१५ माघ २०७७ बिहीबार
अन्तर्वार्ता

कर्जा प्रवाहको पद्धति र ब्याजदर मुख्य समस्या

उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक, पञ्चकन्या ग्रुप

नेपालका प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानामध्ये एक हो– पञ्चकन्या ग्रुप। यो ग्रुप मुलुककै स्टिल उद्योगको अग्रणी संस्थाको रूपमा चिनिन्छ। पञ्चकन्या ग्रुपले स्टिलसँगै प्लास्टिकका पाइप र फिटिङका सामान पनि उत्पादन गर्छ। रेडिमेड कंक्रिट उत्पादन, पानी ट्यांकी, बिटुमिन तथा ब्यारेललगायत धेरै क्षेत्रमा यो ग्रुपले लगानी गरेको छ। पूर्वाधार क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने विभिन्न सामग्री उत्पादन गर्ने यो कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठसँग मुलुकमा लगानीको वातावरण, भौतिक पूर्वाधार विकासको अवसर, चुनौतीलगायत सन्दर्भमा नागरिककर्मी दिलीप पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपालको समग्र भौतिक पूर्वाधार विकास कुन अवस्थामा छ र तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

पूर्वाधार विकासलाई देशको मेरुदण्डका रूपमा लिइन्छ। गुणस्तरीय पुनर्निर्माण स्वस्थ अर्थतन्त्रमा हुन्छ भन्ने हामीले बुझेका छौं। इतिहासकै रूपमा हेर्दा जहिले पनि लगानीकर्ता पहिला गएका हुन्छन्। पछि सरकार आएर बाटो–घाटो, पुलजस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्दै आइरहेको देखिन्छ। आज पनि व्यापारीले धेरै ठाउँमा पानी, बिजुलीको लाइन र बाटोका लागि लबिङ गर्दै आइरहेका छन्। समग्रमा पूर्वाधार निर्माणमा बजेट पनि धेरै बढेको अवस्था छ। अहिले लगानीकर्ता पनि उत्साहित भइरहेका छन्। त्यतिमात्रै होइन, लगानी पनि भित्रिरहेको छ। अहिले लगानी पनि धेरै बढेको अवस्था छ। तर हामीले गुणस्तरीय पूर्वाधारलाई ध्यान दिएका छौं कि छैनौं भन्ने मेरो तर्फबाट सरकारलाई प्रश्न छ। किनभने छिमेकी मुलुक चीन र भारत दुई दशकको अवधिमा कहाँ पुगिसके। उनीहरूको लगानी पूर्वाधारमा फोकस भएको छ। त्यो नै एउटा ठूलो उदाहरण हो। जे जति बजेट आए पनि, जस्तो आए पनि सरकारमा बस्ने र बजेटलाई खर्च गर्ने क्षमता छ कि छैन भन्ने कुराले धेरै अर्थ राखेको हुन्छ।

हाम्रो उत्तरदायित्व कति छ, सरकारको ठेकेदारको, उत्पादन  क्षेत्रको त्यो सबैलाई एउटै दायरामा राखेर एउटा उत्तरदायित्वको रूपमा हामीले अगाडि बढाएको खण्डमा मात्रै बजेटको लक्ष्य प्राप्त हुनेछ। आउने योजना तथा परियोजना पनि समयमै कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा उदाहरण भनौं, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)  भैरहवामा निर्माण गर्न लागिएको थियो। ५५ बिघामध्ये ४० बिघा त जंगल नै भइसकेको छ। आज हामीले नै एउटा फ्याक्ट्री खोल्न खोजिराखेका छौं। बिजुली नभएर जेनेरेटरको सहायताले हामी फ्याक्ट्री स्थापना गर्दैछौं। आजको दिनमा हामी गयो भने छिमेकी फ्याक्ट्रीबाट बिजुलीको लाइन तानेर फ्याक्ट्रीको भवनको काम भइरहेको छ। आफ्नै ट्रान्सफर्मर, आफ्नै बिजुलीको रूपमा व्यवस्थापन गरेर सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौं। जहाँ सरकारले पहिल्यै यस्ता खालका सुविधा उपलब्ध गराउनुपथ्र्यो। सरकारले कति गम्भीर भएर ध्यान दिएको छ भन्ने कुरा यसले नै प्रस्ट्याउने काम गर्छ।

