अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण मध्यावधि निर्वाचन मंगलबार हुँदैछ।

निर्वाचनबाट अमेरिकी संसद् कंग्रेसका दुवै सदन प्रतिनिधिसभा (हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स) र सिनेटमा कुन दलको नियन्त्रण रहने भन्ने टुंगो लाग्नेछ। त्यसैले यस निर्वाचनलाई ट्रम्प प्रशासनका लागि जनमतको परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ। निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाका सबै ४४ सिट र सिनेटका सयमध्ये ३५ सिटका लागि मतदान हुँदैछ। यसका अतिरिक्त ३६ राज्यमा गभर्नर चयनका लागि पनि निर्वाचन हुँदैछ। अमेरिकामा राष्ट्रपतिको कार्यकाल चार वर्षको भए पनि प्रत्येक दुई वर्षमा हुने मध्यावधि निर्वाचनले कंग्रेसका दुवै सदनमा कुन दलको बहुमत रहने भन्ने निर्धारण गर्छ।

मध्यावधि निर्वाचनले राष्ट्रपति परिवर्तन गर्दैन, तर कंग्रेसमा विपक्षी दलले बहुमत हासिल गरेमा राष्ट्रपतिका नीतिगत प्रस्ताव, बजेट र सरकारी नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्छ। प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गर्ने र बजेटसम्बन्धी प्रक्रियामा भूमिका खेल्छ भने सिनेटले सरकारी नियुक्ति अनुमोदन गर्ने तथा विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण अधिकार राख्छ। त्यसैले निर्वाचन परिणामले ट्रम्प प्रशासनलाई बाँकी कार्यकालमा आफ्ना नीति अघि बढाउन कति सहज हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।

निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म राष्ट्रपति ट्रम्प र डेमोक्र्याटिक तथा रिपब्लिकन दलका नेताहरू अन्तिम चरणको प्रचार अभियानमा व्यस्त थिए। ट्रम्पले वासिङ्टनस्थित लिंकन मेमोरियल रिफ्लेक्टिङ पुल क्षेत्रमा अन्तिम चुनावी सम्बोधन गरेका थिए। दुवै दलले अनिर्णीत मतदाताको समर्थन जुटाउने र आफ्ना समर्थकलाई मतदान केन्द्रसम्म पुर्‍याउने प्रयास गरेका छन्। यसपटकको चुनावी बहसमा महँगी, जीवनयापनको लागत, इरानसँगको युद्ध, इन्धनको मूल्य र अर्थतन्त्र प्रमुख मुद्दा बनेका छन्।

चुनावपूर्वका सर्वेक्षणमा प्रतिनिधिसभाका लागि डेमोक्र्याटिक पार्टीले राष्ट्रिय स्तरमा अग्रता देखाएको छ, तर सिनेटको नियन्त्रणका लागि दुवै दलबिच प्रतिस्पर्धा छ। विभिन्न राज्यमा सार्वजनिक भएका सर्वेक्षणले केही क्षेत्रमा डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार अगाडि देखाए पनि धेरै प्रतिस्पर्धामा मतान्तर सर्वेक्षणको त्रुटि सीमाभित्र रहेकाले अन्तिम परिणामबारे निश्चित निष्कर्ष निकाल्न कठिन छ।

यसपटकको निर्वाचनमा अमेरिकी मतदाताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका आर्थिक विषयले विशेष महत्त्व पाएका छन्। खाद्यान्न, इन्धन, आवास र अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको विषयलाई डेमोक्र्याटिक पार्टीले चुनावी अभियानको प्रमुख मुद्दा बनाएको छ। विपक्षी दलले ट्रम्प प्रशासनको आर्थिक नीति, भन्सार शुल्क र इरानसँगको युद्धका कारण सर्वसाधारणको खर्च बढेको आरोप लगाउँदै आएको छ। रिपब्लिकन पक्षले भने आफ्नो आर्थिक नीतिको बचाउ गर्दै आएको छ।

