संयुक्त सरकार भएकाले जनताको जति अपेक्षा छ त्यो पूरा गर्नेगरी अहिले पनि काम भएको छैन। तर प्रयास भने भएको छ।
यसको अर्थ जनताले हुनेभन्दा धेरै अपेक्षा गरेका हुन् कि राजनीतिक पार्टीहरुले आफूले भनेअनुसार काम गर्न नसकेका हुन्?
आशा जगाउने त राजनीतिक पार्टीको काम नै हो। राजनीतिक पार्टी मात्रै होइन अब त एक ठाउँको अनुभव अर्काले एक देशको अनुभव अर्काे देशले लिने भएकाले सञ्चारको विकाससँगै मान्छेको चाहना र इच्छा आकांक्षा धेरै नै छ। त्यो पूरा भयो भन्ने पूर्णरूपले मलाई लाग्दैन। जनताको चाहना के छ भनेदेखि सरकार रकेट स्पि्रटमा जान सकोस् तर हामीचाहिँ अहिले रसियन जिप स्टाइलमा छौं भनौं। अहिले रसियन जिप पुरानो मोडल भयो तर अहिले नयाँ मोडलका थुप्रै गाडी आइसके नि। जनताले जे देख्छन् त्यो छिटै चाहन्छन्। अर्को कुरा के भने राजनीतिक अस्थिरताले पनि हामीकहाँ काम गरेको छ। यो सरकारको पहिलो काम के हो भने संविधान सभामार्फत वर्ष दिनभित्र संविधान जारी गर्न केन्द्रित हुनु हो। त्यसपछि भन्ने हो भने स्थानीय निर्वाचन थियो। यो पनि अहिले अलि पछि सरेको छ। हाम्रो चाहना त जेठमै होओस् भन्ने थियो तर सम्भावना भएन। अर्काे कुरा के भने विकास निर्माण हो। विकास निर्माणको पाटोमा लामो समयसम्म गैरराजनीतिक सरकार रहनु एउटा कारण हो र अर्को बढी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सकारात्मकरूपमा जसरी हुनुपर्थ्यो त्योभन्दा पनि अलिकति प्रतिस्पर्धा त छ तर राजनीतिमा खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति पनि हो। त्यसले गर्दा पनि समस्या छ। तैपनि अहिलेको सरकारले प्रयास भने गरेको छ।
सरकार गठन भएपछि न्युनतम साझा कार्यक्रममार्फत जे जे गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो त्यो अनुसार त काम भएको छैन नि?
न्युनतम साझा कार्यक्रम जे भनेका थियौं त्यो यो सरकारको समग्र कार्यक्रम हो। विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी विभिन्न मन्त्रीले लिनुभएको छ। आफ्नो मन्त्रालयतिर त आफ्नै जिम्मेवारी हुनु नै पर्यो तर समग्ररूपमा भने सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्यो।
समग्ररूपमा तपाईँले सरकार गठन भएपछिको तीन महिनाको यात्रा र आफ्नो मन्त्रालयको कुरा गर्दा कति काम भएको ठान्नुहुन्छ?
मेरो मन्त्रालयको कुरा गर्दा सुशासनको पाटोसँग धेरै काम हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले प्रयास गरेको छु। गर्दैछु। मेरो प्रयासको गति भन्नुहुन्छ भने जनताको भावनाअनुसारकै गति छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु।
विदेशी नागरिकता/डिभी/पिआर लिने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने विषयमा जुन चर्चा भइरहेको छ, यसलाई मापन गर्नुभएको हो?
