पाकिस्तानले शनिबार तीन सेवाहरूबिच समन्वय र एकीकृत कमान्ड सुनिश्चित गर्न रक्षा बल प्रमुखको नयाँ पद सिर्जना गर्ने विवादित २७ औँ संवैधानिक संशोधन विधेयक संसदमा पेस गरेको छ। यो विधेयक नोभेम्बर ८ मा सिनेटमा प्रस्तुत भएको थियो। अब थप समीक्षाका लागि संयुक्त संसदीय समितिमा पठाइएको छ।

संसदमा पेस भएको यो विधेयकले संविधानको धारा २४३ मा परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ, जसले सशस्त्र बलहरूसँग सम्बन्धित मुद्दा समेट्छ। यसले सैन्य कमान्ड संरचनामा ठुलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

संशोधनअनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा सेना प्रमुख र रक्षा बल प्रमुख नियुक्त गर्नेछन्। सेना प्रमुखले नै रक्षा बल प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्, जसले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरी राष्ट्रिय रणनीतिक कमान्डको प्रमुख नियुक्त गर्न सक्छन्। राष्ट्रिय रणनीतिक कमान्डको प्रमुख पाकिस्तानी सेनाबाट हुनेछ। यसले संयुक्त स्टाफ समितिका अध्यक्षको पद नोभेम्बर २७, २०२५ मा समाप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले सशस्त्र बलका व्यक्तिहरूलाई फिल्ड मार्शल, वायुसेनाको मार्शल र फ्लीटको एडमिरल पदमा पदोन्नति गर्न सक्नेछ। फिल्ड मार्शलको पद र विशेषाधिकार जीवनभर रहनेछ। यसले मे महिनामा भारतसँगको चार दिने द्वन्द्वपछि सेना प्रमुख जनरल असिम मुनीरलाई फिल्ड मार्शल पदोन्नति गरिएको कुरालाई संवैधानिक मान्यता दिनेछ। उनी पाकिस्तानको इतिहासमा यो पदमा पुग्ने दोस्रो शीर्ष सैन्य अधिकारी बनेका थिए। पहिलो फिल्ड मार्शल अयुब खान थिए, जसलाई सन् १९५९ मा नियुक्त गरिएको थियो।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार यो कदम मे महिनामा पाकिस्तान र भारतबिचको चार दिने द्वन्द्व र आधुनिक युद्धको प्रकृतिबाट सिकिएको पाठबाट प्रेरित छ। गत अप्रिलमा भएको पहलगाम आतंकवादी हमलाको जवाफमा भारतले मेमा पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरमा अपरेशन सिन्दूर सुरु गरेको थियो। हमलाले चार दिनसम्म चलेको द्वन्द्वको सुरुवात गरेको थियो। अमेरिकाको हस्तक्षेपपछि सैन्य कारबाही समाप्त भयो। द्वन्द्वपछि पाकिस्तान सरकारले जनरल मुनीरलाई मेमा नै फिल्ड मार्शलमा पदोन्नति गरेको थियो।

२७ औँ संवैधानिक संशोधन विधेयकले संघीय संवैधानिक अदालत स्थापना, उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया परिवर्तन, प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्को सीमा परिवर्तन, शिक्षा र जनसंख्या योजना विषयलाई संघमा फिर्ता ल्याउने तथा राष्ट्रिय वित्त आयोगको प्रादेशिक हिस्सा संरक्षण हटाउने प्रस्ताव पनि गरेको छ। 

शनिबार मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको केही घण्टापछि कानुनमन्त्री आजम नजिर तरारले माथिल्लो सदन सिनेटमा विधेयक पेस गरेका हुन्। ‘म स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि तीन मुख्य क्षेत्र र दुई सहायक क्षेत्रहरू छन्। यसले पाँच विषय क्षेत्रहरूलाई सम्बोधन गर्नेछ,’ उनले भने।

सिनेटका अध्यक्ष युसुफ रजा गिलानीले विधेयकलाई कानुन तथा न्याय सम्बन्धी स्थायी समितिमा पठाए। उनले दुवै समितिले संयुक्त बैठक गरी प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्न सक्छन्। संयुक्त समितिले शनिबार करिब ८० प्रतिशत धारामा छलफल गरेको र आइतबार फिल्ड मार्शलको संवैधानिक मान्यताबारे बहस जारी रहने जनाइएको छ।

विपक्षी पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ (पीटीआई) सहित विपक्षी दलले विपक्षी नेताको पद रिक्त रहेको अवस्थामा संवैधानिक संशोधनमाथि बहस उचित नभएको बताएका छन्। पीटीआईका नेता अलि जफरले भने, ‘म सुझाव दिन्छु कि यसलाई समितिमा पठाउनुको सट्टा यो सिनेटलाई समग्रमा समितिको रूपमा व्यवहार गरियोस्।’ उनका अनुसार विपक्षीले शनिबार मात्र मस्यौदा पाएका हुन्। एक शब्द पनि नपढेको भन्दै उनले भने, ‘हामीले नपढेको कुरामा बहस गर्न सक्दैनौँ।’

विपक्षीहरूले यो संशोधनले न्यायिक स्वतन्त्रता र प्रादेशिक अधिकारमा आघात पुर्‍याउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खान जेलमा बन्द छन्। पछिल्लो समय उनले जेलबाट दिने बयान मुनीरविरोधी देखिन्छन्। पीटीआई संस्थापक समेत रहेका खानले हालै उनले मानसिक रोगीको संज्ञा दिएर शक्तिका लागि जे पनि गर्न तयार भएको आरोप लगाएका थिए।

सरकारी सञ्चारमाध्यम पीटीभी न्युजका अनुसार सिनेट सत्रअघि प्रधानमन्त्री शेहबाज शरीफले अजरबैजानबाट भिडियो लिंकमार्फत मन्त्रिपरिषद् बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए। ‘संघीय मन्त्रिपरिषद्ले २७ औँ संवैधानिक संशोधनको मस्यौदालाई अनुमोदन गर्‍यो र यसलाई पूर्ण रूपमा स्वागत गर्‍यो,’ समाचारमा भनिएको छ।

संशोधन नोभेम्बर १४ मा मतदानका लागि दुवै सदनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ। संसदमा सत्तारुढ गठबन्धनसँग दुई तिहाइ बहुमत रहेकोले विपक्षीहरूको विरोधबिच सजिलै पारित हुने सम्भावना छ। एजेन्सी