तीन दशकअघि स्थापना भएको सिई कन्स्ट्रक्सन मुलुकको पायोनियर निर्माण कम्पनी मध्ये एक हो। सिईले हाउजिङ, अपार्टमेन्ट, जलविद्युत्, होटल, अस्पताल, सडक लगायतका पूर्वाधार योजना निर्माण गर्दै आएको छ। करिब पाँच हजारलाई रोजगारी दिएको सिईले वार्षिक ३०/४० अर्ब रूपैयाँ बराबरका परियोजना निर्माण गर्छ।दर्जनौं परियोजना निर्माण सम्पन्न गरेको सिईले अहिले पनि पूर्वाधार निर्माणका ठूला परियोजना अघि बढाइरहेको छ। मुलुकमा पूर्वाधार निर्माणको अवस्था, सिईले अघि सारेका परियोजना, आयोजना सञ्चालन गर्न नीतिगत समस्यालगायतका विषयमा सिई कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक विजय राजभण्डारीसँग नागरिकका दिलीप पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

मुलुकमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण परियोजना कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकले सबैभन्दा पहिला योजना बनाएर पूर्वाधारण निर्माण गर्नुपर्छ। यहाँ त्यसमा खासै ध्यान दिएको पाइँदैन। पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक साधन, स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिएको पाइँदैन। निर्माण अघि बढाउने तौरतरिका, कहिलेसम्म पूरा गर्ने, सामाजिक वातावरणीय प्रभावको अवस्था के छ भन्ने विषय ध्यानमा राखेर परियोजना अघि बढाउनुपर्छ।  

अहिलेसम्मको हाम्रो स्पष्ट नीति नहुँदा परियोजना जुन समयमा सकिनु पर्ने हो ती सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। यसमा विभिन्न कारण रहेका छन्। कतिपय विषय काबुबाहिरको भए पनि गर्न सकिने काम पनि हुन सकेको छैन। निर्धारित समयमा, सही पैसामा परियोजना सम्पन्न गर्नका लागि आधारभूत परियोजना व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। परियोजना कार्यान्वयनमा धेरै कमिकमजोरी देखिन्छ। कमिजोरीलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। 

हामीले जति जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरिरहेका छौं। त्यसमा सिईको लगानी निकै न्यून हुन्छ। केहीमा लगानी नै हुँदैन। हामीले मेहनत गरेर बजारमा विश्वास आर्जन गर्‍यौं। हाम्रो गुडविलले गर्दा ‘मास पार्टिसिपेटरी मोडल’ मा काम गरेका छौं। 

सिई कन्स्ट्रक्सनले के कस्ता भौतिक पूर्वाधारका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ ?

हामीले धेरै किसिमका विकासका पूर्वाधार योजना निर्माण गर्दै आएका छौं। व्यवस्थित आवास, सडक, जलविद्युत् आयोजना छन्। अहिले नयाँ पर्यटन गन्तव्य विकासका लागि पनि काम गरेका छौं। देश विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार योजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका छौं। स्वास्थ्य, शिक्षालाई पनि पूर्वाधार विकाससँग जोडेर हेरेका छौं।  

जलविद्युत्का के कस्ता परियोजना र कहाँ निर्माण गरिरहनु भएको छ ?

विद्युत् बिना मुलुकको विकास हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो अवधारणा हो। कम्पनी सुरु गर्दादेखि नै हामीले जलविद्युत्लाई प्राथमिकतामा राखेका थियौं। त्यहीअनुसार जलविद्युत् आयोजनालाई अघि बढाएका छौं। अहिले हाईड्रोपावरका ६ वटा परियोजना निर्माणाधीन छन्। ८६ मेगावाटको सोलु दूधकोसी, ११७ मेगावाटको निलगिरी वान र निलगिरी टू बेनीमा छ। इलाममा तल्लो जोगमाई ६.२ मेगावाट, माइबेनी ९.५ मेगावाटका दुई वटा परियोजना निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा छन्। अर्को ४९ मेगावाटको परियोजना पनि निर्माणाधीन छ। करिब तीन सय मेगावाटका परियोजना ल्याउने तयारी गरेका छौं। सन् २०३० सम्ममा एक हजार मेगावाटका परियोजना सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ। सात, आठ वटा परियोजनाको अध्ययन भएको छ। नेपालमा जलविद्युत्का धेरै परियोजना निर्माण गर्न सकिन्छ। जलविद्युत्लाई महत्वका साथ दीर्घकालीन रूपमा हेरेका छौं। कम लागतमा कम समयमा परियोजना निर्माण गरेर ट्रेन सेटरको रूपमा देखाउँ भनेर लागिरहेका छौं। एउटै क्षेत्रमा बिजुली निकाल्न सक्यो भने ओभरहेड लागत कम लाग्छ। त्यसमा पनि ध्यान दिएका छौं। मेसिन, स्रोत परिचालन गर्न सजिलो हुन्छ।  