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको काम यहाँहरुले बुझ्दाखेरि मैले जिम्मेवारी सम्हालेको साढे दुई महिना भयो। साढे दुई महिनामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मूल गर्ने काम के हो भन्दाखेरि उसले गर्ने भनेको सरुवा, पदस्थापना र बढुवासँग जोडिएका काम हुन्। त्यसैगरी ऐनहरुमा देखिएका कमी/कमजोरी हटाउने हो। मैले योबीचमा कहीँ पनि कसैलाई डम्पिङ बनाएर, भिडभाड गरेर राखेको छैन। जसरी लोक सेवा आयोगले पठाउँछ, मैले तुरुन्ता–तुरुन्तै व्यवस्थापन गरिराखेको छु। योबीचमा देख्नुभएको होला– सचिव, सहसचिवको व्यवस्थापन भयो। अहिले उपसचिवको व्यवस्थापन गर्न लागिराछु। मैले सरुवा धेरै चलाएको छैन किनभने एकदम नियमित नगरी नहुने कुरा जस्तै २४ (घ)सँग जोडिएको विषय थियो। अशक्त, बिरामी असहाय, कडा रोग लागेकाहरुको ऐनमार्फत नै गरेको छु। त्यसैगरी राष्ट्रसेवकलाई आफूले खाएको सपथ, आफ्नो कर्तव्यप्रति कर्तव्यपालनाको सिलसिलामा राष्ट्रप्रति समर्पित हुने सन्दर्भमा केही कमी देखिएका थिए। त्यसलाई मैले एउटा व्यवहारगतरूपमा ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर समाधान गर्ने कोसिस गरिराछु। अर्काे कुरा के हो भनेदेखि आवश्यक परिवर्तनका निम्ति ऐनलाई पनि अघि बढाइसक्या छु। यो छाटो अवधिमा निजामती सेवा ऐन संशोधनको जुन काम सुरु गरेको छु र म जे गरिरहेको छु, कार्यालय वा निवासमा आउनेलाई रातो चियाबाहेक केही खुवाउन सकेको छैन। त्यस कारणले गर्दा जनताको अपेक्षा र चासो जुन हो त्यो सम्वोधन गर्नका लागि निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधनको काम अघि बढिसकेको छ।
तीन महिनाको अवधिमा देशको प्रशासन कसरी चलिरहेको पाउनुभयो?
प्रशासन देशको स्थायी सरकार हो। राजनीतिको शासनको हतियार भनेको प्रशासन हो। हतियारलाई कुन किसिमले लिनुहुन्छ? आखिर राजनीतिक नेतृत्वले ठाडै नेतृत्व गर्न त सक्तैन। उसले गर्ने भनेको त प्रशासनमार्फत नै हो। प्रशासनलाई जिम्मेवार, राष्ट्रप्रति समर्पित र जनताप्रति जवाफदेही, अनुशासित र कर्तव्यनिष्ठ बनाउनुपर्छ।
प्रशासनमा के समस्या देख्नुभयो त?
कर्मचारीहरु आफ्नो कार्यालय समयमा नगइदिने, कार्यालय समयमै अरु काम गर्ने, त्यसपछि विभिन्न बहाना बनाएर व्यक्तिगत आयआर्जनका काममा पनि लाग्ने, सरकारी काम कहिले जाला घाम भनेझैं समयमात्रै बिताइदिने। कतिपय ठाउँमा उत्साह नै छैन। कति ठाउँमा धेरै उत्साह भएर नेपालप्रतिको होइन विदेशप्रतिको उत्साह बढ्ता भएर हैरान। त्यसैले गर्दाखेरि मैले जनताप्रति समर्पित हुनुहोस्, कर्तव्यबोध गर्नुस्, राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुनुहोस् र जिम्मेवार मात्रै होइन क्रियाशील हुनुहोस् भनेर मैले लगातार भनिरहेको छु। अधिकार मात्रै खोज्ने होइन, अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलन मिलाएर अघि बढौं है। मलाई तलव पुगेन, भत्ता पुगेन, दुर्गममा जान नपरोस्, सुगम सुगम बस्न पाइयोस्, सकेसम्म कम डिउटी गर्न परोस् भन्नेहरुलाई पनि तपाईंहरुको समस्या समाधान गर्छु भनेको छु। कतिपय कामै नगर्ने सुविधा भने युरोप अमेरिकाको स्ट्यान्डर्डमा खोज्ने छन्। उनीहरुलाई नेपाली स्ट्यान्डर्डअनुसार जाने र यही नेपाललाई स्वर्ग बनाउन उत्साहित गर्नुपर्छ।
प्रशासनमा देखिएका समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने ठान्नुभएको छ?
