२ वैशाख २०८१ आइतबार
अन्तर्वार्ता

‘१६औं योजनामा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै अध्याय’

नागरिक संवाद

नागरिक संवादमा नागरिककर्मी श्रीराम सुवेदीका साथ आयोगका सदस्य डा. प्रभु बुढाथोकी, राष्ट्रियसभा सदस्य तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. विमला पौडेल राई र जलवायुविज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री। तस्बिर: नागरिक

जलवायु परिवर्तनलाई विकास प्रयासमा मूल प्रवाहीकरण गर्न आगामी १६औं योजनामा विशेष महत्व दिने तयारी राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको छ। योजनाको दस्ताबेजमा  यस विषयमा पहिलोपटक छुट्टै अध्याय बनाउन लागिएको हो। ‘१६औं योजनामा र जलवायु परिवर्तनका सवाल’ नागरिक संवादमा आयोगका सदस्य डा. प्रभु बुढाथोकीसहित राष्ट्रियसभा सदस्य तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. विमला पौडेल राई र जलवायुविज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री सहभागी थिए। नागरिककर्मी श्रीराम सुवेदीको सहजीकरणमा भएको संवादको सार:

१६ औं याेजनामा मूल प्रवाहीकरण हुन्छ

डा. प्रभु बुढाथोकी, सदस्य,राष्ट्रिय योजना आयोग

जब समस्या आउँछ, त्यअनुसार समाधानका उपाय पनि निस्कँदै जान्छन्। विश्वमा जलवायु परिवर्तनको समस्या २०–२५ वर्ष यतादेखि सुरु भएको हो। यस विषयलाई जबदेखि धेरैले बुझ्न र स्वीकार गर्न थाले, त्यसपछि मात्र यसलाई महत्वका साथ लिन थालिएको हो। १६औं पञ्चवर्षीय योजना बनाउने क्रममा सुरुदेखि नै यस विषयलाई महत्वका साथ हेर्ने कोसिस भइरहेको थियो।

विभिन्न हिसाबले जलवायु परिवर्तनका विषयमा ठोस कार्यक्रम बनाउनुपर्ने र विभिन्न काम गर्नुपर्ने भन्ने थियो। तर, यसलाई छुट्टै अध्यायका रूपमा ल्याउन केही समय लाग्यो। यस विषयमा जानकार र चासो राख्नेले यसलाई महत्व दिए। त्यसका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु।

१६औं योजनामा जलवायु परिवर्तनलाई छुटै च्याप्टरको रूपमा राख्ने तयारी भएको सन्दर्भमा यो विषयलाई व्यवहारमा उतार्न, जलवायु परिवर्तनलाई मूल प्रवाहीकरण गर्न र महत्वका साथ योजनामा समावेश गर्न आवश्यक छ। यो सन्दर्भमा जलवायु परितर्वनको क्षेत्रमा लागिरहेका सबैले जलवायु परिवर्तनलाई मूल प्रवाहीकरण आगामी दिनमा झन् बढी मेहनत गर्न र यसबाट नतिजा निकाल्न सक्ने बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अब समग्रमा सम्बोधन

यो सन्दर्भमा तीनवटा विषयलाई सँगै जोडेर अगाडि बढ्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा हामीले संस्था कसरी निर्माण गर्ने भन्ने हो, यसैगरी बजेटको सुनिश्चतता कसरी गर्ने र क्षमता विकास कसरी गर्ने भन्ने विषय उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। यी तीनवटै विषयलाई सँगसँगै राखेर योजना बनाउने तयारीमा हामी छाैं। यसो हुनसक्यो भने, जलवायु परिवर्तन मात्र होइन, अन्य विकासका क्षेत्रमा यही सोचबाट काम हुन सक्ने सम्भावना छ।

समग्रमा भन्नुपर्दा, १६औं योजनामा जलवायुमैत्री निकाय, कार्यक्रम र बजेट आउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। जलवायु वित्त अथवा सहयोग ल्याउने भन्ने नयाँ कुरा होइन। यो गर्न नसकिने कार्य पनि होइन। हामीले १६औं योजनमा जलवायु वित्तलाई महत्व दिएका छाैं।

