इरानले पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्व अन्त्य गरी हर्मुज जलघाँटी खुला गर्न र आफ्नो आणविक कार्यक्रमबारे वार्ता पुनः सुरु गर्न अमेरिकासमक्ष सातदिने योजना प्रस्ताव गरेको छ। इरानी विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका क्रममा मध्यस्थकर्तामार्फत अमेरिकी पक्षसमक्ष प्रस्ताव पठाइएको बताएका हुन्।

अराघचीका अनुसार केही सर्त पूरा भए सातौँ दिनको अन्त्यसम्म हर्मुज जलघाँटी खुला गरिने र त्यसपछि आणविक कार्यक्रमबारे विस्तृत वार्ता पुनः सुरु हुनेछ। उनले प्रस्ताव यसै वर्षको जुनमा अमेरिका र इरानबीच भएको समझदारीको ढाँचासँग मिल्दोजुल्दो रहेको बताउँदै अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनअघि नै सम्झौता भए राम्रो हुने धारणा व्यक्त गरे।

जर्मनीका विदेशमन्त्री जोहान वाडेफुलसँगको भेटमा अराघचीले कूटनीतिक प्रक्रिया अघि बढाउन इरानले अमेरिकी पक्षसमक्ष आफ्ना सर्त र आवश्यकता स्पष्ट गरिसकेको बताए। क्षेत्रीय सुरक्षा पुनःस्थापित गर्न अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप अन्त्य हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

इरान आफ्नो शान्तिपूर्ण आणविक कार्यक्रमका विषयमा कूटनीतिक समाधान खोज्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले वार्ताका क्रममा इरानले देखाएको सद्भाव तथा अमेरिका र इजरायलबाट भएका सैन्य आक्रमणलाई बेवास्ता गर्न नसकिने उल्लेख गरे। उनले हर्मुज जलघाँटीमा उत्पन्न असुरक्षाका लागि इरानलाई मात्र जिम्मेवार देखाउने प्रयासको पनि आलोचना गए।

अराघचीले अमेरिका र केही युरोपेली मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लङ्घन तथा एकपक्षीय दबाबलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घप्रति विश्वास पुनःस्थापित गर्न सबै देशले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने बताए।

यसैबीच, इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले ‘फक्स न्युज’ सँगको अन्तर्वार्तामा जुनमा अमेरिका र इरानबीच भएको समझदारी कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा अमेरिकी पक्ष जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका छन्। उनले इरानले हर्मुज जलघाँटी बन्द नगरेको र संवादमार्फत समाधान खोज्न आफूहरू अझै तयार रहेको बताए।

यसअघि इरानले अमेरिकी सैन्य दबाब घटाइए तथा इरानी बन्दरगाहमाथिको नाकाबन्दी हटाइए सात दिनभित्र हर्मुज जलघाँटी पुनः खोल्न सकिने जनाएको थियो। इरानी अधिकारीहरूले सेप्टेम्बर १६ मा मध्यस्थकर्तामार्फत प्रस्ताव पठाइएको बताएका छन्।

विश्वको महत्त्वपूर्ण ऊर्जा तथा सामुद्रिक व्यापार मार्गका रूपमा रहेको हर्मुज जलघाँटीमा देखिएको अवरोधले क्षेत्रीय द्वन्द्वसँगै विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमा समेत असर पार्ने गरेको छ।