जलविद्युत् परियोजना निर्माणमा लगानीको मोडल के हो ? कसरी स्रोत जुटाएर परियोजना निर्माण गरिरहनु भएको छ ?  

जति पनि जलविद्युत् परियोजना हामीले निर्माण गरिरहेका छौं। त्यसमा सिईको लगानी निकै न्यून हुन्छ। केहीमा लगानी नै हुँदैन। हामीले मेहनत गरेर बजारमा विश्वास आर्जन गर्‍यौं। हाम्रो गुडविलले गर्दा ‘मास पार्टीसिपेटरी मोडल’ मा काम गरेका छौं। कुनै परियोजना चार/पाँच करोड, कुनैमा आठ÷दश करोड लगानी गर्छौं। हाम्रो कम्पनीले राम्रो प्रतिफल दिन्छ भनेर विश्वास गरेकाले लगानी गर्ने धेरै हुनुहुन्छ। अहिलेसम्मका परियोजनामा लगानी जुटाउन समस्या भएको छैन। प्रतिफल दिन्छ भनेर वित्तीय संस्थाहरूले पनि लगानी गरेका छन्। निर्धारित समयमा मै परियोजना निर्माण सम्पन्न हुने भएकाले बैंकहरू पनि हामीसँग ‘फाइनान्सियल क्लोजर’ गर्न उत्साहित छन्।  

ठूला परियोजना गर्दै जाँदा स्थानीय जनता, बैंकले मात्र नपुग्ने भएकाले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि ल्याउन लागेका छौं। एउटा लगानीका रूपमा र अर्को ऋणको रूपमा लगानी आउँछ। दुवैमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग कुरा गरिरहेका छौं। अब आउने परियोजनाहरूमा यो मोडलले लगानी जुटाउँछौं। हामी कन्ट्रयाक्टर, डेभलपर जे भए पनि हाम्रो इन्जिनियरिङ समूह राम्रो छ। अरू डेभलपरले कन्ट्रयाक्टर मार्फत काम गर्छन्। हामी आफैले काम गर्छौ। जलविद्युत्का लागि आवश्यक औजार र उपकरणमा मात्र करिब एक अर्ब रूपैयाँ लगानी गरेका छौं। हामीसँग अत्याधुनिक प्रविधिका उपकरण छन्। विश्वमा प्रयोग भएका परियोजना व्यवस्थापनका तौरतरिका अपनाएका छौं। गुणस्तरमा सम्झौता नगरी विदेशीले निर्माण गर्ने परियोजनाभन्दा कम लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्छौं।  

धेरै आवास परियोजना निर्माण सम्पन गर्नुभएको छ। अहिले कहाँ कस्ता परियोजना अघि बढाउनुभएको छ ?

हरेक नेपालीको आवासमा पहुँच हुनुपर्छ भन्ने सोचले आवास निर्माण परियोजना पनि अघि बढाएका छौं। ठेकदारले बनाएको घरमा मान्छे बस्न चाहाँदैनन्। हरेकको पहुँचमा आवास पुर्‍याउन सामूहिक आवासबाट सुरु गर्‍यौं। सहर भित्र बस्न मन लाग्ने, जग्गाको खर्च धेरै महँगो हुने। यसले गर्दा हामीले संयुक्त आवासका लागि अपार्टमेन्ट ल्यायौं। ठूलो जमिन पाउन कठिन छ। पाँच/छ रोपनीदेखि ५० रोपनीसम्ममा आवास परियोजना निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले क्लष्टर हाउजिङको अवधारणा अनुसार काम गरेका छौं। कुनै क्षेत्रमा मल्टिपल परियोजना छन्। सितापाइला, भैंसेपाटी, गोदावरी जाने बाटोमा क्लस्टर हाउजिङ अवधारणामा काम गरेका छौं। हामीले करिडोर अवधारणाअन्तर्गत रिङरोड टोखामा परियोजना अघि बढायौं। त्यसमा हाउजिङ मात्र नभएर त्यहाँ बस्ने मान्छेलाई अन्य आवश्यक भौतिक पूर्वाधारका सुविधा दिनेगरी काम गरेका छौं। हाउजिङ र हस्पिटालिटीलाई पनि सँगै अघि बढाएका छौं। सरकारी निकायसँग मिलेर सेटलाइट सिटीको पनि खाका तयार गरेका छौं।

