विश्वव्यापी इन्धन संकट र बढ्दो मूल्यका कारण पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शेहबाज सरिफले ‘मितव्ययिता योजना’ घोषणा गरेका छन्। अमेरिका-इजरायल र इरान द्वन्द्वले कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल सय डलर नाघेकाले देशको अर्थतन्त्र जोगाउन यस्तो कदम चालिएको उनले बताए।

नयाँ नियम अनुसार सरकारी कार्यालयहरू अब हप्तामा चार दिन मात्रै खुल्नेछन्। ५० प्रतिशत कर्मचारीले घरबाटै काम गर्नुपर्नेछ। साथै, संघीय मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले दुई महिनाको तलब र भत्ता पाउने छैनन्। सांसदहरूको तलब २५ प्रतिशतले कटौती गरिनेछ। उच्च तहका कर्मचारीले दुई दिनको तलब छाड्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, सरकारी सवारी साधनलाई दिइने इन्धनमा ५० प्रतिशत कटौती गरिएको छ। पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यका अनुसार ६० प्रतिशत सरकारी गाडीहरू गुड्ने छैनन्। आगामी जुन २०२६ सम्म नयाँ गाडी वा विलासी सामान किन्न रोक लगाइएको छ।

विद्यालयहरूमा दुई हप्ता बिदा दिइएको छ भने उच्च शिक्षामा अनलाइन कक्षा सञ्चालन हुनेछ। मन्त्री र अधिकारीहरूको विदेश भ्रमणमा समेत रोक लगाइएको छ। साथै, सरकारी भोज, इफ्तार पार्टी र होटलमा गरिने सेमिनारहरूमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

टेलिभिजन सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री शेहबाजले तेलको मूल्य बढ्नुमा पाकिस्तानको हात नभएको भन्दै नाफाखोरहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। उनले भने, ‘यी आक्रमणले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई ठूलो खतरा निम्त्याएको छ। अन्योलको यो घडीमा देशले पहिलेभन्दा बढी एकता देखाउन आवश्यक छ।’

उनले अगाडि थपे, ‘देशको हितका लागि आवश्यक पर्ने बाहेक मन्त्री र अधिकारीहरूको विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अन्य देशमा भएका आक्रमणहरूले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई ठूलो खतरा निम्त्याएको छ। हामी ती देशहरूको स्थिरता र सुरक्षालाई आफ्नै देशको सुरक्षा मान्छौँ।’