सरकारसँग नेपाली जनताको अपेक्षाहरु धेरै छन् । सरकार अभिभावक भएको हुनाले आशा÷अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । सरकारसँग स्रोत साधन सीमित छ । सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद पनि सरकारले काम गरिरहेको छ तर पर्याप्त हुन सकेको छैन । यसले गर्दा जनतामा असन्तुष्टि देखिएको हुन सक्छ । तर जनतालाई निराश नहुने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ । संविधान नेपाली जनताको हो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि सबैको सहयोग चाहिन्छ । संविधान दिवसका अवसरमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियासँग राससका संवाददाता भीष्मराज ओझा र कालिका खड्काले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

 नेपालको संविधान जारी भएपछिका हालसम्मका उपलब्धिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

–नेपालमा भएको दोस्रो जनआन्दोलनपछि मुलुकमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनपछि जनताले आफैँ प्रतिनिधिबाट नेपालको संविधान जारी गर्न सफल भयो । यसले गणतन्त्रलाई स्थापित गर्नाका साथै सङ्घीय शासन पद्धतिलाई अघि बढाउन सात प्रदेशको गठन भएको हो । जनताको अपेक्षाअनुसार संविधानमा पटक–पटक संशोधन पनि भएको छ । खासगरी महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायका लागि समानुपातिक समावेशितालाई आत्मसात् गर्न आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन बनाउने र स्थानीय तह सङ्ख्या थप्ने कुरा सम्बोधन भएको छ । पछिल्लोपटक जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्ततिलाई समस्याका रुपमा रहेका  नागरिकताको समाधान भएको छ । नागरिकताको अभावमा शिक्षा, स्वास्थ्य र जागिरबाट वञ्चित नेपाली नागरिकका समस्या समाधान भएका छन् ।  

सरकारसँग नेपाली जनताको अपेक्षाहरु धेरै छन् । सरकारसँग स्रोतसाधन सीमित छ । सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद पनि सरकारले काम गरिरहेको छ तर पर्याप्त हुन सकेको छैन । यसले गर्दा जनतामा असन्तुष्टि देखिएको हुन सक्छ । तर जनतालाई निराश नहुने गरी काम गर्नेछौँ । संविधान नेपाली जनताको हो । यसको कार्यान्वयनमा पनि सबैको सहयोग चाहिन्छ । संविधानको व्यवस्थाले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नुका साथै राज्यका तीन तहबीच नियन्त्रण र सन्तुलनलाई कायम गरेको छ । थप सशक्त बनाउन जनअपेक्षाअनुसारका काम गर्न सरकार तत्पर छ ।

संविधान बनेको नौ वर्ष भइसक्दा समेत अझै कतिपय महत्वपूर्ण कानुन बन्न सकेका छैनन्, यसमा किन ढिलाइ भएको होला ?

संविधानअनुसार कानुन बन्ने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेने प्रक्रिया हो । संविधान जारीपछि जनचाहनाअनुसार संविधान संशोधनदेखि विभिन्न कानुन बनाउने काम भएको छ । हालै मात्र लामो समयदेखि विचाराधीन सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बनेको छ । प्रमुख दलहरुबीच सहमति भई शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्नुभएको थियो । त्यो प्रक्रिया चाँडै अगाडि बढाएर पीडितले न्याय पाउने गरी काम गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मुलुकको शान्ति प्रक्रियालाई निस्कर्षमा पुग्नेछ । यस कानुनको विश्वका विभिन्न मुलुकले प्रसंशा समेत गरेका छन् । यसले सर्वोच्च अदालतले उठाएका विषय समेतलाई सम्बोधन गरेर कानुन बनेकाले यसले पीडितका समस्यालाई समाधान गर्ने नेपाली मौलिक तरिका हुनेछ ।

मौलिक कानुनका सम्बन्धमा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयका साथै सङ्घीय संसद सचिवालयसँग निरन्तर समन्वय र सम्पर्क गरेर कानुन बनाउने विषयमा छलफलमा छाँैं । यसबीचमा धेरै कानुन बनिसकेका र केही बाँकी पनि बन्ने क्रममा छन् । धेरै विधेयक यही अधिवेशनमा पारित पनि भएका छन् । यसका साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्बन्धी आवश्यक कानुन बन्ने काम भइरहेका छन् । ढिलाइ भएको होइन । सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । काम गर्ने जनशक्ति कम छ । त्यस कारण जनअपेक्षानुसार गर्न नसकिएको हो ।  

सङ्घीयता अनुसारको निर्वाचन भएर तीन तहका सरकार बनिसकेको अवस्थामा अझै पनि सङ्घीय निजामती, नेपाल प्रहरीजस्ता महत्वपूर्ण कानुन बन्न ढिलाइ हुँदा सङ्घीयतामा कर्मचारीतन्त्रको रुपान्तरण गर्न चुनौती देखिएको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अति आवश्यक कानुन जतिसक्दो छिटो बनाउनपर्ने हो । त्यसमा हामी लगातार प्रयासमा छौँ । छलफल नगरी बनाउन मिलेन । छलफलकै क्रममा छ । यो चाँडै हुन्छ । हामी बृहत् छलफल गरिरहेका छन् । मुलुकको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई अझ सशक्त बनाउने काम जनताका पक्षमा काम गर्ने र अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा जस्तै कानुन बनाउने काममा दृढ छौँ र लागिरहेका छौँ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र सदृढ  बनाउन कानुन मन्त्रालयले के के प्रयास गरिरहेको छ ?

जनतालाई अति आवश्यक भएको र एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकमा जे कानुन मुख्य आवश्यकता हो । त्यो बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरुपमा सम्बोधन गर्ने खालको बनाउन जरुरी छ । त्यस्ता कानुन हामी बनाएर संसद्मा लैजान्छ । त्यो कानुन बनाउन मन्त्रालयले संसद् र संसद्को समितिहरुमा पनि यो लगातार छलफल गरिरहेको छ । जरुरी भएका कानुनहरु बनाउनका लागि नै काम गरिरहेका छौँ । संसद्मा पनि छलफल गइरहेको छ । अति आवश्यक कानुन चाँडै बनाउँछौँ । कानुन बनाउने नै यो मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालयले ढिलाइ गरेको होइन । सङ्घीयता आइसकेपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न र सशक्त ढङ्गले काम गर्न सकिन्छ भनेर कानुन बनाउने काम गरिरहेका छाँै । विधायन व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन बनाउनका लागि विधेयक बनिसकेको छ । कुनै पनि कानुन बनाउँदा प्रभावकारी बनाउँदा, सरोकारवालासँग छलफल गर्ने, विज्ञसँग छलफल गर्ने, आवश्यक कानुन मात्र बनाउने र जथाभावी कानुन नबनाउने विषयमा पनि स्पष्ट व्यवस्था यो विधेयकमा गरिएको छ ।  

कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कार्यपालिका र न्यायपालिबीच समन्वयको अभाव देखिन्छ । यस्ता समस्या आगामी दिनमा नदोहोरियोस् भन्नका लागि कानुन मन्त्रीका हैसियतमा यहाँको भूमिका के रहन्छ ?

न्यायपालिकाले कानुन बनाउन दिएको निर्देशनअनुसार काम गरिरहेको छ । नेपालको न्यायपालिका विश्वमै उत्कृष्ट स्थान रहेको छ । न्यायपालिकाले कानुन बनाउन दिएको विषय, निर्देशन र नजिरअनुसार कानुन बनाउने काम गरिरहेको छ । अब न्यायालयको आदेशमाथि पुनरावेदन गर्न पनि सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले कानुन नबनाएको छैन । अदालतले गरेको निर्णय सरकारले मानेको छ । स्रोत र साधनले भ्याएसम्म काम गरिरहका छौँ । त्यो निरन्तर चलिरहने पक्रिया हो ।  

न्याय परिषद् नियमावली २०६४ को पहिलो संशोधन २०८० खारेज गर्न नेपाल बार एशोसिएशनले पटकपटक माग गरेको छ । हजुर पनि न्याय परिषद् सदस्य हुनुहुन्छ रु यस विषयमा के छलफल भइरहेको छ ?

न्याय परिषद् नियमावली २०६४ को पहिलो संशोधन २०८० खारेज गर्न नेपाल बार एशोसिएशनले पटकपटक माग गरेको छ । एउटा वार्ता समिति बनेको छ । सबैबीच सल्लाह गर्नुपर्छ । सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतहरुमा न्यायाधीश समयमै नियुक्ति गर्नुपर्छ । यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा चार र उच्च अदालतमा १७ न्यायाधीश पद रिक्त छ । जनशक्तिको अभाव छ । मुद्दाको चाप बढ्दै गएको छ । त्यसले गर्दा बार्ताबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ । समयमै न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्छ । नत्र उपभोक्ताहरुले दुःख पाउने अवस्था हुन्छ । देशभरका अदालतमा स्रोत साधनको कमी छ । मन्दीको समस्या छ । सरकारले पनि पर्याप्त बजेट दिन सकेको अवस्था छैन । न्याय परिषद्मै छलफल गरेर निर्णय लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । तर आन्दोलन गरेर जनतालाई निराश बनाउने काम गर्नु हँुदैन । समयमा न्याय दिन सकिएन भने न्यायालयप्रति जनताको भरोसा कम हुँदै जान्छ, त्यो हुन दिनु हुँदैन । समयमै समाधान खोजेर न्यायालयमा आवश्यक जनशक्ति वृद्धि, स्रोत साधन वृद्धि गरी चाँडो मुद्दाको फछ्र्यौट गर्न जरुरी छ ।  

अन्त्यमा, संविधान दिवसका अवसरमा आम नागरिकलाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?

जनताको आन्दोलनबाट ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक सङ्घीय व्यवस्था हो । यो व्यवस्थामा जनताको अधिकारलाई अझ सशक्त बनाउने र सुशासन दिन सक्ने सामथ्र्य र नैतिक मूल्य वृद्धि गर्न जरुरी छ । देश र जनतालाई कसरी सशक्त बनाउन सकिन्छ भनेर सबैले सोच्नुपर्छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरुको अझ बढी सोच्नुपर्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहभित्र जनतालाई कसरी सुशासन दिन सकिन्छ भनेर सोच्न जरुरी छ । सबै आ–आफ्नो स्थानबाट मिलेर संविधान कार्यान्वयनमा जुटौँ । सम्पूर्ण नेपालीलाई संविधान दिवसका अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । -रासस

प्रकाशित: ३ आश्विन २०८१ १६:१० बिहीबार