आवासका कति परियोजना सम्पन्न भए ? कति निर्माणाधिन छन् ?

हामीले आवास क्षेत्रमा करिब ५० वटा परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्‍यौं। १६ वटा परियोजना निर्माणाधिन छन्। अहिले एउटै परियोजनामा एक सय रोपनीमा आवास बनाउँदै छौ। अर्को ५२ रोपनीको छ। हामीले रणनीति साझेदारितामा काम गरेका छौं। जग्गा, पैसा भएकासँग साझेदारी गरेर अघि बढ्छौं। ललितपुरको थैबमा सिनिक हाउजिङ १११ रोपनी जग्गामा छ। निलबाराहीमा ५२ रोपनीमा, गोलढुंगामा, थापाथलीमा अपार्टमेन्ट परियोजना छ। पोखरामा दुई, बुटवल, भैरहवामा दुई वटा परियोजना ल्याउँदैछौं। विराटनगरमा परियोजना सुरु गर्न लागेका छौं।

सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा के काम गर्नु भएको छ ?

सडकमा काम गरेका छौं। जलविद्युत्मा जानका लागि सडक चाहिन्छ। हामीले सरकारी सडक परियाजना खासै निर्माण गरेका छैनौं। आफ्ना जलविद्युत् आयोजनालाई चाहिने परियोजना निर्माण गरेका हौं। सरकारीमा एसियाली विकास बैंकको रिङरोड टिकाभैरव प्याकेज निर्माण गरेका छौं। अहिले सरकारी परियोजना निर्माण गर्दैनौं। निजी क्षेत्रमा नै सीमित छौं। हामीले टनेलमा काम गर्ने जनशक्ति तयार गरेका छौं। अब टनेल प्रयोग गरेर निर्माण गर्ने सडकमा काम गर्न सक्छौं। सरकारले अनुमति दियो भने बुट मोडलबाट टनेल सडक निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यसमा सरकारको एक पैसा पनि खर्च हुँदैन। विदेशी कम्पनी पनि लगानी गर्न तयार छन्। अब सडकका टनेल परियोजन ल्याउनुपर्छ।

पूर्वाधार परियोजनामा निर्माण सामग्रीको उपलब्धता र गुणस्तरीयता कस्तो छ ?

नेपालमा डण्डी, छड, गिट्टी, बालुवा, सिमेन्ट, पाइप, फर्मालगायतका आधारभूत निर्माण सामग्री सहज उपलब्ध छन्। प्रयाप्त उद्योग छन्। रोजेर किन्न सकिन्छ। उद्योगहरूले आधुनिक प्रविधिका मेसिन प्रयोग गरेर उत्पादन गरेकाले गुणस्तरमा समस्या देखिँदैन। कच्चा पदार्थको गुणस्तर मापन हुन्छ। निर्माण सामग्री परीक्षण गर्न आफ्नै ल्याब बनाएका छौं। आफै परीक्षण गर्ने भएकाले उद्योगले पनि गुणस्तरीय सामग्री दिएका छन्। सामग्रीको अभाव झेल्नु परेको छैन। गुणस्तरहीन सामान प¥यो भने फिर्ता गर्छौं। गुणस्तरमा समस्या देखिँदैन।  

पूर्वाधार निर्माणका परियोजना अघि बढाउन के कस्ता समस्या छन् ?

