प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सेना समायोजन गर्न माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चार महिनाको समय मागेको बताएका छन्। चीन भ्रमण सकाई स्वदेश फर्कनुअघि हङकङमा विशेष संवाददाता पूर्ण बस्नेतसितको कुराकानीमा प्रधानमन्त्रीले दाहालको सरकारसँग वार्ता नगर्ने भन्ने भाषण 'राजनीतिक स्टन्ट' मात्रै भएको बताए।

दाहालले तेस्रो चरणको आन्दोलनको समापन सभामा अब नोकरसँग वार्ता नगर्ने मालिकसँग वार्ता गर्ने भनी दिल्लीसित वार्ता सुरु भएको उद्‍घोष गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले भने, 'सरकारसँग कुरा नगर्ने भनेकै दिन बेलुका मसँग कुराकानी भयो। प्रचण्डजीको त्यो (भाषण) राजनीतिक स्टन्ट मात्र हो।'

सोही दिन बेलुका भएको कुराकानीमा सेना समायोजनका लागि दाहालले चार महिनाको समय मागेको खुलासा प्रधानमन्त्री नेपालले गरे।

भारतीय सेना प्रमुख दीपक कपुरको सेना समायोजन गर्न नहुने भन्ने भनाईप्रति सरकारको धारणका बारेमा सोधिएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले भने- 'कसले के के बोल्यो भनेर पछि लाग्ने कि हामीसँग कुराकानी गर्ने? मैले माओवादीको यही (कुरा) बुझ्न सकिरहेको छैन। सहमती हामीसँग गर्ने कि अरुसँग गर्ने हो? अरुसँग गर्नु छ भने गरे भो। हामीसँग गर्नु छ भने हामीसँग पो कुरा गर्नु पर्यो त। हामीले भनिसकेका छौँ, जे सहमति भएको छ, जे समझदारी भएको छ त्यसप्रति हामी प्रतिवद्ध छौँ। त्यही आधारमा हामी समस्याको समाधान गर्न चाहन्छौँ। सेनाको बारेमा शान्ति सम्झौतामा जे लेखिएको छ त्यसैको आधारमा अगाडि बढ्ने हो।'

चीन भ्रमण र राजनीतिक गतिरोधमा केन्द्रित भएर हङकङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रेस रुममा बिहीबार दिउँसो विशेष संवाददाता पूर्ण बस्नेतले गरेको कुराकानीको पूर्ण विवरण :

समग्रमा चीन भ्रमण कस्तो रह्यो?

यो भ्रमणले दुवै पक्षलाई सन्तुष्ट बनाएको छ। आपसी विश्वास र समझदारीलाई समुन्नत बनाएको छ। दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा उठाउन सहयोग पुर्याएको छ। सन् १९९६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवापछि औपचारिक चीन भ्रमण भएको थिएन। गणतन्त्रको स्थापनापछि अरु हिसावले भएपनि प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमण भएको थिएन। लामो अन्तरालपछि दुई देशबीचका सम्बन्धका सबै पक्षहरूको बारेमा विस्तृत रुपमा कुराकानी गर्ने अवसर मिलेको छ। दुवै पक्षले सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता महशुस गरेका छौँ। विकासका निम्ति साझेदारी गरेर अगाडि बढ्ने समझदारी भएको छ। यस क्रममा बेइजिङबाट एउटा संयुक्त विज्ञप्ती पनि जारी भएको छ।

यो भ्रमणले कुन हिसावले नेपाल चीनबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा उठायो?

राजनीतिक समझदारी र आर्थिक सहयोगका विभिन्न क्षेत्रमा अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने हिसावले। तीब्बतको सिमा क्षेत्रमा बस्ने नेपालीका समस्याबारे चिनियाँ नेताहरू संवेदनशील रहेको मैले पाएँ। तिब्बतको सवालमा सबै नेताहरूले कुरा उठाए। आफ्नो बारेमा बढी संवेदनशील हुनु स्वभाविक हो। हामी एक चीन नीतिमा विश्वास गर्छौँ र तिब्बत वा चीनको विरुद्धमा नेपालको भूमिबाट कुनै पनि गतिविधि हुन दिने छैनौँ भनेर प्रष्ट रुपमा राख्यौँ। हाम्रो यो विश्वासप्रति उनीहरूले प्रशंसा गरेका छन्। हामी शान्तिपूर्ण, स्थिर र एकतावद्ध चीनको पक्षमा छौँ भन्यौँ। उनीहरूले नेपालको शान्ति प्रक्रिया सन्तोषजनक रुपमा अगाडि बढिरहेको धारणा व्यक्त गरे र निर्धारित समयमा पूरा हुने अपेक्षा पनि गरे।

नेपाल भ्रमण गर्ने हरेक चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले तिब्बत सुरक्षाको कुरा उठाउने र नेपालले त्यसमा प्रतिवद्धता जनाउने हुँदै आएको छ। यसपाली तिब्बत सुरक्षाबारे थप छलफल वा समझदारी केही भयो?