 वाह्य क्षेत्रबाट आउने यो सहयोगले देशको बजेटलाई पनि सहयोग गर्छ। यो आवश्यक पनि छ। यसका लागि तीनवटा कुरामा विचार विमर्श भइरहेको छ। पहिलो, हाम्रो क्षमता कति छ भन्ने हो, यसलाई सही रूपमा आकलन गर्ने र छैन भने त्यसलाई विकास गर्नुपर्र्ने हुन्छ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याउन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति, सम्भावना र त्यसपछि व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यसका लागि देशभित्रकै संस्थालाई बलियो पार्न आवश्यक छ। दोस्रो आएको बजेटलाई कसरी राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्ने, कसरी आमजनसमुदायले फाइदा लिनसक्ने बनाउने र समग्र वातावरणलाई कसरी फाइदा पुर्‍याउने भन्ने कुरालाई हामीले हेरेका छाैं।

तेस्रो, हामीसँग सशक्त निकाय अथवा संस्था चाहिन्छन्। अपेक्षित बाह्य सहयोग ल्याउन सकेका छैनाैं र आएको बजेटको राम्रोसँग उपयोग पनि हुन सकेको छैन। यो क्षेत्रमा धेरै मेहनत गर्न बाँकी छ। यसमा हाम्रो आन्तरिक क्षमता बढाउन उत्तिकै आवश्यक छ। त्यसैले यी सबै पक्षलाई हेरेर, १६औं  योजना बनाउने तयारी भइरहेको छ। जलवायु परिवर्तनलाई छुटै विषय नमानेर समग्र योजना प्रक्रियामा यसलाई एकीकृत रूपमा लैजाने तयारी भइरहेकोछ। त्यसका लागि चाहिने सबै विषयलाई समग्र रूपमा सम्बोधन गर्न हामीले चाहेका छौं।

नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन आवश्यक

नवीकरणीय उर्जाको उत्पादन र उपयोग दुवै बढाउन आवश्यक छ। भोलि हुने अरू विकासमा पनि यो जोड्नुपर्छ। यो विषयलाई मूल प्रवाहीकरण गर्न आवश्यक छ। हिजो के भयो भन्दा पनि अबका दिनमा उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था तथा तदनुरूप कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले यो विषयका योजना बनाउँदा विभिन्न क्षेत्रगत विषयसँग तादम्यता राख्नेमा ध्यान दिएका छाै।

स्थानीय सरकार र संघीय सरकारको समन्ययमा योजना तथा बजेट बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले १६औं योजनाको प्रस्तावित दस्ताबेजमा एउटा छुट्टै च्याप्टर बनाइएको छ। तीनवटै सरकाका योजनालाई कसरी समन्वय गर्ने भन्नेमा हाम्रो जोड छ।

स्थानीय तह आफैंले योजना बनाउने, त्यसपछि प्रदेश र संघले यसमा सहयोग पुर्‍याउने भन्नेमा विशेष ध्यान दिइएको छ। पहिलोपटक, १६औं बनाउँदा स्थानीय तह, प्रदेश तह, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालासँग सघन छलफल गरिएको छ। योजना बनाउने मात्र होइन, स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षमता बढाउने कुरा पनि योजनामा छन्। त्यसैले यो योजनमा समग्रतालाई ध्यान दिइएको छ। अब हामी सही दिशामा उन्मुख छौं। अब दुई सय पृष्ठमा आउने १६औं योजनाले यी विषयलाई सम्बोधन गर्नेछ।

‘कूटनीतिको विषय बन्नुपर्छ’

राष्ट्रियसभा सदस्य तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, डा. विमला पौडेल राई 

जलवायु परिवर्तनका लागि हाम्रो योगदान न्यून छ। तर, असरको भागिदारका हिसाबले हामी धेरै जोखिममा छाैं। जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव आर्थिक विकासमा पनि परेको छ। अहिले प्रतिवर्ष कुल ग्राहस्थ उत्पादनको झन्डै तीन प्रतिशत जलवायु परिवर्तनका कारणले ह्रास हुने अवस्था छ। यो ज्यादै ठूलो धनराशि हो।

त्यस्तैगरी, जलवायु परिवर्तनको समाजिक विकासमा पनि एकदमै नकारात्मक प्रभाव छ। एकातिर खानेपानीको अभावका कारण पूरै गाउँ विस्थापित भएको अवस्था छ, अर्काेतिर जैवीक विविधतामा पनि ठूलो ह्रास आएको छ।

