इन्डोनेसियामा आर्थिक कठिनाइको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा कम्तीमा पाँच जनाको मृत्यु भएपछि सरकारले आइतबार सांसदको आर्थिक सुविधा कटौती गरेको छ।
राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियान्तोले विरोध प्रदर्शन निस्तेज पार्ने प्रयासमा सांसदको आर्थिक सुविधा कटौतीको घोषणा गरेका छन्।
दक्षिणपूर्वी एसियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र इन्डोनेसियालाई हालैका दिनमा प्रमुख शहरमा भएको विरोध प्रदर्शनले अस्थिर बनाएको छ।
देशले आर्थिक समस्याको सामना गरिरहेका समय सांसदको लागि आकर्षक सुविधा दिइएको भन्दै सडकमा आवाज बुलन्द बनेपछि सरकारले सांसदको सुविधा कटौती गरेको हो।
एक भाडाको मोटरसाइकल चालकलाई जानाजानी प्रहरीको गाडीले ठक्कर दिएको श्रव्यदृश्य विरोधमा प्रदर्शनका क्रममा प्रचारमा आएपछि आन्दोलन थप आक्रामक बनेको बताइएको छ।
राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियान्तोले सांसद सुविधाबापत दिइएको रकम कटौतीको घोषणा गर्दै भने, ‘संसदको नेतृत्वले सांसदको भत्ताको रकम र विदेश भ्रमणमा रोकसहित धेरै नीति रद्द गर्ने जानकारी दिएको छ।’
सेनाको पूर्व जर्नेलसमेत रहेका राष्ट्रपतिले भने, ‘विरोध प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रूपमा हुनुपर्छ र यदि प्रदर्शनकारीले सार्वजनिक सुविधामा आक्रमण गरे वा निजी घर लुटे भने राज्यले आफ्ना नागरिकको सुरक्षाको लागि कदम चाल्नुपर्छ।’
उनले भने, ‘शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने अधिकारको सम्मान र संरक्षण गरिनुपर्छ। हामीले प्रदर्शन कानूनभन्दा बाहिर अर्थात् कानूनको विरुद्धमा राजद्रोह र आतङ्कवादतर्फ झुकावको सङ्केत देखाएको महसुस गरेका छौँ।’
रक्षामन्त्री जाफ्री स्जाम्सोएडिनले निजी घर वा सरकारी संस्थामा प्रवेश गर्ने दङ्गाकारी र लुटेराविरुद्ध सेना र प्रहरीले कडा कारबाही गर्ने बताएका छन्।
अर्थमन्त्री श्री मुल्यानी इन्द्रावतीको घरमा शनिबार राति लुटपाट भएको उनको घरमा पहरा दिइरहेका एक सैनिक र प्रत्यक्षदर्शीले आइतबार एएफपीलाई बताए।
सर्वसाधारणको आक्रोश सांसदतर्फ फैलिएको छ। हालैका दिनमा धेरैले उनको घर तोडफोड गरेका छन्।
प्रदर्शनकारीका गुनासा धेरै छन् तर यस हप्ता भाडामा चल्ने मोटरसाइकल चालकको मृत्यु हुनुभन्दा पहिले प्रदर्शन जकार्तामा न्यूनतम ज्यालाभन्दा लगभग १० गुणा बढी आवास भत्ता प्राप्त गर्ने सांसदबारेको खुलासामा केन्द्रित थियो।
अधिकारवादी समूहले प्राबोवोको सम्बोधन र संसद्बाट आएको समस्या समाधानको प्रयास पर्याप्त नभएको बताएका छन्।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल इन्डोनेसियाका कार्यकारी निर्देशक उस्मान हमिदले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने, ‘प्रदर्शनका क्रममा जनताले उठाएका सबै गुनासा र आकाङ्क्षाप्रति राष्ट्रपतिको अभिव्यक्ति असंवेदनशील छ।’
उनले भने, ‘राज्यले विभिन्न समूहका मागलाई व्यापक नीतिगत परिवर्तनका साथ सम्बोधन गर्नुपर्छ।’ एएफपी
प्रकाशित: १६ भाद्र २०८२ ०८:०६ सोमबार
