१३ फाल्गुन २०७७ बिहीबार
अन्तर्वार्ता

‘आर्थिक वृद्धिको नेतृत्व पूर्वाधार क्षेत्रले गर्नुपर्छ’

डा. गुणाकर भट्ट, कार्यकारी निर्देशक तथा अनुसन्धान विभाग प्रमुख, नेपाल राष्ट्र बैंक

नेपाली अर्थतन्त्रमा कोराना महामारीले पारेको असरलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

अर्थतन्त्रमा कोरानाले पारेको असरलाई तीन–चार कोणबाट हेर्नुपर्छ। अहिलेसम्मको अध्ययनका आधारमा कोरोनाले पारेको मुख्य असर आर्थिक वृद्धिमा देखिएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रारम्भिक अनुमानमा गत आवको आर्थिक वृद्धिदर २.२८ प्रतिशत भन्ने छ। विश्व बैंकले ०.२ प्रतिशत भनेकोे छ। हामीले गरेको विश्लेषणबाट पनि आर्थिक वृद्धिमा असर परेको पाएका छौं। यसका बाबजुद पनि आशावादी हुने केही सम्भावना देखिएका छन्। विस्तारै आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न थालेका छन्।

कोरानाले असर पारेको अर्को क्षेत्र रोजगारी हो। राष्ट्र बैंकले असारमा ६ सय ७४ उद्योग, प्रतिष्ठानलाई नमुनाको रूपमा लिएर गरेको सर्वेक्षणमा जम्मा चार प्रतिशत उद्योग, प्रतिष्ठान पूर्ण सञ्चालनमा रहेको पाइएको थियो। कोरानाअघि ती उद्योग, प्रतिष्ठान शतप्रतिशत सञ्चालनमा थिए। यसको अर्थ कोरोनाले ठूलो असर पार्‍यो भन्ने हो।

कोरोनाले आर्थिक वृद्धिदर, बेरोजगारी बढाउनुका साथै सीमान्त आय भएका वर्गलाई निरपेक्ष गरिबीमा धकेलेको अनुमान छ  । निरपेक्ष गरिबी कतिले वढ्यो भन्ने यकिन अध्ययन भइसकेको छैन। अर्को असर औद्योगिक गतिविधिमा हो। समग्रमा भन्नुपर्दा कोरानाले आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना तथा पूर्वाधार विकासमा समस्या पारेको पाइएको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनको १५ क्षेत्रलाई केलाउँदा सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित होटल व्यवसाय प्रभावित भएको छ। केही उत्पादनका शृंखला प्रभावित भएको समेत पाइएको छ।

अहिले कोरोनाविरुद्धको खोप आइसकेकाले सबैतिर आशा भने बढेको छ। राष्ट्र बैंकले मंसिरमा गरेको सर्वेक्षणले असारको तुलनामा अर्थतन्त्रमा केही सुधार हुँदै गएको देखाएको छ। असारमा गरिएको सर्वेक्षणमा ४ प्रतिशत उद्योग, प्रतिष्ठान पूर्ण सञ्चालनमा थिए भने मंसिरमा गरिएको सर्वेक्षणमा ५४ प्रतिशतपूर्ण सञ्चालनमा आइसकेको पाइएको छ। असारमा ७७ प्रतिशत रोजगारीमा थिए भने मंसिरको सर्वेक्षणमा ८७ प्रतिशतले रोजगारी पाइरहेको देखिएको छ। कोरोनाका कारण अझै नेपालमा पर्यटक आउन पाएका छैनन्।

अहिलेको बेला आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउन पूर्वाधार क्षेत्रको विकासले कस्तो सहयोग गर्नसक्छ ?

यो बेलाको सबभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र नै पूर्वाधार विकास हो। पूर्वाधार विकासले आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउँछ। पूर्वाधारका कामलाई अघि बढाउन सक्यौं भने आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्छ। गुणस्तरीय पूर्वाधारमा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको १ प्रतिशतले लगानी वढाउन सक्ने हो भने २ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि वढाउन सकिन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पछिल्लो अध्ययन छ।

आर्थिक वृद्धि बढाउन हामी अहिले पर्यटक भित्र्याउन सक्ने वा वस्तु निर्यात वढाउन सक्ने अवस्थामा छैनौं। त्यसैले यो समयमा आर्थिक वृद्धिका लागि पूर्वाधार क्षेत्रले नेतृत्व गर्ने हो। यसका लागि सरकारले पूर्वाधारको खर्च बढाउनु पर्छ। त्यसका लागि ठूला परियोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन सक्नुपर्छ। यस्तो भए आर्थिक वृद्धिसँगै रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलताको विकास हुन्छ।

