कैयौं वर्षदेखि भारत विश्वको गार्मेन्ट उद्योगको प्रमुख केन्द्र रहँदै आएको छ। भारतमा सस्ता टिसर्टदेखि लिएर उच्चस्तरीय डिजाइनका रेडिमेड कपडा उत्पादन हुन्छन्। गत वर्ष मात्रै भारतले कुल २१ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरका कपडा अमेरिका निर्यात गरेको थियो।

तर अहिले यो व्यापार संकटमा छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले हालै भारतको कुल ६५ अर्ब बराबरका निर्यातमध्ये आधाभन्दा बढीमा ५० प्रतिशत शुल्क लगाउने आदेशमा हस्ताक्षर गरेपछि यसअघि सस्तो मानिएको आपूर्ति शृंखला अचानक महँगोमा परिणत भएको छ।

यसको असर निकै ठुलो छ। इन्भेस्टमेन्ट बैंक जेफ्रिजका इक्विटी रणनीतिका प्रमुख क्रिस्टोफर उडले यो कदमले भारतलाई ४१ अर्बदेखि ४५ अर्बसम्म आर्थिक क्षति गर्ने र यसबाट विशेष गरी वस्त्र, जुत्ता, गहना र जेम्स उद्योगमा सबैभन्दा नकारात्मक रूपमा प्रभावित हुने बताए।

यी सबै क्षेत्र श्रम–प्रधान हुन्। तमिलनाडुको गार्मेन्ट हब मानिने तिरुपुरमा यो पीडा प्रस्ट देखिन्छ। ‘हामीलाई रोजगारी गुम्ने ठुलो डर छ। हामीमध्ये धेरैले यहाँ आउन पैसा उधारो लिएका छौं। कारखानाले कामदार कटौती गरे हामीसँग केही बाँकी रहँदैन,’ ओडिसाका ३२ वर्षीय श्रमिक हरिहर प्रधानले टाइम्स अफ इन्डियालाई भने।

तिरुपुरमा मात्र टिसर्ट, ट्र्याकसुट र भित्री कपडा उत्पादन कार्यमा पाँच लाखभन्दा बढी कामदार संलग्न छन्। यी उत्पादन मुख्य गरी अमेरिका र विश्वका अन्य राष्ट्रमा पठाइन्छन्। भारतीय निर्यात संघका अनुसार तिरुपुर, नोएडा (उत्तर प्रदेश) र गुजरातका कारखानाले उत्पादन बन्द गर्न थालिसकेका छन्।

गार्मेन्ट उत्पादनसँगै भारतका रत्न, गहना र सामुद्रिक उत्पादन उद्योग पनि ५० प्रतिशत शुल्कको मारमा परेका छन्, जबकि छिमेकी बंगलादेश, श्रीलंका तथा भियतनाम र दक्षिण कोरियाका प्रतिस्पर्धीले मात्र १५–२० प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्छ। अन्य छुट र विद्यमान शुल्कहरू जोड्दा करको वास्तविक दर अझै माथि पुग्ने देखिएको छ। तयारी वस्त्रमा १२ प्रतिशतबाट बढेर ६२ पुगेको छ भने सामुद्रिक झिंगे माछामा ६० पुगेको छ। ‘यो त भारतका लागि ज्यादै ठुलो प्रतिस्पर्धात्मक घाटा हो,’ एसियाली लगानी बैंक नोमुराका अर्थशास्त्री औरदीप नन्दी भन्छन्। यी उद्योगहरूमा नाफाको मार्जिन यसअघि नै अत्यन्तै कम थियो। थप नयाँ शुल्कले तिनलाई घाटामा धकेल्ने र यसले कारखाना बन्द हुने, सामूहिक बेरोजगारी र दशकौं समय लगाएर स्थापित भएको आपूर्ति शृंखला विघटन निम्त्याउने खतरा बढेको छ।

रत्न तथा गहना निर्यात प्रवद्र्धन परिषद्का अध्यक्ष किरित भनसाली यसलाई ‘विनाशकारी’ कदमको संज्ञा दिन्छन्। अमेरिकामा १० अर्ब डलर बराबरको निर्यात हुने र यो समग्र उद्योगको कुल विश्व व्यापारको करिब ३० प्रतिशत रहेको उनी बताउँछन्। ‘यस्तो शुल्कले लागत बढाउँछ, ढुवानीमा ढिला हुन्छ, मूल्य बिगार्छ र समग्र मूल्य शृंखलाको हरेक भागमा ठुलो दबाब पार्छ। हामीलाई डर छ कि अमेरिकी निर्यात ७५ प्रतिशतभन्दा बढीले घट्न सक्छ,’ उनले भने।

शुल्क लागु हुनुअघि अगस्टमै भारतीय निर्यातकर्ताहरूले अमेरिकी बजारमा आफ्ना उत्पादन पठाउन हतार गरेका थिए। ‘यदि यो शुल्क ३ देखि ६ महिना मात्र कायम रह्यो भने पनि भारतले कपडा व्यवसायको ठुलो हिस्सा गुमाउनेछ,’ पर्ल ग्लोबल इन्डस्ट्रिजका वरिष्ठ कार्यकारी पलब बनर्जीले भने। जयपुरका एक निर्यातकर्ताका अनुसार विश्वव्यापी खरिदकर्ताहरू अत्यन्तै मूल्य–संवेदनशील हुन्छन् र ५ प्रतिशतको मात्र शुल्क फेरबदलले उनीहरू अन्यत्र विमुख हुन्छन्।’