कार्यालय समयमा कार्यालयकै काम गर्नुपर्छ, सरकारी सेवामा लागिसकेपछि अन्य लाभको काम गर्न पाइँदैन, हुँदैन पनि। त्यसपछि जनताप्रति जवाफदेही त हुनैपर्यो। मैले लाभको काम पनि गरिनँ तर कुर्सीमा दिनभर बिताउँदैमा पनि क्रियाशीलता त भएन नि। जनताप्रति जवाफदेहिता पनि भएन नि? तपाईंलाई जे डिउटी दिइएको छ। त्यो पनि पूरा गर्नुपर्यो। त्यसपछि जनताको करले म बाँचेको छु। मैले नगरे कसले गर्छ, यो वापत मैले जनताको करबाट सेवा सुविधा लिएको छु। जनताको लगानी जे ममाथि छ मैले रिटर्न फर्काउनुपर्यो भन्ने कर्मचारीलाई मनन होओस्। तर धेरै ठाउँमा के देखिन्छ भने राष्ट्रभन्दा पनि माथि आफू अन्तर्राष्ट्रिय भइसकेको स्थिति। जनताप्रति जवाफदेही, राष्ट्रप्रति बफादार पनि देखिँदैनन्। अधिकारको मात्रै कुरा गर्छन्।
सरकारी सेवा लिन जनताले अतिरिक्त शुल्क खर्च गर्नुपर्छ, गाउँघरतिरकै कुरा गर्ने हो भने नागरिकता लिन, जग्गा पास गर्न पैसा खर्च नगेँ काम हुँदैन। यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ?
सुन्न त म पनि सुन्छु त्यसैले गर्दा जनताप्रति जवाफदेही हुनुहोस् भनेको हो मैले। अर्काे कुरा कसैले गल्ती गर्छ भने दण्डनीय व्यवस्था त हुनुपर्छ नि। माया प्रेम भन्दैमा म्वाईं खाएर मात्रै त जिन्दगी चल्दैन नि। चल्छ र? मैले राष्ट्रसेवकलाई माया पनि असाध्यै गर्छु। सेवा/सुविधाको बारेमा पनि निकट भविष्यमा म कुरा गर्छु। रुँदै हिँडेको म पनि देख्न सक्तिनँ। तर के हो भने जनताप्रति जवाफदेही भएर काम गरेनन् भने अनुशासित भएन, कर्तव्यनिष्ठ भएन, राष्ट्रप्रति समर्पित भएन भने म अन्तिम हदसम्मको व्यवस्थापन गर्न लागेको छु। त्यो अन्तिम हदसम्म भनेको के हो भने जसले सपना पनि बाहिरै देख्ने, विपना पनि बाहिरै देख्ने, कमाएको सम्पत्ति पनि बाहिरै लाने यसले जहिलेसम्म एउटा मन्दिरमा जोगी हुन्छ नि जतिबेला पनि मन्दिरमा घन्टी बजाउने। यताउता गरेर समय बिताउने हुन्छ नि। यसको निम्ति निजामती सेवा ऐनमै दण्डनीय व्यवस्था ल्याउँदैछु। दण्डनीय व्यवस्था यतिसम्म कडा ल्याउँदैछु कि उसले सेवाबाट बर्खास्त हुनुपर्ने स्थिति र बर्खास्त हुँदाखेरि उसले सेवाबाट प्राप्त गरेको वा जम्मा गरेको कुनै पनि पैसा पाउने छैन।
प्रशासन सुधारका विषयमा निजामती सेवा ऐनमार्फत के के नयाँ व्यवस्था ल्याउँदै हुनुहुन्छ?
