अमेरिकाले इरानमाथि नयाँ चरणको प्रतिबन्ध घोषणा गर्दै इरानसँग व्यापार तथा वित्तीय कारोबार गर्ने देशलाई पनि त्यस्ता सम्बन्ध तोड्न चेतावनी दिएको छ।

अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले सोमबार (स्थानीय समय) नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा गर्दै इरानसँग व्यापार गरिरहने देशले अमेरिकाको कारबाही सामना गर्नुपर्ने बताएका हुन्। यो कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई विश्व अर्थतन्त्रबाट अलग गर्ने भन्दै अघि सारेको आर्थिक दबाबको नयाँ चरण हो। ट्रम्पले गत साता इरानविरुद्ध ‘इकोनिमिक डी-डे’ घोषणा गर्ने बताएका थिए। त्यसपछि अमेरिकाले इरानसँग आर्थिक सम्बन्ध राख्ने देशलाई समेत दबाब बढाउने संकेत गरेको थियो।

इरानसँग कारोबार गर्ने देशमाथि किन तत्काल दोस्रो चरणको प्रतिबन्ध नलगाइएको भन्ने प्रश्नमा बेसेन्टले आफूले ती देशलाई इरानबाट अलग हुने अवसर दिन चाहेको बताएका छन्। ‘म किन विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीलाई उडाउन चाहन्छु?’ उनले भने।

अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नयाँ प्रतिबन्धमा इरानसँग सम्बन्धित करिब ६० संस्था तथा व्यक्तिलाई लक्षित गरिएको छ। तीमध्ये केहीमाथि इरानको आणविक तथा क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम, साइबर गतिविधि र तेल कारोबारमा सहयोग गरेको आरोप लगाइएको छ।

प्रतिबन्धमा हङकङमा आधारित स्वीट ओसन इन्डस्ट्रियल लिमिटेड र त्यससँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा व्यवसाय पनि परेका छन्। अमेरिकाले उनीहरूले इरानलाई लेजर अप्टिक्स उपकरणजस्ता संवेदनशील सामग्री प्राप्त गर्न सहयोग गरेको आरोप लगाएको छ।

चीनमा आधारित शेन्जेन हुआमेईमाथि पनि इरानको क्षेप्यास्त्र तथा आणविक कार्यक्रमलाई सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै प्रतिबन्ध लगाइएको छ। इरानमा आधारित बीआरई लाइनसँग सम्बन्धित सेवा प्रदायक र हङकङस्थित त्यसको शाखामाथि पनि कारबाही गरिएको छ।

बेसेन्टले इरानसँग व्यापार गर्ने देशको नाम भने सार्वजनिक गरेका छैनन्। तर चीन, टर्की र संयुक्त अरब इमिरेट्स इरानका प्रमुख व्यापार साझेदार हुन्। बेसेन्टले भने, ‘हामी प्रत्येक देशसँग हाम्रा अपेक्षा स्पष्ट गरिरहेका छौं। हामीलाई थाहा छ उनीहरू को हुन् र उनीहरूलाई पनि आफू को हुन् भन्ने थाहा छ।’

उनले अमेरिकी प्रतिबन्धको कारबाहीमा परेपछि सम्बन्धित देशले त्यसको जिम्मेवारी आफैं लिनुपर्ने बताए। बेसेन्टले नयाँ अभियानलाई ‘अपरेसन इकोनोमिक आउटकास्ट’ नाम दिएका छन्। उनका अनुसार ट्रम्पले विश्वका नेतासँग फोनमार्फत इरानसँगको आर्थिक सम्बन्ध अन्त्य गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। अमेरिकाले दबाब बढाएपछि केही देशले इरानसँगको कारोबार रोक्न थालेको उनको भनाइ छ।

संयुक्त अरब इमिरेट्सले गत साता इरानी क्षेत्रबाट भएको भनिएको क्षेप्यास्त्र आक्रमणपछि इरानसँगको व्यापार, व्यावसायिक कारोबार र वित्तीय लेनदेन अर्को सूचना नभएसम्म रोक्ने घोषणा गरेको थियो। बेसेन्टले युएईको निर्णयलाई ‘संयोग होइन’ भनेका छन्। तर इरानी संसद्का सभामुख मोहम्मद बागेर गालिबाफले अमेरिकाले अन्य देशसँग इरानको सम्बन्ध थप कमजोर पार्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताए।

‘इरानका व्यापारिक साझेदारले यी धम्कीलाई गम्भीर रूपमा नलिएको स्पष्ट पारेका छन्,’ उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखे। नयाँ प्रतिबन्धले चीनलाई पनि कति असर गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। चीन इरानको प्रमुख व्यापार साझेदार भएकाले अमेरिकाको कदमले दुई देशबिचको सम्बन्धमा थप तनाव ल्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

चीनलाई पनि प्रतिबन्धको दायरामा ल्याउने हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा बेसेन्टले ‘कोही पनि अमेरिकी प्रतिबन्धको पहुँचभन्दा माथि छैन’ भनेका छन्। उनका अनुसार इरानी तेललाई पैसामा बदल्ने कारोबारको प्रणालीमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने जोसुकैलाई पनि कारबाही हुन सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय संकट समूहका अमेरिका-चीन सम्बन्धसम्बन्धी वरिष्ठ सल्लाहकार अली वाइनले भने अमेरिकी कदमको प्रभाव ट्रम्पले प्रतिबन्ध कति कडाइका साथ लागू गर्छन् भन्नेमा निर्भर हुने बताउँछन्। ‘इरानसँग व्यापार गर्ने देशलाई गम्भीर आर्थिक परिणामको धम्की दिए पनि अहिलेसम्म ट्रम्पले चीनलाई ठूलो मात्रामा छुट दिएका छन्,’ उनले भने।

अमेरिकाले नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा गर्नुअघि नै इरानको मुद्रा रियाल अमेरिकी डलरको तुलनामा ऐतिहासिक न्यून विन्दुमा पुगेको थियो।

बजार कारोबार सुरु हुँदा एक डलरको मूल्य करिब २० लाख २० हजार रियाल पुगेको थियो। इरानको केन्द्रीय बैंकले भने एक डलरको आधिकारिक दर करिब १५ लाख रियाल तोकेको छ। तर इरानी नागरिकले दैनिक कारोबारमा बजारको दर नै बढी प्रयोग गर्छन्।

अमेरिका र इजरायलले फेब्रुअरी २८ मा इरानमाथि आक्रमण गर्नुअघि नै रियाल दबाबमा थियो। उच्च मुद्रास्फीति र कमजोर आर्थिक वृद्धिसँग जुधिरहेको इरानमा करिब छ महिनादेखिको युद्धले आर्थिक अवस्था थप कमजोर बनाएको छ।

युद्ध सुरु भएयता चामलको मूल्य करिब ६० प्रतिशत र गाईको मासुको मूल्य १५० प्रतिशतभन्दा बढी बढेको बताइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले इरानको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५ प्रतिशतभन्दा बढीले घट्ने अनुमान गरेको छ। तर आर्थिक संकटले अहिलेसम्म इरानमा ठूलो राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न सकेको देखिँदैन।

आर्थिक दबाबका बाबजुद इरानले रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण होर्मुज जलमार्ग नियन्त्रणको लाभ उठाउँदै आएको छ। युद्धअघि विश्वको व्यापारिक तेलको करिब पाँच भागको एक भाग यही जलमार्गबाट पार हुने गरेको थियो। अहिले इरानले जलमार्गमा जहाजको आवागमनमा कडाइ गरेपछि विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमा असर परेको छ।

इरानले जहाजको सुरक्षासम्बन्धी विषयमा सहमति नभएसम्म जलमार्ग पूर्ण रूपमा खुला गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ। अर्कोतिर इरान र ओमान होर्मुज जलमार्गमा सुरक्षित जलयात्रा व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सहमतिको अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। ओमानका विदेशमन्त्री सय्यद बद्र अल-बुसैदी मंगलबार तेहरान जाने कार्यक्रम रहेको इरानको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।

अमेरिकाको नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा भएकै समयमा पाकिस्तानले अमेरिका र इरानबिच वार्ता पुनः सुरु गराउने प्रयासलाई अघि बढाएको छ। जुन १७ मा पाकिस्तान, इरान र अमेरिकाबिच भएको इस्लामाबाद समझदारीपत्र (एमओयू) अन्तर्गतको ६० दिने समयसीमा अगस्टको मध्यमा सकिएपछि पनि पाकिस्तानले त्यसलाई वार्ता पुनः सुरु गर्ने आधारका रूपमा अघि बढाउँदै आएको छ। इस्लामाबादले सेना प्रमुख तथा रक्षा बल प्रमुख फिल्ड मार्सल असिम मुनीरलाई सोमबार क्षेत्रीय तनाव कम गर्ने उद्देश्यसहित तेहरान पठाएको हो।

