भारतको सर्वोच्च अदालतले सोमबार ककरोच जनता पार्टीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको गतिविधिको सीबीआई जाँचको माग गर्ने याचिकामा तत्काल सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेको छ।

ककरोच जनता पार्टी एक सामाजिक सञ्जाल आन्दोलन हो, जुन भारतका प्रधानन्यायाधीश सूर्य कान्तको हालैको ककरोच टिप्पणीपछि देखा परेको थियो। निवेदकका वकिल एनके गोस्वामीले अदालतमा पार्टीले न्यायपालिकाको छवि बिगारिरहेको बताएका छन्।

यसपछि, प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू जयमाल्यस बागची र वीएम पंचोलीको इजलासले यसलाई यति भावनात्मक रूपमा नलिन समेत भनेको छ।

अदालतमा उपस्थित अर्का वकिलले मुद्दा उठाउँदै निवेदकहरूले नक्कली वकिल डिग्री मुद्दामा सीबीआई अनुसन्धानको माग गरिरहेका र अदालतको छलफल पैसा कमाउन प्रयोग गर्न नसकिने बताए। प्रधानन्यायाधीशले जवाफ दिए, 'अहिले त्यस्तो कुनै गम्भीर आपतकाल छैन। हेरौं के हुन्छ।'

अधिवक्ता राजा चौधरीद्वारा दायर गरिएको निवेदनमा आन्दोलनसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको नक्कली अधिवक्ता र नक्कली कानून डिग्रीको अनुसन्धान गर्न पनि माग गरिएको छ।

यसबाहेक, उनले सर्वोच्च अदालतमा हालै भएको कारबाहीका क्रममा दिइएको मौखिक अदालती बयानको व्यावसायीकरण विरुद्ध पनि कारबाहीको माग गरेका छन्।

मे १५ मा भएको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीशले बेरोजगार युवाहरूलाई ककरोच भनेर सम्बोधन गरेका थिए। यसको विरोधमा एक दिनपछि मे १६ मा ककरोच जनता पार्टी गठन गरियो थियो। सोमबार दिउँसो १२ बजेसम्म इन्स्टाग्राममा प्रधानन्यायाधीशका २ करोड २९ लाख फलोअर्स थिए।

यसैबीच, महाराष्ट्रको छत्रपति संभाजीनगरमा रहेको सीजेपीका संस्थापक अभिजित दिपकेको घरमा २४ सै घण्टा प्रहरी तैनाथ गरिएको छ। प्रहरी उपायुक्त पंकज अतुलकरले यो तैनाथी सावधानीको उपाय भएको बताए।