नेपालका धेरै ठाउँमा बाढीपहिरो गइरहेका छन्। बाढीका कारण प्रभावित रहेको मेलाम्चीमा अझै पनि पुनउत्र्थान र पुनर्निर्माणको कार्य हुन सकेको छैन। त्यसैले, जलवायु परिवर्तनका कारण आर्थिक विकास मात्र होइन, सामािजक विकास र जनशक्ति निर्माणमा पनि प्रभाव देखिएको छ। यसले खाद्य सुरक्षा, पशुपालन र कृषि उत्पादनलाई असर गरेको छ। बढ्दो तापक्रमका कारण सिर्जित नयाँ रोगका कारण जनस्वास्थ्यसमेत प्रत्यक्ष प्रभावित बनेको छ। हामीले जलविद्युत्लगायत नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादनमा केही प्रगति गरेका छाैं, तर त्यसलाई भोलि कसरी दिगो राख्ने भन्ने चुनौती छ।

हाम्रो विकासको महत्त्वपूर्ण आधार पर्यटन भन्छौं। तर, हिजो हिउँ हेर्न आउने पर्यटक भोलि हिउँ नहुँदाको अवस्थामा उनीहरू नेपालमा आउने कि नआउने भन्ने अवस्था छ। यसरी, हामीले विकासका जे–जति तयारी गरेका छौं र गर्न चाहन्छाैं, यी सबैलाई जलवायु परिवर्तनले प्रत्यक्ष असर गर्ने देखिन्छ। यो हिसाबले जलवायु परिवर्तन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय र नेपालको लागि ठूलो संकट बनेको छ।

हाम्रा पितापुर्खाले भन्नुहुन्थ्यो, ‘डोकोमा दुध दुहेर अट्दैन।’ अहिले जलवायु परिवर्तन त्यही प्वाल परेको डोकोजस्तो बनेको छ। यस्तो अवस्थामा जस्तोसुकै विकास गरे पनि यो चुहेर जाने देखिन्छ।

केही समयअघि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासविच एन्टेनिओ गुटेरेसले नेपाल आएर नेपालका जलवायुका मुद्दालाई विश्वव्यापी बनाइदिनुभएको छ। अब यो नेपालको मात्र अजेन्डा मात्र होइन, विश्वको अजेन्डा बनेको छ। यो नेपालको लागि अवसर पनि हो।

यो सन्दर्भमा १६औं योजनाले दुई तरिकाले हेनुपर्छ। जलवायु परिवर्तन हुन नदिनको न्यूनीकरणमा सानै भए पनि हाम्रो के कस्तो योगदान हुनसक्छ, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। यसैगरी, जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्ने योजनामा केन्द्रित हुनुपर्छ। कृषि विकासका लागि जलवायुमैत्री कसरी गर्ने, कृषिलाई कसरी अनुकूलित पार्ने ऊर्जा र जनस्वास्थ्यमा पर्र्ने प्रभावलाई कसरी सम्बोधन गर्ने तथा न्यूनीकरण गर्ने तथा अनुकूलित बनाउने भन्नेमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ।

यसरी अब हामीले जुनजुन सेक्टर र क्षेत्रमा योजना बनाउछौं, त्यसमा जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले विश्लेषण गरेर जलवायु परिवर्तनमैत्री बनाउनुपर्छ। यसैगरी, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न आगामी दिनमा आउनसक्ने ठूला विपद् खेप्न हामी तयार रहनुपर्छ। यस हिसाबले जलवायु संकट समाधान गर्न एकातिर यो विषयलाई मूल प्रभाहीकरण गर्नुपर्छ भने अर्काेतिर यसलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै र विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।

१६औं योजना बनाउँदै गर्दा, के भुल्नु हुँदैन भने हाम्रा यसअघिका नीति तथा कार्यक्रम पनि राम्रा छन्। जलवायु परिवर्तन नीतिले कृषिमा जलवायु परिवर्तनले गर्ने नकारात्मक प्रभाव पार्छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। यो सम्बोधन गर्ने क्रममा यो गर्नुपर्छ भनेर भनेको पनि छ, तर यसलाई कृषि तथा ऊर्जा नीति तथा कार्यक्रमले बोकेको हुँदैन। यसले के देखिन्छ भने हाम्रा नीतिमा एकरूपता र सामन्जयस्यता छैन। छुट्टाछुट्टै हिसाबले हाम्रा नीति बन्ने गरेका छन्।