सरकारी कर्मचारीलाई अनुशासित बनाउन मैले जे भनें त्यो त आउँदैछ। तर राष्ट्रसेवकले अन्य आर्थिक उपार्जनको काममा लाग्नुहुँदैन। गैरलाभको सामाजिक काममा लाग्न पाइन्छ। आफूले अध्ययन गर्न पाउँछन्। अनुसन्धान गर्न पाउँछन्। परम्परागत सामाजिक, धार्मिक काम गर्न पाउँछन्। त्यस्तोमा छुट दिएका छौं तर यहाँ कस्तोसम्म भइदिने भने कार्यालय समयमै बोर्डिङ स्कुल, लोक सेवा तयारी कक्षा, क्याम्पस पढाएको छ, कन्सल्टेन्सी पनि खोलेको छ। यो सबै कुरा निषेध गर्दैंछौं। यो काम गर्नेलाई सरकारी सेवाबाट बर्खास्त गरिन्छ।
तपाईँले भनेअनुसार प्रशासनमा सुधार आउन कति समय लाग्ला?
सुशासनको एउटा पाटो यो पनि हो। अहिले मैले भनिसकेको छु– विदेशी डिभी, नागरिकता पिआर लिएकालाई कि उता छोड्नुस् या यता रोज्नुस्। एक महिना लिए/नलिएको पत्ता लगाउन/घोषणा गर्न र अर्को महिना क्यान्सिलेसन गराउन समय। लिएकाले क्यान्सिलेसन गराएनन् भने यताबाट जान्छ। गराए भने बीचमा केही जानी नजानी त्रुटी भयो भनेर उता छाड्नुपर्छ।
विदेशी नागरिकता डिभी, पिआर लिने कर्मचारीहरुको हकमा निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्थाचाहिँ के हो?
कर्मचारी मात्रै होइन, उसको श्रीमान् वा श्रीमतीले पनि पाउँदैन।
त्यसो गर्दा त व्यक्तिगत अधिकारको पनि कुरा आउला नि? बदलिँदो समाजमा कसरी निषेध गर्न सक्नुहुन्छ?
व्यक्तिगत अधिकारको कुरा गर्ने हो भने तपाईंकी श्रीमतीले तपाईंबाट पाउने जुन पेन्सन छ, त्यो तपाईंको शेषपछि पाउँछन् कि पाउँदैनन्? पाउनुहुँदैन। त्यो बेला तपाईंको सम्पत्ति श्रीमतीको नाउँमा ट्रान्सफर हुन्छ कि हुँदैन? ट्रान्सफर नहुने त गर्नुपर्यो नि। छोराछोरी र श्रीमतीलाई उता राखेर यता भ्रष्टाचार गरेर सबै सम्पत्ति उता ट्रान्सफर गर्ने प्रवृत्ति कर्मचारीमा बढ्यो। अनि श्रीमती भएबापत ऊसँगै बस्ने निहुँमा आफू पनि स्थायीरूपमा बस्ने व्यवस्था गर्ने भएकाले पनि श्रीमती वा सगोलको परिवारले लिन पाउँदैन भनेको हो।
कुनै पनि हालतमा म त अझै के भन्छु भने पेन्सनको एक परिवारको युनिट जुन मानेको छ नि त्यो युनिटभित्रको व्यक्तिले ग्रिनकार्ड, पिआर लिनुहुँदैन। कि भन्नुपर्यो मैले पेन्सन त्यागेँ। उहाँसँग मेरो कुनै सम्बन्ध छैन। उहाँको सम्पत्ति र पेन्सन दाबी गर्दिन। व्यक्तिगत अधिकार पनि भन्ने अर्काको अधिकारको दुरुपयोग पनि गर्ने? त्यो चोर बाटो हो।
तपाईंको यो अभियानमा मन्त्रीमण्डलकै अरु मन्त्रीहरुबाट त्यसलाई तुुहाउने कोसिस भैरहेको छ भन्ने छ नि?
मैले सर्वसम्पत्तिबाटनै अघि बढेको छु। डिस्टर्व भयो नै भनेदेखि म त्यतिखेर सार्वजनिक गर्छु भनेको छु। यो अवस्थामा आउन्जेल कसैले कम बुझ्नु वा बुझ्न खोज्नु राम्रो हो तर बुझेर बुझ पचाउनु यो चाही गलत कुरा हो भनेर केही मसँग डिवेट गर्न आउनुपर्र्याे नि।
कत्तिको चुनौतीपूर्ण रह्यो यो काम गर्दा?
तागतकै लागि भात खाँदा पनि अंग/प्रत्यंगलाई अलिकति दुःख कष्ट त भइहाल्छ नि। सञ्चारकर्मी, कर्मचारी राष्ट्रप्रेमीको सहयोग लिएरै अघि बढेको छु। सुरुमा त यो विचारै ठीक होइन भन्ने थियो। कतिको बुझाइ त सुरुको आदिम साम्यवाद, कल्पना गरिएको वैज्ञानिक साम्यवाद जस्तो। अब राज्य पनि छैन। केही पनि छैन भन्न्ने जस्तो। मैले भनें– राज्यको अस्तित्व लोप भएको भए राष्ट्रियता त त्यतिबेलै सकिसक्थ्यो नि। राष्ट्रियता भनेको त छ। नागरिकता नलिइ तपाईं अघि बढ्न सक्नुहुन्न। देशको सिमाना त छँदैछ। आन्तरिक प्रशासन छ हरेक देशको। केही प्रसंगमा ग्लोबल भएको म मान्छु। इन्टरनेटको सीमा पनि त देश देशको छ। त्यस कारणले अहिले पनि हामी राष्ट्रियताप्रति संवेदनशील छौं। राष्ट्रिय पुँजीको विकासकै सन्दर्भमा छौं। समाजको आ–आफ्नो राष्ट्रियतासँगै जोडिएर विकासको गति अघि बढेको छ। हामीले एसियाली मापदण्ड भन्यौं, लामो समयसम्म नेपालमा त एसियाली मापदण्ड चल्यो नि। अहिले पो हराएर गयो। एसियाको मापदण्ड कहाँ पुगिसक्यो, नेपाल त पछाडि नै छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले राष्ट्रियता अझै सवल चाहिएको छ। यो नेपालको विकास र समृद्धिका निम्ति हो।
डिभी, पिआरको जुन प्रसंग छ नि, सरकारमै सहभागी धेरै मन्त्री र राजनीतिक दलका नेताले पनि लिएको भन्ने सुनिन्छ नि?
मलाई त थाहा छैन तर कसैले प्रमाणसहित दिनुभयो भने म मन्त्रिपरिषद्मा राख्दिन्छु। क्याबिनेटले उनीहरुमाथि पनि कारबाही अघि बढाउनुपर्छ।
अहिलेसम्म कुन कुन तहका सरकारी कर्मचारीले विदेशी नागरिकता/डिभी, पिआर लिएको पाइयो?
सुरुमा त मन्त्रालयको सचिवसम्मका गुनासो आएका थिए। शंका/उपशंका आएका थिए। मसँग कोरा सूचना थुप्रै छन्। मैले उजुरी दिन सजिलो होस् भनेर टेलिफोन नम्बर नै सार्वजनिक गरेको छु। रजिष्ट्री पत्रहरु थुप्रै आएका छन्। तर के हो भने त्यसको भेरिफिकेसन नगरिकन यसै भन्न भएन। मानौं न, एउटाले अर्कासँग छ भन्यो तर छ कि छैन भन्ने कहिलेकाहीँ रिस उठेर पनि दिएको हुनसक्छ। भेरिफिकेसनको आधार बन्दैछ। मैले कानुनमै उल्लेख गरिदिएको छु राष्ट्रसेवकले लिने मात्रै होइन एप्लिकेसन पनि दिन पाइँदैन। एप्लिकेसन दियो कि जागिर जान्छ। यसलाई सरल भाषामा लिनूस्, श्रीमान् श्रीमती हुनुहुन्छ, अलिकति झगडा पर्यो वा परेन, श्रीमान् वा श्रीमती राम्रो भएन, अर्काे बिहेको साइत जुराउनुभो। लगनमा बस्नुभो। सिन्दूर हालिसक्नुभएको छैन। तबसम्म तपाईंलाई रोक्ने कि नरोक्ने? किनभने उसले भन्न सक्छ मैले सिन्दूर नै हालेको छैन। नेपाली परम्पराअनुसार सिन्दूर हालेपछि मात्रै बिहे भएको मानिन्छ। तपाईंको भावना त विवाह गर्छु भन्नेमा त गइसक्यो नि। त्यस कारणले डिभी, पिआर, ग्रिनकार्ड भनेको विभिन्न स्तरको तर राष्ट्रको नागरिकता परित्याग गर्ने स्टेज हो।
कसरी प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ नागरिकता, डिभी, पिआर, ग्रिनकार्ड लिए/नलिएको?
कुनै पनि देशको डिभी, पिआर छ/छैन भन्ने विषयमा कर्मचारीहरुबाट स्वघोषणा गर्न लगाइएको छ। अहिले कानुनी व्यवस्था के हुँदैछ भने निवेदन पनि दिन पाइँदैन। निवेदन दिइसकेको छ भने पनि क्यान्सिलको प्रोसेस सुरु गरेको प्रमाण चाहियो। जुन देशको निम्ति दिएको हो त्यो प्रमाणित गर्नुपर्यो। दूतावासहरुले कहाँ दिएको हो उसले भन्नुपर्यो फलानाले क्यान्सिलेसनका निम्ति निवेदन दिएको छ भन्ने लिखितरूपमा दिनुपर्यो। यदि लिइसकेको छ भने पनि फलानोले ल्याएको थियो उसको निवेदनअनुसार रद्ध गरियो भन्ने र रद्ध गरेको प्रमाणसहित सम्बन्धित देशको दूतावासले अथवा देशको आधिकारिक निकायले नेपाल सरकारलाई जानकारी दिनुपर्यो। आफैँले स्वघोषणा गर्न ऐन प्रमाणित भएको मितिले महिना दिनभित्र स्वघोषणा गर्न समय दिइएको छ। निश्चित फर्म बनाएका छौं त्यसमा दिनुपर्यो । अर्काे एक महिनाभित्र क्यान्सिल गरेको जानकारी गराउनुपर्छ। यदि त्यो अवधिमा भएन भने वा जनताले कतैबाट प्रमाणसहित दिए भने सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले तीन दिनभित्र त्यो कर्मचारीमाथि कारबाही अघि बढाउनुपर्छ। यो ऐनमै व्यवस्था छ। कारबाही सुरु गरें भन्ने होइन अन्तिम टुंगो तीन महिनाभित्र लगाइसक्नुपर्छ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार अन्तिम टुंगो लगाउनु भनेको बर्खास्त गरिसक्नु हो। बर्खास्त गरिसकेपछि त्यसको रिपोर्ट १५ दिनभित्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइसक्नुपर्नेछ। यदि तीन दिनभित्र उसले कारबाही सुरु गरेन भने सम्बन्धित अधिकारीमाथि कारबाहीको अर्काे प्रोसेस सुरु हुन्छ।
तपाईँले यो विषयलाई यति धेरै महत्व दिनुको कारण के हो? यो साँच्चिकै प्रशासनको भयाबह समस्या हो?
