जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रममा हुने वृद्धिले सन् २०५० देखि हरेक वर्ष विश्वमा थप ४ लाख ३० हजार मानिसको ज्यान जाने देखिएको छ। नेपालसहितका गरिब तथा तल्लो मध्यम आय भएका मुलुकमा गर्मीजन्य मृत्यु अधिक हुने प्रक्षेपण एक वैज्ञानिक अध्ययनले गरेको हो।

अध्ययनले नेपालसहित विश्वका १८ देशलाई ‘मोर्टालिटी–कुलिङ ट्र्याप’ अर्थात् अत्यधिक गर्मी र न्यून शीतलनको दोहोरो जोखिममा रहेको समूहका रूपमा पहिचान गरेको छ। यो समूहमा नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश, म्यानमारसहित दक्षिण एसियाली मुलुक, नाइजर, माली, बुर्किना फासो र चाडलगायत उत्तरी उपसहारा अफ्रिकी देश छन्। अध्ययनअनुसार २०५० सम्म नेपालको करिब ३२ प्रतिशत जनसंख्या त्यस्तो जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्न बाध्य हुनेछ, जहाँ अत्यधिक गर्मीका कारण प्रतिएक लाख जनसंख्यामा थप २४ जनाको मृत्यु हुनेछ। यस्ता क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत घटदा बढ्दो गर्मीसँग जुध्न आवश्यक पर्ने शीतलीकरण सुविधा विस्तार नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अमेरिकास्थित क्लाइमेट इम्प्याक्ट ल्याबले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार अत्यधिक गर्मीबाट बच्न आवश्यक पर्ने शीतलन (कुलिङ) का लागि पर्याप्त विद्युत् नहुँदा गरिब देशहरू बढी जोखिममा हुनेछन्। अत्यधिक गर्मीका कारण धनी देशहरूमा एयर कन्डिसनर (एसी) को प्रयोग उल्लेख्य रूपमा बढ्ने तर गरिब देशका जनतासँग त्यसका लागि आवश्यक विद्युत् र आर्थिक क्षमता नहुने अध्ययनमा लेखिएको छ। जलवायु परिवर्तनबाट हुने थप मृत्यु धनी देशको तुलनामा गरिब देशमा १० गुणासम्म बढी हुनेछ।  

दोहोरो जोखिमका १८ देशमा करिब ६७ करोड ६० लाख मानिस बसोबास गर्छन्। सन् २०५० देखि यी देशमा हरेक वर्ष करिब ३ लाख ७७ हजार मानिसको मृत्यु अत्यधिक गर्मीकै कारण हुने प्रक्षेपण अध्ययनको छ। शिकागो विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक तथा क्लाइमेट इम्प्याक्ट ल्याबका सहसंस्थापक माइकल ग्रिनस्टोनले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठुलो अन्याय यही रहेको बताए। ‘एसीले जीवन बचाउँछ। जलवायु परिवर्तनका कारण अत्यधिक गर्मी बढेपछि धनी देशमा यसको प्रयोग बढ्नेछ। तर गरिब देशका मानिसले त्यसरी आफूलाई जोगाउन सक्ने क्षमता राख्दैनन्। जलवायु परिवर्तनमा सबैभन्दा कम हिस्सा भएका देशमै सबैभन्दा धेरै मानिसको मृत्यु हुनेछ,’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्।

प्रतिवेदनले अहिले विश्वका सबैभन्दा धनी देश र वर्गसँग मात्र पर्याप्त शीतलताका लागि आवश्यक विद्युत् उपलब्ध रहेको जनाएको छ। आगामी वर्षमा केही मध्यम आय भएका देशले आर्थिक वृद्धि र ऊर्जा बजारको विस्तारसँगै शीतलताका लागि थप विद्युत् प्रयोग गर्न सक्नेछन्। तर न्यून आय भएका देश भने यसबाट निकै पछि पर्ने छन्।

जलवायु परिवर्तनका कारण मध्यम आय भएका देशमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत औसतमा ०.२१ गिगाजुलले बढ्ने अनुमान गरिएको छ, जुन न्यून आय भएका देशको ०.०३ गिगाजुल वृद्धिभन्दा सात गुणा बढी हो।

अध्ययनले खाडी क्षेत्रका धनी देश र अफ्रिकाका गरिब देशबिचको तुलना गर्दै आर्थिक क्षमता र ऊर्जा पहुँचले कसरी जीवन–मृत्युको अन्तर सिर्जना गर्छ भन्ने देखाएको छ। उदाहरणका लागि नाइजर र साउदी अरेबियामा समान प्रकारको गर्मी भए पनि साउदी अरेबियामा शीतलनका लागि पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध हुने भएकाले त्यहाँ गर्मीबाट हुने मृत्यु उल्लेख्य रूपमा कम रहनेछ भने नाइजरमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् प्रयोगको वृद्धि साउदी अरेबियाको नबौं भागको एक भाग मात्र हुने र त्यसका कारण त्यहाँ प्रत्येक वर्ष थप २७ हजार मानिसको मृत्यु हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

अध्ययनका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता तथा ऊर्जा नीति संस्थान (इपिआइसी) का वैज्ञानिक अनुसन्धान निर्देशक अश्विन रोडेले अत्यधिक गर्मीबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको समुदाय पहिचान गरिएकाले अब सरकारले लक्षित अनुकूलन रणनीति अपनाउनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार विद्युत् पहुँच विस्तारसँगै गर्मीसम्बन्धी प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, हिट एक्सन प्लान, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, सहरी हरियाली प्रवद्र्धन तथा लक्षित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमजस्ता उपाय अपनाउन आवश्यक छ। तर यस्ता धेरै अनुकूलन उपायको प्रभावकारिता अझै पर्याप्त रूपमा परीक्षण हुन बाँकी रहेको उनले बताए।

जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउनु मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले अनुकूलनलाई समान रूपमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ। विशेषगरी सस्तो, भरपर्दो र सर्वसुलभ विद्युत्का लागि ऊर्जा बजारमा सुधार जलवायु अनुकूलनको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्नुपर्ने प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

पछिल्ला वर्षमा नेपालले पनि अत्यधिक गर्मी, लामो खडेरी, असामान्य वर्षा र तापक्रमको सामना गरिरहेको छ। नेपालका ग्रामीण तथा गरिब समुदायमा शीतलनका साधन र भरपर्दो विद्युत् पहुँच अझै सीमित रहेको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने स्वास्थ्य जोखिम आगामी दशकहरूमा अझ गम्भीर बन्न सक्ने आकलन गरिएको छ।