नीतिमा भएका कुरा वार्षिक कार्यक्रममा आउँदैनन्, वार्षिक कार्यक्रममा परेका कुरा बजेटमा आउँदैनन्, बजेटमा आएको अवस्थामा, जनशक्ति विकासमा आएको देखिन्न। यस विषयलाई १६औं योजनाले ध्यान दिनुपर्छ।

हामी सुख्खा मौसममा समेत फल्ने धान बनाउने भन्छाैं, तर नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले, यो विषयमा के कति काम गरेको छ भन्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कतिपय अवस्थामा नार्कले बिउबिजन बनाउँछ र रेडियोमा भन्छ, यस्ता खाले बिउ बनेको छ। जब किसानहरू तीन दिन हिँडेर सदरमुकामा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रमा पुग्छन् र सोध्छन् तर केन्द्रमा अधिकारीहरू ‘ए हो र, हामीलाई थाहा छैन,’ भन्छन्।  

यसले के देखाउँछ भने हाम्रा नीतिमा अन्तरक्षेत्रगत समन्वय छैन। जलवायु परिवर्तनलाई मूल प्रवहीकरण गर्नेपर्छ र यो सकंटको विषय हो भने मान्नैपर्छ। यस्तो अवस्थामा एक क्षेत्रले लिएको नीतिलाई अर्काेले बोक्नुपर्ने हुन्छ। गर्न चाहेको कुरा कार्यक्रममा, वजेट तथा जनशक्तिमा मुखरित हुनुपर्छ। हामीले दिने सेवासुविधामा जनस्तरमा पुग्नुपर्‍यो। त्यो हुन सकेको छैन। त्यसैले १६औं योजनाले नीतिगत एकरूपता छ/छैन भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। यसो गरिएन भने फेरि यसअघिकै गल्ती दोहोरिन्छ।

प्राथमिकतामा जलवायु विपद्

जलवायु परिवर्तन कूटनीतिको विषय अहिलेसम्म बनेको छैन। हामी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जलवायु वार्ता गर्न हामीले देशभित्र एक मन्त्रालयलाई मात्र ठेक्का दिएका छौं। अनि त्यही मन्त्रालयले जहिले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप)मा अथाव अन्य मञ्चमा गएर कुरा गर्ने काम भइरहेको छ।

जलवायु परिवर्तन परराष्ट्र मन्त्रालयको विषय बनेको छैन। त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण विषयलाई कूटनीतिको विषय बनाउनै पर्छ। पछिल्ला वर्षमा, नेपालमा ठूलाठूला जलवायुजन्य नोक्सानी भएका छन्।

मेलम्ची एक उदाहरण हो। मेलम्चीमा बाढीले गरेको क्षतिको आकलन गर्ने र यो जलवायु परिवर्तनका कारण भएको हो भनेर हामीले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भन्ने मागलाई हामीले प्रमाणसहित उठाउन सकेका छैनाै। बाढीले वितण्डा मच्चाएको तीन वर्ष भइसक्दा पनि पीडितले यथोचित राहत पाएका छैनन्।

विदेशवाट आउने सहयोगको कुरै छोडौ, हाम्रै देशमा बन्ने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमा पनि यो विपद्का बारेमा हामी बोलेका छैनाैं। यसले के देखाउँछ भने यस प्रकारको जलवायुजन्य विपद्लाई हामी आफैंले प्राथमिकतामा राखेका छैनाैं।

बाहिरबाट सहयोग र वित्त ल्याउने भन्ने दोस्रो कुरा हो। त्यसैलै घरभित्रै रहेका कमीकमजोरीलाई सुधार्ने मौका १६औं योजनाले दिन सक्छ। यो हाम्रा लागि अवसर हो। बाहिरबाट स्रोत ल्याउँदा सरकारले सम्वद्ध विज्ञसँग छलफल र साझेदारी गरेर, सरकारी तथा गैरसकारी संस्था मिलेर काम गर्न सक्छ। यस विषयमा जोडिएको अर्काे चुनौती जलवायु परिवर्तनका परियोजना तथा वित्त भित्र्याउन वर्षौं लाग्ने गरेको छ। यसमा सुधार गर्नुपर्छ।

सरकारबाहिर पनि सक्षम संस्था छन् भने उनीहरूले पनि परियोजना विकास गरेर बाह्य सहयोग र वित्त ल्याउन सक्छन् भने त्यसलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ, बाटो खोल्नुपर्छ। सरकारले मात्र गर्न सबै कुरा गर्न सक्दैन, भएका संस्थाको परिचालन गर्नुपर्छ। त्यसैले आन्तरिक कमजोरीलाई सुधार र बाह्य सहयोग भित्र्याउने दुवै क्षमतालाई बढाउनुपर्छ।

८० प्रतिशत विश्वको तापमान बढाउन जैविक इन्धनको प्रयोगलाई मानिन्छ। यसलाई घटाउन सकेमा वातावरणमा सुरक्षित रहन सक्छ। यो आर्थिक पाटो र सवाल पनि हो। हामीसँग नवीकरणीय उत्पादनको यत्रो धेरै सम्भावना हुँदा हुँदै, हामी यति धेरै मात्रा रकम खर्च गरेर जैवीक इन्धनको आयात गर्ने गरेका छौं, त्यसलाई कम गर्न आवश्यक छ।

धनी हुनु भनेको खर्च कम गर्नु पनि हो। त्यसैले यो अर्थतन्त्र मात्र होइन, सामाजिक तथा जनस्वास्थ्यको विषय हो। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो। सरकारले अन्तर्राष्टिय क्षेत्रमा बुझाएको दस्ताबेजका प्रतिबद्धता एकातिर छन् तर देशभित्रै त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन।

म राष्ट्रियसभामा आएको ६ वर्ष हुन लाग्यो, राजधानीको चक्रपथमा १० वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउने भन्ने सुनेको हो धेरै भयो, तर बनेको देखिँदैन। यसैगरी, मेरो बिजुली गाडी सिंहदरबारभित्रैे चार्जिङ गर्न खोजे भने चार्ज गर्ने सुविधा छैन। सिंहदरबारभित्र प्रयोग गर्ने सबै गाडी विद्युतीय बनाउँ भन्ने आवाज मैले राष्ट्रियसभामा उठाउँदै आएकी छु।

त्यति त गर्न सकिन्छ, तर त्यसो हुन सकेका छैनौं। पेट्रोल, डिजेल आउँदा र यस्ता इन्धनमा चल्ने गाडी निर्यात गर्दा राजस्व बढी आउँछ भनेर भन्यौं भने त्यो क्षणिक स्वार्थ हो। यो दिगो विकासको उपाय होइन। दुरगामी कार्य होइन। त्यसैले १६औं योजनामा बिजुलीको उपयोग कसरी बढाउने भन्नेमा ध्यान दिन सक्याैं भने हामी आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं। यो अर्थतन्त्र पनि हो, जनस्वास्थ्य पनि हो। यसले वातावरण पनि सुुरक्षित हुन्छ। यतिधेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा क्षणिक होइन, दुरगामी फाइदा हेर्नुपर्छ। यसमा हामीले गर्ने खबरदारी पनि कम भएको देखिन्छ।

‘मेलम्चीको क्रण अदलबदल गर्न आवश्यक’

जलवायुविज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री

जलवायु परिवर्तनको समस्या विश्वभर विकराल बनेको छ। यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। नेपालमा बाढीपहिरो तथा हिउँ पग्लनेजस्ता समस्या देखएका छन्।

जलवायु परिवर्तनको अजेन्डाले १६औं योजनामा कसरी राखिन्छ भन्नेमा धैरेको चासो छ। योजना बनाउन सुरु भएको सात दशकको अवधिमा हाम्रा प्राथमिकता प्रायः गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित रहे। तर, १५औं योजना बनाउँदै गर्दा सयुक्त राष्ट्रसंघको सहश्राब्दी विकास लक्ष्य अगाडि आएको सन्दर्भमा वातावरणीय दिगोपनाको कुरा पनि दस्ताबेजनमा राखियो। त्यसै कारणले जलवायु परिवर्तन र दिगो वातावरणीय विकासको कुरा चालु पञ्चवर्षीय योजनामा थोरै भए पनि समेटिएको देखिन्छ।

विगत पाँच वर्षमा विकसित अवस्था हेर्दा १६औं योजनामा वातावरण र जलवायु परिवर्तनका मुद्दा विशेष महत्त्वका साथ समावेश गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसैगरी, पछिल्ला वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु अनुकूलन, न्यूनीकरण, विकास कार्यलाई जलवायुमैत्री बनाउछाै भनेर जुन प्रतिबद्धता गरेका छाै, त्यसलाई १६औं योजनामा समेट्नुपर्छ। १६औं योजना यी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने अवसर पनि हो।

जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा हामीले अहिले भोगेका समस्या र भोलि आउनसक्ने समस्या दुवैलाई यो योजनामा समेटिनुपर्छ। हामीले यसलाई तीन तरिकाले हेर्न सक्छौं। पहिलो, तत्काल समेट्नुपर्ने मुद्दा वार्षिक रूपमा योजना र बजेटमा राखेर काम गर्ने, दोस्रो पाँच वर्षे योजना पूरा गर्न मध्यकालीन योजना बनाएर अगाडि बढ्ने र तेस्रो दशकौंपछि के–कस्ता समस्या आउँछन् भन्ने कुरालाई आधार मानेर हेरिनुपर्छ।

योजनाको मस्यौदा बनाउने क्रममा सुरुमा १६ औं योजनामा जलवायु मुद्दा यथेष्ट हिसाबले नसमेटिएको गुनासो थियो। अब यसलाई छुटै च्याप्टर राखेर अघि बढ्ने कुरा आएको छ, यो सकारात्मक हो। क्लाइमेट एन्ड डेभलपमेन्ट डायलग (सी एन्ड डी डायलग)लगायतका विभिन्न संघसंस्थाले यसप्रकारको सुझाव दिँदै आएका थिए। यसलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा हेरेको देखिन्छ।  

अब विकासका लागि हुने लगानी वातावरण र जलवायुमैत्री हुनुपर्छ। अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले हरित टयाक्सोनोमी भन्ने दस्ताबेज ल्याएको छ। यो छलफलको चरणमा छ। यसले राष्ट्रको अर्थतन्त्र हरित हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा मार्ग निर्देशन गरेको छ। यसले पनि के देखिन्छ भने भोलिका दिनमा नेपालमा हुने सबै लगानी वातावतरणमैत्री र जलवायुमैत्री हुनैपर्छ।

जलवायु वित्त महत्त्वपूर्ण

जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्ने विषय सरकारले आगामी वर्षका लागि बनाउने कार्ययोजना तथा योजनाको प्राथमिकतासँग जोडिन्छ। तर, हामीले हामीले पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदै गर्दा यसअघिका योजना मूल्याकन तथा विगतका अनुभव समीक्षा गरी योजना कार्यान्वयन भए/भएनन् अथवा सोचेका प्रतिफल प्राप्त भयो भएन हेरिनुपर्छ।  

उदाहरणका लागि, १५औं योजनामा ७५३ स्थानीय सरकारमध्ये कम्तीमा ४६० मा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना बनाएर अगाडि बढ्ने भनिएकोछ। तर एकतिहाइले मात्र मुस्किलले यस्तो योजना बनाएका छन्।

यसैगरी, ९० प्रतिशत विद्यालयमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पढाइ समेट्ने भन्नेछ तर त्यसो हुन सकेको छैन। त्यसैले, दस्ताबेजमा राख्दैमा, स्रोतसधान हुँदैमा, योजना कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने छैन। त्यसो हुँदा हुँदै पनि सरकारले पछिल्ला वर्षमा जलवायु परिवर्तनको विषयमा बनाएका दस्ताबेज, कार्यक्रम र नीति योजना अत्यन्त राम्रा छन्। १६औं योजना पनि राम्रो बन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न स्रोत र साधन चाहिछ।

जलवायु परिवर्तनको विषयलाई सम्बोधन गर्न बाह्य सहयोग र स्रोतसाधन आएपछि मात्र गर्ने भन्ने हुँदैन। यो सुविधा हामीसँग छैन। जलवायुजन्य विपद्ले कृषि र जनजीविकामा असर परिसकेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ। त्यसैले सरकारको आन्तरिक स्रोतले जति भ्याउँछ, यो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भने नपुगेको स्रोत जुटाउन बाह्य क्षेत्रबाट ल्याउन सकिने सहयोगका सम्भावनामा ध्यान दिनुपर्छ।

