डा. रामकण्ठ माकजु श्रेष्ठ र देवी खड्का ‘नागरिक नायक २०८१’ हुन्। नेपाल रिपब्लिक मिडियाले बर्सेनि घोषणा गर्दै आएको नागरिक नायकको यस शृङ्खलामा समाजमा उत्कृष्ट योगदान पुर्‍याएका यी दुई व्यक्तित्व थपिएका हुन्।

नेपाल रिपब्लिक मिडियाका निर्देशक शोभा ज्ञवालीले ‘नागरिक नायक २०८१’ देवी खड्कासँग गरेको संवादको सम्पादित अंश:

पीडित महिलाका मुद्दा उठाउन आफैं लाग्नुपर्छ भन्ने कहिले महसुस भयो?

सबैभन्दा पहिला त आजको छनोटले थप जिम्मेवारी बोध भएको छ। खबरदारीको महसुस गरेकी छु। हाम्रो अभियानलाई राज्यले सुन्यो। नीतिगत कुराले त स्विकार्‍यो तर व्यावहारिक हिसाबले कार्यान्वयन बाँकी छ।

दिदीबहिनीले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र आर्थिक चारवटै समस्याबाट जीवन बिताइरहनुभएको छ। अहिले हामी लोकतन्त्र दिवस मनाइरहेका छौं। तर यसका लागि कुर्बानी गर्नेहरूले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन्। लोकतन्त्ररूपी बच्चा त जन्मियो तर यसका विकार अझै बाँकी छन्। विकार चिजलाई व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ। पीडितको घाउमा मलमपट्टी लगाउनु जरुरी थियो। उनीहरूको आत्मस्वाभिमान उच्च बनाउनुपथ्र्यो। सालैसहितको बच्चालाई उचालेको जस्तो लोकतन्त्र दिवस त मनाइयो तर त्यो प्राप्तिका निम्ति कुर्बानी गर्नेको घाउमा मलमपट्टी लगाइएन। त्यसैले पीडितको साझा आवाज मैले बोल्नुपर्छ भन्ने लाग्यो।

यस अभियानमा आउन कति सजिलो थियो?

स्वाभाविक रूपमा यो निकै गाह्रो काम हो। चलिरहेको परम्परा तोड्ने कुरा थियो। एक सय वर्षअगाडिको समाजले योगमायालाई पनि छाडा र वेश्या भन्थ्यो। म र मेरा साथी मानसिक रूपमा तयार भयौं। यस अभियानमा लागेपछि हाम्रा जीवनकालमा अराजक, छाडा र समाज भाडाको नाम लिएर जिउनुपर्नै हुनसक्छ भन्ने हामीलाई थाहा थियो। सुरुमा केही समय गाह्रो भयो तर मुलुकका चौथो अंग मिडियाले हाम्रो अभियानमा साथ दियो।

सुरुका दुई वर्ष असाध्यै धेरै दुःख पायौं तर मलाई मनोपरामर्श दिने दिदीले निकै केयर गर्नुभयो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो-तँ सक्छेस् भने यो केही पनि होइन भनेर जित्। अनि सक्दिनस् भने यो कसैको कथा थियो, मैले पढें सकियो भनेर भाग्। मैले दोस्रो रोजें। म भागें। भागेर आफूलाई बचाइरहेकी थिएँ। मेरो सङ्घर्ष आफ्नै मनसँग थियो। आफैसँग लड्न निकै मुस्किल हुँदोरहेछ।

मलाई लाग्थ्यो, म त १७ वर्षमा अस्मिता लुटिएकी मान्छे, कमजोर मान्छे। आज म त्यो भन्दिनँ। मैले दुःख भेटें। मैले लाज मान्नुपर्ने होइन, बरु जसले घटना घटायो, ऊ लज्जित हुनुपर्ने भन्ने ठाउँमा म आइपुगेकी छु। यो आफैंसँगको कठिन लडाइँ थियो। यस्तोमा धेरैले सहयोग गरे।

नाम लिएरै भन्नुपर्दा एमालेका सुवास नेम्वाङ, नेपाली कांग्रेसका रमेश लेखक र नेकपा माओवादीका जनार्दन शर्माको ढाडस र उत्साहले मैले अगाडि बढ्ने बाटो पाएँ। हामीले लेखेको प्रतिवेदनमा पाँच बुँदालाई समितिमा बुझाएको दिन मैले जितेको महसुस भयो। म जिउँदै हुँदा मेरा समस्याले ठाउँ पाएको बोध भयो। पागल हुन लागेकी म पागल भइनँ।

यो मेरो मात्र थिएन, चार सय सदस्यको साझा समस्या थियो। नयाँ आउनेहरू पनि ‘दिदी म त तपाईंजस्तै दुःख पाएको मान्छे हो नि’ भन्दै छन्। उनीहरू पर्दापछाडिका नायक हुन्। नेपालको मिडिया र राजनीतिक दलभित्रका अग्रगामी चेतना भएकाको आँटले हामी उभिन सक्षम भएका छौं।

पीडित महिलाहरू तपाईंसँग कसरी आइपुगे ? कसरी तिनलाई ‘मोटिभेट’ गर्नुभयो?

मैले पीडित साथी खोज्दै गएको होइनँ। मलाई उनीहरूले बोलाएका हुन्। उनीहरूले मलाई आवाज बनिदिन आग्रह गरे। सुरुमा म तयार थिइनँ तर सुदूर नेपालको एउटा ठाउँका आठजना साथीले भेटघाटका लागि बोलाएर आफ्ना पीडा सुनाएपछि मेरो मन फेरियो। हामीलाई राज्य र एनजिओले बेवास्ता गरे। अब आफ्नो वास्ता आफैंले गर्ने भन्ने अभियानमा लाग्यौं।

साथीहरूको आवाज बोल, मर्नु परे मरौंला भन्ने भावना मनमा आयो। ६ महिनाजति लाग्यो, अन्ततः म आफू तयार भएँ। उहाँहरूको अवस्थाले मलाई तानेको हो, मलाई बोल्न लगाएको हो। अझै हामी पूर्ण सफल भएका छैनौं। सफलताको अनुभूति त्यो दिन हुन्छ, जुन दिन चरित्र बिग्रिएका महिलाबाट हिंसामा परेका महिला भन्ने सम्बोधन हुन्छ। घटनाबाट जन्मिएका बच्चाको चिनारी प्राप्त हुन्छ। अझै पनि समाजमा अपहेलनाको स्थिति छ। पीडितका सन्तान छन्। तिनले उचित शिक्षा पाउन सकेका छैनन्।

सरकारसँग हाम्रो आग्रह छ, छुटेका उजुरीलाई लिइदिनुस्। १७ वर्ष शान्तिप्रक्रियाको राजनीतिमा बित्यो। मात्र दुई साता शान्ति प्रक्रियाका लागि दिनुस्। हाम्रो विषयमा संवेदनशील भइदिनुस्। हामीहरूको अभिभावक बनिदिनुस्। समाजले भन्दै आएको वे..को सम्बोधनबाट पीडितको दर्जामा ल्याइदिनुस्। समाजको नजरमा वे.. दर्जा पाएका हामीलाई पीडितको दर्जामा ल्याइदिनुस्। त्यो नै ठुलो न्याय हुनेछ। यो कामलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कुर्न परेन। सरकारको एउटा निर्णयले हाम्रो अवस्था परिवर्तन गर्न सक्छ।

तपाईंहरूको मागका लागि राज्य कहिले कसरी तयार भयो?

मैले अगाडि नै भनें। २०७८ चैत १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग हामी १७ जनाले नौ बुँदामा माग पत्र सुनायौं। उहाँहरूले मौखिक रूपमा स्वीकार गर्नुभयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले त तिमीहरूले भनेको माग पूरा गर्छौं भन्नुभयो। त्यसै मेसोमा बजेट राखेर जीवन बचाउन पहल गरिदिन तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भन्यौं। उहाँले दुई लाखका दरले बजेट छुट्ट्याउनुभयो तर कार्यान्वयन भएन। राज्यलाई पनि डर रहेछ, युद्ध अपराधको विषय उठ्ला भन्ने। तर अहिले धेरैले बुझ्नुभएको छ।

अहिले समस्याको सम्बोधन हुने आशामा छौं। विधेयक पास भए कानुन बन्ने थियो। त्यति नभए पनि अदालतको आदेशबाट केही गरिदिने बाटो खुलेको छ भनेका छौं। आशा गरौं, हाम्रो माग सम्बोधन हुनेछ।

त्यसैले अहिले यति मात्र भन्न सक्छु कि हाम्रो माग मध्यान्तरमा पुगेको छ। सफलता त्यतिबेला मानिने छ जब राज्यले हामीलाई यी लोकतन्त्रका लागि विशेष योगदान पुर्‍याएका महिला हुन्, घृणाका पात्र होइनन् भनिदिओस्। त्यति बेला वास्तविक सफलता मानिने छ। 

प्रकाशित: १५ वैशाख २०८१ १०:१४ शनिबार