विदेशतिर आकर्षित हुने कर्मचारीहरु संख्यामा पनि धेरै छन्। महत्वपूर्ण पदमा पनि छन्। राष्ट्रको संवेदनशील सूचना हुने ठाउँमा उनीहरु नै छन्। आर्थिक परिचालन हुने ठाउँमा पनि छन् र नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा हिस्सा विदेश पठाएर देशको अर्थतन्त्रलाई सुकेनास बनाउने, यसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने अनियमिततालाई बढावा दिने गरिरहेको छ। व्यक्ति मोटाउने राष्ट्र दुब्लाउने, राष्ट्र मोटाउने होइन देशबाटै पलायन भएर स्वर्ग पनि अन्तै छ भन्नेले देश बनाउँछु भनेर सोच्छन् भन्नु भ्रम हो।
विदेशी पिआर लिने कर्मचारीहरु कति छन् भन्ने त अनुमान गर्नुभयो होला नि?
सुरुमा अनुमान गर्दा ११/१२ सय जति छन् भन्ने थियो तर मैले हात हालेर खोतल्दै जाँदा हरेक क्षेत्रलाई यो समस्याले पिरोलेको रहेछ। मकहाँ अहिले झण्डै चार सयको नामावली छन्। तर सबै क्षेत्रलाई समेट्दाखेरि पाँच हजारको हाराहारीमा पुग्छ कि? मेरो भावना के छ भने जनताको करबाट एक रुपियाँ पनि कसैले खान्छ भने त्यसलाई पनि यो लागु गर्नुपर्छ।
जुन संयन्त्रविरुद्ध तपाईँले यो अभियान चाल्नुभएको छ त्यसैको सहयोग मिलेमात्रै यो सम्भव छ। कसरी अघि बढ्नुहुन्छ?
होइन, राष्ट्रलाई माया गर्ने, नेपाललाई स्वर्ग बनाउने र देशको समुन्नत चाहने जनताको पंक्ति ठूलो छ। कर्मचारीको पनि त्यत्ति नै ठूलो पंक्ति छ। पब्लिक सर्भे गरेर हेर्नुस्, यदि जनतामा यो विषयमा सकारात्मक सोच नभएको भए तपाईं मकहाँ अन्तर्वार्ता लिन आउनुहुन्थेन। जनताको चासै रहेनछ भन्ने हुन्थ्यो। प्रशासन क्षेत्रमा वा सरकारी कर्मचारीहरुमा पनि बहुसंख्यकले यो गर्नुपर्छ, ठीक छ, यो राष्ट्रका निम्ति, कर्मचारीलाई अनुशासित बनाउनका निम्ति गर्नुपर्छ। नेपालको विकासको निम्ति गर्नुपर्छ र कर्मचारीलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउनका निम्ति गर्नुपर्छ भन्ने भएर नै हामी अघि बढेका हौं। र, सबैको साथ लिएर अघि बढ्छौं।
नेपालमा भ्रष्टाचार बढनुमा राजनीति गर्नेहरु दोषी कि कर्मचारी?
भ्रष्टाचार बढ्नुमा कर्मचारीको मात्रै दोष छ, राजनीति गर्नेहरुको छैन् भन्दिनँ। यो रोग हरेक क्षेत्रमा छ। हरेक क्षेत्रबाट समाप्त गर्दै हामी अघि बढ्नुपर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलगायत भ्रष्टाचारको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने निकाय छन् नि। सबै मिलेर भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।
केही समयअघि तपाईँको अमेरिकन राजदूतसँग पनि भेट भएको थियो यही सन्दर्भमा, उनले सहयोग गर्छु पनि भनेका थिए। केही सूचना पनि पाउनुभयो कि?
