लमजुङमा जन्मिएका गोविन्द गुरुङ अहिले कृषि विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) छन्। सन् १९९६ मा हिमालयन बैंकमा मेनेजमेन्ट ट्रेनीको रूपमा बैंकिङ करिअर सुरु गरेका गुरुङसँग स्वदेशी तथा विदेशी बैंकको उच्च व्यवस्थापनमा बसेर सफलतापूर्वक कार्य सम्पादन गरेको अनुभव छ।

एमबिएसम्मको अध्ययन गरेका गुरुङले ग्लोबल आइएमई बैंक र मेघा बैंकको स्थापनाकालमा पनि काम गरेका थिए। सिभिल बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भूमिका निर्वाह गरेका गुरुङले म्यानमारको म्यानमार सिटिजन बैंकको सिइओको जिम्मेवारीमा करिब दुई वर्ष काम गरिसकेका छन्।

२८ वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका उनै गुरुङसँग बैंकको वार्षिकोत्सवको अवसरमा बैंकको वित्तीय अवस्था, सेवा, भावी योजना, मुलुककोे समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा नियामक निकायको भूमिकालगायतका विषयमा नागरिककर्मी दिलीप पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

कृषि विकास बैंकको वित्तीय अवस्था कस्तो छ?

बैंकको वित्तीय अवस्था राम्रोे छ। बैंकमा अहिले कुल डिपोजिट करिब दुई सय ५० अर्ब रूपैयाँ र लगानी दुई सय सात अर्ब रूपैयाँ हाराहारी रहेको छ। त्यसमध्ये करिब ३३ प्रतिशत लगानी कृषिमा मात्र छ। कृषि विकास बैंक भएकाले स्वाभाविक रूपमा कृषिक्षेत्रमा धेरै लगानी छ। त्यसबाहेक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सिमेन्ट लगायतका विभिन्न उद्योग र आयात–निर्यात व्यापारमा पनि लगानी गरेका छौं।

गत असारको ब्यालेन्स सिट साइज तीन सय १३ अर्ब रूपैयाँ रहेको थियो। अडिट भएपछि अपरेटिङ प्रोफिट चार अर्ब १३ करोड रूपैयाँ रहेको छ। दुई अर्ब ९० करोड रूपैयाँ हाराहारीमा नेट प्रोफिट छ। त्यसमध्ये दुई अर्ब १३ करोड रूपैयाँ वितरणयोग्य नाफा हो। यो वर्ष वितरणयोग्य नाफा १३.४६ प्रतिशत हो। त्यसमध्ये यसपाली १०.५३ बोनससहित डेबिडेन्ट दिएका छौं।

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बैंकले कसरी योगदान गरिरहेको छ?

मुलुकका केही दूरदराजबाहेक अधिकांश ठाउँमा कृषि विकास बैंक पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको कृषिमा लगानी करिब १३ प्रतिशत पुगेको छ। कृषि विकास बैंकले कृषिक्षेत्रमा करिब ३३ प्रतिशत लगानी गरेको छ। नियामक निकायले तोकेभन्दा धेरै लगानी भएको छ। दूरदराजमा रहेका सीमान्तकृत किसानमा भौगोलिक कारणले नपुगेको ठाउँमा सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाहरू पुगेका छन्।

बैंकले गर्ने व्यवसाय निर्वाहमुखी नभई व्यावसायिक हुनुपर्छ। बैंक लगानी गर्न आतुरछ। कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक आयोजनाभन्दा निर्वाहमुखी आयोजना आउने गरेका छन्। हाम्रो चाहना हुँदाहुँदै कृषिमा कर्पोरेट परियोजना आउँदैनन्। पोल्ट्री क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपले लगानी भएको छ। कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक खालका अन्य परियोजना आउन सकेकै छैनन्। लगानी गर्न इच्छुक भए पनि गाइभैंसी, बाख्रा, भेडाका ठूला फर्म आएका छैनन्। कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण गर्ने भनेका छौं। बैंकले व्यावसायिक कृषि गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ।

कृषि क्षेत्रमा ठूला परियोजना नआएको बताउनु भयो तरकिसानले बैंकबाट ऋण लिन निकै झन्झट बेहोर्नुपर्छ भन्ने गुनासो पनि छ नि?

