नेकपा भित्रको विवाद र विभाजनसँगै नेपालमा छिमेकी मुलुक भारत तथा चीनका साथै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो बढेको छ। कतिपयले सत्तारुढ नेकपा भित्रको विभाजनलाई पनि विदेशी शक्तिको भूमिकासँग जोडेर हेर्ने गरेका छन्। नेकपा भित्रको विभाजनसँगै विशेषगरी दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको सक्रियता बढेको छ। नेपालमा अस्थिरताको संकेत देखिएसँगै शक्ति राष्ट्रहरूको चासो र सक्रियताले नेपाल कतै विदेशी शक्तिकेन्द्रको खेल मैदान त हुनेहोइन भन्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालले छिमेकी मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्ध कस्तो र कसरी राख्ने भन्ने प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा पूर्व परराष्ट्रसचिव मदन भट्टराईसँग नागरिककर्मी वसन्त खड्काले गरेको कुराकानी :

सत्तारुढ दलभित्रको विवाद र विभाजनसँगै नेपाल विदेशीको चलखेलको अखडा बन्ने खतरा बढ्दै गएको देखिन्छ, कुटनीतिक क्षेत्रको जानकारका हिसाबले यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?  

हरेक देशका आफ्ना स्वार्थ र चासो हुन्छन्। हाम्रो भूमिमा विदेशी चलखेका कुरा हामी आफूमा भरपर्ने कुरा हो। त्यसलाई हामीले रोक्न सक्नुपर्छ। यहाँ सबैका आ–आफ्ना स्वार्थ छन्। चीनको आफ्नै स्वार्थ छ, भारतको आफ्नै स्वार्थ छ यसका साथै पश्चिमाहरूका आफ्नै स्वार्थ छन्। त्यसैले हामीले आफ्नो स्वार्थको जगेर्ना गर्ने र आफ्नो स्वार्थमा खलल नपुग्ने गरेर सम्बन्ध राख्नुपर्छ। जहाँसम्म दौडधुप वा चलखेलको कुरा छ, यहाँ आउने व्यक्तिहरू नेपाललाई जानकारी नै नगराई त नेपाल आउँदैनन्। यदी उनीहरूको भ्रमण आवश्यक होइन भने उनीहरूलाई अहिले आउनुपर्दैन भने हुँदैन ? तपाईं आफैले तमासा बनाएर अर्काेलाई कसरी दोष लगाउन मिल्छ र ?

यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुको कारण के हो ?  

तपाईंले जबसम्म पद्धती बसाल्नुहुन्न र वैदेशीक मामिलासम्बन्धी काम परराष्ट्रमार्फत गर्नुहुन्न यस्तो समस्या भइरहन्छ। मुलुकभित्र हुने राजनीतिक निर्णयको असर परराष्ट्र सम्बन्धमा पर्छ। त्यसैले रानीतिक नेतृत्वले कुनै महŒवपूर्ण निर्णय गर्नुपूर्व त्यसले परराष्ट्र सम्बन्धमा पार्नसक्ने असरका बारेमा पनि विचार गर्नुपर्छ। नेतृŒवले नियमित रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ‘ब्रिफिङहरू’ लिने, राजनीतिक नेतृत्वले चाल्ने कदमले पार्नसक्ने दिर्घकालीन प्रभावका बारेमा जानकारी राख्नेलगायतका काम गर्नुपर्छ। त्यसो नगर्दा असर परराष्ट्रमा पर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका सशक्त हुन वित्तिकै यस किसिमका चलखेल बन्द हुन्छन्। अहिलेको अवस्था सिर्जना हुनु भनेको परराष्ट्र मन्त्रालय सशक्त नहुनुको परिणाम हो।

परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका शसक्त हुन नसक्नुको कारण के हो त ?  

यसमा दुई वटा पक्षले काम गर्छ। पहिलो यसमा राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिवद्धता आवश्यक हुन्छ। मैले पहिले पनि भनिसकेको छु, राजनीतिक निर्णयले परराष्ट्रमा असर गर्छ। त्यसैले कुनै पनि निर्णय गर्नुपूर्व यसले पार्न सक्ने प्रभावका बारेमा राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ। स्वभाविक रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिशा निर्देशन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले नै हो, तर राजनीतिक नेतृत्वले पनि परराष्ट्रको मापदण्डलाई पालना गर्दा त्यसले समग्र मुलुकको हित गर्छ। तर, नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व हावी हुँदा परराष्ट्रको भूमिका कमजोर हँुदै गएको छ। नेपालको राजनीतिक नेतृत्व परराष्ट्र सम्बन्धका विषयमा अनविज्ञ हुनु, दूरगामी प्रभावको मूल्यांकन गर्न नसक्नु, र राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थले प्राथमिकता पाउँदा परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको छ।  