बाह्य विश्वमा जलवायु वित्तमा के कस्ता अवसर छन् त्यो हेरिनुपर्छ। निर्दिष्ट जलवायु वित्त, वहुपक्षीय विकास बैंक, द्विपक्षीय सहयोग, क्रण र अनुदान गरी सबै सम्भावना हेर्नुपर्छ। वित्तीय स्रोत र संरचना सँगसँगै कार्यान्वनमा हाम्रो क्षमता छ कि छैन भन्नेमा ध्यान जानु जरुरी छ।

ऊर्जा रूपान्तरण अपरिहार्य

कोप–२८ले खनिज इन्धनको भविष्य छैन भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएको छ र यसबाट रूपान्तरित होऔं भनेको छ। कोइलाको प्रयोग कटौती गर भनेको छ।

त्यति मात्र होइन, सम्मेलनले त्यसको विकल्प भनेको नवीकरणीय ऊर्जा हो र यसमा बढी लगानी गर पनि भनेको छ। यसैगरी, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतालाई तीन गुणाले बढाउने घोषणासमेत गरेको छ।

गत वर्ष नेपालले एक खर्ब ५५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको डिजेल आयात गरेको रहेछ। ७० अर्बको पेट्रोल ल्याएको रहेछ। हामीले ६१ अर्ब बरावरको एलपी ग्यास भित्र्याएका रहेछाैं। ३० अर्ब जति हवाई इन्धन ल्याएका रहेछौं।

१० अर्ब बराबरको कोइला आयात गरेका रहेछौं। एकातिर नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा धनी छाैं भनेका छाैं तर अर्काेतिर खनिज इन्धन प्रयोग गर्ने परिपाटी बढ्दो छ। हामीले सन् २०३० सम्म विद्युतीय गाडीको बिक्रीलाई कुल बिक्रीको ९० प्रतिशत पुर्‍याउने भनेका छाैं।

यसैगरी, सन् २०३० सम्म १५ हजार मेगावाट जलविद्युत् निकाल्ने भनेका छाै। यी दुवै पक्ष हेर्दा, हामी सही ट्र्याकमा गएको देखिन्छ तर जुन गतिमा जानुपर्ने हो, त्यो नपुगेको देखिन्छ। बिजुलीको प्रयोगमार्फत हुने इकुकिङ, इ–भेहिकल, इन्डस्ट्रियल लेभलमा आन्तरिक उपभोगका तयारी नभएसम्मस उत्पादन गरेर मात्रै हुँदैन। त्यसैले ऊर्जा उत्पादनससगै खपतमा जोड दिनुपर्छ।

हामीले भारतमा निर्यात मात्र गर्ने भन्ने हो भने अर्काे समस्या हुन्छ। जलवायु परिवर्तनका आँखाले हेर्दा, नेपालले अब दिगो र हरित ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने बाटोमा जानुपर्छ।

मेलम्चीको ऋण अदलबदल गर्न आवश्यक

मेलम्चीमा एउटा घरलाई लगभग ६५ लाख क्षति भएको हामीले गरेको एक अध्ययनले देखिएको छ। यो विपद्का कारण आर्थिक नोक्सानी मात्र हो, गैरआर्थिक नोक्सानी पनि भएकाछन्।

हामीले २५ वर्ष लगाएर मेलाम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि आधा खर्व अमेरिकी डलरको ऋण लिएका छौं। एडिबीबाट त्यत्रो रकम हामीले लिएका छौं। उनीहरूका विशेषज्ञले बनाएको रिपोर्टमा समेत मेलम्चीको घटनाका लागि जलवायु परिवर्तन पनि एक कारण हो भनेर स्वीकार गरिएको छ।

वित्तीय संयन्त्रको कुरा गर्दा, नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रले अनुकूलन तथा हानिनोक्सानीका लागि ऋण अदलबदल (स्वाप)को अवधारणा अगाडि बढाउनुपर्छ। यो भनेको के हो भने जुन रकम मेलाम्ची बनाए वापत एडीवीलाई नेपालले तिर्नुपर्दथ्यो, त्यो नतिरेर सो रकम स्थानीय समुदाय र मेलम्ची परियोजनामा खर्च गर्नुुपर्छ। यो खाले पहल अन्य देशले गरिसकेका छन्। यसप्रकारको वित्तीय संयन्त्रको लागि हाम्रो पहल रहनुपर्छ। यसो गरिएन भने, मेलम्ची बनाउन थप ऋण लिनुपर्ने हुन्छ।

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०८० ०६:५८ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App