मुनीरले तेहरानमा इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेश्कियान, संसद्का सभामुख तथा प्रमुख वार्ताकार बागेर गालिबाफ र सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिव मोहसेन रेजाईसँग भेटवार्ता गरेका छन्। उनीसँगै पाकिस्तानी गृहमन्त्री मोहसिन नक्वी पनि इरान पुगेका थिए। मुनीरले इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघची र गृहमन्त्री एस्केन्दर मोमेनीसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्।

भेटवार्तामा क्षेत्रीय तनाव थप बढ्न नदिने, होर्मुज जलमार्ग पुनः खोल्ने, युद्ध छिटो अन्त्य गर्ने र वार्ताबाट विवाद समाधान गर्ने विषयमा छलफल भएको पाकिस्तानको सैन्य सञ्चार शाखा आईएसपीआरले जनाएको छ। इरानी पक्षले भने इस्लामाबाद समझदारीपत्र कार्यान्वयन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको र अमेरिकाले पनि सम्झौताअनुसार आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने बताएको छ।

गालिबाफले मुनीरसँगको भेटमा अमेरिकाप्रति इरानको अविश्वास रहेको र वासिंगटनले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्ने सन्देश दिएका छन्। रेजाईले पनि ‘हामी अमेरिकामाथि विश्वास गर्दैनौं र उसले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्छ’ भनेका छन्।

पाकिस्तानको मध्यस्थता प्रयास यसअघि पनि अमेरिका र इरानबिच संवाद अघि बढाउन प्रयोग भएको थियो। अप्रिल र मेमा मुनीरको तेहरान भ्रमणपछि वार्ता अघि बढाउने प्रयास भएको थियो। पछिल्लो भ्रमणअघि मुनीरले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए। उक्त संवादको विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। तर यस सम्पर्कले पाकिस्तानलाई वासिंगटनको धारणा तेहरानसम्म पुर्‍याउने र इरान वार्तामा पुनः फर्कन तयार छ कि छैन भन्ने बुझ्ने प्रत्यक्ष माध्यम दिएको देखिन्छ।

अमेरिकाको नयाँ प्रतिबन्धले इरानको अर्थतन्त्रमा थप दबाब पर्ने देखिए पनि यसले तेहरानलाई आफ्नो राजनीतिक र सुरक्षा अडान परिवर्तन गर्न बाध्य पार्ने हो कि होइन भन्ने स्पष्ट छैन।

सन् २०१५ को इरान आणविक सम्झौताका लागि अमेरिकी वार्ता टोलीमा रहेका रोबर्ट मालीले नयाँ प्रतिबन्धको आलोचना गरेका छन्। उनले नयाँ नीति ‘अविवेकी र लगभग निश्चित रूपमा गैरकानुनी’ भएको बताए। आर्थिक दबाब बढाउँदैमा इरानले आफ्नो मुख्य अडान त्याग्ने ग्यारेन्टी नरहेको उनको भनाइ छ। मालीका अनुसार प्रतिबन्धको सबैभन्दा ठूलो असर आम इरानी नागरिकमाथि पर्न सक्छ।

यसबिच अमेरिकी रक्षा सचिव पिट हेगसेथले इरानविरुद्ध सैन्य कारबाहीको सम्भावना अझै खुला रहेको बताएका छन्। उनले होर्मुज जलमार्ग वा अन्य क्षेत्रमा अमेरिकाले सैन्य शक्ति प्रयोग गर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार नगरेको बताएका छन्। उता, इरानका सुरक्षा अधिकारी मोहसेन रेजाईले भने अमेरिकाले आर्थिक दबाब जारी राखे खाडी क्षेत्रबाट हुने तेल निर्यात रोक्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

यसरी एकातिर अमेरिका आर्थिक प्रतिबन्धमार्फत इरानमाथि दबाब बढाइरहेको छ भने अर्कोतिर इरानले होर्मुज जलमार्गलाई आफ्नो रणनीतिक दबाबको माध्यम बनाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पाकिस्तान, ओमान र अन्य क्षेत्रीय देशको मध्यस्थता प्रयासले अमेरिका-इरान तनावलाई वार्ताको बाटोमा फर्काउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने चासो बढेको छ। एजेन्सीको सहयोगमा