आयोजनाकै कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भने आयोजना स्थल वरिपरिको माहोल फरक देखिन्छ। उदाहरणका रूपमा भन्नु पर्दा पश्चिम सेतीलाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा नामाकरण गरिएको छ। तर त्यहाँ अहिलेसम्म काम हुन सकेको छैन। काम नहुँदा त्यहाँ चहल पहल हुन सकेको छैन। काम भएको भए स्थानीय स्तरको माहोल अर्कै हुन्थ्यो। आयोजनाको काम सुरु हुँदा सोही आयोजनाले मात्र रोजगारी सिर्जना गर्दैन। आयोजनालाई हेरेर गरिने व्यवसायले पनि रोजगारी दिन्छ। कामको खोजीमा अन्यत्र गएकालाई स्थानीय तहमै रोजगारी दिन सकिन्छ। उच्च आर्थिक वृद्धि दिगो होस् भन्नका लागि पूर्वाधार विकासमा काम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। पूर्वाधारमा लगानी गर्नु भनेको दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सघाउनु पनि हो।

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा जोड दिनुपर्ने लगानीका क्षेत्र केके हुन् ?

कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा घरेलु, साना उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ। आत्मनिर्भर हुनका लागि यी क्षेत्र सम्भावनायुक्त हुन्। दुई छिमेकी मुलुकबाट मात्र केही पर्यटक भित्र्याउन सकेमा नेपालले ठूलो लाभ लिन सक्छ। दुई/तीन वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा आउने धेरै पर्यटक भारत र चीनका छन्। सबैले स्वीकार गरेको कृषि, ऊर्जा र पर्यटनको विकासलाई पूर्वाधारसँग जोड्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। लघु तथा साना घरेलु उद्योगमा लगानी बढाउनु पनि आवश्यक छ।

पूर्वाधार विकासका लागि राष्ट्र बैंकले गरेको परिपल्कना अनुसार यतिखेर पूर्वाधार विकास बैंक आइसकेको छ। त्यो बैंकले लगानी गर्न सुरु गरेको छ। त्यसबाहेक राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वाणिज्य बैंकलाई ऊर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने निर्देशन नै दिइसकेको छ। यस्तो गर्नुको कारण ऊर्जाको सम्भावना देखेरै हो।

यतिखेर हामी कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रमा  आत्मनिर्भर हुनैपर्ने दबाबमा छौं। यसपालिको कोरोना महामारीको बेलामा ती क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुनैपर्ने रहेछ भन्ने महसुस भएकै विषय हो।

अर्थतन्त्रको विकासका लागि कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन आवश्यक छ भनिरहँदा धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी किन यी क्षेत्रमा बढ्न सकिरहेको छैन ?

बैंकलाई लगानी गर्न हामीले केही स्वतन्त्रता, छुट दिनुपर्ने हुन्छ। नाफा कमाउने संस्थाको दायित्व सेयर धनीप्रति पनि हुन्छ। त्यही कारणले लगानीलाई विविधिकरण गरेका होलान्। राष्ट्र बैंकले लगानीका लागि प्राथमिकता क्षेत्र पनि तोकेको छ भनेर बिर्सनु हुँदैन। कृषि, ऊर्जालगायत साना तथा लघु घरेलु उद्योग समेतमा गरी कम्तीमा ४० प्रतिशत लगानी गर्नेपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कुल कर्जाको ४० प्रतिशत प्राथमकिता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी हुनैपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले पूर्वाधारको विकास र आन्तरिक उत्पादन बढाउँछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ।

धेरैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरकर्जामा लगानी बढ्यो भन्दै गुनासो पनि गर्छन्। घरकर्जामा लगानी गर्नु भनेको त्यति नराम्रो होइन। त्यसले पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान नै बनाउँछ। कानुनले हरेक व्यक्तिलाई आवासको अधिकार दिएको छ। तर कुरा के हो भने त्यस्तो कर्जा सट्टेबाजी हुनु हुँदैन। सट्टेबाजीले प्रश्रय पायो भने स्रोतको दुरूपयोग हुनसक्छ।

कतिपय बैंकका सिइओ उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट लगानीका लागि माग नै आउँदैनन् भन्ने गर्छन्। यस्तो किन भइरहेको होला ?

