म्यानमार (बर्मा) मा आइतबार पाँच वर्षपछि पहिलो पटक आम निर्वाचनको पहिलो चरण सुरु हुँदैछ। तर आलोचकहरूका अनुसार यो चुनावले सन् २०२१ मा सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि कमजोर बनेको लोकतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने छैन। साथै, सैन्य शासनले निम्त्याएको गहिरो गृहयुद्धको समाधान पनि गर्ने छैन।

चार वर्षअघि सेनाले आङ सान सुकी नेतृत्वको निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेपछि सुरु भएको सैन्य शासनलाई वैधानिकता दिन बहुदलीय लोकतन्त्रमा फर्किएको देखाउन यो चुनावको तयारी गरेको तर्क आलोचकको छ। तर उक्त अधिग्रहणपछि सुरु भएको व्यापक जनआन्दोलन गृहयुद्धमा परिणत भइसकेको छ, जसका कारण धेरै क्षेत्रमा मतदान नै गर्न कठिन भएको छ।

निर्वाचन तीन चरणमा हुने तय भएको छ। पहिलो चरण आइतबार, दोस्रो जनवरी ११ र तेस्रो जनवरी २५ मा हुनेछ। निरन्तर द्वन्द्वका कारण केही क्षेत्रमा मतदान नहुने जनाइएको छ।

मानव अधिकार समूह र विपक्षी दलहरूले यो चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष नहुने दाबी गर्दै वास्तविक शक्ति सैन्य प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिन आङ ह्लाइङकै हातमा रहने बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय संकट समूहका म्यानमार विश्लेषक रिचर्ड होर्सीले सन् २०२१ को सत्ता कब्जा गर्ने उही सेनाले नै चुनाव सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गर्दै यी निर्वाचनलाई ‘विश्वसनीय नरहेको’ बताएको छ।

उनका अनुसार सेनाको रणनीति सैन्य समर्थित संघ एकता तथा विकास पार्टी लाई जित दिलाई नागरिक शासनजस्तो देखिने तर सेनाको नियन्त्रण कायम रहने व्यवस्था बनाउने हो। यसबाट म्यानमारले क्षेत्रीय सङ्गठन आसियानको शान्ति प्रस्तावअनुसार समावेशी संवादतर्फ अघि बढेको दाबी गर्न सक्नेछ।

चीन, भारत र थाइल्यान्डजस्ता छिमेकी मुलुकहरूले स्थिरताको नाममा समर्थन जारी राख्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। तर पश्चिमी देशहरूले भने सैन्य शासनको प्रजातन्त्रविरोधी कदम र दमनका कारण प्रतिबन्ध कायमै राखेका छन्।

सैन्य सरकारले सन् २०२१ फेब्रुअरी १ मा सन् २०२० को निर्वाचन अवैध भएको दाबी गर्दै सत्ता लिएको थियो। तर स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरूले त्यतिबेला गम्भीर अनियमितता नदेखिएको बताएका थिए।

यस पटक ३३० टाउनसिपमध्ये पहिलो चरणमा १०२ सिटमा मतदान हुनेछ। द्वन्द्वका कारण ६५ क्षेत्रमा मतदान हुनेछैन। ५७ दलले उम्मेदवारी दिए पनि अधिकांशले स्थानीय स्तरमै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। नियमका कारण संघ एकता तथा विकास पार्टी नयाँ सरकारको नेतृत्वमा आउने सम्भावना बलियो देखिएको छ।

राष्ट्रिय र प्रादेशिक व्यवस्थापिकाका एक हजारभन्दा बढी सिटका लागि करिब पाँच हजार उम्मेदवार मैदानमा छन्। केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले मतदाताको कुल सङ्ख्या सार्वजनिक गरेको छैन। तर सन् २०२० मा तीन करोड ७० लाखभन्दा बढी मतदाता थिए।

पूर्वनेत्री आङ सान सुकी र उनको राष्ट्रिय लोकतन्त्र संघ पार्टी यस चुनावमा सहभागी छैनन्। सुकीले हाल राजनीतिक रूपमा प्रेरित आरोपमा २७ वर्षको जेल सजाय भोगिरहेको छ र नयाँ सैन्य नियम मान्न अस्वीकार गरेपछि उनको पार्टी विघटन गरिएको थियो। अन्य धेरै दलले पनि चुनाव बहिष्कार गरेका छन्।

यस वर्ष लागू गरिएको कडा निर्वाचन सुरक्षा कानुनले राजनीतिक गतिविधिमा थप प्रतिबन्ध लगाएको छ। पछिल्ला महिनाहरूमा सयौँ व्यक्तिलाई अभिव्यक्ति र अनलाइन गतिविधिका कारण मुद्दा लगाइएको छ।

यसले सेनासमर्थित दललाई प्रभुत्व जमाउने र मिन आङ ह्लाइङलाई राष्ट्रपतिको पदतर्फ अघि बढाउने वातावरण तयार गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

म्यानमारको द्वन्द्वले गम्भीर मानवीय संकट सिर्जना गरेको छ। स्वतन्त्र संस्थाहरूका अनुसार २२ हजारभन्दा बढी व्यक्ति राजनीतिक कारणले हिरासतमा छन् र सात हजार ६०० भन्दा बढी नागरिक मारिएका छन्। ३६ लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भइसकेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार कार्यालयले चुनावअघि नै हिंसा, दमन र धम्की बढिरहेको जनाएको छ। क्षमादान अन्तर्राष्ट्रियका अनुसन्धानकर्ताहरूले चुनावले दोषीहरूलाई झन् बलियो बनाउने डर व्यक्त गरेका छन्। विश्लेषक होर्सीका अनुसार निर्वाचनपछि पनि म्यानमारमा द्वन्द्व झन् चर्किन सक्ने सम्भावना उच्च छ। एजेन्सी