अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई आगामी नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि चुनावअघि मेलबाट मतदानसम्बन्धी नियम कडा पार्ने कार्यकारी आदेशका प्रमुख प्रावधान कार्यान्वयन गर्न बाटो खोलिदिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले सोमबार ६-३ को आदेश जारी गर्दै २३ डेमोक्र्याट नेतृत्वका राज्य र कोलम्बिया जिल्लाले दायर गरेको मुद्दामा तल्लो अदालतले लगाएको रोक हटाएको हो। यद्यपि, अदालतले ट्रम्पको कार्यकारी आदेश कानुनी रूपमा सही छ वा छैन भन्ने अन्तिम फैसला भने गरेको छैन।

सर्वोच्च अदालतको हस्ताक्षर नगरिएको आदेशमा राज्यहरूले मुद्दा धेरै चाँडै दायर गरेको उल्लेख गरिएको छ। अदालतले ट्रम्प प्रशासनलाई आदेश कार्यान्वयन गर्न बाटो खोले पनि त्यस क्रममा गर्ने हरेक काम कानुनी हुने ग्यारेन्टी नभएको स्पष्ट पारेको छ।

‘यस आवेदनमा अदालतले गरेको निर्णयको अर्थ सरकारले आदेश कार्यान्वयन गर्न चालेको कुनै पनि कदम अनिवार्य रूपमा कानुनी हुनेछ भन्ने होइन। त्यो विषयमा समयले बताउनेछ,’ अदालतले भनेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ले मतदानका लागि योग्य अमेरिकी नागरिकको सूची तयार पार्ने योजनालाई अघि बढाउन सक्नेछ।

ट्रम्पले मार्चमा जारी गरेको कार्यकारी आदेशले संघीय निकायलाई मतदाता योग्यता जाँचसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था बनाउन र अमेरिकी हुलाक सेवालाई निश्चित सूचीमा रहेका योग्य मतदातालाई मात्र मेल मतपत्र पठाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो।

अमेरिकी हुलाक सेवाले पनि शुक्रबार कार्यकारी आदेशका केही प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने नयाँ नियम सार्वजनिक गरेको थियो। नियमअनुसार राज्य निर्वाचन अधिकारीले मेलबाट मतपत्र पठाउन चाहेका मतदाताको नाम र ठेगानासहितको विवरण हुलाक सेवालाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

हुलाक सेवाले त्यसका आधारमा राज्यअनुसार मेलबाट मतदान गर्ने मतदाताको सूची तयार पार्ने बताएको छ। तर मतदाता योग्यताको अन्तिम निर्णय गर्ने, मतदाता नामावली व्यवस्थापन गर्ने वा मतपत्र गणना गर्ने जिम्मेवारी हुलाक सेवाको नहुने स्पष्ट गरिएको छ।

ह्वाइट हाउसले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ‘अमेरिकी चुनावको सुरक्षाका लागि ठुलो जित’ भनेको छ। ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता लरेन बिसले यी व्यवस्था मेलबाट मतदानको सुरक्षा बढाउने र अमेरिकी नागरिकले मात्र अमेरिकी नेताहरू चयन गर्ने सुनिश्चित गर्ने बताइन्। उनले ट्रम्प प्रशासनले राष्ट्रपति निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशअनुसार चुनावको सुरक्षा र अन्य नीतिहरू कार्यान्वयन गर्दै जाने दाबीसमेत गरिन्।

ट्रम्पको आदेशविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका डेमोक्र्याट नेतृत्वका राज्यहरूले भने नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा चुनावको तयारीमा ठुलो समस्या आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले चुनावको केही समयअघि मेल मतदानसम्बन्धी नियममा ठुलो परिवर्तन गर्दा मतदातामा भ्रम सिर्जना हुने र मेल मतपत्रमा निर्भर लाखौं मतदाता प्रभावित हुन सक्ने तर्क गरेका छन्।

राज्यका कानुनी प्रतिनिधिहरूले नयाँ व्यवस्था लागू गर्न निर्वाचन अधिकारीहरूले ठुलो मात्रामा डेटा संकलन गर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई नयाँ नियमबारे तालिम दिनुपर्ने र मतदातालाई जानकारी गराउनुपर्ने भएकाले चुनावी तयारीमा असर पर्ने बताएका हुन्।

ट्रम्पको कार्यकारी आदेशविरुद्ध अर्को छुट्टै मुद्दा पनि अदालतमा विचाराधीन छ। मतदान अधिकारसम्बन्धी समूह सहभागी उक्त मुद्दामा अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश इन्दिरा तलवानीले ट्रम्प प्रशासनलाई मेल मतपत्रसम्बन्धी नयाँ प्रक्रिया लागू गर्न हुलाक सेवालाई निर्देशन दिने कार्यकारी आदेशका केही प्रावधान कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएकी थिइन्। तर सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि न्याय विभागले त्यही निर्णयलाई पनि नयाँ आदेशले प्रभावित गर्ने तर्क गर्न सक्ने देखिएको छ।

यता सर्वोच्च अदालतले राज्यहरूलाई ट्रम्प प्रशासनले पछि तयार पार्ने र कार्यान्वयन गर्ने नीतिविरुद्ध नयाँ मुद्दा दायर गर्न भने रोक लगाएको छैन। त्यसैले आदेश कार्यान्वयनका क्रममा नयाँ कानुनी चुनौती आउन सक्ने सम्भावना कायमै छ।

सर्वोच्च अदालतका तीन उदारवादी न्यायाधीशले आदेशप्रति असहमति जनाएका छन्। न्यायाधीश सोनिया सोटोमायोरले अदालतको निर्णयले ट्रम्प प्रशासनको नीतिको वैधताबारे अन्तिम निर्णय नगरेको बताइन्।

‘आजको निर्णयले नोभेम्बर २०२६ को चुनाव राज्यहरूले सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा राष्ट्रपतिको हस्तक्षेप वैध छ कि छैन भन्ने विषयमा फैसला गर्दैन,’ उनले असहमति रायमा लेखेकी छन्। उनले राष्ट्रपतिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न कार्यकारी शाखासँग संवैधानिक वा कानुनी अधिकार छ भन्ने कुरा पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशले पुष्टि नगरेको स्पष्ट पारेकी छन्।

मेलबाट मतदान ट्रम्पको लामो समयदेखिको राजनीतिक मुद्दा हो। उनले २०२० को राष्ट्रपति चुनावमा जो बाइडेनसँग पराजित भएपछि आफ्नो हारका लागि मेल मतदानलाई दोष दिँदै आएका थिए। तर मेल मतदानमा व्यापक धाँधली भएको उनको दाबीलाई समर्थन गर्ने विश्वसनीय प्रमाण उनले सार्वजनिक गर्न सकेनन्। गैर-अमेरिकी नागरिकले अमेरिकी संघीय चुनावमा मतदान गर्नु गैरकानुनी भए पनि त्यस्ता घटना निकै दुर्लभ पाइन्छ।

संघीय तथ्यांकअनुसार २०२४ को राष्ट्रपति चुनावमा करिब ३० प्रतिशत मत मेलमार्फत खसेका थिए। मेल मतदान दुवै दलका मतदातामाझ पनि लोकप्रिय बन्दै गएको छ। ब्रुकिंग्स इन्स्टिच्युसनको २०२५ को अध्ययनले प्रत्येक एक करोड मेल मतपत्रमा करिब चारवटा मात्रै ठगीका घटना भेटिएको उल्लेख गरेको छ।

ट्रम्प प्रशासनले आगामी नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि चुनावअघि मेल मतदान र मतदाता दर्तासम्बन्धी नियममा परिवर्तन गर्न प्रयास गरिरहेको छ। मध्यावधि चुनावमा अमेरिकी तल्लो सदन र सिनेटको नियन्त्रण कुन दलको हातमा रहने भन्ने तय हुनेछ।

केही राज्यले आगामी हप्तादेखि नै विदेशमा रहेका र सैनिक मतदातालाई मेल मतपत्र पठाउने तयारी गरिरहेका छन्। त्यसैले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि ट्रम्प प्रशासनले नयाँ नियम कार्यान्वयन अघि बढाउन सक्ने भए पनि यसको कानुनी वैधतालाई लिएर थप मुद्दा पर्ने सम्भावना भने कायमै रहेको छ। एजेन्सीको सहयोगमा