अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सबै देशबाट आयात हुने सामानमा १० प्रतिशत कर लगाउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेको जानकारी दिएका छन्।

अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले केही घण्टाअघि नै उनले राष्ट्रिय आपतकालको कानुन प्रयोग गरी लगाएको व्यापक कर नीतिलाई असंवैधानिक ठहर्‍याएको थियो।

‘ओभल अफिसबाट सबै देशमा विश्वव्यापी १० प्रतिशत करमा हस्ताक्षर गर्नु मेरो लागि ठूलो सम्मानको कुरा हो, जुन लगभग तुरुन्तै लागू हुनेछ,’ ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा लेखे। 

यो कर फेब्रुअरी २४ देखि लागू हुने बताइएको छ। तर कार्यकारी आदेश अझै पूर्ण रूपमा सार्वजनिक भएको छैन। 

ट्रम्पले पत्रकार सम्मेलनमा सन् १९७४ को व्यापार ऐनको धारा १२२ प्रयोग गरी यो १० प्रतिशत कर लगाउने योजना बनाएको बताएका थिए। यो कानुनले ठूला भुक्तानी सन्तुलन समस्या समाधान गर्न १५ प्रतिशतसम्म कर लगाउन अनुमति दिन्छ। तर १५० दिनको सीमा राख्छ, जसलाई संसदले बढाउन सक्छ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले ६–३ को फैसलामा ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति कानुन प्रयोग गरी लगाएको व्यापक कर असंवैधानिक ठहर्‍याएको थियो। प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले लेखेका छन्, ‘संविधानले स्पष्ट रूपमा कर लगाउने अधिकार कांग्रेस(संसद्)लाई दिएको छ। कार्यकारी(सरकार)लाई यस्तो शक्ति दिइएको छैन। राष्ट्रपतिले असाधारण शक्ति दाबी गरे पनि यसलाई औचित्य दिन कुनै कानुनले अनुमति दिएको छैन।’

ट्रम्पले यो फैसलालाई ‘भयानक’ र ‘गहिरो निराशाजनक’ भनेका छन्। उनले फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूलाई ‘मूर्ख’, ‘देशको कलंक’ र ‘संविधानप्रति वफादार नभएको’ भन्दै आलोचना गरे। उनले कुनै प्रमाणबिना विदेशी प्रभावको डर पनि व्यक्त गरेका छन्। 

यो फैसलाले ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा सुरु गरेको विश्वव्यापी व्यापार युद्धमा ठूलो धक्का दिएको छ। अदालतले भनेको छ, ‘राष्ट्रपतिले एकतर्फी रूपमा कर लगाउन मिल्दैन।’ तर न्यायाधीश ब्रेट काभानो, शमूएल अलिटो र क्लेरेन्स थोमसले असहमति जनाएका थिए। काभानोले लेखे, ‘यो कर नीति बुद्धिमानी नहुन सक्छ तर कानुनी रूपमा वैध छ।’

उता ट्रम्प भन्छन्, ‘उनीहरूको निर्णय गलत छ तर यसले फरक पार्दैन किनभने हामीसँग अरू शक्तिशाली विकल्प छन्।’ उनले अन्य कानुन प्रयोग गरी नयाँ कर लगाउने वाचा गरेका थिए, जस अनुसार यो १० प्रतिशत कर लगाइएको हो। उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले यो फैसलालाई ‘कानुनहीनता’ भनेका छन्।

यो फैसलाले प्रभावित कम्पनीहरूले १३० देखि २०० अर्ब डलर फिर्ता पाउने सम्भावना बढाएको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता बढेको छ, जसले व्यापार सम्झौता र बजारलाई असर पार्न सक्छ। अर्थशास्त्रीहरूले यसलाई अमेरिकी आर्थिक वृद्धिमा जोखिम मानिरहेका छन्। साना व्यवसायहरूले यो फैसलाको स्वागत गरेका छन्, जसले उनीहरूलाई राहत दिन सक्छ। एजेन्सी