अर्काे तर्फ परराष्ट्र मन्त्रालय आफैंले पनि आफ्नो अधिकार खोज्न सक्नुपर्छ। हक अधिकार भन्ने कुरा मागेर होइन खोसेर पनि लिनुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले राजनीतिक नेतृत्वलाई सजग गराउनु पर्छ। निरन्तर खबरदारी गर्दा राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि हो रहेछ भन्ने पर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा क्षमतावान जनशक्तिहरू छन् उनीहरूको क्षमताको सक्दो प्रयोग गर्नुपर्छ। आफ्नो भूमिकालाई कसरी शसक्त बनाउने भन्ने कुरामा परराष्ट्र पनि लाग्नुपर्छ। जस्तो भारतकै कुरा गर्ने हो भने कुनै बेला कुनै राज्यको मुख्यमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गर्न खोज्दा विदेश मन्त्रालयले त्यसलाई रोकिदिएको उदाहरण पनि छ। त्यस्तो किसिमको शसक्त भूमिका यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि हुनुपर्छ। जुन हाम्रोमा देखिँदैन। परराष्ट्र मन्त्रालयमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। सन् १८५० मा जंगबहादुर राणाले बेलायत भ्रमण गर्दा यस क्षेत्रबाट नेतृत्वका रूपमा बेलायत भ्रमण गर्ने उनी पहिलो व्यक्ति थिए। तर, अहिले हाम्रो भन्दा धेरै पछि परराष्ट्र सम्बन्ध सुरु गर्ने मुलुकहरूको परराष्ट्र नीति शक्तिशाली छ। तर, हाम्रो कुटनीतिक सम्बन्धको इतिहास पुरानो हुँदा पनि हामी कमजोर हुनु भनेको यसमा हाम्रो प्रतिवद्धता नहुनु नै हो। यसलाई हामीले नै कमजोर बनाएको हो।  

नेपालमा परराष्ट्र मन्त्रालय स्वतन्त्र र शक्तिशालीभन्दा पनि कार्यकारीको छायाँ मन्त्रालयका रूपमा काम गरिरहेको देखिन्छ। यसले पनि परराष्ट्रलाई कमजोर बनाएको हो ?  

हो, प्रधानमन्त्रीले घोषित वा अघोषित रूपमा परराष्ट्रको नेतृत्व गर्दा कहिले काहीँ राम्रो पनि हुनसक्छ। र कहिलेकाही परराष्ट्र मन्त्रालय ‘अपांग’ जस्तो हुनजान्छ। यसमा हामीसँग दुई वटा मोडेल थिए। सन् १९४९ मा चीनमा चाउएनलाईले आठ वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीसँगै परराष्ट्रको समेत नेतृत्व आफैंले गरे। भारतमा जबाहरलाल नेहरूले लामो समयसम्म नेतृत्व गर्दा परराष्ट्र मन्त्री नै नियुक्त गरेनन्। सायद हाम्रो नेतृत्व पनि त्यसैबाट प्रभावित भएको हुनुपर्छ। तर, हाम्रो नेतृत्वले नेहरू र चाउएनलाई फरक÷फरक ‘स्कुल अफ थट’ बाट तालिम लिएका व्यक्ति थिए र उनीहरू ‘सुपरियर ब्रेन’ थिए भन्ने कुरा बुझेनन्। भारतमा नेहरू पछि लालबहादुर शास्त्रीले नेतृत्व लिँदा परराष्ट्रमन्त्रालय म बाट चल्न सक्दैन। परराष्ट्र मन्त्री छुट्टै राख्नुपर्छ भन्नुभयो। उहाँले आफ्नो सिमिततालाई बुझ्नुभयो। हाम्रोमा त्यस्तो देखिँदैन। अर्काे तर्फ परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त हुने व्यक्तिको स्तरले पनि अर्थ राख्छ। हाम्रोमा परराष्ट्रमन्त्री हुने व्यक्ति सम्बन्धित क्षेत्रको जानकारभन्दा पनि कुनै व्यक्ति विशेषसँग राजनीतिक रूपमा नजिक भएका कारण नियुक्त गरिन्छ। जबकी अन्य मुलुकमा सम्बन्धित क्षेत्रको जानकारलाई प्राथमिकता दिइन्छ। हाम्रै छिमेकी चीनकै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि हालसम्मका ११ जना परराष्ट्र मन्त्री मध्ये आठजना ‘करिअर डिप्लोम्याट’ छन्। भारतमा पनि हालका विदेश मन्त्री ‘करिअर डिप्लोम्याट’ हुन। अन्य मुलुकमा पनि यस्तो अभ्यास हुन्छ। नेपालमा पनि त्यही गर्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन। तर, सम्बन्धित क्षेत्रमा राम्रो जानकार व्यक्तिले परराष्ट्रलाई नेतृत्व गर्दा पनि त्यसले धेरै फरक पार्छ।

सरकारले हामी विश्वसमुदायमाझ अझ बढी देखिने र सुनिने भएका छौँ भन्दै आएको छ। तर, परिस्थिति प्रतिकुल बन्दै गएको देखिन्छ ? के सरकारले दाबी गरेजस्तै विश्व समुदायमा नेपालको उपस्थिति बलियो भएको हो ?  