त्यसो त पर्ल ग्लोबलजस्तो उद्योगले ग्राहकको अर्डरलाई अन्य विदेशी कारखानामा सार्न सक्ने हैसियत राख्छ तर अधिकांश भारतीय कम्पनीसँग त्यस्तो सुविधा छैन। भारत सरकारका लागि यो केवल आर्थिक नभई राजनीतिक चुनौती पनि हो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले औद्योगिकीकरणलाई हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करोडौं युवालाई रोजगारी दिने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। यी उद्योगहरूले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा करोडौंलाई रोजगारी दिन्छन्। तर यो शुल्कले मोदीको उक्त प्रतिज्ञामै प्रहार गरेको छ। सिपजेम्स तथा गहना उत्पादक संघका अदिल कोटवाल भन्छन्, ‘सुरत, जयपुर, मुम्बईलगायत स्थानका हजारौं सिपयुक्त कामदार विस्थापित हुनेछन्। एकपटक रोजगारी गुमेपछि क्षति पुनःस्थापित गर्न निकै गाह्रो हुन्छ।’

यसको आर्थिक असर अन्य क्षेत्रमा चाँडै विस्तार हुन्छ। खाजा (टिफिन) को अर्डर कम हुन्छ, ड्राइभर तथा डेलिभरी कामदारको आम्दानी घट्छ, स्थानीय व्यापारीको बिक्रीसमेत कमजोर हुन्छ।

यसैगरी झिंगे माछा (स्रिम्प) पालन उद्योगले मात्र १.६ करोडभन्दा बढी भारतीयलाई रोजगारी दिएको छ। यस क्षेत्रले गर्ने कुल ५.५ अर्ब डलरको निर्यातमध्ये दुई तिहाइ हिस्सा अमेरिकाले लिएको छ। एक कोलकाताका निर्यातकर्ताले भने, ‘शुल्कले भारतको झिंगे माछा अमेरिकी बजारमा अत्यन्तै महँगो बनाइदिनेछ। हामी यसअघि नै इक्वेडरसँग कडा प्रतिस्पर्धामा छौं, जसलाई मात्र १५ प्रतिशत शुल्क लाग्छ।’ यसैगरी छालाका निर्यातकर्ताहरू पनि संकटमा पर्ने देखिएको छ। भारतले निर्यात गर्ने छालाजन्य उत्पादन (जुत्ता, ब्याग) मा २० प्रतिशत हिस्सा अमेरिकाको छ।

ट्रम्पले भारतलाई लामो समयदेखि ‘ट्यारिफको राजा’ भनेर आरोप लगाउँदै आएका छन्। तर मोदीको ट्रम्पसँग रहेको व्यक्तिगत सम्बन्ध र चीनविरुद्धको रणनीतिक भूमिका कारण यति धेरै अप्रिय निर्णय अमेरिकाले लिनेछ भनेर आकलन गरेका थिएनन्। सुरुमा जुलाईमा ट्रम्पले २५ प्रतिशत शुल्क घोषणा गरेका थिए र त्यसको एक महिनापछि उनले शुल्क दोब्बर पारेका थिए।

भारतले सस्तो रुसी तेल खरिद गरेर युक्रेनविरुद्धको युद्धलाई सहयोग गरेको दाबी अमेरिकाको छ। न्युयोर्क टाइम्सको एक रिपोर्टअनुसार शुल्क बढाउनुको अर्को कारण भारत–पाकिस्तानबिच भएको युद्धविराममा आफ्नो भूमिका रहेको भन्ने ट्रम्पको दाबीलाई दिल्लीले अस्वीकार गर्नु हो। भारतको उक्त भनाइप्रति ट्रम्पले रोष प्रकट गर्दै आएका थिए। धेरै भारतीय निर्यातकर्ताहरूले १०–१५ प्रतिशत शुल्कको अपेक्षा गरेका थिए, जुन अमेरिकी बजारमा टिक्न पर्याप्त हुने थियो तर उनीहरू अहिले अमेरिक बजारबाट बाहिर धकेलिएका छन्।

यो विकासक्रमले भारतको आर्थिक वृद्धिदरलाई समेत प्रभावित अर्थशास्त्री बताउँछन्। उनीहरूले यस वर्ष १ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि घट्न सक्ने आकलन गरेका छन्। यो परिस्थितिमा भारतका उद्योग संघहरूले ऋण–राहत, निर्यात–सहयोग र नयाँ व्यापार सम्झौता खोज्न दबाब दिइरहेका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले जापान, दक्षिण कोरिया र चीनतर्फ व्यापार विविधीकरण गर्ने र ४० देशलाई लक्षित गरेर गार्मेन्ट निर्यात अभियान सुरु गर्ने बताएका छन्। भारतले अहिले अगाडि बढाएका कदमहरूले बाह्य आघातलाई कतिसम्म थेग्न सक्ने हेर्न अझै कुर्नुपर्ने विज्ञ बताउँछन्। (गार्जियनबाट साभार)