समयमै पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाको गति नबढ्दा निर्माणजन्य सिमेन्ट, स्टिल, पाइपजस्ता उद्योगलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

समयमै पूर्वाधारको बजेट खर्च नहुँदा परियोजना तथा योजनाको कर्जा तथा ब्याजको थप व्ययभार बढ्ने गर्छ। धेरै उद्योगी वा व्यवसायीले सबै सामान टेण्डर आह्वानपछि खरिद गरेर ल्याउने गर्छन्। त्यस्ता कारोबार बैंकबाट ऋण लिएर भनौ या ब्याजमा लिएर गर्ने गर्छाै। योजनाहरू तोकिएको समयभित्रै निर्माण सम्पन्न नहुँदा हामीले बैंकको ब्याज मात्रै होइन हाम्रो स्टक घाटादेखि उद्योगको उत्पादकत्व गरेर अन्य कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता कम भइरहेको छ। आज उद्योगको ठूलो समस्या भनेको नै यही हो। सरकारको योजना तथा परियोजना समयमै नहुँदा हामीलाई थपिने भार, कर, ब्याज र कर्जाबाट हुने गर्छ। स्थिर सरकार आएपछि धेरै उद्योगधन्दा आएका छन्। तर, अहिले के देखिएको छ भने उद्योगहरू धरापमा परिसकेका छन्। उद्योगहरू दुई–तीन वर्ष घाटामा गइसकेका छन्। यसलाई कसरी जोगाउने, के गर्ने भनेर कम्पनीहरूले सोचिरहेका छन्। तर, यो विषयमा सरकारले पनि गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ।

स्थिर सरकारको कारणले धेरै लगानी गरेको भन्नुभयो ? तर, अहिले मुलुक अस्थिरतातर्फ गइरहेको छ। अब सरकारको तर्फबाट कस्तो नीतिगत व्यवस्था गरिदिनुपर्ला ?

अपेक्षा सरकारबाट मात्रै होइन, उद्योगी व्यवसायी दुवैबाट छ। समग्रमा उद्योगी व्यवसायीले आजको दिनमा योगदान गर्ने भनेको कर, राजस्व र रोजगारीको हिस्सा बढाउने हो। त्यतिमात्रै होइन्, ढुवानी, बैंकिङ क्षेत्रलाई फस्टाउने तथा मलजल गर्ने काममा उद्योग क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ।

उद्योगी व्यवसायीको सरकारसँग मुख्य अपेक्षा भनेको नै लगानीमैत्री नीतिहरू बनाओस् भन्ने नै हो। एउटा पूर्वाधारका लागि निर्माण सामग्री बनाउने उद्योगले विभिन्न किसिमका कर्जाहरू लिएको हुन्छ। सरकारले अहिलेसम्म उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न र खोल्न कम दररेटमा ब्याज तथा कर्जा सेवा उपलब्ध  गराएको छैन। अब त्यस्तो खालको व्यवस्था गराइदिनुपर्ने बेला भएको छ।

सरकारले सबैजसोमा अन्तशुल्क बढाएको छ। हाम्रो झ्याल, ढोकामा समेत अन्तशुल्क लाग्छ। सरकारले के बुझ्नुपर्‍यो भने पूर्वाधारमा नेपाल पछाडि परेको त छदैछ त्यसमाथि कर बढाउने नीति लिएको खण्डमा अपेक्षित रूपमा विकास हुन सक्दैन। अहिले सबै उद्योग मारमा परेका छन्। अहिले पूर्वाधारको पूर्णचक्रमा नै असर परेकाले नै नेपाल पछि परेजस्तो लाग्छ। सरकारले आम्दानीको स्रोतको रूपमा कर मात्रै देखेको छ। आफ्ना कमीकमजोरीलाई छोपेर कसरी अगाडि बढाउने भन्ने मात्रै देखिन्छ। यसमा सरकारको उत्तरदायित्व सबै काममा हुनुपर्ने देखिन्छ। सरकारले नीजि क्षेत्र तथा लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने खालको नीति अबलम्वन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। सरकार आफैं पनि जिम्मेवारी हुने खालको नीति अगाल्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा अहिले कर्जा प्रवाहको पद्धति र ब्याजदरमा नै मुख्य समस्या रहेको देखिन्छ।

भनेपछि कर्जा प्रवाह र बैंकको ब्याजमा सहुलियत दिनुपर्ने देखियो हैन त ?

अविकसित मुलुकमा  कर्जा  र  ब्याज भनेको  मान्छेको क्रेडिबिलिटी अनुसार दिने गरिन्छ। त्यस्तो मुलुकमा मान्छेको क्रेडिबिलिटी हेरेर मात्रै कर्जा तथा ब्याज दिने प्रचलन रहँदै आइराखेको छ। अहिले पनि ठूला उद्योगीले  बैंकमा चाहिनेभन्दा धेरै धितो राखेका छन्। त्यसमाथि व्यक्ति–व्यक्तिले व्यक्तिगत ग्यारेन्टी तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। त्यतिसम्म गर्दा पनि उद्योगीले कर्जा पाइराखेका छैनन्। साना र मध्यम स्केलका उद्योगले कसरी पाइराखेका होलान् भनेर आफैं बुझ्नुस त। त्यो एउटा आफ्नो  ठाउँमा छ। कोरोनाका कारणले मुलुक ६–७ महिना ठप्प हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता कायमै छ। अहिले सिंगल डिजिटको ब्याजमा हामी आएका छौं।

सिंगल डिजिटको ब्याजमा आएको बेला अलिकति फाइदा पनि उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रमा देखिन थालेको छ। तर, राष्ट्र बैंकको अलिकति इन्ट्रेस्ट होला तरलतालाई व्यवस्थापन गर्ने तर, मेकानिज्म भएन। जस्तो एउटा उदाहरण भनौं, बैकिङ सेक्टरको नै कुरा गर्दा। रिफाइनान्सिङको प्रावधान र बुँदाहरू राम्रा छन्। तर, त्यसमा के लेखेको छ भने नाफा भएको कम्पनी हुनुपर्ने र दुई वर्ष खराब सूचीमा हुनुभएन भन्ने कुरा भनेको छ। यो कस्तो खालको रिफाइनान्सिङ मोडल हो भनेर हामीले बुझ्न सकेका छैनौं। यो मोडलले त केबल बैंकलाई मात्रै सुरक्षित गर्न खोजेको देखियो। अर्काे कुरा हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रमा प्रमोटर र सेयरहोल्डरले कुनै बैंकमा लोन लिन नपाइने भन्ने छ। प्रमोटर सेयर भनेको हाम्रो देशमा मात्रै छ। अन्त कुनै देशमा छैन।

यो कुरामा धेरै लबिङ गरिसक्यौं। तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। एक प्रतिशतभन्दा थोरै सेयर भएकाले कसरी प्रभावित पार्छन् भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बेला भइसकेको  छ। अहिले प्रमोटर सेयरको बजारभाउ पनि कम छ। बैंकसँग पनि कारोबार गर्न नपाइने यस्तो खालको नराम्रो प्रावधान राखेको छ। यो सच्याउन जरुरी छ। राष्ट्रबैंकले दुई वर्षसम्म उद्योग व्यवसायलाई खराब सूचीमा राखेपछि कहिल्यै पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। आज धेरै उद्योग कर्जा र ब्याज तिर्दै अघि बढरहेको अवस्था छ। जसरी बैंकमा कर्जा र ब्याजको संरचना छ  । यो धेरै माथि छ जस्तो लाग्छ। राष्ट्र बैंकले यस विषयमा विशेष खालको नीति अबलम्वन गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले नयाँ क्रेडिट रेटिङको सम्बन्धमा जुन नीति ल्याएको छ। देशजस्तो छ त्यस्तै खालको विकास गर्न खोजिएको होला। कर्जा जति लिएको छ यसको ०.१ प्रतिशत छ त्यो धेरै नै हो। रेटिङ म्यान्डेटरी परेको छ। त्यसमा हामीले ए प्लस पाएपनि तीन प्रतिशत पाउने ग्यारेन्टी छैन। उद्योगलाई फाइदा केही पनि देखिएन। रेटिङमा बस्दाखेरी बैंकले पहिल्यै क्रेडिबिलिटीमा रेटिङ गरेको थप कुराले उद्योगी व्यवसायीलाई थप मारमा पारेको छ। अहिले पनि रेटिङको अवस्थामा पुग्नुपर्ने बेला भइसकेको छैन। यो नीतिमा फेरि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अहिले पूर्वाधार बन्ने क्रम पनि बढिरहेको छ। यो परिप्रेक्षमा तपाईंका उद्योगधन्दा गुणस्तरीय सामग्री तथा उपकरण दिन सक्ने अवस्थामा छन् त ?

निजी उद्योगी/व्यवसायीले जे उत्पादन गरिराखेका छन् ति सामग्री पक्कै पनि अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरका सामग्री उत्पादन गर्दै आइरहेका छन्। यसमा दुईमत छैन। किनभने आजका दिनमा उद्योगको लगानी, मेसिन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र योजना पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डकै छन्। यहाँ के भएको छ भने जबसम्म सरकारबाट क्वालिटी पूर्वाधारमा जोड दिँदैन तबसम्म गुणस्तरीय पूर्वाधार बन्न सक्दैन। जस्तो नेपाल गुणस्तर विभागको मापदण्ड धेरै नै राम्रो छ। तर, मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न अझै पनि पर्याप्त भएको देखिँदैन। अनुगमन र कार्यान्वयन अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। उद्योगी व्यवसायीको उत्पादनको कमीकमजोरी देखाउने बाटो पनि भएको छ र देखाउने पनि गरिएकै छ। यसमा अझै अनुगमन, निरीक्षण र कार्यान्वयन पद्धति कडा बनाउनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ।

अझै पनि विदेशी लगानीमा निर्माणाधीन परियोजनामा छड विदेशबाट आयात गरिन्छ भन्ने सुनिन्छ ? खास कुरा के हो ?

पञ्चकन्या स्टिल सुरु गरेको पनि ३९ वर्ष  हुन आटिसक्यो। हामी एउटा गुणस्तरको नीति र अभ्यास गर्दै निर्माण सामग्री उत्पादन गर्दै आइराखेका छौं। यसले गर्दा हामीले ग्राहकको विश्वास जित्दै आइराखेका छौं। हामीले उत्पादन गरेका गुणस्तरीय सामग्री ठूला–ठूला परियोजनामा प्रयोग हुँदै आइराखेका छन्। नेपालमैं निर्माणाधीन ठूला परियोजनामा विदेशबाट छड निर्यात गरिन्छ भन्ने कुरामा म मान्दै मान्दिन। आज जुनै पनि सामान नेपालमा उपलब्ध छ। त्यो कुनै अन्तर्राष्ट्रिय स्टान्डर्सभन्दा कम छैन। आज २६ वटा स्टल प्लान्ट भइसक्यो नेपालमा। तिनको क्षमता भनेको वार्षिक ४५ लाख टन छ। अझै पनि दुईवटा उद्योग आउँदैछन्। अहिले एक–दुईवटा उद्योग पनि बन्द हुन लागिसकेका छन्।अहिले डिमान्ड १२ देखि १४ लाखको हाराहारीमा रहेको छ। भोलि गएर राम्रो पूर्वाधार भयो भने पनि २०–२५ लाख टन पुग्ला। हामीँ त्यहाँ छौं। आजका दिनमा पनि ४० देखि ५० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै स्टिल उद्योगले उत्पादन गर्दै आइरहेका छन्। गुणस्तरको कुरा गर्ने हो भने यो सब्जेटिभ कुरा हो। किनभने सामान आयात हुँदाखेरि तीन किसिमको सामान आयात हुने गर्छ स्टिलमा। प्राइमरी, जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तर हुने गर्छ। दोस्रो सेकेन्डरी क्वालिटीको आउने गर्छ। जसमा अलिकति केमिकल कम्पोजिसन कम हुने भएकाले लागत पनि कम हुने गर्छ। तेस्रो स्क्राप्पबाट बन्ने गर्छ। यो सबैभन्दा सस्तो बन्ने गर्छ। समग्रमा हेर्दा नेपालमा ७० प्रतिशत सेकेन्डरी माल आउने गर्छ। पञ्चकन्या र अरू एक–दुईवटा उद्योगले प्राइमरी मेटेलियल मात्रै चुन्ने काम गर्छ। बजारमा मूल्य हेर्ने हो भने हामीभन्दा बजार तीन–चार रूपैयाँ तलमाथि हुने गर्छ। बजारमा रेटको भिन्नता पाँचदेखि सात रूपैयाँ जहिले पनि हुने गर्छ। कच्चा पदार्थका कारणले बजारमा खेल्ने ठाउँ धेरै छ। कुनै परियोजनामा नेपालमा उत्पादन हुने छड प्रयोग नगरिएको पनि हुन सक्ला। सरकारी ठूला परियोजनाको ग्रेड अनुगमन हुने परिपाटी भने कमै छ। उद्योग पनि यहाँ धेरै नै छन्। यहाँका उद्योगका क्षमता पनि छन्। तर, क्षमता प्रयोगमा नआएपछि कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले गुणस्तरीय पूर्वाधारमा फोकस भए आफैं गुणस्तरीय सामग्री उत्पादन हुँदै आउने छन्।

निर्माणजन्य उद्योगले अहिले कस्ता खालका समस्या झेल्दै आइराखेका छन् ?

आजको दिनमा जल्दोबल्दो समस्या भनेको बिजुली नै हो। यो डेडिकेटेड लाइनदेखि ट्रंकलाइनसम्मको विवादको कुरा धेरै आइसक्यो। उद्योगहरूले धेरै मन्त्रालयमा भन्दाभन्दै गल्ती कसको भएको भन्ने अहिले खुल्दै आइरहेको छ। यसमा अलिकति सरकारले पनि हेरिदिने कुरा भइराखेको छ। डेढ वर्षभन्दा धेरै समय भइसक्दा पनि अहिलेसम्म यो विवाद टुंगिन सकेको छैन। आजपनि उद्योगमा अधिकतम लोडसेडिङ भइरहेको छ। अनियमित रूपमा बिजुली सप्लाई भइराखेको छ। नियमित बिजुली सप्लाई नभएपछि उत्पादनमा समस्या भइरहेको छ। हरेक समयमा हामीले विद्युत् प्राधिकरणमा आज यति नोक्सान भयो र यति अवरोध भयो भनेर चिठी बुझाइरहेका छौं। अर्काेमुख्य चुनौती भनेको श्रमको लागि सरकारले जुन  नीति बनाइरहेको छ, त्यो पनि छिमेकी मुलुकको उदाहरण हेरेर मात्रै गराउने गर्छ। छिमेकी मुलुकले आर्थिक हिसाबले ठूलो फड्को मारिसके। तर, हाम्रो अवस्था भने त्यति राम्रो छैन। हाम्रो वास्तविक अवस्था हेरेर मात्रै नीति नियम बनाउनुपर्ने हुन्छ। एउटा उदाहरण भनौं, एउटा ट्रक लोड गर्ने मान्छेलाई प्यान नम्बर दर्ता गर भन्ने, ठेकेदारहरूलाई भ्याट बिल बुझाऊ भन्ने कुरा छ। त्यो उनीहरूले गर्नै सक्दैनन्। सरकारले पनि यो नीतिलाई परिमार्जन गर्ला भन्ने आश गरेका छौं। लगानीकर्ता र निजी क्षेत्र जहिले पनि सरकारले भनेको कुरा मान्दै आइराखेका छन् र मान्नै पर्ने वातावरण पनि छ।

हाम्रो मुलुकको व्यापार घाटा ठूलो छ ? खासमा निर्माणजन्य उद्योगमा स्टिलकै कुरा गरौं, धेरै कच्चापदार्थ विदेशकै भर पर्नुपर्ने हुन्छ ?

शोधान्तर घाटा नेपालको लागि एउटा ठूलो समस्या हो। हाम्रो व्यापारघाटा धेरै छ। आयात धेरै र निर्यात नगण्य मात्रामा छ। तर, आइरन स्टिलको कुरा गर्दा उद्योग टप थ्री आयातमा पर्छाैं। भारत होस् या जहाँबाट आओस्। हाम्रो क्षेत्र टप थ्री आयातमा पर्ने गर्छ। नेपालबाट जति राजस्व गइराखेको छ। त्यसको मात्रा धेरै ठूलो छ। आज हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने सिमेन्ट उत्पादनका क्षेत्रमा लगानीकर्ताले आफ्नै चुनखानी डेभलप गरेर यसमा ५०–६० प्रतिशतजति आत्मनिर्भरतर्फ अघि बढिरहेको  अवस्था छ। उहाँहरूको क्षमता पनि राम्रो हुँदै गइरहेको छ। अब बिस्तारै निर्यात गर्ने बाटो पनि खुल्दै गइरहेको देखिन्छ। हाम्रो सरकारले दिगो विकासका लागि खानीलाई प्रथामिकता दिनुपर्ने बेला भइसकेको छ। धेरै खानीहरू अझै सरकारको हातमा रहेका छन्। ससाना उद्योगलाई पनि दिन सकेको खण्डमा आयात घटाउन सकिन्छ। ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट घटाउन पनि सकिन्थ्यो। सरकारले फलामका खानी उद्योग पनि निजी सार्वजनिक साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। पूर्वाधार र स्टिलका सामग्रीको कच्चा पदाथ मात्रै स्वदेशमा उत्पादन गर्न सकेको खण्डमा व्यापार घाटा धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्थ्यो।  

निर्माण सामग्री उद्योगमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा धेरै छ भन्ने सुनिन्छ नि ?

प्रतिस्पर्धा बिजनेसका लागि एकदमै राम्रो कुरा हो। मनोपोलीले मान्छेलाई बिग्राने काम गर्छ। प्रतिस्पर्धा हुँदा आफ्नो उत्पादनमा परिर्वतन ल्याउन सकिन्छ। अझै उत्पादन राम्रो गराउन र विस्तार गर्न पनि सकिन्छ। ग्राहक केन्द्रित भएर नयाँ–नयाँ योजनासमेत अघि सार्न सकिन्छ। अहिले प्रतिस्पर्धा स्वच्छ छ भनेर म भन्न सक्दिन्।  उद्योगहरू भिन्न किसिमका फस्टाएका पनि छन्। धेरै उद्योग मरेका पनि छन्। गुणस्तर, पुँजी लगानीमा पनि प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ।

निर्माणको मुख्य सिजनमैं उद्योगी व्यवसायीले भाउ बढाउँदै आइरहेको गुनासो सुनिन्छ नि ?

आज यतिधेरै उद्योग भइसक्यो मिलेमतो गरेर  मूल्य बढाउने भन्ने कुरै हुँदैन। किनभने उद्योगको नीति, अभ्यास र खर्च र रणनीति छन् ति सबैको आआफ्नै खालका रहेका छन्। मूल्य मिलेमतो गर्ने भन्ने कुरा त किन छैन भने आज हामीले कच्चा पदार्थ आयात गर्दाखेरी एलसीमा खोल्नुपर्ने हुन्छ। क्यास दिनुपर्‍यो, बैंकबाट ऋण लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ। बजारमा निर्माण सामग्री ३० देखि एक सय २० दिनसम्म बजारमा उधारोमा फाल्नुपर्ने हुन्छ। यसमा त नेपालमा नगदमा कारोबार गर्दा त कुरा मिल्दैन। मूल्यमा मिलेमतो भन्ने कुरा टाढै हुन्छ। नेपालमा मात्रै निर्माण सामग्रीमा क्रेडिट सुविधा छ तर, अन्य मूलुकमा छैन। लगानी गरेपछि व्यापार टिकाउन पनि उधारोमा दिनुपर्ने उद्योगको बाध्यता छ। अहिले कोरोनाका कारण संसारभर स्टिल र प्लास्टिकजन्य पदार्थको भाउ बढेको छ। प्रि–कोभिड र  महामारी अहिले केही सहज देखिएको अवस्थामा २० प्रतिशतले भाउ बढेको देखिन्छ। कोभिडदेखि आजसम्म ५० प्रतिशत स्टिल र प्लास्टिकमा भाउ बढेको छ। ६ महिनाअघि आइरन रडको मूल्य ८० डलरमा पाइन्थ्यो भने अहिले एक सय ७० डलर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

प्रकाशित: २९ पुस २०७७ ०८:०० बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App