अमेरिकी अर्थतन्त्रका केही सूचक सकारात्मक देखिए पनि सर्वसाधारणको मनोभाव कमजोर रहेको सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन्। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य तथा जीवनयापनको खर्चले नागरिकलाई दबाबमा पारेको छ। अक्टोबरमा गरिएको एक सर्वेक्षणमा ७३ प्रतिशत सहभागीले जीवनयापनको लागतसम्बन्धी अवस्था गलत दिशामा गइरहेको बताएका थिए। सोही सर्वेक्षणमा ट्रम्पको अनुमोदन दर ३२ प्रतिशत देखिएको थियो। प्रतिनिधिसभाका लागि कुन दललाई मत दिने भन्ने प्रश्नमा डेमोक्र्याटिक पार्टीलाई ४७ प्रतिशत र रिपब्लिकन पार्टीलाई ३६ प्रतिशतले समर्थन जनाएका थिए।

इरानसँगको युद्ध पनि चुनावी बहसको महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ। युद्धका कारण ऊर्जा बजारमा परेको प्रभाव र इन्धनको मूल्यमा आएको दबाबले अमेरिकी उपभोक्ताको खर्च बढाएको भन्दै डेमोक्र्याटिक पार्टीले सरकारको आलोचना गरिरहेको छ। विदेश नीतिमा भएका निर्णयले घरेलु अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावलाई मतदाताले कसरी मूल्यांकन गर्छन् भन्ने विषय पनि यस निर्वाचनमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

कृषि क्षेत्रको बढ्दो लागत पनि रिपब्लिकन पार्टीका लागि चुनावी चुनौती बनेको छ। इन्धन, मल, कृषि उपकरण र श्रमिकको खर्च बढ्दा किसानको उत्पादन लागत महँगिएको छ। त्यससँगै व्यापार नीतिमा देखिएको अनिश्चितता र निर्यात बजारसम्बन्धी चिन्ताले ग्रामीण क्षेत्रका मतदातामा असन्तुष्टि बढाएको छ। कृषि उत्पादनको बजार र निर्यातमा निर्भर किसानका लागि सरकारी व्यापार नीतिले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले यो विषय चुनावी बहसमा आएको हो।

ओहायो, आयोवा र कान्सासजस्ता कृषि प्रधान राज्यमा किसान तथा ग्रामीण मतदाताको धारणा चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। विगतका निर्वाचनमा ट्रम्पलाई समर्थन गरेका केही मतदाताले यसपटक कृषि क्षेत्रको अवस्था र आर्थिक नीतिबारे प्रश्न उठाइरहेका छन्। उत्पादन लागत बढ्नु र बजारको अनिश्चितताले किसानको आम्दानीमा असर पारेको उनीहरूको चिन्ता छ। ग्रामीण मतदाताको असन्तुष्टिले परिणाममा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा चासो बढे पनि उम्मेदवारको स्थानीय प्रभाव, अन्य राजनीतिक मुद्दा र मतदानमा सहभागी हुने दरले पनि परिणाममा भूमिका खेल्नेछन्।

सिनेटको प्रतिस्पर्धाबारे अक्टोबर २३ देखि नोभेम्बर १ सम्म सात राज्यका पाँच हजार ७०८ सम्भावित मतदातामाझ गरिएको एक सर्वेक्षणमा विभिन्न क्षेत्रमा दुवै दलबिच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको थियो। अलास्का, आयोवा, कान्सास, मेन, मिसिगन, ओहायो र टेक्सासमा गरिएको सर्वेक्षणमा सातै राज्यमा डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार अगाडि देखिएका थिए, तर अधिकांश राज्यमा मतान्तर सर्वेक्षणको त्रुटि सीमाभित्र थियो। त्यसैले यी नतिजाले कुनै एक दलले सिनेटमा बहुमत पाउने निश्चित गर्दैनन्।

मध्यावधि निर्वाचनमा राष्ट्रपतिको दलले सिट गुमाउने प्रवृत्ति अमेरिकी राजनीतिमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको छ। सन् १९४६ देखि २०२२ सम्मका २० वटा मध्यावधि निर्वाचनको विश्लेषणअनुसार १८ पटक राष्ट्रपतिको दलले प्रतिनिधिसभामा सिट गुमाएको थियो। ती निर्वाचनमा राष्ट्रपतिको दलले औसतमा २६ सिट गुमाएको थियो। सन् १९९८ मा तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको डेमोक्र्याटिक पार्टी र सन् २००२ मा तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको रिपब्लिकन पार्टीले मात्रै प्रतिनिधिसभामा सिट थप्न सकेका थिए। यस प्रवृत्तिलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले ‘मध्यावधि दण्ड’ अर्थात् सत्तारूढ दलप्रति मतदाताको असन्तुष्टि व्यक्त हुने प्रक्रियाका रूपमा व्याख्या गर्छन्।

त्यही अवधिमा राष्ट्रपतिको दलले २० मध्ये १३ वटा मध्यावधि निर्वाचनमा सिनेटका सिट पनि गुमाएको थियो, तर सिनेटमा सिट गुमाउनु र बहुमत गुमाउनु फरक विषय हुन्। सन् १९८२ मा तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनको रिपब्लिकन पार्टीले प्रतिनिधिसभामा २६ सिट गुमाए पनि सिनेटमा एक सिट थपेको थियो। सन् २०१८ मा ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा रिपब्लिकन पार्टीले प्रतिनिधिसभामा ४२ सिट गुमाएर नियन्त्रण डेमोक्र्याटिक पार्टीलाई सुम्पिएको थियो, तर सिनेटमा एक सिट थपेको थियो। यसले दुवै सदनको परिणाम राष्ट्रिय राजनीतिक वातावरणसँगै राज्यगत प्रतिस्पर्धा र उम्मेदवारको प्रभावबाट पनि निर्धारण हुने देखाउँछ।

हाल रिपब्लिकन पार्टीले प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवैमा बहुमत कायम राखेको छ। सिनेटमा रिपब्लिकनसँग ५३ र डेमोक्र्याटिक पक्षसँग ४७ सिट छन्। प्रतिनिधिसभामा बहुमत हासिल गर्न डेमोक्र्याटिक पार्टीले तीन सिट थप्नुपर्नेछ भने सिनेटमा बहुमतका लागि चार सिटको वृद्धि आवश्यक छ। सिनेटमा ५०–५० को बराबरी भए पनि उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले निर्णायक मत दिन सक्ने भएकाले रिपब्लिकन पक्षको नियन्त्रण कायम रहन सक्छ।

प्रतिनिधिसभामा डेमोक्र्याटिक पार्टीले बहुमत हासिल गरेमा ट्रम्प प्रशासनका विधेयक तथा नीतिगत प्रस्तावमाथि निगरानी बढ्न सक्छ। प्रतिनिधिसभाको बहुमतले सरकारी कामकारबाहीबारे अनुसन्धान अघि बढाउन र राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया सुरु गर्न सक्छ। सिनेटमा विपक्षी दलको बहुमत भएमा सरकारी नियुक्ति र संघीय न्यायाधीशको नियुक्ति अनुमोदनमा राष्ट्रपतिलाई चुनौती थपिन सक्छ, तर रिपब्लिकन पार्टीले दुवै सदनमा बहुमत कायम राखेमा ट्रम्प प्रशासनलाई आफ्ना नीति अघि बढाउन सहज हुनेछ।

औपचारिक मतदान हुनुअघि नै अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा प्रारम्भिक मतदानमार्फत ठुलो संख्यामा मतदाताले आफ्नो मत खसालिसकेका छन्। नोभेम्बर १ को मध्याह्नसम्म पाँच करोड ३६ लाखभन्दा बढी मतदाताले प्रारम्भिक मतदान गरेका हुन्। प्रारम्भिक मतदान गरिसकेका मतदाताले निर्वाचनको दिन फेरि मतदान गर्दैनन्। उनीहरूको मत पनि अन्तिम मतगणनामा समावेश हुन्छ। त्यसैले प्रारम्भिक मतदान र निर्वाचनको दिन मतदान गर्ने मतदाताको संख्या जोडिएपछि मात्रै कुल मतदानको संख्या स्पष्ट हुनेछ। प्रारम्भिक मतदानको संख्याले मात्रै कुन दलले बढी समर्थन पाएको छ भन्ने देखाउँदैन।

यस निर्वाचनमा राजनीतिक विज्ञापनमा पनि ठुलो रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। सन् २०२५–२६ को निर्वाचन चक्रमा राजनीतिक विज्ञापन खर्च ११ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ। यो रकम मध्यावधि निर्वाचनको मात्र नभई उक्त निर्वाचन चक्रको कुल अनुमानित खर्च हो। यसमा टेलिभिजन, डिजिटल माध्यम र अन्य प्रचार सामग्रीका लागि गरिने खर्च समावेश छ।

ठुला दाता र राजनीतिक समूहको आर्थिक सहयोगले पनि यसपटकको चुनावी अभियानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। अर्बपति एलन मस्कले रिपब्लिकन पक्षसँग आबद्ध समूहलाई ४४ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गरेको बताइएको छ। चुनावी अभियानमा भएको ठुलो खर्चले अमेरिकी राजनीतिमा आर्थिक स्रोत र राजनीतिक प्रभावको भूमिकाबारे बहस सिर्जना गरेको छ।

निर्वाचनपछि इरानमाथि अमेरिकी सैन्य कारबाही तीव्र हुन सक्ने सम्भावना रहे पनि यसबारे कुनै अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन। ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूले नोभेम्बर ३ को मध्यावधि निर्वाचनअघि युद्ध थप चर्किन नदिने रणनीतिबारे छलफल गरेको बताइएको छ। घरेलु राजनीतिमा दबाब झेलिरहेका इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले भने निर्वाचनलगत्तै इरानमाथि पुनः आक्रमण गर्न ट्रम्पलाई आग्रह गरिरहेको चर्चा छ।

यता, ट्रम्प भने इरानसँग जारी कूटनीतिक वार्तालाई थप समय दिन चाहन्छन्। कतारको मध्यस्थतामा अमेरिका र इरानबिच वार्ता भइरहेको छ। वार्ता सफल नभए सैन्य कारबाहीको विकल्प खुला रहने चेतावनी ट्रम्पले दिएका छन्। त्यसैले निर्वाचनपछि इरानमाथि अमेरिकी आक्रमण हुन्छ भन्ने निश्चित नभए पनि कूटनीतिक प्रयासले निकास पाउँछ वा सैन्य तनाव थप चर्किन्छ भन्ने विषय अमेरिकी प्रशासनका लागि महत्त्वपूर्ण रहने देखिन्छ।

विशेषगरी सिनेटका प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा थोरै मतान्तरले पनि शक्ति सन्तुलन बदल्न सक्ने भएकाले निर्वाचन नतिजालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। मंगलबारको मतदानबाट आउने परिणामले ट्रम्प प्रशासनले बाँकी कार्यकालमा कंग्रेसबाट कस्तो सहयोग वा चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ भन्ने स्पष्ट पार्नेछ। यस अर्थमा यसपटकको मध्यावधि निर्वाचन ट्रम्पको लोकप्रियता र उनको प्रशासनका नीतिप्रतिको जनमत परीक्षण गर्ने मात्र नभई अमेरिकी राजनीतिमा आगामी दुई वर्षको शक्ति सन्तुलन निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो। 
–अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा