भारत भ्रमणमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गाेवामा तिब्बतका निर्वासित सरकार प्रमुखसँगै वक्ता भएकाे विषय विवादित बनिरहेकाे बेला उनले अाफू र अाफ्नाे पार्टी नेपाली कांग्रेस एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धृ रहेकाे बताएका छन्। दिल्लीमा रहेका सभापति देउवासँग नागरिकन्युजका लागि कृष्ण ढुंगानाले गरेकाे छाेटाे इमेल वार्ता:
तपाईं तिब्बतका निर्वासित सरकार प्रमुखसँगै वक्ता बन्नुभएको विषयप्रति चीनले आपत्ति जनायो। गोवामा खास के भएको हो ?
इन्डिया फाउन्डेसनले गोवामा आयोजना गरेको सेमिनारको उद्घाटनसत्रमा म प्रमुख अतिथि थिएँ । मसँगै भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष अमित साह, भारतका रेलमन्त्री सुरेश प्रभु र स्वामी तेजोमायानन्द थिए । त्यसपछिको सत्रमा कस–कसले बोले, मलाई थाहा भएन । म तीन–तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति, चीनको सुरक्षा संवेदनशीलता मैले राम्रोसँग बुझेको छु।
तिब्बत चीनको अभिन्न अंग हो । हामी एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध छौं । यो मेरो र पार्टीको पनि आधिकारिक धारणा हो । म उपस्थित भएको उद्घाटनसत्रमा मञ्चमा कुनै पनि तिब्बती थिएनन् । फेरि दलाई लामा भारतमा बस्छन् भनेर हामी भारत नआउने भन्ने कुरा पनि हुँदैन ।
तिब्बत चीनको अभिन्न अंग हो । हामी एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध छौं । यो मेरो र पार्टीको पनि आधिकारिक धारणा हो । म उपस्थित भएको उद्घाटनसत्रमा मञ्चमा कुनै पनि तिब्बती थिएनन् । फेरि दलाई लामा भारतमा बस्छन् भनेर हामी भारत नआउने भन्ने कुरा पनि हुँदैन ।
संविधान संशोधनमा दबाब दिँदै आएको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग तपाईंले भेट गर्नुभयो । उहाँको पछिल्लो विचार के रहेछ ?
हामीबीच दुईपक्षीय हितका विषयमा कुराकानी भयो । उहाँसँग भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र राजनीतिक विषयमा छलफल भयो । संविधान संशोधनको विषयमा हामी काम गरिरहेका छौं । असन्तुष्ट जनताको आवाज समेट्ने गरी हामी आफैँ यसलाई समाधान गर्छौं भन्ने मैले जवाफ दिएँ । नेपाल राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढोस् भन्ने उहाँको सदिच्छा रह्यो ।
संविधान संशोधनमा अंगीकृत नागरिकताको बहस चलिरहेको छ, यसमा कांग्रेस अडान के हो ?
संविधान कार्यान्वयन गर्दा सबै नेपाली जनतालाई साथमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । अंगीकृत नागरिकताबारे प्रधानमन्त्रीले नै खण्डन गरिसक्नुभएको छ । यसमा तपाईं स्पष्ट हुनुहोस्, अंगीकृत नागरिक १० वर्षपछि राज्यका मुख्य पदमा पुग्ने कुरा कांग्रेसलाई कदापि स्वीकार्य हुनेछैन । नागरिकताको हकमा समस्या सुल्झाउन अन्तरिम संविधानको व्यवस्थामाथि छलफल भइरहेको छ । केही दिनमा परिणाम आउला।
प्रकाशित: २४ कार्तिक २०७३ ०१:४३ बुधबार
.gif)