नेपालमा जमिनको कारण धेरै परियोजना अघि बढाउन कठिनाई भएको छ। सडक, विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन, आवास, जलविद्युत्, उद्योग जे सुकै निर्माण गर्दा पनि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया कठिन छ। यो ठूलो समस्या हो। यो क्षेत्रमा जति लगानी छ त्यसमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ। अर्को वनको कारण कठिनाई छ। एउटा रूख काट्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनु पर्ने भएकाले भन्झटिलो छ। क्याविनेटमा वन प्राथमिकता पर्दैन। जग्गा र रुख कटानको समस्या छ। आफैले जग्गा किन्दा हदबन्दीको समस्या छ। नीतिगत समस्या भए पनि त्यसलाई प्राथमिकता दिएको पाइँदैन।

अधिकांश पूर्वाधार निर्माणका परियोजना समयमा सम्पन्न हुँदैनन्। यसमा निर्माण व्यवसायीको कारण ढिलाई भएको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। वास्तविकता के हो ?

निर्माण व्यवसायीलाई लान्छना लाग्नु स्वभाविक हो। मानौं गाडी दिएको छ। गाडीलाई ड्राइभरले समयमा गन्तव्यमा पुर्‍याएन भने त्यसको जिम्मेवार ड्राइभर हुन्छ। त्यो निश्चित समयमा नपुग्नका पछाडी अन्य कारण छन्। परियोजना निर्धारित समय तालिकामा सम्पन्न गर्नका लागि अन्य पक्षले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। कुनै परियोजना बनाउन ८० करोड रूपैयाँ लाग्छ भनेर इन्जिनियरले इस्टिमेट गरेको हुन्छ। ८० करोडको परियोजना ६० करोड रूपैयाँमा बनाउने प्रस्ताव पेश हुन्छ। त्यहीँबाट खेल सुरु हुन्छ। कि त्यो ८० करोड लागत गलत हुनुपर्‍यो। होइन भने न्यून लागत ६० करोडमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव हाल्दा देखिनै परियोजनामा गडबढ सुरु भयो। ६० करोडको ६ करोड रूपैयाँ सुरुमा पाए पछि जग्गामा लगानी गरौंला। अनि त्यसबाट आम्दानी होला भनेर काम गरिन्छ। अनि कसरी समयमा परियोजना सम्पन्न हुन्छ ? यस्ता अन्य धेरै कारण छन्। काम गर्नेको विगतको अनुभव कस्तो छ। त्यो हेर्नुपर्छ। सरकारी परियोजनामा समस्या देखिन्छ। हामीले निजी क्षेत्रका परियोजना भने निर्धारित समयमा सम्पन्न गरेका छौं। निर्माण क्षेत्रमा बेथिती छ। न जनताले आवाज उठाउँछ। काम गर्ने, गराउने मान्छेमा जवाफदेहिता देखिँदैन। माथिदेखि तलसम्म नै समस्या छ। सरकारी परियोजनामा काम गर्दा बेथिती भएकाले हामीले निजी क्षेत्रका परियोजना मात्र काम गरेका छौं।  

पूर्वाधार निर्माणका परियोजनामा लगानी जुटाउन कति कठिन छ ?

राम्रो काम गर्ने हो भने लगानीका लागि स्रोतको खाँचो हुँदैन। स्वदेशदेखि विदेशमा लगानी गर्न नपाएर मान्छे बसिरहेका छन्। बैंकमा पर्याप्त पैसा छ। परियोजना खोज भनिरहेका छन्।

सिई कन्स्ट्रसनले सबै परियोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गरेको छ ?

अपबाद बाहेक निर्माण सुरु भएपछि समयमा नै सम्पन्न गरेका छौं। स्वीकृतिको कानुनी प्रक्रिया अघि बढे पछि निर्धारित समयमा पूरा गर्छौं। हाम्रो नियन्त्रणमा आए पछि परियोजनाले गति लिन्छ। हाउजिङमा जग्गा लिनका लागि लामो प्रक्रिया भएकाले अलिक ढिलाइ हुन्छ।

निर्माण क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारण समस्या सृजना भएको हो ?

