भारतको संसदले अनलाइन जुवालाई पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध गर्ने कानुन पारित गरेको छ। सरकारका तथ्यांकअनुसार देशभर करिब ४५ करोड मानिसले अनलाइन जुवा खेलेर प्रत्येक वर्ष २.३ अर्ब अमेरिकी डलर गुमाएका छन्।

नयाँ कानुनले तास, पोकरजस्ता अनलाइन प्लेटफर्मलाई प्रतिबन्ध गरेको छ।

‘अनलाइन गेमिङ प्रवद्र्धन तथा नियमन विधेयक’ नामको यो कानुन बिहीबार साँझ संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको हो। अब यस्तो जुवा खेल्ने, प्रचार गर्ने वा वित्तीय लगानी गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद हुन सक्छ।

सरकारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो कानुनले झूटो आशामा प्रयोगकर्तालाई फसाउने, लत लाग्ने, आर्थिक बर्बादी र सामाजिक संकट निम्त्याउने अनलाइन जुवा प्लेटफर्मलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको छ।’

भारतको गेमिङ उद्योग विश्वकै ठूलो बजारमध्ये एक हो, तर नयाँ कानुनले ई–स्पोट्र्स र शैक्षिक खेललाई छुट दिएको छ। सरकारले यस्ता सकारात्मक खेललाई डिजिटल अर्थतन्त्रको अंगका रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने बताएको छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने, ‘नयाँ कानुनले ई–स्पोट्र्स र सामाजिक खेललाई प्रोत्साहन गर्नेछ, तर समाजलाई अनलाइन जुवाका नकारात्मक असरबाट बचाउनेछ।’

उद्योगसम्बद्ध संघसंस्थाले पूर्ण प्रतिबन्धको सट्टा नियमन र कर प्रणालीबाट समाधान खोज्न सुझाएका थिए, किनभने प्रतिबन्धले प्रयोगकर्तालाई अवैध विदेशी प्लेटफर्मतर्फ धकेल्न सक्छ।

तर विधेयक समर्थकका अनुसार सामाजिक मूल्य, मानसिक स्वास्थ्य र आर्थिक क्षतिका कारण पूर्ण प्रतिबन्ध आवश्यक छ। अधिकारीले अनलाइन जुवाको तीव्र विस्तारले आर्थिक संकट, मानसिक लत र आत्महत्यासम्म निम्त्याएको जनाए।

सरकारका अनुसार यस्ता प्लेटफर्म ठगी, अवैध पैसाको कारोबार र आतंकवादको वित्तीय स्रोतसँग जोडिएका छन्।

प्रविधिमन्त्री अश्विनी वैष्णवले भने, ‘नयाँ कानुनले पैसा खेलिने जुवा र सामाजिक खेलबीच स्पष्ट भेद गर्छ। यसले प्रतिस्पर्धात्मक ई–स्पोट्र्स र सुरक्षित शैक्षिक तथा सामाजिक डिजिटल खेललाई प्रोत्साहन गर्छ।’

सरकारी जानकारीपत्रमा भनिएको छ, ‘यो कानुनले निर्माणात्मक डिजिटल मनोरञ्जन र ठगीपूर्ण, झुटा नाफा देखाएर प्रयोगकर्तालाई फसाउने अनलाइन जुवा र फ्यान्टासी खेलबीच स्पष्ट छुट्टयाएको छ।’ एएफपी