मध्यपूर्वमा उत्पन्न युद्धका कारण प्रभावित भएको ऊर्जा आपूर्ति क्रमशः सहज बन्दै गएपछि भारतले व्यावसायिक तरल पेट्रोलियम ग्यास (एलपिजी) मा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएको छ।

हर्मुज जलमार्ग पुनः सञ्चालनमा आएपछि ऊर्जा आपूर्ति सुधारिएको भन्दै भारत सरकारले सङ्कटकालीन नियन्त्रणहरू अन्त्य गरेको हो।

पेट्रोलियम मन्त्रालयले बिहीबार राति जारी गरेको विज्ञप्तिमा गैर–घरेलु प्याक गरिएको एलपिजीमाथिको प्रतिबन्ध हटाइएको र पश्चिम एसियामा सङ्कट सुरु हुनुअघिकै स्तरमा आपूर्ति पुनःस्थापित गरिएको जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सङ्कटको सुरुआतमा रोकिएको बल्क एलपिजी आपूर्तिलाई पनि पूर्ववत् उपभोगको ५० प्रतिशतसम्म पुनः सञ्चालन गरिएको छ।

विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको भारत एलपिजीको दोस्रो ठूलो आयातकर्ता हो। भारतमा प्रयोग हुने अधिकांश एलपिजी मध्यपूर्वी मुलुकहरूबाट आयात हुने भएकाले क्षेत्रीय द्वन्द्वले ऊर्जा आपूर्तिमा प्रत्यक्ष असर पारेको थियो।

विश्वको करिब पाँचौँ भाग तेल तथा ग्यास ढुवानी हुने हर्मुज जलमार्ग अमेरिका–इरान युद्ध सुरु भएपछि फेब्रुअरीको अन्त्यदेखि प्रभावित बनेको थियो।

इरान र अमेरिकाबीच रणनीतिक जलमार्ग पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति भएपछि हर्मुज हुँदै हुने ऊर्जा ढुवानीमा सुधार आएको छ। त्यसपछि भारतले आपूर्ति व्यवस्थालाई क्रमशः सामान्य अवस्थामा फर्काउन थालेको हो।

ऊर्जा सङ्कटका क्रममा सरकारले लाखौँ परिवारले प्रयोग गर्ने एलपिजीको मूल्यसमेत बढाएको थियो। युद्धका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा आएको दबाब कम गर्न भारतले गत महिना करिब चार अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कोइला ग्यासीकरण विस्तार योजनासमेत स्वीकृत गरेको थियो।

खाडी क्षेत्रका आपूर्ति मार्गमा आएको अवरोधले भारतको ऊर्जा सुरक्षामात्र नभई, समग्र अर्थतन्त्रमा पनि दबाब सिर्जना गरेको थियो। यसले आर्थिक वृद्धिदरका अनुमानमा समेत असर पारेको थियो।

अहिले ऊर्जा आपूर्ति सुधार भएसँगै सरकारले बजारलाई क्रमशः सामान्य अवस्थामा फर्काउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।