नवीन र दीर्घकालीन योजनासहितका कार्यक्रमबाट देशभर चर्चामा रहेको सूर्याेदयले अहिले कसरी आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ त? नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिलन भट्टराईसँग नागरिककर्मी भीम चापागाईंले गरेको कुराकानी:

सूर्याेदय नगरपालिकाले अहिलेसम्म गरेका राम्रा अभ्यास के हुन्, जो अरूका लागि उदाहरणीय पनि छन्?

संविधान बमोजिम स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी तथा संरचनात्मक प्रबन्ध गरिएको छ। स्वीकृत ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिकाको अधीनमा रही सोको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिएको छ। नगरले आफ्नाकाम कारबाहीलाई योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाएको छ। यसअन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, वातावरण र सुशासन सबै विषय क्षेत्रअन्तर्गतका कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनमा छन्।

सूर्योदय कोशी प्रदेशको पर्यटकीय नगरी हो। साथै, बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगरपालिका पनि हो। बालमैत्री स्थानीय शासनलाई निरन्तरता दिनका लागि र सूचकलाई कायम राखिराख्न आवश्यक कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ।

पर्यटक आगमन वृद्धि गर्न नवीन पर्यटन प्रडक्ट र गन्तव्य विस्तारका लागि स्वीकृत योजना कार्यान्वयनमा छन्।

सामाजिक विकास अन्तर्गत ‘नगरको इच्छा नारीलाई शिक्षा, नगरको इच्छा बुहारीलाई शिक्षा’ नारा अनुरूप छोरी–बुहारी छात्रवृत्तिको कार्यक्रम पाँच वर्षदेखि कार्यान्वयनमा छ। सबै सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेटलगायत कप्युटर, प्रिन्टरलगायत विद्युत्तीय सामग्रीको पहुँच विस्तार गरिएको छ।

सबै माध्यमिक तहका विद्यालयमा कम्प्युटर प्रयोगशाला विस्तार गरिएको छ यसैगरी इन्टरएक्टिभ प्यानल बोर्डमार्फत् विषयगत शिक्षक नभएको अवस्थामा समेत सिकाइ नरोकिने गरी आवश्यक प्रबन्ध गरिएको छ। नगदे बालीहरूको प्रसस्त उत्पादन हुने भएकाले उत्पादनको बजार सुनिश्चितताका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्दै आएको छ भने उत्पादन वृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ।

यसैको नतिजास्वरूप गतवर्ष नगरपालिका संघको स्वतन्त्र मूल्यांकनमा देशभरका २ सय ९३ नगरपालिकामध्ये स्थानीय आर्थिक विकासमा सूर्योदय नगरपालिका उत्कृष्ट घोषित भएको थियो।

संस्थागत सुशासनका लागि कार्यालयको काम कारबाही र सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा आबद्ध गरिएको छ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको कार्यान्वयनलाई सुदृढ तुल्याइएको छ। यसैको फलस्वरूप अन्तिम लेखापरीक्षणबाट कायम हुने बेरुजुसमेत क्रमशः घट्दै गइरहेको अवस्था छ।

समृद्ध पालिकाको अभियान कसरी सञ्चालन गरिरहनुभएको छ?

नगरसभा र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नीति, कानुन तथा वार्षिक योजनाको कार्यान्वयनलाई योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाइएको छ। आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई आधार लिएर वार्षिक बजेट तर्जुमा हुँदै आएको छ।

दिगो विकासका लक्ष्यहरूको स्वेच्छिक पुनरावलोकनको कार्य सम्पन्न भइसकेको र दिगो विकास लक्ष्यहरूको स्थानीयकरणका लागि योजना निर्माणको क्रममा रहेको छ भने दिगो विकासको लक्ष्य प्रारित तर्फ वार्षिक योजनालाई केन्द्रित गरिएको छ।

माटो र बाटो मात्र विकास हो भन्ने परम्परागत भाष्यमा परिवर्तनका लागि आर्थिक, सामाजिक, वातावरण र सुशासन क्षेत्रको विकासका लागि समानान्तर रूपमा योजना तथा कार्यक्रमहरू अघि बढाइएको छ।

आन्तरिक आयलाई फराकिलो बनाउन थप स्रोतहरूको खोजी गरी आन्तरिक राजस्वको दायरालाई फराकिलो बनाएर लगिएको छ। नगरपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवास्थापित प्रणाली अनुरूप अगाडि बढेको कारणले गर्दा गतवर्षको स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनमा  नगरपालिकाले मुलुकभरका पालिकामध्ये प्रथम स्थान हासिल गरेको छ।

नगरपालिकाले कुनकुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर नीति–कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ?

नीति, कार्यक्रम तय गर्ने र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने कार्य नगर कार्यपालिका र नगरसभाको हो। यसका विषयगत समितिहरूको समेत आआफ्नो विषय क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। स्वीकृत नीति कार्यक्रम र प्राथमिकता हेर्दा नगरले विशेषत सामाजिक विकास र आर्थिक विकासको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्दै आएको छ।

स्थानीय सरकारका चुनौती केके हुन्?

मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा रहेको छ। तीन तहका सरकार क्रियाशील रहेको अवस्थामा जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा स्थानीय तहहरू रहेका छन्। साविकको एकात्मक शासन प्रणालीमा भन्दा अहिलेको व्यवस्थामा स्थानीय तहहरूको भूमिका जिम्मेवारी, अधिकार र स्रोत साधनमा व्यापक रूपमा बढोत्तरी भएको अवस्था छ। यो अवस्थामा स्वभाविक रूपमा थप चुनौतीसमेत सिर्जना भएका छन्।

मुलुकभरका स्थानीय तहका साझा चुनौतीलाई हेर्दा स्थानीय तहको मुख्य चुनौती भनेकै संविधानप्रदत्त अधिकार र जिम्मेवारीको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्नेगरी आफ्नो संस्थागत क्षमतामा वृद्धि गर्नु नै हो।

साथै, स्थानीय तहको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पहिचान गर्नु र आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्नु अर्को चुनौती हो।

यसैगरी, आन्तरिक आयको दायरा विस्तार गर्नु, स्थानीय तहलाई वित्तीय रूपमा आत्मनिर्भर तुल्याउनु, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्नु, संघीय इकाईका बीच समन्वय, सहकार्य अभिवृद्धि गर्नु, स्थानीय सरकार र संघीय शासन प्रणालीप्रति आम नागरिकको विश्वास र अपनत्व सिर्जना वातावरण निर्माण गर्नु लगायतका थप चुनौती स्थानीय तहसामु छन्।

प्रकाशित: १२ माघ २०८० ०३:१९ शुक्रबार