त्यतिखेर कर्ट्सी भेटका निम्ति उहाँले इन्ट्रेस्ट देखाउनुभएको थियो। भेट्नका लागि अमेरिकन दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्र पठायो। पछि सामान्यले समय र स्थान दिएर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी दियो। परराष्ट्रले समय र स्थानबारे दूतावासलाई समय मिलाइदियो। त्योअनुसार उहाँ मेरो मन्त्रालयमा आउनुभएको थियो। मैले सोधें– नेपालको विकासलाई अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड जुन छ त्यहाँ पुर्याउन चाहन्छु। नेपालको प्रशासनलाई अमेरिकन प्रशासनको तुलनामा पुर्याउन चाहन्छु। ल सहयोग गर्नुहोस्, अनुभव के छ बताउनुस् भनेपछि अमेरिकन प्रशासन अहिलेको स्ट्यान्डर्डमा आउनका निम्ति १ सय ७० वर्ष निकै कडा मेहनत गर्नुपरेको अनुभव सुनाउनुभो। यदि राष्ट्रसेवकको अन्य राष्ट्रसँग योरूपले सम्बन्ध भयो भने के गर्ने भनेर मैले भनें। उहाँले यो राष्ट्रद्रोह नै हो, यस्तो गर्नेलाई अमेरिकामा राष्ट्रद्रोह लाग्छ भन्नुभयो। उहाँले हामीले अघि सारेको विषयमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। मैले नेपालमा रहेका विभिन्न देशका दूतावास र विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दूतावास संसारभर छन्, तिनीहरुमार्फत नामावली र सूचना मगाउने गृहकार्य अघि सारेको छु।
मन्त्रिपरिषद्मा तपाईंले यो एजेन्डा उठाउँदा मन्त्रिपरिषद्का अन्य मन्त्री जसले आफँै लिएका छन् भन्ने छ, उनीहरुबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ?
मैले लिएको छु भनेर उनीहरुले भनेका छैनन्। कतैबाट थाहा पाएपछि मैले नोटिसमा राख्छु। मैले विदेशी नागरिकता, डिभी, पिआर, ग्रिनकार्डको विषय नउठाउन्जेल लिएकाहरुले आफूलाई प्रतिष्ठित ठान्थे। गर्व गर्दै हिँड्थे। मैले यो विषय उठाइसकेपछि यो लुकाउन थालेका छन्।
तपाईँले जुन काम थालिरहनुभएको छ त्यसमा प्रधान मन्त्री र तपाईंकै पार्टीतिरको चाहिँ कस्तो सहयोग पाउनुभएको छ?
प्रधान मन्त्री र पार्टीको सहयोग नपाएको भए म यति अघि बढ्न सक्तैनथें। मन्त्रिपरिषद्बाट सर्वसम्मत भयो। मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पनि सर्वसम्मत भयो। अब लोक सेवा आयोगको सहमतिको एउटा चिठी आएपछि हामी छिट्टै यसलाई संसदमा पेश गर्छौं।
तपाईँ यसरी लागिरहनुभएको छ तर विदेशी डिभी, पिआर लिएका कर्मचारीलाई आकर्षक ठाउँमा सरुवा गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रिपरिषद्का प्रभावशाली मन्त्रीहरु नै लागिपरेका छन् भन्ने छ नि?
म कसैको कुनै दबाब सहने मान्छे होइन। मेरो नोटिसमा आएकालाई म कारबाही गर्छु। यो प्रयास जारी छ।
निजामती ट्रेड युनियनमा व्यापक राजनीति हावी भयो भन्ने गुनासो छ नि?
कर्मचारीलाई अनुशासित बनाउने जुन अहिले काम हुँदैछ त्योपछि कर्मचारीलाई उचित सेवा सुविधा उपलव्ध गराउने र उनीहरुबाट पर्याप्त काम लिने मेरो योजना छ। त्यसपछि आधिकारिक ट्रेड युनियन बनाउने मेरो अर्को एजेन्डा हो। अहिले खुलेका दलैपिच्छेका युनियन बन्द हुन्छन्। कर्मचारीको साझा एउटा निर्वाचित ट्रेड युनियन बन्छ। राजनीतिक विषय नभएर विशुद्ध व्यावसायीक हकहितको मात्रै काम गर्न सक्नेछ। आधिकारिक चुनावका लागि म प्रयास गर्छु।
प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७१ २१:४१ बिहीबार
