहित गरेको हुनसक्छ।
काठमाडौंमा केही मानिस के विश्वास गर्छन् भने भारत नेपालमा हिन्दु राज्य र राजतन्त्र फर्काउने सोचमा छ, चीन पनि त्यसमा सहमत छ...
एक जना चर्चित भारतीय हिन्दु गुरु नेपालमा हिन्दु राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्न निकै सक्रिय छन् भन्ने मैले पढेको थिएँ। नेपालमा हिन्दु संस्कृति बलियो छ र यो अझै विकास हुनसक्छ। तर अब नेपालमा हिन्दु राजतन्त्र पुनःस्थापना हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। नेपालको राजतन्त्र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक थियो र त्यसले गर्दा विखण्डनको सम्भावना कम थियो भन्ने विश्वास चीनका केही विज्ञहरूमा पनि छ। तर अब यो पुरानो अध्याय भइसक्यो। राजतन्त्रको पुनःस्थापना असम्भव छ। बहुमत जनताले (राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्न) समर्थन दिन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन।
हिन्दु राष्ट्र नि?
नेपालमा हिन्दु संस्कृति लोकप्रिय छ। तर पुनः हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न सम्भव छैन। राजावादी पार्टीहरू त्यति लोकप्रिय छैनन्। धर्म निरपेक्षताको पक्षमा उभिएका पार्टीहरूको तुलनामा राजावादी पार्टी निकै कमजोर छन्। भारतमा पनि हिन्दु संस्कृति निकै बलियो छ तर त्यहाँ राजतन्त्र पुनस्थापना होला भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन। अन्य देशमा हेर्दा पनि थाहा हुन्छ– जब राजतन्त्र जान्छ, पुनःस्थापना हुने सम्भावना एकदमै हुँदैन।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र सीआईसीआईआर प्रतिनिधिमण्डल राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणको तयारीका निम्ति नेपाल आएको चर्चा थियो, बेइजिङ फर्केपछि के निष्कर्ष निकाल्नु भयो?
राष्ट्रपति सी जिनपिङ वा प्रधानमन्त्री ली खछ्याङ कसले यो वर्ष नेपाल भ्रमण गर्छन् मलाई खासै थाहा छैन। तर नेपालको अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति उच्च चिनियाँ नेताको भ्रमण अनुकूल छैन। हाम्रो विशेषताअनुसार उच्च चिनियाँ नेताको भ्रमणका लागि धेरै सम्झौता, कार्यक्रम, परियोजनाहरूको तयारी गरिनुपर्छ। कहिलेकाहीँ यो सूची निकै लामो हुन्छ। त्यस्तो तयारी वा प्रतिबद्धता नभई हामी उच्च राजनीतिक भ्रमण आयोजना गर्न सत्तै्कनौ। साथै द्विपक्षीय सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न सक्ने विश्वसनीय सरकार उच्च भ्रमणका लागि अर्को महत्वपूर्ण आधार हो। चिनियाँ सरकारलाई अर्को देशको सरकारले द्विपक्षीय सहमति सम्झौता लागु गर्नसत्तै्कन भन्ने लाग्यो भने सहज राजनीतिक परिस्थिति विकास नभएसम्मका लागि त्यस्तो भ्रमण स्थगित गरिन्छ। खासगरी चीनको अहिलेको सरकार आफूले गरेका सबै सहमति–सम्झौता कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छ। चीन अर्को देशसँग गरेका सम्झौता खेर गएको देख्न चाहँदैन। कुनै देशको सरकारले चीनसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सकेन भने चिनियाँ पक्षमा कसैले खेल्नसक्छ।
तर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले छोटो समयमा दुई पटक नेपाल भ्रमण गरे, नेपाल–भारतबीच सम्झौताहरू पनि भए। चीनलाई मात्र किन अप्ठेरो?
हो, हामीले पनि त्यो हेरिरहेका छौँ। साथै भारत र नेपाल, खासगरी नेपाल सरकारले त्यो सम्झौता कसरी कार्यान्वयनमा लगिरहेको छ भन्ने पनि हामीले हेरिरहेका छौँ। जस्तो छ महिनापछि पनि विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) र विद्युत विकास सम्झौता (पीडीए) कार्यान्वयनमा प्रगती भएको हामीले देखेका छैनौँ। त्यसैले सम्झौताको कार्यान्वयन नै एउटा समस्या हो। सार्क सम्मेलन फरक विषय थियो। नयाँ संविधान नआए पनि नेपाल सरकार र उसका मन्त्रालयहरू काम गरिरहेका छन्। तर नयाँ सन्धि–सम्झौता, नयाँ परियोजना कार्यान्वयन गर्न वास्तवमै राजनीतिक सहमति चाहिन्छ। जस्तो नेपालले भारत–नेपाल (१९५०) मैत्री सन्धि संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। तर नेपाल सरकारले त्यसका लागि तयारी गरेजस्तो मलाई लाग्दैन। चीनसँग पनि त्यस्तै हो। नेपाल राजतन्त्रबाट गणतान्त्रिक प्रणालीमा परिवर्तन भयो। नेपालको नामसमेत परिवर्तन भइसक्यो। अब चीन–नेपालबीचको मैत्री सन्धि पनि संशोधन हुनुपर्छ।
त्यसका लागि पनि उच्च भ्रमण हुनुपर्योम नि?