तिब्बतको मामलामा वारी पारिका सुरक्षा र प्रशासनिक अधिकारीहरूबीच हटलाईन सम्पर्क र नियमित भेटघाट हुनुपर्ने प्रस्ताव चिनियाँ पक्षबाट आएको छ। भारत र नेपालका सिमा क्षेत्रका अधिकारीहरूबीच समय समयमा भेटघाट र कुराकानी हुने गर्दछ। त्यसैले चीनको प्रस्तावमा हामी सकारात्मक हिसावले छलफल गर्छौँ।

यसबारे कुनै समझदारी चाहीँ भएको छैन?
हामीले त्यसबारे (संयुक्त विज्ञप्तीमा) लेख्ने कुरा भएन। पहिला विभिन्न तहमा कुराकानी हुन्छ। गृह र रक्षा मन्त्रालयले सुरक्षाको पाटो हेर्छन्। सबै तहबाट डकुमेन्ट तयार भएर आएपछि उच्च तहले अगाडि बढाउने हो। गृहमन्त्रीले भ्रमण गर्दा प्राविधिक सहयोगको कुरा पनि निस्केला।

राजनीतिक समझदारीको कुरा पनि आएको छ, चीनसँग कस्तो राजनीतिक समझदारी गर्ने कुरा भएको हो?
दुई पक्षबीच आपसी विश्वास र सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता भएको हो। घनिष्ठतामा वृद्धि गर्ने कुरा हो। यसै क्रममा युथ एक्स्चेन्ज सम्बन्धी एउटा समझदारीमा हस्ताक्षर पनि भएको छ। त्यस्तै आर्थिक र प्राविधिक विषयमा पनि सहमती भएको छ। माथिल्लो त्रिशुली, पश्चिम सेती जस्ता जलविद्युत परियोजनामा नीजि कम्पनी वा सफ्ट लोनको रकम प्रयोग गर्ने कुरा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्।

माओवादी नेतृत्वको सरकार हुँदा भारतले सुपुर्दगी सन्धीको प्रस्ताव गरेपछि चीनले पनि त्यस्तो प्रस्ताव राखेर मस्यौदा नै पठाएको कुरा बाहिर आएको थियो। वार्तामा यसबारे कुनै चर्चा भयो?

सुपुर्दगी सन्धीबारे मसँग कुनै कुरा आएन। सन्दर्भ नै निस्केन।

सार्कमा चीनको संलग्नताबारे छलफल हुने चर्चा पनि थियो नि?

त्यसबारेमा पनि हामीले खास कुरा गरेनौँ। बरु चिनियाँ पक्षले भारत चीनबीचको सम्बन्धको कुरा गर्ने क्रममा दुई देशले गरेका विकासको चर्चा गरे। दक्षिण एसियाली मुलुकहरू मिलेर जानु पर्छ भन्ने चर्चा गरे। जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा मिलेर जान सकिने कुरा भयो। नेपालको आर्थिक विकासका लागि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सहयोग गर्ने कुरा गरेका छन्। अत्यान्तै तिव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको चीन र आर्थिक विकासको रफ्तार लिन थालिरहेको भारतको बीचमा रहेको नेपाल जस्तो मुलुकले दुवै देशका उपलब्धीबाट लाभ लिन सक्नु पर्दछ र यसका निम्ति तपाईंहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ भनेर एउटा विश्वविद्यालयको सम्बोधनमा मैले चर्चा गरेको थिएँ। तर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तहमा चाहीँ अहिले नै यो कुरा उठाइएन। चीनले विश्व शान्तिका निम्ति भूमिका खेलिरहने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।

भारत र चीनसँग नेपालको सम्बन्धबारे विभिन्न मतहरू छन्। यो भ्रमणसँगै तपाईंलाई त्यस्तो कुनै नयाँ अनुभूती भयो?

त्यस्तो नयाँ अनुभूति भएन। म नेपालको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्छु। भारतीयले भारतको हित हेर्छ, चिनियाँले चीनको हितलाई ध्यानमा राख्छ, नेपाली भएको नाताले नेपालको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताको म दह्रो पक्षपाती हुँ। हाम्रो हितमा कुठाराघात गर्ने कुनै पनि काम गर्नुहुन्न। चीनबाट हामी धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ। चीनबाट लगानीको सम्भावना बनिरहेको छ र सहयोगमा पनि वृद्धि हुन सक्छ। यी सबै कुरामा हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्छ।

राजनीतिक गाँठो फुकाउने बारे यो भ्रमणबाट कुनै उपाय सुझ्यो कि?
नेपालको मामिला नेपालमै गएर सोच्ने हो। त्यहीँ छलफल गरेर टुड्ग्याउने हो। अरु कुनै देशमा सूत्र पत्ता लगाउन जाने होइन। अफ्नो देशको समस्या हल गर्न कोही पनि विदेशमा जाँदैनन्। स्वाभीमानी नेपालीले पनि आफ्नो समस्या आफै हल गर्नेबारे सोच्नु पर्छ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको भेटमा माओवादीको कारणले नेपालमा राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेको चर्चा भएको हो?
राष्ट्रपतिसँग होइन। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको विदेश विभाग प्रमुखसँग कुरा गर्दा मैले माओवादी नभनिकन सैन्य मानसिकता, सैन्यवादी चिन्तनबाट मुक्त नभएसम्म समस्या समाधान हुन सक्दैन भनेको थिएँ। सेना, हतियार, अर्धसैन्य संरचनाको समस्या हल गरी संविधान निर्माण गरेर शान्ति र आर्थिक प्रगतिको नयाँ अभियान शुरु गर्ने सोचाईमा छौँ भनेको हो। राष्ट्रपतिले सबै पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने सद्भाव जाहेर गरे।

भारतीय स्थल सेना प्रमुखले दिएको अभिव्यक्तिले माओवादीलाई आक्रोशित तुल्याएको छ, यस्तो अवस्थामा सहमती कसरी होला?

कसले के के बोल्यो भनेर पछि लाग्ने कि हामीसँग कुराकानी गर्ने? मैले माओवादीको यही (कुरा) बुझ्न सकिरहेको छैन। सहमती हामीसँग गर्ने कि अरुसँग गर्ने हो? अरुसँग गर्नु छ भने गरे भो। हामीसँग गर्नु छ भने हामीसँग पो कुरा गर्नु पर्यो त। कसले भन्यो भनेन्, के भन्यो, के आसय थियो, त्यो सबै सन्दर्भ थाहा छैन। त्यत्तिकै त्यस्तो कुराको पछि लाग्ने होइन। हामीले भनिसकेका छौँ, जे सहमती भएको छ, जे समझदारी भएको छ त्यसप्रति हामी प्रतिवद्ध छौँ। त्यही आधारमा हामी समस्याको समाधान गर्न चाहन्छौँ। सेनाको बारेमा शान्ति सम्झौतामा जे लेखिएको छ त्यसैको आधारमा अगाडि बढ्ने हो।

अब तपाईहरूसँग कुरा नगर्ने भनेको अवस्थामा कसरी सहमति होला?
सरकारसँग कुरा नगर्ने भनेकै दिन बेलुका मसँग कुराकानी भयो। प्रचण्डजीको त्यो (भाषण) राजनीतिक स्टन्ट मात्र हो।

बेलुकाको त्यो भेटमा खास के कुरा भयो?
छ मिहनाभित्र सेना समायोजन गरिसक्ने, दुई वर्षभित्र संविधान लेखिसक्ने भन्ने सहमती थियो। धेरै ढिला भैसक्यो, अब छिटो गर्नु पर्यो, नभए सेना राखेर चुनाव हुन सक्दैन। त्यसैले विशेष समितिले काम गरिरहेको छ, आउनोस् छिटो काम सम्पन्न गरौँ भनेर मैले भनेँ। प्रचण्डजीले चार महिना समय चाहिन्छ भन्नु भयो। (पहिला) मैसँग उहाँले एक महिनाभित्र सेनाको काम म टुड्ग्यादिन्छु भन्नु भएको थियो। अब प्रचण्डजीले विचार गरेरै चार महिना भनेको हो र त्यस अवधिमा सेना सम्बन्धी काम टुडि्गयो भने पनि राम्रै हुन्छ। बाँकी डेढ महिनामा (संविधानको काम) सबै काम सकिन्छ।

भनेपछि त्यो साँझ सकारात्मक ढंगले नै कुराकानी भयो?
समस्या छिटो हल गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने हिसावले सकारात्मक कुरा भएको थियो। अब फर्केपछि त्यही आधारमा कुराकानी अगाडि बढ्छ।

तपाईंले चीन भ्रमणको सूचीमा हङकङलाई राख्नु भएन। यहाँ नेपालीका लागि भिसा खुलाउनेबारे बेइजिङडमा कुनै चर्चा भयो?
नयाँ वर्ष परेकाले हङकङ बस्न पाइएन। विषयगत कुराकानी नगर्ने भन्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीसँग हङकङको भिसा समस्याबारे कुराकानी भएन तर अन्य सन्दर्भमा चर्चा भएको छ। यहाँ पनि छलफल गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ।