सांसदको मुख्य भूमिका भनेको कानुन निर्माण नै हो। तर सांसदहरु कानुन निर्माणका क्रममा सदनमा ‘हो र होइन’ भन्नेमा मात्रै सीमित छन्। संसदमा विधेयकका मस्यौदा कहाँबाट आउँछन्? कसले मस्यौदा तयार पार्छ भन्ने कुरा अधिकांश सांसदलाई थाहा हुँदैन।

विषयगत मन्त्रालयमा मस्यौदा भएर आएपछि विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता हुन्छन्, तर मन्त्रालयमा कसले विधेयक बनाउँछ? सरकार र सत्तापक्षका लागि उपयुक्त हुने, व्यक्तिविशेष वा कुनै निश्चित समूहलाई लाभ पुग्ने गरी कानुनका मस्यौदा बनेर आउँछन्। सांसदको भूमिका ‘हुन्छ र हुन्न’ भन्नेभन्दा थप देख्दिनँ। यो मेरो अहिलेसम्मको अनुभव हो।

विधायिकी भूमिका मात्रै कमजोर होइन, सदनमा सांसदले उठाएका जनजीविकाका कुरा तथा नागरिकका गुनासा सुनुवाइमा पनि कमजोरी छ। शून्य समय, विशेष समय र आकस्मिक समयमा उठाएका विषयबारे सरकारबाट आउने जवाफ सन्तोषजनक पाइन्न। जवाफदेहिता कमजोर छ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समस्या र समग्र मुलुकले नै भोगिरहेका समस्या उठाउँदा सरकार मौन बसिदिन्छ। यो परिपाटी एकदमै गलत हो।

संसद्को अघिल्लो अधिवेशन लामो समय अवरोधमा बित्यो। त्यसमा प्रतिपक्षले अड्को थापेको भनेर आलोचना भयो। तर प्रतिपक्षले कुनै विषयमा जवाफ माग्दा सत्तापक्षले सधैं टारिरहने र आफ्नो जिम्मेवारी बहन नगर्ने हो भने संसद्को गरिमा कसरी कायम रहन्छ? प्रतिपक्षले सधैँ विरोध मात्र होइन, रचनात्मक सुझाव र कतिपय राम्रा काममा ऐक्यबद्धता पनि गर्नुपर्छ।

सँगसँगै सत्तापक्षले पनि संसदमा उठेका विषयलाई गम्भीर रुपमा लिने र त्यसको जवाफ दिने दायित्वबोध गर्नुपर्छ। विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डबारे संसदमा आवाज उठाउँदा सरकारले ती विषयमाथिको अनुसन्धान कसरी चलिरहेको छ भनेर जवाफ दिन सक्नुप¥यो। प्रतिपक्षले उठाएको प्रश्नको जवाफ नआएपछि त्यसबारे झक्झकाउने र जवाफ माग्ने काम त स्वाभाविक हुन्छ। यसैलाई प्रतिपक्षले अवरोध ग¥यो, काम गर्न दिएन भन्नु बुझाइमा कमजोरी हो।

संसद्का ठूला दल र त्यसमा पनि शीर्ष नेताका कुरा बढी सुनिन्छ। साना दल र नयाँ निर्वाचित भएर आएका सांसदका कुराको खासै सुनुवाइ हुँदैन। उनीहरुको कुरालाई गम्भी ररुपमा लिइँदैन। यो मैले प्रत्यक्ष भोगेकी छु। हामी महिला सांसदको हकमा अझ बढी लागू हुन्छ। संसदमै पनि पितृसत्तात्मक सोच अझै कायम छ। जतिसुकै समावेशिता र समानताको कुरा गरे पनि पितृसत्तात्मक सोचका अवशेष बाँकी छन्।

सुरुआती दिनमा सदनमा जाँदा धार्मिक हिसाबले, महिला भएका हिसाबले र जनजाति भएका हिसाबले केही विभेद भएको महसुस गरेकी छु। उमेरका हिसाबले पनि त्यस्तो विभेदको सामना गर्नुपर्‍यो। ‘यिनीहरु पनि सांसद हुन र!’ भन्ने शैलीको व्यवहार भोगियो।

नयाँ सांसदले केही जान्दैनन्, महिलाले केही जान्दैनन्, यिनीहरुले केही बुझेकै छैन भन्ने सोच अहिले पनि छ। भर्खर निर्वाचित भएर आएका, युवा सांसदले के नै पो जानेका छन् र बोल्छन् भन्ने शैलीको व्यवहार भोगियो। तर अहिले विस्तारै त्यो कम हुँदै गएको छ।  

संसदीय समिति पनि ढिलो गरी गठन भए। समिति गठन हुनुअघि ज्येष्ठताका आधारमा सभापतित्व ग्रहण गरेर बैठक बसेका भए पनि त्यसको प्रभावकारिता त्यति देखिएन। पछिल्ला दिनमा भने समितिका कामले गति लिएको देखिन्छ।

म सदस्य रहेको पूर्वाधार विकास समितिले अहिले विभिन्न उपसमिति बनाएर काम गरिरहेको छ। सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायसँग निरन्तर छलफल हुन थालेको छ। विभिन्न पूर्वाधार आयोजनाको स्थलगत अनुगमन पनि भइरहेका छन्।

सिंहदरबारस्थित संसद् भवन, ग्वार्कोको फ्लाइओभर, चक्रपथ विस्तार आयोजना लगायतमा पूर्वाधार समितिले अनुगमन गरेको छ। उपत्यका बाहिर पनि कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा मध्यपहाडी लोकमार्गको कामको अवस्थाबारे अनुगमन भएको छ। पछिल्लो समय समितिले सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेका छन्।

गत वर्ष मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट हामी निर्वाचित भएर आएपछि कामको उपलब्धि र त्यसको समीक्षा गर्दा त्यति सन्तोषप्रद छैन। विकसित भइसकेको सहरी क्षेत्रका नागरिकमा समेत थप विकासका आकांक्षा हुन्छन् भने ग्रामीण भेग र विकास हुन नसकेका स्थानका बासिन्दामा स्वाभाविक रुपमा हुने नै भयो।

काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका बासिन्दाले त विकासको अपेक्षा राखेका हुन्छन् भने अरु बाहिरका जिल्लामा नहुने भन्ने हुँदैन। सबै नागरिकले सांसदको भूमिका कानुन निर्माण गर्ने हो भन्दा पनि विकास निर्माणका काममा लाग्ने हो, कुनै योजना, कार्यक्रममा बजेट हाल्ने र विकासको गति बढाउने हो भन्ने रुपमा अपेक्षा गरेका हुन्छन्।

म समानुपातिक सांसद भएकाले प्रत्यक्ष जनतासँग यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर प्रतिबद्धता गरेकी थिइनँ। तर दलको घोषणापत्रमा राखिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्नु मेरो पनि जिम्मेवारी हो। नागरिकमा समानुपातिक सांसदसँग पनि अपेक्षा हुन्छ।

विगतमा म जनप्रतिनिधि रहेको क्षेत्रका जनताले अहिले पनि मबाट विकास निर्माणका लागि अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो। तर जनताले अपेक्षा गरेअनुसारका नतिजा हामी दिन सक्दैनौँ।

निर्वाचनका क्रममा भोट माग्दै गर्दा म राम्रो कानुन बनाउँछु भनेर कुनै पनि सांसदले भोट मागेको हुँदैन। म त्यो क्षेत्रको राम्रो विकास गर्छु भनेर भोट मागेका हुन्छन्। बाटो, पुल, सिँचाइ, मठमन्दिरलगायत बनाइदिन्छु भनेर प्रतिबद्धता गरेपछि नागरिकले पनि त्यसैको अपेक्षा राख्छन्।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याइएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यो कार्यक्रम नहुँदा पनि जनताका अपेक्षाअनुसारको काम गर्न सकिएन।

हाम्रा कानुन निर्माण हाम्रो आवश्यकताअनुसार हुन सक्नुपर्छ। विश्वका उत्कृष्ट भनिएका कानुन पनि हाम्रा लागि उपयुक्त नहुन सक्छन्। हाम्रो भौगोलिकता, विकासको अवस्था तथा जनताको चाहना हेरेर कानुनका मस्यौदा बनाउनुपर्ने हो।

तर हामी विदेशीका उत्कृष्ट कानुन भन्दै हुबहु ल्याएर कार्यान्वयन गर्न खोज्छौँ। यो आफैँमा समस्या हो। विकास भइसकेका देशको कानुन ‘कपी पेस्ट’ गरेर हामीकहाँ कार्यान्वयन गर्दा त्यसले नतिजा दिन सक्दैन। सँगसँगै सदनलाई सरकारले बिजनेस पनि दिन सक्नुपर्यो। सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिने र उठेका हरेक प्रश्नको जवाफ दिने अवस्था बन्न सके मात्र संसद्को प्रभावकारिता देखिन्छ।

समितिबाट अनुगमनमा जाँदा मैले के पाएँ भने नागरिकस्तरमा त गुनासो र निराशा छँदैछ, निर्माण व्यवसायी र आयोजना प्रमुख पनि निराश भएर बसेका देखिए। चाँडोचाँडो सरकार फेरबेदल भइरहने अवस्थाले पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ।

अघिल्लो सरकारले लगाएका काममा पछिल्लो सरकारले भुक्तानी नदिने गरेको देखियो। गत वर्ष बजेट पाएका क्रमागत आयोजनाले पनि यसवर्ष बजेट पाएनन्। दलको स्वार्थ केन्द्रित भएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्र केन्द्रमा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु चिन्ताजनक हो।

–रासस

प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०८० १२:५७ शनिबार