भारत सरकारले अनलाइन ठगी र नक्कली परिचय प्रयोग गरेर हुने साइबर अपराध बढ्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै मेटालाई ह्वाट्सएपको ‘प्रयोगकर्ता नाम’ (युजरनेम) सुविधा तत्काल लागू नगर्न आग्रह गरेको छ।
सरकारले यसबारे आवश्यक परामर्श पूरा नभएसम्म सुविधा सार्वजनिक नगर्न पत्रमार्फत अनुरोध गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
मेटाले सोमबार प्रयोगकर्ताले आफ्नो फोन नम्बर सार्वजनिक नगरी छुट्टै प्रयोगकर्ता नाममार्फत एकअर्कासँग सम्पर्क गर्न सक्ने नयाँ सुविधा विश्वभर ल्याउने घोषणा गरेको थियो।
गोपनीयता बढाउने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको यो सुविधा भारतमा भने ठगी गर्ने समूहले नक्कली परिचय बनाएर प्रयोगकर्तालाई झुक्याउन सक्ने सरकारको चिन्ता छ।
इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मेटालाई पठाएको पत्रमा नयाँ सुविधाका कारण अनलाइन ठगी, फिसिङ, डिजिटल गिरफ्तारीजस्ता ठगी र नक्कली परिचय प्रयोगका घटना बढ्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै इन्डियन एक्सप्रेसले प्राविधिक ज्ञान कम भएका प्रयोगकर्तालाई नक्कली प्रयोगकर्ता नाममार्फत ठगिन सक्ने जोखिम बढी रहने जनाएको छ।
भारत ह्वाट्सएपको सबैभन्दा ठूलो बजार हो। भारतमा ५० करोडभन्दा बढी प्रयोगकर्ता रहेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा देशमा साइबर ठगी तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ मा भारतीय नागरिकले साइबर ठगीका कारण करिब तीन अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति बेहोरेका छन्। यो सन् २०२१ को तुलनामा करिब ४० गुणा बढी हो।
मेटाले भने उक्त सुविधा भारतमा अझै सुरु नभएको स्पष्ट पारेको छ। कम्पनीका अनुसार सार्वजनिक व्यक्तित्व र प्रमाणित खाताका प्रयोगकर्ता नाम पहिले नै सुरक्षित राखिएको छ, जसले नक्कल परिचय प्रयोगको जोखिम कम गर्नेछ।
साथै, प्रयोगकर्ता नाम प्रयोग गरे पनि ह्वाट्सएप चलाउन फोन नम्बर अनिवार्य रहने र ठगी रोक्न बहुस्तरीय सुरक्षा संयन्त्र समावेश गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।
यसैबीच, मेटाले गत महिना भारतीय फिनटेक उद्यमी कुणाल शाहलाई ह्वाट्सएपको नयाँ प्रमुख नियुक्त गरेको थियो।
चीनको टेन्सेन्ट स्वामित्वको वीच्याटमा भने प्रयोगकर्ता नामको सुविधा पहिलेदेखि नै उपलब्ध छ।
प्रकाशित: १८ असार २०८३ १८:२३ बिहीबार
-600x400.jpg)