ठेक्कापट्टा गर्दा कार्टेलिङ हुन्छ भन्ने सुनिन्छ। हामीले सरकारी परियोजना निर्माण नगरेकाले थाहा हुने कुरा भएन। जे जस्ता प्रतिस्पर्धा भए पनि जसले पैसा लगानी गरेको छ त्यसमा त्यसको अधिकार हुन्छ। सरकारले कुनै परियोजनामा लगानी गरेको छ भने त्यहाँ गुणस्तरीय सामान प्रयोग गर्ने, समयमा परियोजना सम्पन्न गर्ने दायित्व सरकारी अधिकारीको हो। सम्बन्धित निकायले अनुमगन गर्नुपर्छ। खरिद ऐन भित्र कसैले गर्नै नसक्ने गरी ठेक्का लियो भने सरकारी अधिकारी जिम्मेवारीबाट पन्छिएको हो।  

सरकारको पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार हुँदैन। यसले पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा कति असर पार्छ ?

हामी निजी क्षेत्रका परियोजना निर्माण गर्ने भएकाले त्यसमा त्यति चासो राख्दैनौं। पैसा पनि आफै जेनेरेट गरेर आफ्नै परियोजना बनाउँछौं। सरकारको विकास खर्च नहुँदा त्यसको असर स्वभाविक रूपमा पर्छ। मुलुकको विकासले गति लिन सकेन भने निजी क्षेत्रले मात्र गरेर हुँदैन। सरकारले खर्च गर्ने पैसा बजारमा नै आउने हो। निर्माण व्यवसायीले समयमा भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्छन्। निर्माण व्यवसायीको सरकारी निकायसँग लिनुपर्ने पैसा धेरै समयदेखि बाँकी छ।

सरकारले कस्तो नीति बनायो भने विकास निर्माणले गति लिन सक्छ ?

कुनै पनि विकास गतिविधि गर्दा त्यसमा धेरै पक्ष जोडिएको हुन्छ। स्थानीयको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। सरकारले नीति बनाएर निश्चित नीति बनाएर परियोजना लागतको दुई÷तीन प्रतिशत खर्च गर्ने नीति बनाउनु पर्छ। डेभलपरले स्थानीय तहमा उक्त रकम जम्मा गरेपछि स्थानीय तहले आवश्यक सम्पूर्ण समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। त्यो पैसाले विद्यालय, स्वास्थ्य, सडक बनाउन सघाउनु पर्छ। परियोजना निर्माण सुरु गरेपछि स्थानीयले जागिर पाउँछ। स्थानीयले अबरोध गरे भने सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर भए पनि अघि बढाउनु पर्छ। वनबाट समन्वय गर्दिनुपर्‍यो। समयमा काम नगर्नेलाई दण्ड गर्ने र सम्झौता तोड्न सक्नुपर्छ।

समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

यो वृहत विषय भएकाले मैले हेर्ने कोशिस गरेको छैन। आफ्नै काम गर्न प्राथमिकता दिएका छौं। कोभिडको कारण समस्या भोग्यौं। करिब पाँच हजार मान्छे हाम्रो कम्पनीमा काम गरिरहेका छन्। लगानीकर्ताको प्रश्न आउँछ। कम्पनी कसरी चलाउने भन्नेमा प्राथमिकता दिन्छौं। राजनीतिक वातारणले पनि अर्थतन्त्रमा असर पार्छ। राजनीति कुन बाटोमा जान्छ थाहा छैन। ३० वर्षको मेरो अनुभवमा हामी काम गर्ने कम्पनी भएकाले हाम्रा लागि अवसर छ।  

निर्माण क्षेत्रको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?

सबैभन्दा पहिला आफ्नै कम्पनीको ग्रोथलाई हेर्नुपर्छ। हामीले राम्रो काम गरेकाले राम्रो भैरहेको छ। मुलुकको विकास गर्नुपर्ने क्षेत्र धेरै छ। निकै कम मात्र काम भएको छ। त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा अवसर नै अवसर छ। जलविद्युत्मा बल्ल १४/१५ सय मेगावाट मात्र निकालेको छ। करिब ४४ हजार मेगावाट हाम्रो क्षमता छ। सकड निर्माण, पुल अनगिन्ति बनाउनुपर्नेछ। सहरहरू व्यवस्थित बनाउनुपर्नेछ। अथाह काम छ। लगानीका लागि अवसर छ। पर्यटकका लागि चाहिने पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ। जलविद्युत् बेचेर पैसा आउँछ।

प्रकाशित: ११ चैत्र २०७७ ०३:४८ बुधबार