ऋण नपाउने भन्ने छैन। जो मान्छे कर्जा प्राप्त गर्नका लागि योग्य हुँदैनन् र गलत नियत राखेर कर्जा माग गर्न आउँछन् तिनले पाउने कुरा भएन। त्यस्तै समूहले धेरै हल्ला पनि गर्छ। कृषि विकास बैंकमा अहिले एक लाख ५२ हजार कर्जाग्राहीमध्ये ८२ हजारकर्जा कृषिका मात्र रहेका छन्। तराईका केही शाखामा १३ सय कर्जाग्राहीमध्ये आठ सय पचास कृषिका मात्र रहेका छन्।

कृषिसँग सम्बन्धित पसल, व्यवसाय गर्ने पनि छन्। कृषि विकास बैंकको शाखा रहेका ठाउँमा कृषि पेशामा आबद्ध मानिस छन् भने कर्जा नपाउने भन्ने हुँदैन। हाम्रो उपस्थिति भएको ठाउँमा ५० हजारदेखि दुई सय करोड रूपैयाँसम्म कृषि परियोजनामा लगानी गरेका छौं। सानादेखि ठूला कृषिका आयोजनामा लगानी गरेका छौं। राष्ट्र बैंक रबैंकले तोकेका नियमहरू पूरा नभएका कारण थोरैले मात्र नपाएको हुनसक्छ। समग्रमा कृषि क्षेत्रमा कर्जा नपाएको भन्ने अवस्था छैन।

व्यवसाय विविधीकरणमा कृषिका अतिरिक्त अन्य कुनकुन क्षेत्रमा कृषि विकास बैंकले लगानी गरेको छ?

कृषि विकास बैंकले व्यावसायिक सम्भाव्यता देखेको क्षेत्रमा लगानी गर्छौं। कृषिभित्र पनि विविधीकरण गरेका छौं। कृषिबाहेक निक्षेपतर्फ व्यक्तिगतदेखि संस्थागतसम्म सबै प्रकारका डिपोजिटहरू संकलन गर्छौं। १४/१५ प्रकारका बचत सुविधा रहेका छन्। सेवाग्राहीको सजिलोका लागि मोबाइल बैंकिङ, अनलाइन बैकिङ, क्युआरपेमेन्ट, कार्ड, एटिएम, अनलाइन एप्लिकेसनदेखि सबै प्रकारका सुविधा उपलब्ध गराएका छौं। ऋणतर्फको विविधीकरणमा कृषिसहित सबै व्यवसायमा लगानी गरेका छौं।

हाम्रो फोकस हाइड्रो रटुरिजमसहित स्टिल, सिमेन्ट उद्योग लगायत साना तथा मझौला व्यवसायमा रहेको छ। हाम्रो प्रयास उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने हुन्छ। भ्यालु एडिसन हुने क्षेत्रमा फोकस गरेका छौं। ट्रेडिङ व्यवसायमा पनि लगानी छ। उत्पादनमुखी आयात–निर्यात व्यवसाय पनि छ। निर्माण क्षेत्रमा दक्खल छ। ६ हजारभन्दा बढी निर्माण क्षेत्रका व्यवसायी हामीसँग जोडिएका छन्।

पछिल्लो समय बैंकमा खराब कर्जा बढिरहेको छ। किन यस्तो अवस्था आयो र यसको सुधारका लागि के प्रयास भइरहेको छ?

अर्थतन्त्र स्लोडाउन भएका कारण समस्या आएको हो। विशेष गरेरकोभिडपछि समस्या देखिएको हो। कोभिडको समस्यामा आर्थिक स्टिमुलस प्याकेज ल्याउनुपर्ने थियो। त्यो हुन सकेन। पछिल्लो समय नियन्त्रणकारी नियमनको कारण पनि हुन सक्छ। विश्वव्यापी रूपमा पोस्ट कोभिड रिसेसनको असरअहिलेसम्म देखिएको छ।

आर्थिक मन्दीले सबै क्षेत्रमा प्रभाव पर्‍यो। अन्य समस्या पनि छन्। पुँजीगत बजेट कम विनियोजन हुुन्छ। त्यही खर्च पनि वार्षिक ६०/६५ प्रतिशतमा मात्र सीमित छ। त्यो पुँजीगत बजेट जेठ असारमा गएर खर्च गर्ने प्रचलन छ। पुस मसान्तसम्म करिब ४० प्रतिशत हाराहारी खर्च हुनुपर्नेमा १८/१९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। यसले गर्दा समग्रमा अर्थतन्त्रमा समस्या परेको छ। स्वाभाविक रूपले बजारमा खरिद बिक्रीमा देखिएको असरबैकिङ क्षेत्रमा पनि पर्ने नै भयो।