कतिपय अवस्थामा आफैले मागको सिर्जना गराउनुपर्छ। जस्तो राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका शाखा गाउँगाउँमा खोल्न निर्देशन दियो। त्यस्तो निर्देशनपछि सुरुसुरुमा ती शाखा चल्छन् कि चल्दैनन् भन्ने धेरैलाई शंका थियो। अहिले ती सबै शाखा चलेका छन्।

बैंकको विस्तार पछि गाउँमा आर्थिक गतिविधि बढेको छ। स्थानीय तहका खाता सञ्चालन भएका छन्। जसले गर्दा गाउँमा वित्तीय सेवाको माग बढेको छ। बैंक आफैले माग सिर्जना गर्न उद्यमशीलता तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको बाटो खोल्नुपर्छ। कुन क्षेत्रमा के सम्भाव्यता छ भन्नेबारे अध्ययन गर्नुपर्छ।

राष्ट्र बैंकका नीति ढुलमुले हुँदा काम गर्न कठिन भएको गुनासो गरिदै आएको छ। किन नीतिमा परिवर्तन भइरहन्छ ?

केन्द्रीय बैंक जहिले पनि गतिशील हुनुपर्छ। समस्याका बेला झनै यसको आवश्यकता बढी हुन्छ। दिगो रूपमा नीति बनाउनेदेखि लिएर काम गर्दा पारदर्शी हुने सवालमा राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध छ। उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा निश्चित मात्रामा आर्थिक स्रोत जानैपर्छ भन्ने नीतिमा परिवर्तन भएको छैन। तर समयअनुसार केही नीतिमा फेरबदल आउनु वा ल्याउनु अस्पष्ट भएर होइन।

कुनै नीति ल्याएपछि कार्यान्वयनको क्रममा अप्ठेरो देखिन्छ भने त्यसको साटो अर्को अभ्यास गर्नु स्वभाविक हो। राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन रूपमा बजारलाई अघि हिँडाउने नीतिमा सम्झौता गरेको छैन। जहाँसम्म वित्तीय समस्या ल्याउन सक्ने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना हुने र नैतिक जोखिम वढन सक्ने अवस्था देखियो भने नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसपटकको मौद्रिक नीतिमै अहिले गरिएका व्यवस्था गतिशील छन् भनेर उल्लेख गरिएको छ।

मौद्रिकलगायतका नीतिमा बेलाबेला समीक्षा गर्नुको उद्देश्य पनि यस्तै कारणले हो। यस्ता समीक्षामा बजारलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने तथा उत्पादनमूलक र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा वित्तीय साधन प्रयोग गर्न खोजिएको हुन्छ। बजारलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे राष्ट्र बैंक प्रष्ट छ। बजारले काम गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने राज्य वा केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। बजारले आफैं राम्रोसँग काम गर्न सक्छ भने स्वतन्त्र छाडिएको हुन्छ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीति स्थायित्व छन् भनिरहँदा केही उदाहरण त्यस्ता देखिँदैनन् ?

कोरोना महामारीको बेला बैंकका शाखा बन्द थिए। सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्था थियो। बैंकका कर्मचारीले सेवा दिनसक्ने अवस्था थिएन।  त्यस्तो बेला सबैलाई सहज होस् भनेर जुनसुकै बैंकको एटिएम प्रयोग गर्दा पनि शुल्क नलाग्ने निर्णय गरिएको हो। सुरुमा बैंकले नै स्वस्फूर्त यस्तो काम गरेका हुन्। साउनमा राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंकिङ एटिएम प्रयोगमा सेवा शुल्क नलाग्ने निर्णय गरेको हो। तर पछिल्लो समयमा केही बैंकले एटिएम व्यवस्थापनको काममा ध्यान दिएनन्। एटिएमको सफाइ नगर्ने, पैसा नराख्ने जस्ता व्यवहार भए।

 त्यसपछि हामीले न्यूनतम भए पनि सेवा शुल्क लिन पाउने निर्णय गरेका हौं, ताकि त्यसबाट एटिएम व्यवस्थापन गर्न सकियोस्। यसका बाबजुद अझै धेरै रकम झिक्न नपर्ने सर्वसाधारणको हित र सहजीकरणका लागि अन्तरबैंकिङ एटिएम शुल्क महिनाको दुई पटकलाई मिनाहा  गरिएको छ। यो सबै ग्राहकको हित र बजारलाई राम्रो सन्देश दिनका लागि हो।

