अमेरिका–भारत सम्बन्ध बिग्रँदै गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सात वर्षपछि पहिलो पटक चीनको यात्रा गर्न लागेका छन्। यो भ्रमणको क्रममा उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङ पिङ र रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेट गर्ने छन्।

मोदीसहित विश्वभरका २० जना नेताहरूले टियान्जिनमा हुने क्षेत्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलनमा भाग लिँदै छन्। अमेरिकाले भारतबाट हुने निर्यातमा भन्सार शुल्क दोब्बर (५० प्रतिशत) बढाएको केही दिनमै यो यात्रा भएकाले यसलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ। भारतले रुसको तेल किन्न बन्द नगरेको आरोपमा अमेरिकाले शुल्क बढाएको हो।

वर्षौँदेखि प्रविधि र बेजीङको महत्वाकांक्षालाई रोक्ने साझा दृष्टिकोणमा आधारित रहेको भारत–अमेरिका सहकार्य अहिले संकटमा परेको छ। यसले भारतलाई व्यापार विविधीकरणतर्फ आक्रामक रूपमा अन्यत्र मोड्न बाध्य बनाएको छ।

दक्षिण एशियाली विश्लेषक माइकल कुगेलेमनका अनुसार अमेरिकामाथिको भारतको विश्वास चकनाचुर भएको छ। अमेरिकी अधिकारीले भारतीयको कति विश्वास गुमाएका छन् भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा बुझ्न सकेका छैनन्।  

चीनका लागि भने यो दुई दिने शांघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन समय अनुकूल भएको विश्लेषकको भनाइ छ। कुगेलेमन भन्छन्, ‘मोदी भारत–चीन सम्बन्ध स्थिर हुँदै गरेको बेला र भारत–अमेरिका सम्बन्ध बिग्रिएको बेला चीन भ्रमण हुने छन्। यसले शक्तिशाली सन्देश दिने छ।’

रूसका राष्ट्रपति पुटिन पनि यस अवसरलाई भारतसँगको सम्बन्धलाई थप जोड दिन प्रयोग गर्न चाहने छन्। विश्लेषका कुगेलेमनका अनुसार यो सबै देशका लागि वाशिङ्टनलाई चुनौती दिने राम्रो मौका हो।

भारतले अझै पनि रुससँग तेल र हतियार खरिद गरिरहेको अमेरिकी आरोप छ र यही  कारण शुल्क बढाएको बताएको छ। यो कदमले भारतलाई निकै ठूलो आर्थिक धक्का मानिएको छ। यसले कपडा, गहना जस्ता श्रममा आधारित उद्योगलाई विशेष रूपमा चोट पुर्याउने छ।

शुल्क बढ्नु अघि पनि भारत चीनसँग लगानी र प्रविधि सहयोगमा सावधानीपूर्वक नजिकिन खोजिरहेको थियो। तर २०२० मा हिमालय क्षेत्रको सीमा विवाद अन्तर्गत झडप भएपछि सम्बन्ध चिसिएको थियो। सन् २०२४ मा रुसमा भएको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा मोदी र सीको चार वर्षपछि पहिलो पटक भेटभएपछि सम्बन्ध फेरि सुधारिएको थियो।  

वर्तमान अमेरिकी–भारत संकटले मोदीलाई चीनसँग तनाव कम गर्ने प्रयास तीव्र बनाउन थप कारण दिएको छ। मोदीको सीसँग क्षेत्रीय सम्मेलनकै साइडलाइनमा भेट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि दुई देशबिचको ऐतिहासिक अविश्वास अझै कायम छ– विशेषतः विवादित सीमा क्षेत्रमा चीनले सडक, रेलमार्ग र बस्ती विस्तार गरिरहेको अवस्थामा सम्बन्ध सुधार त्यति सजिलो छैन। तर दुवै देशले स्थायित्व र पूर्वानुमान योग्य सम्बन्ध बनाउन सके दुवैलाई व्यावहारिक लाभ हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

यसबीच, अमेरिकासँगको टकरावले भारत–रूस सम्बन्धलाई अझ महत्वपूर्ण बनाएको छ। पश्चिमसँग सन्तुलन कायम गर्ने, ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने र हतियार आपूर्तिमा विविधीकरण गर्ने दृष्टिले भारतका लागि रूस अपरिहार्य मानिन्छ।

शिखर सम्मेलनमा मोदी, सी र पुटिन सँगसँगै देखिनुले अमेरिकालाई स्पष्ट सन्देश दिने एक अवकाश प्राप्त भारतीय कूटनीतिज्ञ ठान्छन्।

भारतीय अधिकारीले अमेरिकासँग सम्बन्ध निरन्तर राख्न भारत इच्छुक रहेको तर साझेदारी विविधीकरण आवश्यक भएको बताएका छन्। अमेरिकाको दबाबमा भारत तेल आयात गर्न अथवा अन्य विषयमा झुकेको देखिनु हुँदैन भन्ने धारणा उनीहरूको छ।

अमेरिकी शुल्कको प्रभावलाई कम गर्न भारत सरकारले बिहीबार पहिलो कदम अन्तर्गत ४० देशमा (बेलायतदेखि दक्षिण कोरिया सम्म) निर्यात प्रवर्द्धन अभियान सुरु गरेको छ।

चीन जानु अघि मोदी शुक्रबार जापान पुग्ने छन् र जापानी प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबासँग वार्षिक भारत–जापान शिखर बैठक गर्ने छन्। यस भ्रमणलाई अमेरिकाले बढाएको शुल्कको सन्दर्भमा थप महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। जापानसँगको रक्षा, प्रविधि र लगानी सहकार्यले भारतलाई अमेरिकी बजार गुमाउने जोखिम कम गर्न सन्देश दिनेछ।  

जापानी कम्पनीहरूले आगामी दशकमा भारतमा ६८ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने योजना सार्वजनिक गरेकाछन्। सुजुकी मोटरले मात्रै आगामी ५–६ वर्षमा करिब ८ अर्ब डलर लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ।

मोदीले यसै हप्तामा भारतस्थित सुजुकी कारखाना भ्रमणपछि भनेका थिए, ‘भारत र जापान एक अर्काका लागि बनेका साझेदार हुन्।’  

भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार आगामी वार्तामा दुर्लभ खनिज  र उच्च मूल्यका उत्पादन क्षेत्रमा जापानी लगानीबारे छलफल हुनेछ।

भारतसँग दुर्लभ खनिजका ठूलो भण्डार भएको अनुमान छ, जसको प्रयोग मोबाइलदेखि सौर्य प्यानलसम्म हुन्छ। तर ती खनिज उत्खनन र प्रशोधन गर्ने प्रविधि भारतसँग अझै पर्याप्त छैन।

(रोयटर्स र गार्जियनको सहयोगमा)