पुँजीगत खर्च नभएका कारण निर्माण व्यवसायीले कम परियोजना पाउने, पाएकामा पनि समयमा भुक्तानी नपाउने समस्या छ। यसले अर्थतन्त्रको साइकलमा असरगर्छ। तपाइँले आजको दिनमा सय रूपैयाँ एक जनालाई दिनुभयो भने त्यसले १५ जनाको गर्जो टार्छ र अर्थतन्त्र दिगो हुन्छ। त्यो सय रूपैयाँ एक ठाउँमा अड्क्यो भने त्यसले सबैतिर असर पार्छ।

 अहिलेको अवस्था त्यस्तै छ। पुँजीगत खर्च कम भएका कारण अर्थतन्त्रको चक्रमा असरगरेको छ । त्यसले पनि खराब कर्जा बढेको छ। यही कारण कर्जाको माग बढेको छैन। नयाँ व्यवसाय विस्तार नहुँदा कर्जा विस्तार भएको छैन। व्यवसाय बढ्यो भने कारोबार बढेर सरकारको राजस्व पनि बढ्ने हो। यसरी अर्थतन्त्रको चक्र प्रभावित भएको छ। अर्थतन्त्रका सबै अवयवलाई चलायमान बनाउनुपर्छ।

कर्जाको माग नहुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता थुप्रिएको छ। यसले बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्छ ?

हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा कर्जाको ग्रोथ हरेक वर्ष न्यूनतम १५ देखि २०/२१ प्रतिशत हुनुपर्छ। गत वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने गत वर्ष ५.८० प्रतिशत मात्र ग्रोथ भयो। यसरी हेर्दा हामी सरदर दुई तिहाइले पछाडि छौं। यो चिन्ताजनक विषय हो।

दुई तिहाइले कर्जाको ग्रोथ नहुँदा त्यही हिसाबले व्यवसाय, रोजगार, राजस्व, रोजगारीमा असर पर्छ। स्वदेशमा रोजगारी नभएर जनशक्ति विदेश जाँदा रेमिटेन्स बढेको छ। त्यो रेमिटेन्सको बचत पनि बढेको छ। त्यसले तरलतामा वृद्धि भएरअधिक तरलता हामीसँग छ। त्यो तरलतालाई परिचालित गर्ने आर्थिक गतिविधिका परियोजना हामीसँग छैनन्।

सरकारले भएका परियोजनाको भुक्तानी दिएर ठूला परियोजनाहरू ल्याउनु पर्छ। त्यसका लागि स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ। श्रम स्रोत परिचालन भयो भने अन्य अवयवले काम गर्छ। रेमिटेन्स पठाएको छ। ६०/६५ लाख जनशक्ति विदेशमा छ। यहाँ उपभोग भएको छैन। त्यसमध्ये ३०/३२ लाख फर्काएर ल्याउन सक्यो भने उत्पादनदेखि उपभोगसम्म सहभागी हुँदा पैसाको सर्कुलेसन हुन्छ। अहिले सात सय पचास अर्ब रूपैयाँ लगानी योग्य पैसा बैंकमा छ।

 आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन थाल्यो भने एक वर्षको लोन ग्रोथको पैसा हो यो। अहिले बैंकको करिब ४६ सय अर्ब रूपैयाँ ऋण रहेको छ। त्यसमा सात सय अर्ब भनेको करिब १६ प्रतिशत मात्र हुन्छ।

यसरी हेर्दा व्यवसाय नर्मल अवस्थामा चलायमान भयो भने एक वर्षमै कर्जा विस्तार हुन्छ। अर्को वर्षदेखि ‘लिक्विडिटी क्रन्च’ आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा वैदेशिक स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अहिले आन्तरिक स्रोतलाई सदुपयोग हुने गरी नीति नियम बनाउनुपर्छ।

विगतमा लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले सिंगल डिजिटको ब्याजदर माग गर्दै आएको थयो। अहिले सिंगल डिजिटमै कर्जाको ब्याजदर रहेको छ तर पनि कर्जा विस्तार हुन त सकेन किन?

हो, निजी क्षेत्रले पहिला ब्याजदरलाई ठूलो मुद्दा बनाए। बैंकलाई दोष लगाउने काम गरे। ब्याजदर भनेको विभिन्न फ्याक्टरमध्ये एउटा मात्र हो। मुलुकको अर्थतन्त्र नै प्रमुख कारण हो। प्रतिस्पर्धी, व्यवस्थापनको क्षमता, प्रविधि, औद्यागिक वातावरण लगायतका अन्य कारणहरूले व्यवसायमा प्रभाव पारेको हुन्छ। यी विभिन्न पक्षमध्ये ब्याज एउटा कारण हो। मान्छेले अरू पाँच वटा फ्याक्टरको इनइफिसेन्सीको दोष पनि ब्याज दरमा लगाए। बैंकले आफ्नो विधि, प्रक्रिया अपनाएर क्यालकुलेटिभ रिस्क लिएर काम गरेको छ।

बैंकले मात्र नाफा कमायो भन्ने आरोप गलत हो। १५ प्रतिशत ब्याजदर हुँदा पनि एक खालका उद्योगले नाफा कमाइरहेका थिए। डुबेका उद्योगले बैंकलाई मात्र दोष लगाए। अहिले ब्याजदर त ६ प्रतिशतमा आइसक्यो। कृषि विकास बैंकले ७.५ प्रतिशतमा कर्पोरेट लोन दिएको अवस्था छ। अहिले ऋण माग्न नयाँ ग्राहक आएका छैनन्। कर्जा लैजानुस् व्यवसाय विस्तार गर्नुहोस् ब्याज, सावाँ तिर्दै जानुहोस् नाफा तपाइँहरूकै हो भनेका छौं। कुनै उद्योगले ६० प्रतिशत कमायो भने पनि बैंकले पाउने त्यही सात प्रतिशत मात्र हो।

बैंकको ब्याज बढेर१५ प्रतिशत पुग्यो भने पनि त्यो भन्दा धेरै माग्न मिल्दैन। बैंकको ब्याज दर अहिलेसम्म १४/१५ प्रतिशत भन्दा माथि त कहिलै पनि गएको छैन। बैंक र व्यवसायी एक अर्काका साझेदार हुन्। निर्माण क्षेत्रमा दुई वर्ष पहिले असर देखिएकोमा बैंकमा त्यसको असर डेढ वर्षपछि पर्‍यो। अरू क्षेत्रमा पनि समस्या छ।

होटलहरू अहिले रिकोभरी हुन लागेका छन्। पोल्ट्री फार्महरूको अवस्था पनि सुधार हुँदैछ। आर्थिक मन्दीको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर व्यावसायिक कारोबार गरेको अवस्थामा यो दीगो हुन्छ। सिप, व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धा र प्रविधिको प्रयोग गर्न नसकेको अवस्थामा बैंकले निकै कम प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराए पनि डुब्छ। अनुदान दिएका परियोजना पनि सञ्चालन हुन नसकेका थुप्रै उदाहरण छन्। सबै मिलेर काम गर्‍यो भने सबै क्षेत्रमा सुधार हुन्छ।

ब्याजदर घटेको अवस्था भए पनि बैंकमा खराब कर्जाको दर बढिरहेको छ भने बैंकको नाफा चाहिँ घटेको छ। बैंककै लगानीकर्ता पनि निराश हुने अवस्था आएको छ, किन यस्तो भएको हो?

निश्चय पनि यो जल्लोबल्दो विषय हो। जसरी उद्योग व्यवसायीले परियोजनामा आफ्नो इक्विटी, बैंकको फाइनान्सिङ लगाएरकाम गर्छ। ती परियोजनामा लगानी गर्ने पैसा बैंकका सेयर होल्डर र डिपोजिटरको पैसा हो। कृषि विकास बैंकमा तीन लाखभन्दा बढी पब्लिक सेयर होल्डर हुनुहुन्छ र सरकारको ५१ प्रतिशत लगानी छ। लगानीको मूल्य हुन्छ। सैद्धान्तिक रूपमाभन्दा फिक्स डिपोजिटमा पाउने रेट भन्दा २/३ प्रतिशत बढी लगानीको प्रतिफल पाउनुपर्छ। अहिले त्यो अवस्था छैन।

हिजोको अवस्थामा लिक्विडिटीको कस्ट बढी थियो। उद्योगी, व्यवसायीले ब्याज बढी भयो भनेर दबाब दिएको अवस्था थियो। अहिले लगानी नभएर एनपिएल बढेर प्रोभिजनिङ बढी गर्नुपरेको अवस्था छ। अहिले बैंकका लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिन नसकेको अवस्था छ। कृषि विकास बैंकको हकमा गत वर्ष हामीले दिन सकेनौं।

गत वर्ष हाम्रो क्षमता ६.८ प्रतिशत दिन सक्ने अवस्था थियो। यसपाली १३.४६ प्रतिशत दिन सक्ने अवस्था छ तर अहिले १०.५३ दिने निर्णय गरेका छौं। तीन प्रतिशत बोनस सेयर र ७.५३ प्रतिशत करसहित नगद डिविडेन्ट दिएका छौं। अब विजनेस समुदायले के बुझ्नुपर्छ भने उहाँहरूले आफ्ना परियोजनामा लगानी गरेर जति प्रतिफलको अपेक्षा गर्नुहुन्छ।

बैंकमा लगानी गरेका लगानीकर्ताले पनि प्रतिफलको अपेक्षा गरेका हुन्छन्। बैंक पारदर्शी रूपमा सञ्चालन हुन्छन्। यहाँ लुकिछिपी केही हुँदैन। प्रतिफल पनि पारदर्शी हुन्छ। बैंकिङ उद्योग पनि दबाबमा रहेका छन् र लगानीकर्तालाई चित्त बुझाउन कठिन भइरहेको छ।

हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा बैंकिङ क्षेत्र समस्यामा पर्‍यो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो समस्या पर्छ?

बैंकिड क्षेत्र भनेको अर्थतन्त्रको रक्तसञ्चार हो। अर्थतन्त्रका सबै अवयव बैंक दिगो हिसाबले जान सक्यो भने मुलुकको अर्थतन्त्र पनि दिगो हुन्छ। बैंकिङ क्षेत्रलाई दिगो बनाउन नाफा कमाउनुपर्छ। नाफाले रिजर्भ बढाउँछ। रिजर्भ बढेपछि पुँजी बढ्छ। त्यसले लगानी गर्ने स्रोत परिचालन गर्न सजिलो हुन्छ। डिविडेन्ट बाँड्ने प्रयोजनका लागि मात्र नभएर कालान्तरसम्म बैंकलाई दिगो बनाउन व्यवसायीको साझेदारीलाई निरन्तरता दिँदै समग्रमा अर्थतन्त्रका क्रियाकलापलाई दिगो बनाउन बैंक टिकिरहनुपर्छ। निश्चित नाफा कमाउनुपर्छ। बैंकले धेरै नाफा कमायो भनेर बोकेर हिँडिहाल्ने होइन। राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ। बैंकमा दिगोपना हुँदा उद्योगी, व्यवसायीदेखि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै टेवा पुग्छ। बैंकको सामाजिक दायित्व पनि छ। 

रेमिटेन्स आप्रवाह बढेको छ। बैंकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि राम्रो छ। शोधनान्तरदेखि अर्थतन्त्रका अन्य बाह्य सूचक समेत राम्रै देखिन्छन् तर पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र समस्यामा छ। सरकारवा नियामक निकायले के गरे मुलुकको अर्थतन्त्र सही ट्र्याकमा आउँछ ?

अहिले वैदेशिक मुद्रा, शोधनान्तर र बाह्य सूचक सहज अवस्थामा देखिन्छन्। व्यापार घाटा तुलनात्मक रूपमा सुधारात्मक छ। अर्थतन्त्र चलायनमान हुन सकेको छैन। अहिले रेमिटेन्सको आम्दानी बढे पनि उपभोग बढेको छैन।

अर्थतन्त्र चलायमान भएन भने त्यसको अवसरसबै क्षेत्रमा पर्छ। पसलमा गएर सामान किनेन वा रेष्टुरेन्टमा गएर खाएन भने त्यसको असर किसानसम्म पुग्छ। बजार चक्र नै प्रभावित हुन्छ। त्यसको असर उद्योग व्यवसायसम्म पुग्छ। हाम्रो अर्थतन्त्रमा अहिले उपभोग नकारात्मक छ। त्यसले अर्थतन्त्र चलायनमान भएको छैन। लाउने, खाने कुरा मात्र होइन औद्योगिक पदार्थको उपभोग पनि कम भएको छ। यसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ।

अर्थतन्त्र चलायनमान बनाउन सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने रराष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनमा अग्रसरता देखाउने हो भने त्यसले रोजगारीसमेत सिर्जना गर्छ। नयाँ परियोजना पनि ल्याउनुपर्छ। बजेट व्यवस्थापनमा फेरि ट्रेड साइकल, राजस्वको कुरा आउँछ। उत्पादनमूलक परियोजनामा लगानी गर्नुपर्छ। जसले प्रतिफल दिन्छ।

आवश्यक परेको अवस्थामा आन्तरिक रबाह्य स्रोत पनि परिचालन गर्नुपर्छ। विकासका लागि जोखिम लिएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ। बैंकमा प्रशस्त पैसा रहेको छ। राष्ट्र बैंकले न्यून ब्याजमा प्रशोचन गरेको छ। सरकारले केही बढी ब्याज दियो भने स्रोतको कमी हुँदैन। सरकारले विकास फन्ड ल्याउन सक्छ। यसरी स्रोत जम्मा गरेर प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी गर्नुपर्छ। नीतिगत तथा कानुनी आधार तयार गरेर उद्योगीले लगानी गर्ने सहज वातावरण बनाउनुपर्छ।

कृषि विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएको २२ महिना पुगेछ, यहाँले बैंकको नेतृत्व गरेपछि के परिवर्तन भयो ?

धेरै परिवर्तन गरेको छु। वित्तीय प्रगति भएको छ। मैले टेकओभर गर्दा २०७९ पुस मसान्तको वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार१२ करोड ८९ लाख रूपैयाँ नेट लसको अवस्थामा थियौं। एनपिएल त्यो बेला ४.५२ प्रतिशतको अवस्था थियो।

२०८० सालको असारमा एनपिएललाई २.६८ प्रतिशतमा झार्न सफल भयौं। म आएपछि साढे पाँच महिनाको दौरानमा हामीले तीन अर्ब ११ करोड रूपैयाँ अपरेटिङ नाफा कमाएका थियौं। गएको वर्ष वित्तीय प्रगतिलाई अझ बढाएर अपरेटिङ प्रफिट चारअर्ब १३ करोड रूपैयाँ पुर्‍याउन सफल भयौं। दुई अर्ब ९० करोड रूपैयाँ नेट प्रफिट गरेका छौं। यो अवधिमा दुई अर्ब ५० करोड रूपैयाँ कर सरकारलाई तिरेका छौं। यो अवधिमा लसबाट १०.५३ प्रतिशत डेविडेन्ट दिन सक्ने अवस्थामा आएका छौं। मुख्य परिवर्तन यही हो। भित्री पाटो भन्नुपर्दा कर्जाको गुणस्तर बढेको छ। ४.५२ एनपिएलबाट असार मसान्तमा ३.४४ प्रतिशतमा आएका छौं। त्यो बेलाको तुलना गर्दा घटेकै हो।

पोहोरको असारको दाँजोमा भने बढेको छ। असारमा समग्र बैंकको एनपिएल सरदर३.५८ प्रतिशत थियो। हाम्रो प्रगति हुनुमा कर्जाको गुणस्तर, आम्दानी तथा खर्चलाई व्यवस्थापन गरेका छौं। कर्जामा कार्यविधि लगायत संरचनागत सुधार गरेका छौं। सेवाको संकृतिमा सुधार भएको छ।

विगतमा एउटा परियोजनाको ऋण लिन तीन देखि छ महिना लाग्ने गरेकोमा अहिले हामीले १५ दिन देखि एक महिनाभित्र परियोजना ऋण स्वीकृत गरेर लगानी गरेका छौं। जवाफदेही वृद्धि गर्दै संस्थागत संरचना परिवर्तन गरेका छौं।

यहाँसँग विदेशी बैंकमा काम गरेको अनुभव पनि छ। विदेश र नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ?

मैले म्यानमारसिटिजन बैंकको सिइओ भएर काम गरें। नियमन रसंस्थागत सुशासनको तुलना गर्दा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र धेरैअघि छ। नेपाल राष्ट्र बैंकलाई यसका लागि धन्यवाद दिनुपर्छ। कतिपय सवालमा त विदेशी बैंकभन्दा २०/२५ वर्ष नै अघि छौं। व्यावसायिक वातावरणका दृष्टिले हेर्ने हो भने त्यहाँ (म्यानमार) मा राम्रो छ। त्यहाँ कम हस्तक्षेप हुन्छ। क्रिएटिभ बैंकिङ गर्न सक्ने अवस्था छ। राजनीतिक हस्तक्षेप, सामाजिक तथा मिडियाको दबाब, भनसुन, ट्रेड युनियन लगायतका कुरा त्यहाँ जिरो छ। काम गर्ने वातावरण धेरै सजिलो छ।

कृषि विकास बैंकले ५८ औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ। बैंकले सवल र सक्षम वित्तीय सेवा तथा सुदृढ बैंकिङका लागि के योजना बनाएर काम गरिरहनुभएको छ?

यसका लागि हामीले संरचनागत सुधारलाई निरन्तरता दिने; कमीकमजोरीलाई सुधार्दै जाने र सेवा संस्कारलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने काम गरिरहेका छौं। यसबाहेक वर्क एफिसेन्सीका लागि डिजिटाइजेसन गर्दै सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरिरहेका छौं।

यस्तै जोखिम व्यवस्थापन संस्कृतिलाई ध्यान दिएका छौं। सानादेखि ठूला परियोजनामा लगानी गरिरहेका छौं। कृषि विकास बैंकका एक लाख ५२ हजारऋणीमध्ये एक लाख ४६ हजार ऋणी २० लाख रूपैयाँ मुनीका छन्। चार, पाँच हजार ऋणी २० लाख रूपैयाँ माथिका छन्। अब कर्पोरेट क्षेत्रमा फोकस गर्दैछौं। व्यावसायिक वातावरण बनाउने काम पनि भएको छ। कृषि विकास बैंकलाई सानादेखि ठूला कर्पोरेट किसानलाई प्राथमिकता दिँदै गएका छौं।

 समग्रमा डिपोजिटरलाई उचित प्रतिफल दिने; ग्राहकलाई धेरै सुविधा दिने र राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशनलाई अनुशरण गरी कार्यरत जनशक्तिको सेवा, सुरक्षा क्षेत्रमा राम्रो काम गर्ने वातावरण तयार गर्ने काम पनि गरिरहेका छौं। मुलुकलाई समृद्ध बनाउन योगदान दिनुका साथै सेवा प्रतिफल रसम्मान दिनका लागि नयाँ भिजन तयारगरेका छाैं। साझा समृद्धिका लागि सबैको रोजाइको बैंक भन्ने भिजनसहित अघि बढेका छौं।

ग्राहक, निक्षेपकर्ता, लगानीकर्ताले कृषि विकास बैंकलाई किन रोज्ने ?

यो बैंक नेपाल सरकारको लगानी भएको, धेरै ग्राहकले पत्याएको बैंक हो। सुरक्षा, प्रतिफल र उत्कृष्ट सेवाका लागि कृषि विकास बैंक रोज्न आग्रह गर्दछौं। हरेक ग्राहकले गर्ने कारोबारको सुरक्षा दिन्छाैं। नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्दिष्ट गरेका नीति नियममा रहेर बैंक र ग्राहकको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सेवा सुविधा तय गरिएको छ। उत्कृष्ट कर्जा सेवा दिन्छौं। कृषि विकास बैंक सरकारी बैंक भएकाले निक्षेपको सुरक्षा र उचित प्रतिफल दिन पनि सक्षम छ।

 जोखिम बहन गर्ने क्षमता भएको बलियो बैंक हो। करिब ३७ अर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा पुँजी छ। प्रतिफलको दृष्टिले हेर्दा बजारमा चलि आएको ब्याजदर प्रस्ताव गरेका छौं। सेवाको दृष्टिले पनि सम्पूर्ण डिजिटल बैंकिङ सेवा दिएका छौं। हामीलाई रोज्न यी कारण पर्याप्त छन् भन्ने लाग्छ।