मर्जरको सवालमा कुरा गर्दा ६० को दशकमा नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको त्यति विकास भएको थिएन। राजनीतिक परिवर्तन भएपछि मानिसहरूको उच्च आकांक्षा आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्छ भन्नेतिर थियो। २०६२/६३ पछि व्यक्तिहरूमा उद्यमशीलताको भावना आयो। वित्तीय संस्थाले नै आर्थिक स्रोत जुटाउने भएकाले धेरै वित्तीय संस्थाको आवश्यकता पर्‍यो। वित्तीय संस्थाको विकासले नै आर्थिक विकासलाई सहयोग पुग्ने हो।

सोही अवधारणाले काम गर्दा  सुरुमा धेरै वित्तीय संस्था स्थापना हुन पुगे । पछि संख्या बढे पनि गुणस्तरीय विकास हुन नसकेपछि मर्जरको अभ्यास सुरु भयो। संसारभरिको नै चलन  यस्तै हो। सुरुवातताका उदार नीति अवलम्बन गरिएको हुन्छ। विस्तारै समस्या आएपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको मर्जर नीतिलाई पनि त्यसरी नै बुझ्नुपर्छ। अहिलेसम्म दुई सय ११ वित्तीय संस्था मर्जरमा गइसकेका छन्। एक सय ६९ संस्थाको इजाजत खारेज गरिएको छ। पछिल्ला ६ महिनामा १६ संस्था एक आपसमा गाभिएर ६ संस्था बनेका छन्। मर्जर भनेको वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण र सवलीकरणका लागि हुने हो।

राष्ट्र बैंकले केही वर्षदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जाको नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। तर, त्यस्तो कर्जा पहुँचवालाले मात्र लिए भन्ने गुनासो सुनिन्छ। कति सत्य हो ?

सहुलियतपूर्ण कर्जाको नीति सुरु गर्नाको कारण सहजै कर्जा प्राप्त गर्न नसक्ने तथा बजारको ब्याजदर तिर्न कठिन हुने वर्ग तर केही गरौं भन्ने सोच भएकालाई सहयोग पुर्‍याउन हो। सहुलियतपूर्ण कर्जामा १० प्रकारका उपशीर्षकको व्यवस्था गरिएको छ। केही समययता सहुलियतपूर्ण कर्जाको माग र लगानी बढेको छ।

कर्जा दुरूपयोगको गुनासोबारे सबभन्दा पहिला कर्जा लिने व्यक्ति र  सम्बन्धित बैंकहरूले चासो दिनुपर्छ। यसका बाबजुद राष्ट्र बैंकले पनि सुपरीवेक्षण गरिरहेको हुन्छ। कर्जा लिने व्यक्तिले राज्यबाट सुविधा लिएर कर्जा दुरूपयोग गर्न मिल्दैन। कतै दुरूपयोग भएको छ भने त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध छ।

त्यस्तै अहिले प्रवाह भइरहेको पुनर्कर्जा पनि विशेष अवस्थाका लागि ल्याइएको हो। लामो समयसम्म यसरी कर्जा प्रवाह गर्न सकिँदैन। लामो समयसम्म यस्तो सुविधा कायम भयो भने ब्याजदर तथा बजारको काम गर्ने शैली प्रभावित हुन्छ। त्यसले गर्दा अन्य थप समस्या आउन सक्छन्।

सहुलियतपूर्ण कर्जाको तथ्यांक हेर्दा ठूलो रकम लगानी भइसकेको छ। तर नतिजा नदेखिँदा दुरूपयोग भयो भन्ने तर्कलाई बल पुर्‍याउँदैन?

सहुलियतपूर्ण कर्जामा अहिलेसम्म ८६ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ गइसकेको छ। त्योमध्ये ६९ अर्ब रूपैयाँ कृषि क्षेत्रमा लगानी भएको छ। अहिलेसम्म तीन अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजमा अनुदान दिइएको छ। लगानीपछि उत्पादनमा कति वृद्धि भयो भन्नेबारे अहिले नै यकिन गर्न गाह्रो छ।

कृषि क्षेत्रमा कतै राम्रो परिणाम पनि आएको छ। यसले कृषि क्षेत्रमा केही गर्छु, उद्यमशीलताको विकास गर्छु भन्नेलाई सहायता गरेको छ भन्ने लाग्छ। कृषि क्षेत्रमा केही गरौं भन्नेलाई बजारको ब्याजदरमा पैसा लिएर गरिएको लगानीबाट प्रतिष्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ। यस्तो समस्यालाई सम्बोधन यस्तो कर्जाले गर्छ।

अहिले नेपालको ठूलो जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा छ। विदेश जाने क्रम पनि जारी नै छ। यस्तो प्रचलनले दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई कस्तो असर पर्ला ?