तर कसरी गर्ने? नेपालका प्रमुख पार्टीहरूबीच अझै संघीय प्रणालीमै विवाद छ। यो वर्ष चीन–नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ६० औँ वर्षगाँठ मनाउँदैछन् र उच्च आदानप्रदान गर्न यो निकै नै राम्रो अवसर हो। तर अहिलेको परिस्थितिमा उच्च भ्रमण कठिन छ। नेपालका प्रमुख नेतासँग भेटवार्ता हुँदा मैले प्रष्टसँग भनेको थिएँ- संविधान जारी भएर नयाँ सरकार गठन भयो भने राम्रो राजनीतिक वातावरण बन्नेछ र उच्च भ्रमण सम्भव हुनेछ। तर परिस्थिति त्यसरी अगाडि बढेन।
चीनमा एक पार्टी प्रणाली छ र हामी राजनीतिक स्थिरताको दर्शनमा बढी विश्वास गर्छौँ। हाम्रो मानसिकता नै कस्तो बनेको छ भने धेरै राजनीतिक अस्थिरतामा जान, उच्च भ्रमण आयोजना गर्न हिच्किचाउछौँ। मानौँ उच्च चिनियाँ नेताले नेपाल भ्रमण गरे र प्रधानमन्त्रीसँग थुप्रै सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। तर भोलिपल्ट नै प्रधानमन्त्रीको पद जान सक्ने अवस्था छ। त्यो एकदमै असजिलो अवस्था हो। यसअघि उच्च चिनियाँ नेताले जापानमा त्यस्तै राजनीतिक अप्ठेरो सामना गर्नुपरेको थियो। दुई देशबीच सम्झौता भएको अर्को दिन नै प्रधानमन्त्री परिवर्तन भयो।
तपाईंले मैत्री सन्धि संशोधनको प्रसंग पनि उठाउनु भयो, अबका दिनमा नेपाल–चीनबीच उच्च तहमा अरू के के विषयमा छलफल र सम्झौता हुनसक्छ?
नेपालको पूर्वाधार विकासमा हामी जलविद्युत् विकास परियोजनामा लगानी गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै तिब्बत स्वशासित सरकार तिब्बत रेलमार्ग नेपालमा विस्तार गर्ने योजनामा छ र भविष्यमा नेपालबाट हिन्द महासागरसम्म पुर्या उन चाहन्छ। तिब्बतबाट समुद्रसम्म पुग्ने यो सबभन्दा छोटो रुट हुनेछ। तिब्बतबाट नेपाल वा सिक्किमको नाथुला पार गरी पूर्वी भारतको कलकत्ता हुँदै हिन्दमहासागरसम्म पुग्ने यो सबभन्दा पुरानो रुट हो, अहिले त्यसको पुनरुत्थान गर्न खोजिएको हो। सन् १९६२ को चीन–भारत सीमा द्वन्द्वको मानसिकता अब सान्दर्भिक छैन। तिब्बतबाट बाहिरिने मुख्य ढोका अब नेपाल हो र भविष्यमा यो बिसिम (बंगलादेश, चीन, भारत, म्यानमार) करिडोरसँग जोडिनेछ। पश्चिम चीनको सिन्ज्याङबाट पाकिस्तान हुँदै हिन्दमहासागरमा पुग्ने करिडोर बन्दैछ। तिब्बतले नेपाल हुँदै हिन्दमहासागर जोडिने त्यस्तै विकास गर्न चाहेको हो।
सिन्ज्याङले क्षेत्रीय अन्तरसञ्जाल विकासमा ठूलो मिहिनेत गरिरहेको छ। एकवर्ष अघि नै अन्तरदेशीय रेल सेवा सुरु गरिसकेको छ। सिन्ज्याङबाट पाकिस्तान हुँदै हिन्दमाहासगरसम्म पुग्ने रेलमार्गले समुद्रसम्म पुग्ने दूरी घटाउनेछ। तिब्बतबाट रेलमार्ग विस्तार गर्दा नेपाल 'ट्रान्जिट' हुनेछ, जसबाट नेपालले ठूलो आर्थिक फाइदा उठाउन सक्नेछ। हिन्दमहासागरसमेत पुग्नेगरी नेपाललाई चीन–दक्षिण एसियाको पुलको रूपमा विकास गर्न केही चिनियाँ उद्योग नेपालमा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ। तिब्बतमा श्रम शक्ति छैन, नेपालको ठूलो श्रम शक्ति त्यस्ता उद्योगमा लगाउन सकिन्छ।
तपाईंँ काठमाडौँबाट रसुवागढी–केरुङ हुँदै बेइजिङ फर्कनु भयो, सीमा क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था कस्तो रहेछ?
चीनको सहयोगमा बनेको स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी १६ किलोमिटर सडक राम्रो भए पनि कालोपत्रे गरिएको छैन। तर रसुवागढीबाट केरुङ आउने तिब्बतको सडक चाहिँ निकै राम्रो छ। दुवै सडक खण्डको निर्माण एउटै तिब्बती कम्पनीले गरेको हो। त्यसैले यो प्रविधिको होइन, आर्थिक लगानीको सबाल हो। यो पूँजीको कुरा हो भने त्यो त्य िठूलो समस्या होइन। मलाई लाग्छ, केही महिनाभित्रै चीन र नेपाल सरकारबीच रसुवागढी–स्याफ्रुबेसी सडक खण्ड कालोपत्रे गर्ने सम्झौता हुनसक्छ। तर कोदारी–काठमाडौँभन्दा रसुवागढी–काठमाडौँ सडक राम्रो छ। तिब्बतभित्र केरुङबाट सिगात्से आउने सडकमार्ग पनि निकै राम्रो पायौँ हामीले। तिब्बतको केरुङबाट रसुवा हुँदै रेलमार्ग नेपाल लैजान सकिन्छ, जसका लागि केही सुरुङ खन्नुपर्ने हुन्छ। केरुङ–रसुवागढी नाका भविष्यमा चीन–नेपालमात्र होइन, चीन–दक्षिण एसियाबीचकै प्रमुख व्यापार मार्ग बन्नसक्छ।
केही मानिस चीनले आफ्नो रणनीतिक लक्ष्यअनुसार हिमाली क्षेत्र र नेपालको पूर्वाधार विकासमा लगानी गरिरहेको ठान्छन्। यसमा तिब्बतको सुरक्षा चासो कति जोडिएको छ?
चीन गरिबीले हिंसा निम्त्याउँछ भन्ने राजनीतिक दर्शनमा विश्वास गर्छ। त्यसैले विकास अनिवार्य छ। नेपाल विकसित र स्थिर भयो भने तिब्बतमा पनि स्थिरता हुन्छ। यसपटक हामी काठमाडौंको बौद्ध गुम्बा गयौँ। गुम्बा व्यवस्थापन कमिटीका मानिससँग कुरा गर्दा गत वर्ष दुई लाख पाँच हजार चिनियाँ पर्यटकले त्यहाँ भ्रमण गरेको थाहा पायौँ। धेरै चिनियाँ पर्यटकको भ्रमणले त्यस क्षेत्रमा व्यापार बढेकोमा उनीहरू खुसी रहेछन्। त्यसले गर्दा स्थानीय बासिन्दा त्यहाँ हुने 'फ्री तिब्बत' गतिविधिविरुद्ध उभिएका छन्। 'फ्रि तिब्बत' आन्दोलनले अन्ततः आफ्नो व्यापारमा नोक्सान हुने भएकाले उनीहरू त्यसविरुद्ध आफैँ लडिरहेका छन्। यसको सन्देश के हो भने नागरिक तहमा धेरैभन्दा धेरै सम्पर्क तथा आर्थिक सहकार्यले राम्रो वातावरण निर्माण गर्दै जान्छ। 'फ्रि तिब्बत' आन्दोलनमा संलग्न मानिस तिब्बतबाट बाहिर जाने र तिब्बतभित्र छिर्ने प्रमुख ढोका नेपाल नै हो। अर्को बाटो छैन। नेपालले शान्तिपूर्ण विकास गर्योत भने त्यसले तिब्बतमा पनि स्थिरता निर्माण गर्छ। चीन–नेपाल सीमा क्षेत्रमा 'सीमापार आर्थिक क्षेत्र' निर्माण गर्ने योजना पनि छ। त्यसैले भविष्यमा चीनले नेपालमा जलस्रोतको राम्रो उपयोग, सडक तथा रेलमार्गको सुधार र विस्तार तथा धेरै प्रकारका उद्योगहरूको स्थापनामा जोड दिनेछ।
भारतमा मोदी प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनेबित्तिकै तपाईंले क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारीमा मोदीको भूमिका सकारात्मक हुनसक्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो, अहिले कस्तो लाग्छ?
अझै त्यस्तो लाग्छ। नेपाल भ्रमणको क्रममा मोदीले लगानीको प्रतिबद्धता जनाउनुको साथै पीटीए, पीडीए पनि भयो। यसले जलस्रोत उपयोगमा नेपाललाई सहयोग गर्न भारत गम्भीर छ भन्ने देखाउँछ। चीनले त्यसमा प्रशस्त लगानी गर्नसक्छ। जलविद्युत् उत्पादनमा चीनसँग सीप, अनुभव र पुँजी छ, भारत र नेपालमा विद्युत्को बजार छ। तीन वटा देशले सहकार्य गर्ने हो भने नेपालको जलस्रोतको राम्रो उपयोग हुनसक्छ। भविष्यमा तिब्बतले समेत नेपालको जलविद्युत्बाट फाइदा लिनसक्छ, क्षेत्रीय रुपमा 'ग्रिड नेटवर्क' स्थापना गर्न सकिन्छ। नेपाललाई पछाडि छोड्नु भारत र चीनका लागि ठूलो लज्जाको विषय हो। त्यसैले हामी भारतलाई नेपालको जलस्रोत विकासमा चीनसँग सहकार्य गर्न प्रोत्साहित गर्छौँ।
मोदी सरकार पूरै क्षेत्रलाई यातायात अन्तरसञ्जालले जोडेर आर्थिक विकास गर्न चाहन्छ। चीन पनि त्यही चाहन्छ भने किन मिलेर अगाडि नबढ्ने? त्यसैले तीन देश (भारत, चीन, नेपाल) मिलेर केही गर्ने यो ठूलो अवसर हो। मोदीले नेतृत्व गरेको भारतीय जनता पार्टीको सरकार यस क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि सुनौलो मौका हो।
तर रेलमार्गसहित नेपालमा चीनको लगानीलाई बेइजिङको रणनीतिक चासोका रूपमा हेरिन्छ। यस्तो अवस्थामा साझेदारी सम्भव होला?
धेरै छलफल र सम्बन्ध विकास जरुरी छ। हिमाललाई प्राकृतिक बाधा ठान्ने बेलायती मानसिकता अब धेरै पुरानो भइसक्यो। विश्वव्यापीकरण र सूचना प्रविधिको जालोले हामीलाई अर्कै बनाइदिएको छ। नेपाल अझै पनि एक्लिएर रह्यो र आर्थिक विकास हुनसकेन भने अफगानिस्तान–पाकिस्तानबीचको क्षेत्रमा जस्तो सरकार विरोधी हिंसात्मक तत्वको प्रभुत्व हुनसक्छ। पछौटेपन र गरिबी यस क्षेत्रका मुख्य सुरक्षा चुनौती हुन्। पूरै क्षेत्रमा अन्तरसञ्जाल विकास गर्दा आर्थिक अन्तरर्निर्भरता बढ्छ। त्यसले ल्याउने आर्थिक समृद्धिले शान्ति र स्थिरता कायम हुन्छ। रेल र सडकमार्गको फाइदा हिमाली क्षेत्रलाई मात्र होला भनेर तर्सनुपर्ने आवश्यकता छैन। भारत पनि चीनको बजारमा प्रवेश चाहन्छ र रेलमार्ग प्रयोग गरी उसले आफ्ना सामान चीनमा निर्यात गर्न सक्छ।
बेइजिङमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई स्वागत गर्ने तयारी भइरहेको रहेछ। यो भ्रमणसँगै चीन–भारत सम्बन्धमा 'ब्रेक थ्रु' होला?
यसअघिको भारतीय सरकारभन्दा मोदी सरकार निकै भिन्न छ। सन् १९८४ देखि नै भारतको गठबन्धन सरकार नीति निर्माणमा कमजोर थियो। यो सरकार बढी व्यावहारिक छ र आत्मविश्वास पनि देखिन्छ। अहिलेसम्म हेर्दा के देखिन्छ भने मोदी सरकार अमेरिका र चीन दुवै शक्तिबाट फाइदा लिने रणनीतिअनुसार अगाडि बढिरहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामालाई दिल्लीमा स्वागत गरेपछि मोदी मे महिनामा चीन आउँदैछन्। चीन–भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम दिन मोदीको यो भ्रमण एउटा राम्रो अवसर बन्नसक्छ।
प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७१ २२:३५ बिहीबार
