‘सामाजिक र आर्थिक विकास प्राथमिकता’

संविधान बमोजिम स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी तथा संरचनात्मक प्रबन्ध गरिएको छ। स्वीकृत ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिकाको अधीनमा रही सोको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिएको छ।