नेपाल विश्व समुदायमाझ सुनिन र देखिन थालेको भन्ने सरकारको कुरा द्धन्द्धकाल पछिको अवस्थामा हो, भने त्यसरी भन्न सकिएला। त्यसभन्दा पहिले हामी कमजोर थियौँ भन्ने होइन। हामी पहिले नै सुरक्षा परिषदको सदस्य भइसकेका छौँ। चीनजस्तो शक्तिलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बन्नका लागि सहयोग गरेका थियौं। त्यतिबेलाका राजकीय भ्रमण लगायतका गतिविधि हेर्ने हो भने हाम्रो उपस्थिति सशक्त थिएन भन्ने कुरा सत्य होइन। नेपालले विगतदेखि नै परराष्ट्रनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको हो। अहिले मात्रै प्राथमिकतामा परेको भन्ने होइन। पृथ्वीनारायण शाहदेखि भिमसेन थापा, जंगबहादुर राणा, जुद्ध शमशेर हुँदै राजा महेन्द्रसम्म आइपुग्दा परराष्ट्र नीति निकै प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ। त्यति बेला परराष्ट्र सम्बन्धी विस्तारमा महŒवपूर्ण काम भएका छन्। अंग्रेजलाई परास्त गर्नुपर्छ भन्ने भिमसेन थापादेखि अंग्रेजसँग मिलेर आफ्नो भू–भाग फिर्ता ल्याउन सफल जंगबहादुर राणासम्मले परराष्ट्र नीति र सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको पाइन्छ। राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको पालामा पनि यस विषयमा महŒवपूर्ण काम भएका छन्। उनले बेलायतमा दूतावास खोल्नेदेखि भारतमा रहेको दूतावासको स्तर वृद्धिको काम मात्रै गरेनन् उनी नेपाललाई पारवहन अधिकार चाहिन्छ भन्ने व्यक्ति हुन्। कुटनीतिज्ञ योग्य व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता थियो। राजा महेन्द्रले परराष्ट्र नीतिलाई विविधता प्रदान गर्ने काम गरे। उनी अध्ययनशिल र धेरै सोचेर काम गर्ने व्यक्ति थिए। अहिलेको परराष्ट्र नीतिको श्रेय राजा महेन्द्रलाई नै जान्छ। राजा विरेन्द्रले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने काम गरे। त्यसैले पहिले नेपालको कुटनीतिक क्षेत्रमा हाम्रो उपस्थिति कमजोर थियो भन्ने सत्य होइन।

दुई शक्तिशाली मुलुकको बीचमा रहेको नेपालको छिमेकीसँग कस्तो सम्बन्ध राख्नुपर्छ ?  

हामीले भारत र चीनसँग सम्बन्ध राख्दा एकले अर्काेलाई शंका लाग्ने गरी सम्बन्ध राख्नु हुँदैन। दुई छिमेकीलाई एक अर्काको पुरकका रूपमा पनि हेर्नु हुँदैन। उनीहरूसँगको नेपालको सम्बन्ध स्वतन्त्र हुनुपर्छ। भारतसँग नेपालको सम्बन्धमा धेरै पक्षले काम गर्छ। त्यसैले नेपालमा भारतको चासो पनि देखिन्छ। तत्कालीन माओवादीको उपस्थितिसँगै दिल्लीमा भएको १२ बुद्धे सम्झौता पछि त भारत नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा एउटा तत्व (फ्याक्टर) हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। नेपालमा भारतको भूमिका कहिल्यै पनि कम भएजस्तो मलाई लाग्दैन। नेपाल र भारत दुवै देशलाई दुवै देश महŒवपूर्ण छन्। अर्काे तर्फ चीन पहिले जस्तो आइसोलेसनमा छैन। नेपालमा मात्र नभएर विश्वमा उनले आफ्नो उपस्थितिलाई सशक्त बनाइरहेको छ। नेपालमा राजनीतिक स्थिरताप्रति चीनको चासो देखिन्छ। तिब्बत सम्बन्धी विषयमा खलल नपुगोस् भन्नेमा चीन सचेत देखिन्छ। उनीहरूको सक्रियता र चासो स्वभाविक हो। तर, त्यसलाई हामीले आफ्नो स्वार्थ जर्गेर्ना हुने गरी सन्तुलनमा राख्न सक्नुपर्छ। 

प्रकाशित: २० पुस २०७७ ०२:५१ सोमबार