अब हामीले वैदेशिक रोजगारीलाई रणनीतिक हिसाबबाट सोच्नुपर्छ। अल्पकालीन समयमा ठूला उद्योग स्थापना गर्ने सम्भावना छैन। दुईवटा ठूला मुलुकका बीचमा रहेकाले पनि ठूला उद्योग स्थापना गर्न अप्ठेरो हुन सक्छ। ठूला मुलुकले उत्पादन गरेका वस्तु सस्तोमा हामीसमक्ष आउँछन्। त्यसैले तत्काल ठूला उद्योग स्थापना गरी जनशक्तिलाई काममा लगाउने सम्भावना देखिँदैन।

हाम्रो सम्भावनाको क्षेत्र भनेका पर्यटन, कृषि, वन, जडीबुटी, जलस्रोत हुन्। यी क्षेत्रको विकास गर्न पूर्वाधारमा जोड दिन सकियो भने भोलिका दिनमा विदेशिने जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सकिन्छ।विश्व भूमण्डलीकरणका कारण बाहिर जानेलाई रोक्न नसके पनि आन्तरिक रूपमा रहेका तुलनात्मक लाभदायक क्षेत्रको विकास गर्न सकियो भने बाहिर जानेलाई यही रोक्न सक्छौं। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जानै परे पनि सीप सिकाएर पठाउन सक्छौं। त्यसैले वैदेशिक रोजगारीको विद्यमान मोडालिटीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। सीप सिकेर मात्र विदेश पठाउने व्यवस्था हुने हो भने पारिश्रमिक वृद्धि हुनाको साथै विदेश जानेहरू सुरक्षित  हुन्छन्। अहिलेको आवश्यकता कसरी सीपयुक्त जनशक्ति तयार पार्ने भन्ने हो। साथै युवालाई विदेश पठाउँदा पनि एउटै गन्तव्यमा नपठाई विभिन्न मुलुकमा पठाउनुपर्छ। किनकि कुनै मुलुक वा क्षेत्रमा समस्या पर्‍यो भने त्यसले नेपाल भित्रिने रेमिटेन्सलाई त्यति असर गर्न नसकोस्। र, एक ठाउँमा समस्या आउँदा सबै एउटै मारमा नपरुन भन्ने हाम्रो योजना हुनु पर्छ।

यतिखेरको सबभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेको आन्तरिक रोजगारी सिर्जनातिर नै जोड दिने हो  । गत वर्ष ८ सय ७५ अर्ब रेमिटेन्स भित्रियो। तर दुई सय अर्ब त कृषिजन्य वस्तु आयातमै सकियो। दुई सय अर्ब जति इन्धन आयातमा जान्छ। यो तथ्यांक मात्र हेर्दा पनिआन्तरिक रोजगारीमा जोड दिने हो भने पाँच खर्व रूपैयाँ सहजै प्रतिस्थापन गर्न सक्दा रहेछौं।

हामी पहिला धान निर्यात गथ्र्यो। अहिले आयात गरिरहेका छौं। रेमिटेन्सले जीवनस्तरमा केही सुधार गरे पनि सँगसँगै आफैंले उत्पादन गर्नसक्ने वस्तुको आयात गर्ने अवस्थामा छौं। आयातित खाद्य पदार्थमा निर्भर हुने अवस्था आएको छ।काेराेना महामारीले देशको समग्र अर्थतन्त्र समस्यामा छ। पछिल्ला दिनमा अर्थतन्त्र केही सुधारोन्मुख हुँदै गए पनि पुरानै लयमा फर्कन समय लाग्ने देखिएको छ। अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने एउटा महत्वपूर्ण पाटो पूर्वाधार विकास हो। कोरोनाबाट थलिएको मुलुकले अब सुधारका कस्ता नयाँ नीति लिनुपर्छ ? राष्ट्र बैंकको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्नेलगायतका विषयमा नागरिक दैनिकका रुद्र खड्काले नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्तासमेत रहेका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।

प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७७ १०:३५ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App